सरकारको आदेश पर्खदै काँटगाउँका स्थानीय

बारा​ : दुई छाक मिठोमसिनो खान पाइने आशाले सिन्धुलीको जायजेथा बेचेर गीता कार्की बाराको कोहल्वी झरिन्।

२०५५ सालमा वर्ष दिनको काखे छोरीसहित ४ सन्तान च्यापेर २५ वर्षको उमेरमा कार्की कोहल्वीको काँटगाउँ आएकी हुन्। सिन्धुलीको जायजेथा बेचेर ल्याएको १ लाख रुपैयाँले उनले काँटगाउँमा १० कट्ठा खेत र ५ कट्ठा घरबारी किनिन्।

शुरुका केही वर्ष त खेतिपाती नभएर गाह्रो भए पनि मलजल गर्दै गएपछि काँडेघारीको जंगलमा पनि राम्रो उत्पादन हुन थाल्यो र आर्थिक अवस्था पनि सुध्रियो। घाँसदाउरा बेचेर पढाएका सन्तान पनि सक्षम हुँदै गए।

२३ वर्ष खाए खेलेको थातथलो खाली गर्न सरकारले गतवर्ष कार्कीलाई खेत र घरबारीको मुआब्जा दियो। प्रस्तावित दोस्रो अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि भन्दै मुआब्जा दिएपछि कार्की अहिले घरसारको (काठदाउरा सहित सम्पूर्ण सामान अन्यत्र लैजान) सरकारी निर्णयको पर्खाइमा छिन्।

‘सिन्धुलीमा थोरै बेचेर तराईमा धेरै जग्गा किनौला भनेर आएका थियौँ, अहिले बसेको थातथलो छोडेर जानुपर्दा दुःखी पनि छौँ। अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल बन्छ भनेर खुशी पनि लागेको छ’, कार्कीले भनिन्, ‘विमानस्थल बन्ने भएपछि हामीले पनि छिटै घर सार्न पाए हुन्थ्यो, बालबच्चासँगै बस्न पाए हुन्थ्यो।’

कार्कीजस्तै अहिले कोहल्वी-८, काँटगाउँका ११० घरधुरी सरकारको घरसारको निर्णयको पर्खाइमा छन्। ‘यो घरजग्गा न बैंकमा धितो राख्न पाइन्छ न यहाँ घर बनाउन ? यहाँ त कमाएर खाने मात्रै हो’, उनले भनिन्, ‘सरकारी निकायले छिटो निर्णय नगर्दा हामीलाई धेरै समस्या छ।’

कार्की जस्तै कोहल्वी-८ का किसुन चौधरीले विमानस्थल निर्माणका लागि सरकारले तोकेका मुआब्जा सजिलैसँग बुझे तर घर लैजान नपाएकोमा गुनासो गरेका छन्।

‘सरकारले तोकेको मुआब्जा बुझेर हामीले जग्गा त किनिसक्यौँ तर पुरानो घरको काठदाउरा लैजान नपाउँदा नयाँ घर बनाउन पाएका छैनौँ, छिटो घर लैजान सिफारिस दिए हुन्थ्यो’, चौधरीले भने।

सोही ठाउँकी अर्की ६० वर्षीया खमाईमाया घिसिङले पनि सरकारले दिएको मुआब्जाको रकमले सिन्धुली गैरीमा घर बनाइसकेकी छिन् तर काँटगाउँको घर लैजान नपाउँदा घिसिङ पनि सरकारको निर्णय कुरेर बस्न बाध्य भएकी छिन्।

कार्की, चौधरी र घिसिङजस्तै प्रस्तावित दोस्रो अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको काँटगाउँका मात्रै ११२ घरधुरीमध्ये ९६ घरधुरीले चलनचल्तीको मूल्यमा मुआब्जा बुझिसकेका छन्।

केहीले भने मुआब्जाको रकम थोरै भएको भन्दै मुआब्जा बुझ्न मानेका छैनन्।

विमानस्थल कार्यालयले मूल बाटोले छोएको प्रतिकट्ठा ४ लाख ६० हजार, भित्री वा सहायक बाटोसँग जोडिएकोलाई प्रतिकट्ठा ३ लाख ३९ हजार २५० र खेतलाई प्रतिकट्ठा २ लाख ४१ हजारको दरले मुआब्जा वितरण गरिसकेको विमानस्थल कार्यालयका कार्यवाहक प्रमुख तथा अधिकृत विजय यादवले जनाएका छन्।

‘घरसारको अनुमतिका लागि हामीले सम्पूर्ण लगत लिएर डिभिजन वन कार्यालयमार्फत प्रदेश २, वन निर्देशनालय हुँदै प्रदेशको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पठाइसकेका छौँ’, अधिकृत यादवले भने, ‘निर्णय भएर आएलगत्तै घरसारको काम शुरु हुन्छ।’

विमानस्थल निर्माणका लागि काँटगाउँको ११० बिघा जग्गा सरकारको नाममा आइसकेको छ। विस्तृत वातावरणीय अध्ययन प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनअनुसार विमानस्थल निर्माणका लागि ८ हजार ४५ हेक्टरमा भूभाग आवश्यक पर्ने जनाइएको छ।

जसको अधिकांश भूभाग राष्ट्रिय वन क्षेत्र र सहजनाथ साझेदारी वनमा पर्छ। सहजनाथ साझेदारी वनको ऐलानी जग्गामा बसोवास गर्दै आएको टाँगियाबस्ती  र मटियानी गाउँका करिब १६ सय घरधुरी व्यवस्थापन गर्न भने सरकारले अझै सकेको छैन।

त्यस क्षेत्रमा विभिन्न बहानामा वर्षेनि घरसंख्या थपिदै गएको छ भने वन क्षेत्र पनि मासिदै गएको वन कार्यालयले जनाएको छ। डिभिजन वन कार्यालय बाराका प्रमुख मञ्जुर अहमदले सरकारले घरसारको इजाजत रोक्का गरेकाले समस्या भएको बताए।

‘घरसार बन्द भएकाले विमानस्थलको विशेष केसको हकमा तालुक निकायबाट घरसारको निर्णय भएर आएपछि छुट पुर्जी दिने काम वन कार्यालयले गर्छ’, डिभिजन वन अधिकृत अहमदले भने।

प्रस्तावित विमानस्थलले ३ वटा स्थानीय तहलाई छोए पनि अधिकांश भूभाग जितपुरसिमरा र कोहल्वी नगरपालिकामा पर्छ।