|

नेपाली कांग्रेसका नवनिर्वाचित महामन्त्री गगन थापाले भनेका छन्‚ ‘अब नेपाली कांग्रेसमा गुटको राजनीति अन्त्य हुन्छ र म कुनै गुटको भेलामा सहभागी हुन्न।’ के नेपालको राजनीतिमा पार्टीहरू विनागुट  उभिन र चलमलाउन सक्छन् वा यो एक कोरा कल्पना मात्र हो?

के एमालेमा अब केपी ओलीबाहेक गुट निमिट्यान्न भएको हो?  के कमल थापाले राजेन्द्र लिङ्देनलाई राजपाट सुम्पेर पाँच वर्षसम्म लम्पसार परी पार्टीभक्त भएर बस्न सक्लान्? के गगनले देउवाको गुट भत्काएर सग्लो कांग्रेस बनाउन सक्लान्? जब कि मतगन्तीमा करिब ८२ प्रतिशत स्थान देउवा गुटले जितेको छ। नारायणकाजीको गनगन अब रोकिन्छ? सबै पार्टी अपवादलाई छोडेर मदारीका बथान भएका छन्। यसको परिणाम के होला ‍?

यी अनुत्तरित प्रश्नहरूले नेपाली राजनीतिलाई गाँजेको छ। यिनै गुट उपगुट र पार्टीगत अवधारणाका वरिपरि देशको राजनीति अल्मलिएको छ। वास्तवमा समयक्रममा बढेका गुटहरूको व्यवस्थापन महाधिवेशनले गर्नु पर्ने हो। दलीय राजनीतिमा देश सञ्चालन मुल आधार दल हुन्। यी बृहत् रुपमा चल्नुपर्छ। तर‚ यसलाई साँघुरो पार्टीगत र त्योभित्रको गुटगत रुपमा हेर्न थालियो। यहींबाट समस्याको शुरुवात भयो। देब्रे हातका औंलाको बीचमा लुतो आयो भने सफाइ पुरै शरीरको गर्ने कि औंलाको बीचमा मात्रै साबुन डुलाउने भन्ने प्रश्न यहाँ छ।

गुट उपगुट र पार्टीगत अवधारणाका वरिपरि देशको राजनीति अल्मलिएको छ। वास्तवमा समयक्रममा बढेका गुटहरूको व्यवस्थापन महाधिवेशनले गर्नु पर्ने हो। दलीय राजनीतिमा देश सञ्चालन मुल आधार दल हुन्। यी बृहत् रुपमा चल्नुपर्छ। तर‚ यसलाई साँघुरो पार्टीगत र त्योभित्रको गुटगत रुपमा हेर्न थालियो। यहींबाट समस्याको शुरुवात भयो। देब्रे हातका औंलाको बीचमा लुतो आयो भने सफाइ पुरै शरीरको गर्ने कि औंलाको बीचमा मात्रै साबुन डुलाउने भन्ने प्रश्न यहाँ छ।

अझ गहिएर हेरौं‚ भिटामिनको ‘ए’को कमीले आँखा कमजोर भएमा; पहेँलो फर्सीको रस आँखामा निचोरेर हुँदैन‚ खानुपर्छ। राजनीतिमा पार्टीका गुटहरूले फर्सीको रस आँखा आँखामा हालेर विजयको उद्घोष गरिरहेका छन्। यसले  गर्दा वास्तविक नागरिक हक कुण्ठित भैरहेको छ।

२०७८ मंसिर र पुस महिना विभिन्न पार्टीको महाधिवेशनले गर्दा निक्कै चर्चामा रह्यो। यो महिनामा नेकपा (एमाले), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन सम्पन्न भयो। नेकपा (माओवादी केन्द्र)को महाधिवेशन भइरहेको छ। जसले केहीमा अनेक र केहीमा दुई मदारी जन्मायो। कोभिडले देश थलिएपछिका समयमा लगालग चार पार्टीका महाधिवेशनमध्ये दुईले र्टीले पुरानै नेतृत्वलाई दोहोर्‍यायो। एक पार्टीमा पनि पुरानै नेतृत्व आउने निश्चित नै छ। एक पार्टीले टाउको त नयाँ उभ्यायो तर पुरानै बिचारसहित।

चुनावी व्यवस्थाको शुरुवात वंशवादको पट्यार लाग्दो र अपविर्तनीय शासन वा अनुहारको सर्वकालिक अनन्तताको अन्त्यका लागि बेलायतीहरूको सोंचबाट बनेको हो। यद्यपि‚ पहिलो चुनाव इशापूर्व ५०८ मा ग्रिकमा हुन्थ्यो। जसमा एलिट पुरुषले मात्र भोट हाल्न पाउँथे। तर‚ त्यो चुनाव कसैलाई पदबाट हटाउन गर्ने गरिन्थ्यो। ६००० भन्दा कम भोट परेमा राजा वा पदाधिकारी शत्तामा रहिरहन्थे। बढी परेमा राजा हटाइन्थ्यो। तर‚ इलिटले राजालाई बचाइरहन्थे।

अहिले जनताका अधिकारलाई चुनावको माध्यमबाट सरकारको केन्द्रसम्म प्रतिनिधित्व गराउने प्रयास गरिन्छ। पार्टीको महाधिवेशन पनि कुनै न कुनै रुपमा प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको भ्रुण हो। जसले गणतान्त्रिक घरका पिलरलाई पनि कम्तिमा लोकतान्त्रिक बनाउन सहयोग पुगोस् भन्ने परिकल्पना गरिएको हुन्छ।

संसदीय व्यवस्थाभित्र समग्र राजनीतिमा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा आम चुनाव, दलहरूको सबै तहमा महाधिवेशन र अन्य साना संयुक्त पूँजी कम्पनी, सहकारी, सार्वजनिक संस्थाहरूमा साधारणसभा गराइन्छ।  यही व्यवस्थाअनुसार  भएका ४ दलीय महाधिवेशनमा अनेक घटना घटे। पहिलो एमालेको महाधिवेशनमा नाम मात्रको चुनाव भयो। ओलीले  अध्यक्षको चुनाव जिते। त्योबाहेक अरु सबै पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यमा जसको नाम ओलीले सिफारिस गरे उनीहरूलाई सम्पूर्ण डेलिगेटहरूले स्विकार गरेको देखियो। त्यहाँभित्र तत्कालका लागि एक गुट छ तर अन्तर्मनमा दर्जन बढी फुट छ।

त्यहाँ अध्यक्षका अर्का प्रत्यासीले कुनै प्रकारको गुट नबनाई एक्लै अध्यक्ष पदमा उठ्दा पनि २२३ मत आयो। यदि भिम रावलले पनि सबै पदाधिकारी र ३०० केन्द्रीय सदस्यको नामसहित  आउन सकेको भए मतपत्रीय औकातमा  ती दुईबीचमा ठूलो अन्तर हुने निश्चित हुन्थ्यो, अहिलेभन्दा। एमसिसीबारे ओली एमालेको दृष्टिकोण विचित्रको छ‚ पारित गर्ने वा नगर्ने। तर‚ भिम रावल पूर्ण विरोधमा ।

हिन्दु धर्म, संघीयता, समावेशी, शिक्षा र स्वास्थ्यको निजीकरण आदि सबै प्रश्नमा एमालेको स्पष्ट दृष्टिकोण कहिल्यै आएन। तापनि यी विषयको टुंगो लगाउने बेला आएमा ओलीभन्दा  बढी स्पष्ट भएकाले रावल हार मात्रले ओलीलाई विजेता बनाउन सक्दैन। पार्टी फुटबल होइन विचार हो। यसमा आउने विचलनले विजेता बन्दै गर्दा पनि नेताबाट च्युत भैसकेको हुन सक्छ परिवेश।

दोस्रो राप्रपाको महाधिवेशनले राजा र हिन्दु धर्म अँगाल्न आतुरजस्तो देखिएका राजेन्द्र लिङ्देनलाई पगरी गुताइदिएको छ।  भन्नेहरूले त यहाँसम्म भनेका छन् कि पूर्वराजपरिवारले राजसंस्था छिटोभन्दा छिटो पुनर्स्थापित गर्ने शर्तमा उनको पक्षमा लबिङ गरेको थियो। यो सम्भव छ छैन, आवश्यक हो होइन; यदि अति नै आवश्यक हो भने क-कसलाई आवश्यक हो भन्ने विषय अलमलमा छ। यसभित्र पनि कमल थापा समूह राजा नचाहने र हिन्दु धर्ममात्रको पक्षमा छ भन्ने सुनिन्छ। यहाँ २ गुटको कार्यनीति तथा रणनीति मै नाराको अन्तरविरोध  छताछुल्ल छ।

तेश्रो, सत्तासीन नेपाली कांग्रेसमा हिजो महाधिवेशनमा विमलेन्द्र निधि पक्षले दोश्रो चरणमा केन्द्रमा देउवा समूहलाई सहयोग गर्‍यो। तर‚ प्रदेश २ मा शेखर कोइरालासँग मिलेर देउवा पक्ष हराउने दाउमा लाग्यो। चौपट अलमलभित्र देश छ। यसको अतुलनीय मार जनतामाथि परेको छ।

चौथोमा, अर्को सत्ता सहभागी माओवादी केन्द्रमा अध्यक्ष प्रचण्डको दवदबा नै देखियो। तीन दशकदेखिको नेतृत्वमा रहेका प्रचण्डका सफलता/असफलता सारा कुराको जयजयकार गर्दै यथावत राख्ने बाहेकको बोली बिरालाको वस्तिमा मुसा कराए जस्तो अलिकति चिं चिं गरेको समेत सुनिएन। यद्यपि‚ नारायणकाजीलगायतको टोलीलाई चित्त नबुझ्ने कुरा छेउकुनाबाट चुहिने गनगनको निरन्तता रहिरहनेछ। टालिने छैन।

दल र गुटकै कुरा गर्दा एउटा ड्राइभर होस् वा पाइलट‚ नियुक्ति गर्ने मौका आए पहिला नाता हेरिन्छ, पार्टी हेरिन्छ, त्यसपछि गुट हेरिन्छ र गुटमा पनि सामीप्यता हेरिन्छ। यो कटु यथार्थ बीच दलभित्र गुनासो र अन्यायको सुनवाइ शून्य हुन्छ भने आम नागरिक हक कहाँ छ त?

संविधानमा अटसमटस हुने गरी नागरिकका हकहरू ठोस्ने तर नागरिकलाई समान नजरबाट नहेर्ने परिपाटी रहेसम्म राजनीति राजनीति हुँदैन। यो बिकाउ नीति हुन्छ। जहाँ मानिसलाई बस्तुका रुपमा मोलमोलाई गरिन्छ र अनुहारको भरमा मूल्य लगाइन्छ।

म पार्टीको कुनै गुटमा संलग्न हुन्न भन्ने गगन थापाको भनाइ र एक पटक सभापति हारेपछि अब म सभापतिको उम्मेदवार हुन्न भन्ने शेखर कोइरालाका भनाइ पछिल्लो तीन दशकका सबैभन्दा उत्तम वाक्य हुन्। अब प्रधानमन्त्रीले पनि पार्टी सभापतिको रुपमा मेरो कुनै गुट छैन र प्रधानमन्त्रीको रुपमा जनहितबाहेक मेरो कुनै स्वार्थ छैन भन्ने भावनालाई जनता सामु प्रकट गर्न आवश्यक छ।

हालै एक मन्त्रालयले एउटा पदका लागि दुई पटक आवेदन माग्यो। किन भने उसले जसका लागि विज्ञापन गरेको थियो‚ हेर्दै जाँदा उसको योग्यता पुगेन।  अन्य आवेदकलाई वास्ता नै गरिएन। फेरि विज्ञापन गरियो। सत्तामा पुग्नेहरूले यो सोच्न जरुरी छ‚ सत्ता सधैंका लागि होइन, भोलिका आफ्ना सन्ततिको भविष्य हेरेर विधिलाई सम्मान गर्नुपर्छ।

हिजो सबैभन्दा शक्तिशाली मानिएका गिरिजाप्रसाद‚ जसले कृष्णप्रसाद र गणेशमानलाई समेत पार्टीबाट धकेलेर विजयको अट्टाहास हाँसेका थिए। आज उनकै  छोरीको हालत हारमा खुम्चियो। विभिन्न चुनावमा विपक्षीलाई बुटले पन्छाएर एमालेको सेवा गर्ने वामदेव गौतम आज कहाँ छन्? आफ्नो स्तुति गर्नेबाहेक अरुलाई अवसर दिन नचाहने ओली पनि आलोचनामुक्त छैनन्।

देश पेवा होइन र पार्टी पनि कसैको पेवा होइन। यसलाई सामूहिक हितमा प्रयोग गरौं।

म पार्टीको कुनै गुटमा संलग्न हुन्न भन्ने गगन थापाको भनाइ र एक पटक सभापति हारेपछि अब म सभापतिको उम्मेदवार हुन्न भन्ने शेखर कोइरालाका भनाइ पछिल्लो तीन दशकका सबैभन्दा उत्तम वाक्य हुन्। अब प्रधानमन्त्रीले पनि पार्टी सभापतिको रुपमा मेरो कुनै गुट छैन र प्रधानमन्त्रीको रुपमा जनहितबाहेक मेरो कुनै स्वार्थ छैन भन्ने भावनालाई जनता सामु प्रकट गर्न आवश्यक छ।

दक्षिण एसियामा वंशवादको धङधङी राजतन्त्र भएको भुटानलाई छोडेर आजको मितिमा बंगलादेशमा सीमित भएको छ। यो कुरा राहुल गान्धी, विलावल भुट्टो, अखिलेश र तेजश्वि यादव, मरियम नावाज, नेपाल कै सुजाता, शशांक, प्रकाशमान, विमलेन्द्रले बुझ्न जरुरी छ।

हिजो वंश कै कारणले भारतमा इन्दिरा गान्धी र राजिव गान्धी प्रधानमन्त्री बन्न सफल भए,  बेनजिरको पनि कुरा त्यही हो। तर‚ पछिल्लो दिनमा लोकप्रियताले भारतमा मोदी र पाकिस्तानमा इमरान खान उदाए। जसमा वंशको सहयोग वा आन्दोलन केही थिएन। यस्तै‚  घटना एक साताअघि चिलीमा  भयो। जहाँ ३५ वर्षीय युवा ग्रेबियल बोरिक राष्ट्रपति बने। नेपालमा गगन‚ विश्वप्रकाशको उदय र चिलीमा बोरिकको उदय नितान्त नयाँ नयाँ अभ्यास हो। यस्तै अभ्यास भारत र पाकिस्तानमा पनि भयो।

अनुभवले के देखाउँछ भने चुनावले पनि लोकप्रिय नेता बनाउन सक्ला तर लोकप्रियता सफल नेतृत्वको पर्यायवाची नहुन पनि सक्छ। पार्टी महाधिवेशनहरूले कम्तीमा सभापति वा अध्यक्ष चाहिँ सर्वसम्मत बनाउन सके गुटको अन्त्य हुने अवस्था आउन सक्छ कि।

शासन व्यवस्थाले नागरिकको हक स्थापित गर्न सकेमात्र त्यो व्यवस्था उर्वर हुन्छ।  अन्यथा हरेक ठाउँमा विज्ञता लत्याएर भरौटी भर्ने हो भने आम नागरिकमाथि न्याय स्थापित हुन सक्दैन। चुनाव जित्दैमा र मन्त्री बन्दैमा आफ्ना भिजलान्ते भर्ने परिपाटी अन्त नहुने हो भने डा. मिनेन्द्र रिजालको नैतिकताले पनि कुनै अर्थ राख्ने छैन।

त्यसैले आजका मितिदेखि प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू, उच्च कर्मचारी, न्यायाधिश, सेना प्रहरीको सत्यनिष्ठा अडिटिङको व्यवस्था गरौँ र नागरिकको हकमा खरो उत्रिने नेतालाई मात्र भोट हालौं। कसैमाथि अन्याय नगरौं। आवश्यकताभन्दा बढी हौसिएर प्रतिस्पर्धाबिना अवसर पनि नदिऊँ।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.