क्याम्पसले किनेको जग्गामा ४१ वर्षदेखि कुनै खनजोत नभए पनि भूमाफियाको चलखेल

|

विराटनगर  ः  सुनसरीको धरानस्थित महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस प्रदेश १ का पूर्वी पहाडी जिल्ला भोजपुर, संखुवासभा, धनकुटा, तेह्रथुम जिल्लाका विद्यार्थीका लागि  उच्च शिक्षा हासिल गर्ने प्रमुख गन्तव्यका रुपमा लिइन्छ।

विसं २०१२ सालमा स्थापित उक्त क्याम्पसले शिक्षा क्षेत्रमा छुट्टै इतिहास बनाएको छ। शिक्षा क्षेत्रमा छुट्टै नाम कमाएको सो क्याम्पसमा अध्ययनका लागि विद्यार्थीको बढ्दो चापसँगै प्राध्यापक र कर्मचारीहरुको संख्या वृद्धि हुँदै गयो।

त्यसका लागि क्याम्पसमा थप भवनका साथै विभिन्न जिल्लाबाट अध्ययनका लागि आएका विद्यार्थीहरुको आवासका लागि होस्टेल र प्राध्यापक कर्मचारीका लागि क्वार्टरको आवश्यकता खड्किँदै गयो।

विसं २०४३ सालताका भवन निर्माणका लागि क्याम्पसको मूल भवनको ५ सय मिटर छेवैमा १७ कठ्ठा १८ धुर जग्गा भेटियो।

तत्कालीन धरान नगर पञ्चायत ९ क, कित्ता नम्बर २६६ को १७ कठ्ठा १८ धुरका जग्गाधनी श्यामगोविन्द श्रेष्ठ थिए।

उनको जग्गा त्यसवेला डम्बरबहादुर घिमिरेले मोहीको रूपमा कमाएर खाइरहेका थिए र त्यही जग्गामा उनको घर पनि थियो।

क्याम्पसलाई थप भौतिक संरचना बनाउनु परेकाले छेवैको जग्गा खरिदका लागि तत्कालीन क्याम्पस प्रमुख जग्गाधनी श्रेष्ठकहाँ पुगेका थिए।

मोहीलाई वैकल्पिक व्यवस्थापन गर्ने सहमतिअनुसार मोहीयानी हक पाएका डम्बरबहादुर पनि राजी भए।

सोहीअनुरुप समाजका प्रतिनिधि, क्याम्पसका प्रतिनिधि, जग्गाधनी र मोही रहेका डम्बरबहादुर घिमिरे बसेर जग्गा क्याम्पसलाई बेच्ने सहमति भएसँगै क्याम्पसले श्रेष्ठबाट तोकिएको रकममा २०३४ असार २४ जग्गा खरिद गर्‍यो।

त्यसवेला मालपोतको सबै प्रक्रिया सकिएर क्याम्पसको नाममा जग्गा आए पनि मोहीको रूपमा रहेका घिमिरेको नाम भने लगतकट्टा त्यतिवेला भएको थिएन।

श्रेष्ठकी आमाको जग्गाका विषयमा श्रेष्ठले आमासँग कुरा गरिसकेकाले र मोहीलाई खुशी बनाएर नै जग्गा बिक्री गरेको जग्गाधनी श्यामगोबिन्द श्रेष्ठ बताउँछन्।

उनी भन्छन्, ‘त्यसवेला मोहीलाई खुशी बनाएर नै जग्गा क्याम्पसलाई जग्गा बिक्री गरेको हो।’

४१ वर्षपछि जग्गामा किचलो

बेवास्तामा रहेको मोहीको विषय ४१ वर्षपछि उठेको विवादले यतिवेला क्याम्पसको जग्गामा किचलो सुरु भएको छ।

२०७५ मंसिर १० गते जिल्ला भूमिसुधार कार्यालय सुनसरीमा क्याम्पसविरुद्ध मुद्दा परेको थियो।

श्यामगोविन्द श्रेष्ठबाट क्याम्पसले खरिद गरेको सो जग्गाको मोही नामसारी गरिपाऊँ भन्दै डम्बरबहादुर घिमिरेका माइला छोरा यज्ञबहादुर क्षेत्रीले भूमिसुधारमा मुद्दा हालेका थिए।

तत्कालीन मोहीका रूपमा रहेका डम्बरबहादुर घिमिरेको मृत्यु भएको १९ वर्ष पछाडि क्याम्पसविरुद्ध मुद्दा परेको हो।

जग्गा खरिद गरेलगत्तै क्याम्पसले विद्यार्थी, प्राध्यापक र कर्मचारीहरूको लागि होस्टेल र क्वार्टर निर्माण गरेको थियो।

त्यसवेला सबैको सहमतिमा क्याम्पसले जग्गा खरिद गरेकाले जग्गाधनी र क्याम्पस प्रशासनले मोहीको विषयलाई खासै ठूलो ‘इस्यु’ को रुपमा लिएका थिएनन्।

भूमिसुधार कार्यालयमा परेको मुद्दाअनुसार डम्बरबहादुरका ३ जना छोरामध्ये जेठा गणेशबहादुरको पनि मृत्यु भइसकेको छ।

मोही नामसारीको मुद्दा दायर गरेका डम्बरबहादुरका माहिला छोरा यज्ञबहादुरले भाउजू तिलकुमारी, आफू र कान्छा भाइ खेमबहादुरको नाममा मोहीयानी हक मागेका थिए।

मुद्दा परेपछि भूमिसुधारले २०७५ पुस १५ मै भूमिसुधारले क्याम्पसको नाममा १५ दिने म्याद जारी गरेको थियो।

‘यो म्याद बुझेको मितिले बाटोको म्याद बाहेकको १५ दिनभित्र आफूसँग भएको सबुत प्रमाण लिई प्रतिउत्तरसहित यस कार्यालयमा आउनुहोला अन्यथा प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही भई जानेछ। पछि तपाईँको उजुर लाग्ने छैन,’ तत्कालीन म्याद तामेलीमा उल्लेख छ।

क्याम्पस चकित

जग्गा खरिद गरेको २ दशकपछि भूमिसुधारले म्याद जारी गर्दा क्याम्पस अचम्भीत अर्थात् ‘ट्वाँ ’परेको थियो। यद्यपि क्याम्पस प्रशासन प्रतिउत्तर बोकेर भूमिसुधार कार्यालय पुगेको थियो।

सरकारी जग्गामा मोही कायम हुन नसक्ने, मोही दाबी गरेको जग्गामा क्याम्पसले खरिद गरेयता कसैले खनजोत नगरेको लगायत प्रतिउत्तर क्याम्पसले दिएको थियो।

तर क्याम्पसको दाबीलाई भूमिसुधारले भने मानेन र नियमानुसार भन्दै गत कात्तिक ७ गते भूमिसुधारले वादी अर्थात् मोही कायम गरिपाऊँ भनेर मुद्दा दायर गर्ने यज्ञबहादुर क्षेत्रीको पक्षमा फैसला गरिदियो।

यता क्याम्पस प्रमुख दामोदर भण्डारीले भूमिसुधारको फैसलाप्रति क्याम्पस प्रशासनको चित्त नबुझेको बताउँछन्।

बहसका लागि तयार बनाएको वकिललाई समेत भूमिसुधारले बहसका लागि नबोलाएर एकतर्फी फैसला गरेको आरोप लगाउँदै उनले भने, ‘भूमिसुधारको एकतर्फी फैसला छ, हामी पुनरावेदन गर्छौं।’

मोहीयानी हक नामसारी भए मोहीको रूपमा रहेका यज्ञबहादुरले लगभग ९ कट्ठा जमिन पाउँछन्।

७ लाख रूपैयाँ प्रतिधुरको हिसाबले ९ कट्ठाको १२ करोडभन्दा बढी मूल्याङ्कनको जग्गा मोहीको हुनेछ।

करोडौँको जग्गा भएकै कारणले पनि मोहीको नामबाट भूमाफिया सक्रिय भएको आरोप क्याम्पस स्रोतको छ।

क्याम्पसले जग्गा खरिद गरेपछिका दिनहरुमा मोहीको हकमा रहेका डम्बरबहादुर घिमिरे लफडा लिएर कहिल्यै पनि नआएको क्याम्पससँग सम्बन्धित प्रतिनिधि बताउँछन्।

मोही छ भन्ने कसैलाई थाहै थिएन

क्याम्पसको जग्गामा मोही छ भन्ने कसैलाई जानकारी नै नभएको क्याम्पसमा विद्यार्थी राजनीति गर्दैै आएका बुद्रोस लिम्बू बताउँछन्।

४/५ वर्षअगाडि क्याम्पसको भवन बनाउँदा नक्सापास गर्नुपर्ने भएकाले लालपुर्जा बनाउँदा धेरैको हातमा लालपुर्जा पुगेकाले यो गतिविधिमा भूमाफिया नै लागि परेको उनी बताउँछन्।

अहिले विवादमा रहेको १७ कठ्ठा १८ धुर जग्गामा क्याम्पसले भवन बनाउनुपर्ने भएकाले भवन बनाउन नक्सापास चाहिएको र स्थानीय तहबाट नक्सापास गराउनुपर्ने भएकाले क्याम्पसको लालपुर्जा चाहिने भएकाले उक्त लालपुर्जामा मोहीको नाम देखेर कसैले खेल सुरु गरेको क्याम्पसका एक कर्मचारी बताउँछन्।  

उनी भन्छन्, ‘२०७५ मंसिरअगाडि कसैले मोहीको म पनि उच्चारण नगरेको जग्गामा एक्कासी मुद्दा परेको देखिन्छ।’

उल्टिन सक्छ भूमिसुधारको निर्णय

सर्वोच्च अदालतको २०४१ पुस २५ मा भएको आदेशको नियमले समेत अर्धन्यायीक निकायका रूपमा रहेको भूमिसुधार कार्यालयको निर्णय उल्टिन सक्छ।

जग्गासम्बन्धी एउटा मुद्दाको फैसला गर्दै तत्कालीन न्यायाधीश त्रिलोकप्रताप राणा र पृथ्वीबहादुर सिंहको इजलासले अर्धन्यायीक निकायले गरेको निर्णय न्यायिक मन प्रयोग गरेर भएको हुनुपर्छ भनी व्याख्या गरेको थियो।

सर्वोच्चले उक्त फैसलामा उल्लेख गरेअनुसार भूमिसुधारले न्यायिक मनको प्रयोग र वस्तुनिष्ठ विश्लेषण गरेको देखिँदैन।

४० वर्षदेखि खनजोत नै नगरेको प्रमाण हुँदाहुँदै भूमिसुधारले एकतर्फी फैसला गरेकाले निर्णय उल्टिने क्याम्पस प्रमुख भण्डारी बताउँछन्।

भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ को दफा २ (ख) परिभाषा खण्डअनुसार मोही भन्नाले अरू जग्गावालाको जग्गा कुनै सर्तमा कमाउन पाई सो जग्गामा आफ्नो वा आफ्नो परिवारको श्रमले खेती गर्ने किसानलाई जनाउँछ।

महेन्द्र क्याम्पसको जग्गामा मोही रहेका यज्ञबहादुर भने कानुनले परिभाषित गरेकोजस्तो मोही किसान भने हैनन्।

डम्बरबहादुर घिमिरेको छोरो भएकै हिसाबमा भूमिसुधार कार्यालय सुनसरीले यज्ञबहादुरलाई मोही कायम गरे पनि कानुनअनुसार भने सो जग्गामा मोहीको अधिकार समाप्त भइसकेको देखिन्छ।

सर्वोच्चको निर्णय नं. २१०३, को प्रकरण १२ मा भनिएको छ, ’न्यायिक वा अर्धन्यायिक अधिकारीले निर्णय गर्दा सबुत प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी न्यायिक मनको प्रयोग गरी निर्णय गर्नुपर्ने र निर्णयमा पुग्दा तत्सम्बन्धी कारणहरू स्पष्ट रूपमा खुलाएको हुनुपर्छ र ती कारणहरू सबुत प्रमाणमा आधारित हुनुपर्छ।’

क्याम्पसको अभिलेखअनुसार जग्गा किन्ने बित्तिकै छात्रावास बनाएको देखिएको बताउँदै क्याम्पस प्रमुख भण्डारीले सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्नुपर्नेमा हुँदै नभएको विषय उल्लेख गरेर जग्गा हडप्न खोजेको आरोप लगाए।

क्याम्पस प्रमुखको भनाइलाई धरान उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर ११ ले गरेको सर्जिमिनले पनि पुष्टि गर्छ।

सर्जिमिनमा भनिएको छ, ‘मोहीको हक निज यज्ञबहादुर लगायतकै भए पनि सम्बन्धित धरान ९ क कित्ता नं २६६ को जग्गा वि ०–१७–१८ जग्गामा खनजोत भने गरेको देखिँदैन।’

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.