काठमाडौं : वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवालाई आर्थिक भार परेको भन्दै सरकारले २०७२ सालमा 'फ्रि भिसा फ्रि टिकट' को व्यवस्था लागू गर्याे। यस निर्णयले म्यानपावर र व्यक्तिबाट ठगीको हैरानी भोगेका नेपाली कामदारलाई सरकारको योजनाबाट सहज रुपमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने आश पलाएको थियो। सरकारको योजना जनतामुखी भएको भन्दै निकै चर्चा पनि पायाे।
सरकारले मलेसिया, साउदी, कतार, यूएई, बहराइन, कुवेत, जोर्डन र ओमानमा फ्रि भिसा र फ्रि टिकट लागू गरेको थियो। तर सरकारको योजना सात वर्षसम्म पनि योजनामा नै सिमित छ। यतिवेला ती देश जानका लागि नेपाली युवाहरूले दुई लाख सम्म तिर्नु परेको छ।
यसरी ऋण तिर्नका लागि रोजगारीको खोजीमा विदेशिने युवाहरू उल्टै ऋण गरेर बिदेशिनु पर्ने अवस्था छ। तर, सरकारको योजनाले ती युवाहरूलाई छुन सकेको छैन।
वैदेशिक रोजगारीको खोजीमा कतार जानका लागि १ लाख २० हजार तिर्नु परेको सिन्धुपाल्चोक घर भएका विक्रम तामाङले बताए। देशमा रोजगारीका लागि भौतारिँदा पनि रोजगारी नपाएपछि बिदेशिनु परेको उनले सुनाए।
तामाङले विदेश जानका लागि म्यानपावर कम्पनीलाई १० हजार बुझाए पुग्छ भन्ने सुनेका थिए। विदेश जानका लागि म्यानपावर पुग्दा उनलाई १ लाख २० हजार लाग्ने थाहा पाए।
घरको ऋण तिर्नका लागि विदेशिन लागेका तामाङ फेरि ऋण गरेर विदेश जाने कि नजाने भन्ने अन्योलमा परे। आफूभन्दा अगाडि सोही देश जाने साथीलाई सोधे।उनीहरूले पनि एक लाखभन्दा बढी तिरेको सुनाएपछि उनी विदेश जान तयार भए।
तामाङले भने, ‘देशमा रोजगारीको अवसर छैन। विदेश जान्छु भन्दा पनि सरकारले वास्ता गर्दैन। सरकारले फ्रि भिसा फ्रि टिकट भन्ने कुरा कार्यान्वयन नहुने योजना मात्र रहेछ।' उनले सरकारी याेजना कार्यान्वयन भएकाे भए आफूजस्ता गरिबलाई निकै राहत पुग्ने सुनाए।
सरकारले अगाडि बढाएको योजना कार्यान्वयनमा ल्याउन नसक्दा युवाहरू ऋण गरेर विदेश जान बाध्य छन्। तत्कालीन श्रम राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले २०७२ सालमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारसँग म्यानपावरले १० हजार मात्रै सेवा शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरेका थिए। त्यसविरुद्ध व्यवसायीहरूले लामो समय धर्ना र आन्दोलन र विरोध गरेपनि अन्त्यमा फ्रि भिसा र फ्रि टिकट लागू भएको थियो।
सरकारले आफूले ल्याएको योजना कार्यान्वयन गर्न नसक्दा रोजगारीको खोजीमा जानेहरू समस्यामा परेका छन्। सरकारको योजना प्रभावकारी हुन नसकेको वैदेशिक रोजगार व्यवसायी महासंघका महासचिव सुजित श्रेष्ठले बताए।
उनले भने,‘सरकारले १० हजारमा पठाउने निर्णय गर्याे, तर त्यो सम्भव थिएन जसका कारण सरकारले योजना ल्याएको ७ वर्ष बितिसक्दा पनि सफल हुन सकेन।’
वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारसँग म्यानपावरले देशअनुसार ७० हजारदेखि ५ लाखसम्म असुल्दै आएका छन्। सरकारले फ्रि भिसा र फ्रि टिकट लागू गरेको देश जाने कामदारसँग म्यानपावरले धेरै पैसा लिएको उजुरी लिएर पीडित वैदेशिक राेजगार विभागमा धाउने गरेका छन्। वार्षिक एक अर्ब रुपैयाँ बराबर ठगिएको उजुरी आउने गरेको विभागले जनाएको छ।
के भन्छन् त विज्ञ ?
फ्रि भिसा र टिकटको लाभ सरकार तथा कामदार दुवैले लिन नसकेको वैदेशिक रोजगार विज्ञ डा. गणेश गुरुङ बताउँछन्। ‘फ्रि भिसा र फ्रि टिकटमा कामदार पठाएको कर म्यानपावरले सरकारलाई दिँदै आएका छन्। तर, कामदारसँग अप्रत्यक्ष रूपमा धेरै पैसा लिन्छन्’ उनले भने,‘यो क्षेत्रमा देखिएको विकृति तथा फ्रि भिसा र टिकटको अवस्था कस्तो छ भनेर लेखाजोखा गर्ने अधिकार हो, राज्यले अनुगमन नगर्दा यसको सम्पूर्ण भार कामदारमाथि परेको छ।’
वैदेशिक रोजगारीमा फ्रि भिसा र फ्रि टिकटमा कति कामदार पठाउन सकिन्छ भनेर अध्ययन गर्नुपर्ने पनि तथ्यांक आवश्यक पर्ने उनको भनाइ छ। श्रम मन्त्रालयअन्तर्गत विभागको अनुगमन फितलो हुँदा यो क्षेत्रमा म्यानपावर व्यवसायीले मनपरी पैसा लिएर कामदार पठाउँदै आएका छन्।
सरकारले नाम मात्रको अनुगमन गर्दा व्यवसायीले रोजगारीमा जाने कामदारसँग चर्को रकम उठाउने गरेको यो क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न संस्थाले औँल्याउँदै आए पनि सरकार कानमा तेल हालेर सुतेकाे छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।