सरकारका प्रवक्ता भन्छन्- नैतिकताको आधारमा सवारीसाधन र पिएसओ फिर्ता गर्नुपर्छ

|

हेटौंडा : बागमती प्रदेशको पूर्व-मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले प्रयोग गरिरहेका सरकारी गाडी अझै फिर्ता गरेका छैनन्।

गत शुक्रबार थाहाखबरमा ‘पूर्व-मुख्यमन्त्री पौडेलले लिए कानुन बिना सरकारी सुविधा’ शीर्षकमा समाचार प्रकाशन भएपछि सम्बन्धित मन्त्रालयबाट लिखित पत्राचार भए मात्रै गाडी फिर्ता गर्ने बताएका पौडेलले अझै गाडी फिर्ता गरेका छैनन्।

बागमती प्रदेशमा हालसम्म पूर्व-मुख्यमन्त्रीलाई सेवा सुविधा दिने सम्बन्धमा कुनै पनि कानुन बनेको छैन। तर, पूर्व-मुख्यमन्त्री पौडेलले पाँच महिनादेखि गैरकानुनी रूपमा सरकारी गाडी र नेपाल प्रहरीबाट सुरक्षाकर्मीको सेवा लिइरहेका छन्। पौडेलले गैरकानुनी रूपमा सरकारी सुविधा लिएको सम्बन्धमा समाचार प्रकाशन भएपछि पौडेलको सचिवालयले पुस १० मा विज्ञप्ति जारी गर्दै ती सुविधा फिर्ता गर्न लिखित पत्राचार माग गरेको छ।

उनको सचिवालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘उहाँ (डोरमणि पौडेल) मुख्यमन्त्री पदबाट हटेपछि तत्कालीन आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीले सोही मन्त्रालयको सवारी साधन प्रयोग गर्न दिनुभएको थियो।’ पूर्व-मुख्यमन्त्री पौडेलले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको सवारी आफूले प्रयोग गरिरहेको विज्ञप्तिमा स्वीकार गरेका छन्। पौडेल मुख्यमन्त्री पदबाट मुक्त भएपछि नेकपा (एमाले)बाट तत्कालीन आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री बनेका केशव पाण्डेले मन्त्रालयको गाडी उपलब्ध गराएका थिए।

गत भदौ २ गते बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्रीबाट पदमुक्त भएका पौडेलले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको गाडी र नेपाल प्रहरीबाट एकजना सुरक्षाकर्मी लिइरहेको छन्। पौडेलले ४२ महिनासम्म प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरेका थिए।

पौडेललाई सरकारी सुविधा उपलब्ध गराएका पूर्व-आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री पाण्डेले प्रदेशको मुख्यमन्त्रीलाई पदमुक्त भएको भोलिबाटै पैदल हिँडाउन नसुहाउने भएकाले गाडी उपलब्ध गराएको बताएका छन्। ‘मुख्यमन्त्रीजस्तो मान्छेलाई पदमुक्त भएको भोलिपल्टबाटै लखरलखर पैदल हिँडाउन त सुहाउँदैन नि। त्यसैले प्रदेशको पनि गरिमा राख्नका लागि त्यतिबेला प्रदेश सरकारबाट कुनै पनि निर्णय र सहमति नभई मैले गाडी उपलब्ध गराएको थिएँ,’ थाहाखबरसँग कुरा गर्दै पाण्डेले भने‚ ‘अहिले गठबन्धनको सरकार आएको छ, उहाँसँग गाडी फिर्ता लिँदा भइहाल्यो नि।’

उनले पूर्व-मुख्यमन्त्री पौडेललाई कुनै पनि निर्णय तथा सहमति नभई आफैंले सरकारी सेवा उपलब्ध गराएको समेत स्वीकार गरे। ‘प्रदेशमा पूर्व-मुख्यमन्त्रीलाई सरकारी सेवासुविधा दिनेबारे कुनै ऐन  कानुन बनेको छैन। उहाँलाई मन्त्रिपरिषद्को निर्णय गरेर वा कुनै लिखित सहमति गरेर नभई म भएको मन्त्रालयको गाडी मैले तत्कालको लागि उपलब्ध गराएको थिएँ’, उनले भने।

केही समयका लागि मात्रै कानुनमन्त्रीले उपलब्ध गराएको मन्त्रालयको सरकारी गाडी लिखित रुपमा पत्राचार नगरेसम्म पौडेलले फिर्ता नगर्ने बताएका छन्। थाहाखबरमा समाचार प्रकाशन भएपछि विज्ञप्ति जारी गर्दै पौडेलको सचिवालयले सम्बन्धित मन्त्रालयले लिखित पत्राचार गरे मात्रै गाडी फिर्ता गर्ने बताएको थियो।

प्रदेश सरकारको प्रवक्तासमेत रहेका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्ण खनालले पूर्व-मुख्यमन्त्री पौडेलले नैतिकताको आधारमा नै सवारीसाधन र पिएसओ (सुरक्षागार्ड) फिर्ता गर्नुपर्ने बताए। उनले प्रदेश सरकारको कानुन, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय वा कुनै पनि लिखित सहमति नगरी पूर्व-मुख्यमन्त्री पौडेलले सरकारी सेवा लिइरहेकाले लिखित पत्राचार गर्न आवश्यक नरहेको प्रष्टिकरण दिए। आफूले सरकारको नेतृत्व गर्दा कानुन नबनाएको र सरकारबाट बाहिरिएपछि कानुनबिना नै सरकारी सेवा लिएको भन्दै नैतिक रुपमा सबै सेवा फिर्ता गर्नुपर्ने मन्त्री खनालले बताए। उनले मौखिक रुपमा माग्दा फिर्ता नगरे लिखित रुपमै भए पनि माग्नेसमेत  बताए।

पूर्व मुख्यमन्त्री पौडेलले कानुन मन्त्रालयको सरकारी नम्बर प्लेट भएको प्रदेश ३-०१-००२ झ ४७३९ नम्बरको गाडी प्रयोग गर्दै आएका छन् भने उनको सुरक्षामा नेपाल प्रहरी खटिएको छ। प्रदेशका प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेतालाई भने सरकारी गाडीको सुविधा छ। उक्त गाडी नेकपा एमालेको संसदीय दलकी नेता अष्टलक्ष्मी शाक्यले प्रयोग गरिरहेकी छन्।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.