हेटौंडा : बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले प्रदेश सरकारको नेतृत्व सम्हालेको शुक्रबार ५७ दिन पुग्यो।
तत्कालीन समयमा नेकपा एमालेमा हुँदा आफ्नै पार्टीबाट मुख्यमन्त्री बनेका डोरमणि पौडेलको खुलेर विरोध गर्ने पाण्डे सरकारको नेतृत्व सम्हालेदेखि नै विवादित बनेका छन्।
पूर्व मुख्यमन्त्री पौडेलको काम कारबाहीको विरोध गर्दै नैतिकताको पाठ सिकाउने मुख्यमन्त्री पाण्डे प्रदेशको सरकारको नेतृत्वमा पुगेपछि आफैँ विवादित बन्दै गएका छन्।
गठबन्धन दलमा भागबण्डा मिलाउन ठूलो मात्रामा मन्त्रालय बनाएका पाण्डे कहिले आफ्नै अभिव्यक्तिका कारण आलोचित बनेका छन् त कहिले एमाले सरकारले ल्याएको गौरवको याेजना कटौतीका कारण।
प्रदेश सरकारको नेतृत्व सम्हालेदेखि नै उनलाई सबैभन्दा आलोचित बनाएको विषय ८ वटा मन्त्रालय फुटाएर १४ वटा पुर्याउनु हो। मन्त्रालय नै १४ वटा पुर्याएका मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रदेश सरकारलाई १८ सदस्यीय बनाएका छन्।
आलोचनाबीच पाण्डेले चौथोपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दै बागमती प्रदेश सरकारलाई १८ सदस्यीय जम्बो टोली बनाएका हुन्। मुख्यमन्त्री पाण्डेले शुक्रबार नेपाली कांग्रेसबाट ३/३ जना मन्त्री र राज्यमन्त्री नियुक्त गर्दै चौथोपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका हुन्।
शुक्रबार कांग्रेसबाट उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रीमा मिलनबाबु श्रेष्ठ, संस्कृति तथा पर्यटनमन्त्रीमा दीपेन्द्र श्रेष्ठ, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम पौडेलले शपथग्रहण गरेका छन्।
त्यसैगरी भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्रीमा सन्तबहादुर प्रजा, स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीमा कल्पना नेपाली र रजनी अमात्य जोन्छेले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्रीमा शपथग्रहण गरेका छन्।
दलीय भागबण्डा मिलाउन अनावश्यक रूपमा प्रदेश सरकारको ढुकुटी दोहन गर्ने गरी मन्त्रालय विभाजन गरेको भन्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेको सदनदेखि सामाजिक सञ्जालसम्म सर्वत्र विरोध भइरहेको छ।
उनले मन्त्रालय विभाजन गरेकै कारण प्रमुख प्रतिपक्षी दलले बुधबार र बिहीबारको संसद् बैठकसमेत अवरुद्ध गरेको थियो भने प्रदेशसभाको अन्य विपक्षी दलहरूले पनि विरोध गरेका छन्।
१४ मन्त्रालयमा नै विवादित बनेका पाण्डेले प्रतिपक्षीको विरोध र सर्वसाधारणको आलोचनासँग नडराई थप ४ जना राज्यमन्त्री नियुक्त गर्दै १४ मन्त्रालयमा १८ मन्त्री बनाएका छन्।
उसो त मुख्यमन्त्री पाण्डे यी बाहेक अन्य कुराले पनि प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरेदेखि नै विवादमा तानिएका छन्।
मुख्यमन्त्रीको शथपग्रहण गरेको केही दिनमा नै गृहजिल्ला धादिङ पुगेर मुख्यमन्त्री पाण्डेले आफ्नो पार्टीको कमिटी गठन गरेको ठाउँमा मात्रै बजेट दिने भनेपछि उनको यो अभिव्यक्ति पनि विवादमा छ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीको कार्यकर्तासँग कुरा गर्दै पाण्डेले समाजवादी पार्टीको कमिटी गठन नभएको ठाउँमा बजेट नदिने बताएपछि उनको यो अभिव्यक्तिलाई लिएर पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले असन्तुष्ट छ।
एमालेले मुख्यमन्त्री पाण्डेले संसद्मा आफ्नो अभिव्यक्तिलाई लिएर माफी नमागेसम्म संसद् चल्न नदिने चेतावनी दिएको छ।
त्यसैगरी मुख्यमन्त्री पाण्डे यसअघि एमाले सरकारले प्रदेश सरकारको गौरवको आयोजनाको रूपमा राखेको विद्युतीय बस खरिद र भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङमार्गको कार्यक्रम रद्द गरेका कारणमा पनि विवादमा छन्।
एमालेमा रहँदा नै सुरुङमार्ग र विद्युतीय बस खरिद कार्यको विरोध गरेका पाण्डेले आफू सरकारमा पुग्नेबित्तिकै ती कार्यक्रम तत्काल अघि नबढाउने भन्दै रोकेका छन्। पाण्डेको यो कदमलाई दिएर पनि एमालेले विरोध गरिरहेको छ।
अनावश्यक रूपमा गठबन्धनमा भागबण्डा मिलाउन १८ जना मन्त्री बनाएपछि अब बागमती प्रदेशका ३० भन्दा बढी गाडीको आवश्यक पर्ने भएको छ। ती गाडी खरिद गर्नका लागि करोडौं रुपैयाँ प्रदेश सरकारको ढुकुटीबाट रित्तिने भएको छ।
अघिल्लो सरकारले ल्याएको विद्युतीय बस खरिद कार्यक्रम हटाएर मन्त्रीहरूका लागि गाडी खरिद गर्न लागेको भन्दै विरोध भएको छ।
त्यसैगरी बागमती प्रदेशको पाँचवटा मन्त्रालयलाई एउटै भवनमा राख्नु जस्ता अन्य कुराले पनि उनलाई मुख्यमन्त्री बनेको थोरै समयमा विवादित बनाउँदै लगेको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।