संसदीय समितिको ताकेता किन?
संसदीय समितिको ताकेता किन?
काठमाडौं : संघीय संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) खारेज गर्न सरकारलाई पटक–पटक निर्देशन दिएको छ। गत बिहीबार पनि समितिको बैठकमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेललाई परीक्षा खारेज गर्न समितिले निर्देशन दिएको थियो।
समितिका सदस्य एवं पूर्वमन्त्री खगराज अधिकारीका अनुसार समितिले हालसम्म तीन पटक सरकारलाई परीक्षा खारेज गर्न निर्देशन दिइसकेको छ। तर, ती निर्देशन सरकारले मानेको छैन।
यसकारण खारेजीको माग
शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिका सभापति जयपुरी घर्तीले समितिको बैठकहरूमा कक्षा–१२ सम्म स्कुल तह भएकाले एसइई परीक्षा आवश्यक नभएको भन्दै खारेज गर्न निर्देशन दिएको बताउँदै आएकी छिन्।
समितिका सदस्य अधिकारीले पनि कक्षा-१२ सम्म माध्यमिक तह मानिएकाले खारेज गर्नुपर्ने माग गरेको बताए। उनले भने,‘१२ सम्म विद्यालय तह नमानेको भए एसइई परीक्षा चाहिन्थ्यो,तर अब कक्षा १० को परीक्षा १२ कक्षामा लिइन्छ,त्यही भएर एसइई परीक्षा हटाउनुपर्छ।’
तर शिक्षाविद् भन्छन् : हतार नगरौं
समितिले परीक्षा खारेजीकाे माग गरिरहँदा शिक्षाविदहरू भने तत्काल खारेज गर्नु गलत रहेको बताउँछन्। शिक्षाविद् डा.सुरेशराज शर्मा अबको पाँच-सात वर्षपछि मात्रै एसइई खारेज गर्दा उपयुक्त हुने बताउँछन्।
उनी भन्छन,‘अहिले कक्षा १२ सम्म माध्यमिक शिक्षा मानिएको छ,तर पनि कक्षा-१० को परीक्षा भनेको एउटा ऐतिहासिक हो विद्यार्थीहरूका लागि,किन भने कक्षा १० पास गरेपछि विद्यार्थीहरुको इच्छा,आवश्यकता पदपूर्ति गर्ने बाटो खुल्छ,१२ को परीक्षा नै कुर्दा अझै दुई वर्ष पढ्नुपर्छ,कुर्नुपर्छ।’
उनका अनुसार अहिले धेरै कामहरुका लागि कक्षा-१० उत्तीर्ण नै योग्यता मान्ने गरिएको छ। त्यसैले जो कोही कक्षा-१० सम्म पढ्न इच्छा राख्छन्।
‘कक्षा १२ लाई नै मान्यता राखियो भने ति पढ्ने विद्यार्थी बीचमै पढाई छोड्न सक्छन र उनीहरुको भविष्य अन्धकारतर्फ धकेलिन्छ,’उनले भने,‘त्यसैले तत्काल एसइई परीक्षा खारेज गर्न हतार नगराैं।'
उनका अनुसार प्राविधिक विषय पढ्नलाई पनि एसइई उत्तीर्ण गर्नुपर्ने हुन्छ। उनले दक्ष जनशक्ति उत्पादनका हिसाबले पनि परीक्षा खारेज गर्न नहुने तर्क राखे।
‘देशमा माध्यमिक विद्यालय भनेको करिब १० हजार छन्,यसमा तीन-चार हजार विद्यालयले मात्रै कक्षा-१२ सम्म पढाउन सक्छन्,अरुले १० कक्षासम्म मात्रै पढाउन सक्ने हैसियत छ, झनै गाउँघरमा धेरै माध्यमिक तहसम्म पढाउने शिक्षकहरु छैनन्, त्यसैले पनि कक्षा १० लाई १२ को परीक्षाको मान्यता दिनु हुँदैन,’उनले भने। बढी विज्ञान पढाउने शिक्षकहरुको अभाव रहेको उनको भनाई छ।
‘बरु खारेज नभई प्रदेशस्तरीय बनाउन सकिन्छ,’उनी भन्छन्,‘तर नेपालमा त्यस्तो दक्ष जनशक्तिको अभाव भएकाले गराउन सकिँदैन,सरकारले यसलाई पदपूर्ति गराउँदै जाँदा ५/७ वर्षपछि गराउन सकिन्छ।’
अर्का, शिक्षाविद् डा.विनयकुमार कुसियत पनि एसइई परीक्षा खारेज नै गर्न नमिल्ने तर्क गर्छन्।
उनले भने,‘कक्षा १० को परीक्षा नै १२ मा लिने गरिएको छ, कक्षा ८ को परीक्षालाई जिल्लास्तरीय परीक्षा भनिन्छ,यस्तैगरी कक्षा १० को प्रदेशस्तरीय परीक्षा नाम दिँदा उपयुक्त हुन्छ।’
उनका अनुसार परीक्षा नै खारेज गरी विद्यालय तहलाई जसरी कक्षा ५,६ को परीक्षा लिने गरेका छन,त्यस्तै व्यवस्था गर्न माग उठेको हो। यसका लागि शिक्षा ऐन २०२८ सच्याउन शंसोधन गर्नुपर्छ।
के छ शिक्षा ऐनमा ?
शिक्षा ऐन, २०२८ को नवौँ संशोधनमा प्रारम्भिक बाल शिक्षादेखि कक्षा ८ सम्म आधारभूत शिक्षा र ९ देखि १२ कक्षा सम्मलाई माध्यमिक शिक्षा भनेर परिभाषित गरिएको छ। २०७३ साल अघिसम्म कक्षा १० परीक्षालाई स्कुल लिभिङ सर्टिफिकेट (एसएलसी) नामबाट परीक्षा लिइन्थ्यो।
तर २०७३ सालको कक्षा १० परीक्षा माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) मा रुपान्तरण गरी हालसम्म परीक्षा सञ्चालन गरिएको छ। ऐनको दफा ४(ट) को परीक्षाको सञ्चालन र व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यवस्थामा माध्यमिक शिक्षाको कक्षा १० र माध्यमिक तहको अन्त्यमा हुने परीक्षा बोर्डबाट सञ्चालन हुने प्रावधान छ।
तर आधारभूत तहको परीक्षा जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट सञ्चालन हुने भनिएको छ। कक्षा १० को अन्त्यमा हुने परीक्षा क्षेत्रीय स्तरमा र आधारभूत तहको अन्त्यमा हुने परीक्षा जिल्लास्तरमा सञ्चालन गरिने प्रावधान छ।
समितिलाई निष्प्रभावी बनाउन खोजेको आरोप
समितिले दिएको निर्देशन नमानेको विषयमा समितिका सदस्य अधिकारीले थाहाखबरसँग भने,‘सरकारले समितिलाई निष्प्रभावी बनाउन खोजेको छ,अन्तर्घात गरेको छ,त्यसैले मतलब गरेको छैन,यहाँ संविधान उल्लघंन गरी सेटिङमा देश चल्छ,संविधान त फेरिन्छ भने त्यति ऐन सच्याउन सकिँदैन र!’
एसइई परीक्षा खारेजीको विषयमा छलफल गर्ने मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माको भनाई छ। ‘समितिले परीक्षा खारेज गर्न निर्देशन दिएको छ,निर्देशन सरकारले मान्छ,’उनले भने।
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका सदस्य सचिव दुर्गाप्रसाद अर्यालले पनि यस विषयमा छलफल गरेर मात्र खारेज गर्ने वा नगरिने विषयमा भन्न सकिने बताए। उनका अनुसार बोर्डकाे अधिकार प्रदेशलाई दिन ऐन बाधक छ। यसका लागि शिक्षा ऐन सच्याउनुपर्ने उनकाे भनाई छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।