मध्यावधि चुनावले जनमतसंग्रहको कुरा उठ्ने र त्यसबाट मुलुक द्वन्द्वमा जाने दाबी
मध्यावधि चुनावले जनमतसंग्रहको कुरा उठ्ने र त्यसबाट मुलुक द्वन्द्वमा जाने दाबी
- प्रतिपक्षले मध्यावधि चुनावको कुरा उठाएको छ। यसमा विदेशीले खेल्ने।
- संविधानले नचिनेका वेला चुनावको प्रश्न उठाउनेबित्तिकै जनमतसंग्रहको कुरा तेर्सिन्छ र मुलुक द्वन्द्वमा जाने।
- अस्थिरताको लाइनमा जाने कि, स्थिरताको लाइनमा जाने?
- एमसिसी आर्थिक आवरणमा ल्याएको सैन्य योजना
-एमसिसीले सरकारका प्रमुख अंगहरू संसद् र अदालत निष्क्रिय गराउने।
-यो पनि असफल भए अनमिन र संयुक्त राष्ट्रसंघको आवरणमा बाह्य शक्तिले खेलमैदान बनाउने।
- चिनियाँ परियोजना बिआरआई नेपालका लागि हानिकारक नभएको।
नेता गुरुङले अहिलेको जस्तै अदालत, संसद् तथा राजनीतिक गतिविधिमा अवरोध भइरहे संकटकाल स्थिति सिर्जना हुनसक्ने भन्दै त्यसतर्फ सचेत हुनुपर्ने बताएका हुन्। न्युज एजेन्सी नेपालसँगको अन्तर्वार्तामा गुरुङले देशलाई स्वतन्त्र र शक्तिशाली बनाइराख्न पुनः एकपटक राजनीतिक शक्ति मिल्नुको विकल्प नरहेको बताए।
नेता गुरुङले नेपालमा अहिले अदालतमा भइरहेको अवरोधका कारण सबै शक्ति गतिहीन बनिरहेको र यस्तो अवस्थामा बाह्य शक्तिले नेपाललाई क्रीडास्थल बनाउने बताए।
नेता गुरुङले एमसिसीको माध्यमबाट सैन्य रणनीति बनाउने चाल कमजोर बनेपछि अमेरिकाले देशमा भएका सरकारका अंगहरूलाई निस्तेज बनाउने काम गरिरहेको दाबी गरे।
प्रस्तुत छ, न्युज एजेन्सी नेपालले नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता देव गुरुङसँग समसामयिक विषयमा गरेको अन्तर्वार्ता।
राष्ट्रिय भेलामा आएका प्रतिनिधिहरू महाधिवेशन प्रतिनिधि बनेर फर्किदा के सन्देश लिएर फर्किए?
यो महाधिवेशन विगतका महाधिवेशन र अन्य पार्टीहरूका महाधिवेशनभन्दा अलि नयाँ उचाइमा नै वैचारिक रूपले छलफल गर्ने, वैचारिक रूपले देशका समस्याबारे छलफल गर्ने र बुझाइमा एकरूपता कायम गर्ने सवाल र मुलुकको संकट निकासका लागि, मुलुकको रणनीति, कार्यनीति, कार्यदिशा लगायतका मुद्दाहरूका बारेमा बढीभन्दा बढी विचारमा केन्द्रित भएर छलफल भयो भन्ने लाग्छ।
त्यसकारण वैचारिक महाधिवेशनको रूपमा यसलाई लिन सकिन्छ भन्ने लाग्छ। अरू पार्टीहरूले खालि संगठनात्मक विषयमा अभ्यास गरे। हामी धेरै वैचारिक प्रश्नमा नै केन्द्रित रह्यौँ।
८ दिनसम्म चलेको सम्मेलनमा ६ दिनसम्म त दस्तावेजमा मात्रै केन्द्रित भयो। बाँकी एक दिन विधानमा केन्द्रित रह्यो। अर्को एक दिन संगठनात्मक विषयमा केन्द्रित रह्यो। बढी राजनीतिक दस्ताबेजमा नै केन्द्रित भएको हुनाले वैचारिक रूपले एकरूपतामा बुझाइमा लैजाने, प्रयास र पहल यो महाधिवेशनबाट भएको छ।
वैचारिक रूपले राखिएका प्रस्तावहरूको सन्दर्भमा पनि अहिलेको विश्वको अन्तरराष्ट्रिय परिस्थिति र त्यसको सन्दर्भमा नेपालको परिस्थिति र नेपालको आगामी कार्यभार, के हुनुपर्छ, कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ, भन्ने लगायतका तमाम खालका विषयमा नयाँ विचारका साथ नयाँ दृष्टिकोणका साथ आफ्ना रणनीति र कार्यनीति प्रश्नहरूलाई उठाइएको छ। एउटा बहस शुरु गरेको छ भन्ने लाग्छ।
वाम आन्दोलनमा दोस्रो विश्वयुद्धयता उल्लेखनीय रूपमा समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न हुन सकेका छैनन्। अरू सामान्य खालका प्रजातान्त्रिक आन्दोलन भए पनि समाजवादी क्रान्ति सफल हुन सकेको छैन।
सफल भएका कतिपय मुलुकमा पनि पछिल्लो समय एक प्रकारले कमजोर भएको प्रतिक्रान्ति भएको परिघटना छ। त्यसो भएकाले यो के कारणले यस्तो पैदा भयो भन्ने प्रश्न नै मूलरूपमा त्यसको केन्द्रविन्दु त्यहीँ छ।
तपाईं लामो समयदेखि पार्टीमा मुख्य भूमिकामा क्रियाशील हुनुहुन्छ, विगतका प्रतिवेदन र यस प्रतिवेदन हेर्दा राष्ट्रिय अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्धलाई मूल्यांकन गर्दा वा हिजोका महाधिवेशनमा प्रस्तुत भएका दस्ताबेज र यसपटकको फरक के छ ? माओवादी बिस्तारै लोकतान्त्रिक हुँदै आएको हो?
लोकतान्त्रीकरण भनेको त एउटा बुर्जुवा लोकतान्त्रीकरण हो। बाह्यरूपमा उठेका तर्कको पछाडि त पुँजीवादी लोकतान्त्रिक खालको कुरा हो।
हामीले भनेको डेमोक्राइजेशन जनवादीकरणको कुरा हो। अन्तरजनवादको कुरा हो।
त्यो वैचारिक दृष्टिकोणले हेर्दा विचार निर्माणको तहमा पनि अधिकतम रूपले लोकतान्त्रिक वा डेमोक्रेटिक विधिलाई अवलम्बन गरेर छलफल अन्तरसंवाद गर्दै विभिन्न तहमा छलफल गर्दै लगेर अन्त्यमा महाधिवेशनबाट छलफल गरेर एउटा संश्लेषण गर्ने डेमोक्रेटिक विधि हो।
यो विधिलाई अधिकतम प्रयोग गर्ने प्रयास भएको छ। यही नै लक्ष्य भन्ने कुरा होइन, यो त थालनी भएको छ। यो सिंगो पार्टीभित्र पनि छलफल र बहस भइरहन्छ। नेपालका सम्पूर्ण वाम आन्दोलनमा पनि छलफल बहस भइरहन्छ। राष्ट्रिय राजनीतिकै प्रश्नमा एउटा महत्त्वपूर्ण अध्याय बन्छ जस्तो लाग्छ।
त्यसकारणले विचारको तहमा पनि अहिलेको संकटलाई कसरी विमोचन गर्ने, अहिलेको विद्यमान संकट वाम आन्दोलनमा देखा परिरहेका समस्या र चुनौती कसरी सामना गर्ने र समाजवादी क्रान्ति कसरी गर्ने ?
नेपालको समाजवादी क्रान्तिको नयाँ मोडल के हो ? विगतको बनिबनाउ प्रकारको मोडेलले मात्रै अबको सन्दर्भमा चलिरहन कठिन छ। नयाँ मोडेल पनि स्थापित भइसकेको छैन। सबै अभ्यासमा छ।
विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलनमा एउटा अभ्यासमा छ। विभिन्न मुलुकहरूको समाजवादी क्रान्तिको मोडल के हुनसक्छ भन्ने ? नेपालको सन्दर्भमा पनि क्रान्तिको मोडल के हुनसक्छ भन्ने विषय नै मूल विचार त्यसैमा केन्द्रबिन्दु बनाएर बहसको थालनी भएको छ।
यो एउटा डेमोक्रेटिक विधि अवलम्बन गरेर नै विचारमा एउटा संश्लेषण गर्दै जाने कुरा हो भन्ने लाग्छ।
अहिले हाम्रो तत्कालीन राजनीतिक अवस्था हेर्ने हो भने एउटा भूगोलको नेतृत्व लामो समयदेखि कांग्रेसले गरिरहेको छ, अर्को वामपन्थी छ। अबको धार बढी लोकतान्त्रिकतिर जान्छ कि वामपन्थी धारतिर जान्छ?
अहिलेको सिस्टम संविधानको दस्ताबेज हो। सम्झौताको सिस्टम हो।
पुँजीवादी पार्टीहरूले परम्परागत खालको संसदीय प्रणालीमा बढी जोड दिइरहेको अवस्था छ र वामपन्थीले भन्ने गरिरहेको विषय र खासगरी माओवादीले भन्ने गरिरहेको विषय के हो त भन्दा परम्परागत संसदीय प्रणालीबाट अगाडि उठ्नुपर्छ भनेर आग्रह गरिरहेको कुरा हो। संविधान बन्ने प्रक्रियामा यो सम्झौताको दस्ताबेजको रूपमा बन्यो।
कम्युनिस्टहरूले भनेका कतिपय कुरा सम्बोधन भएका छैनन्। तैपनि सम्झौताको संविधान बनेको हुनाले विगतको तुलनामा एक चरण अगाडि छ र अग्रगामी छ।
यसमा गणतन्त्र जो स्थापना भएको छ। त्यो गणतन्त्र वामपन्थी र पुँजीवादी पार्टीहरूको सहकार्यबाट गणतन्त्र स्थापना भएको छ। विशुद्ध पुँजीवादी दलहरूले मात्रै गणतन्त्र स्थापना गरेको भए यो बुर्जुवा डेमोक्रेसी भनेर रहन सक्थ्यो तर त्यसमा कम्युनिष्टहरू पनि सहभागी छन्।
त्यसकारण यो जनवादी गणतन्त्र दिशातर्फ उन्मुख गराउने प्रयास पक्कै पनि अन्तरनिहीत छ। पूरै जनवादी गणतन्त्र भइसक्यो त? यो पनि भन्न नसकिएला, विशुद्ध यो पुँजीवादी गणतन्त्र मात्रै हो त? परम्परागत खालको पुँजीवादी संसदीय मात्रै हो त भन्दा त्यो पनि भन्न नसकिएला।
नेपालको एउटा आफ्नै मौलिक किसिमको आफ्नै विशिष्ट टाइपको गणतन्त्र स्थापना भएको छ। प्लस त्यसमा संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक, समावेशी, लगायतका मौलिक अधिकारलाई जोड्नुपर्छ भन्ने लगायतका केही मौलिक प्रश्न पनि जोडिँदै गइरहेका छन्।
संसदीय प्रणालीमा पनि मिश्रित किसिमको, हामीले भनेको सहमतीय सहभागितामूलक प्रजातन्त्र बनाउनु पर्छ भनेर भनेका थियौँ।
अहिलेको स्थितिमा बहुदलीय प्रजातन्त्र नै मान्दाखेरि बहुदलीय प्रजातन्त्रकै सिद्धान्तअनुसार सबै पार्टीको समानुपातिक खालको प्रतिनिधित्व होस् राज्यका अंगहरूमा र सबैको प्रतिनिधित्वका साथै सरकारका कुरा किन नहोस्, अन्य अंगमा किन नहोस्।
राज्य निर्माणको प्रक्रियामा सबैलाई रिप्रेटेन्टिभ खालको सिस्टमबाट लैजाऊँ। कम्युनिटी स्तरमा पनि प्रपोलशन रिप्रेटेन्टिभ सिस्टमबाट लैजाऊँ। मल्टिपार्टीको रेसियोमा पनि एउटा प्रपोशनल रेस्युमा रिप्रेजेन्टिभ सिस्टममा लैजाऊँ।
त्यसो गर्दा कम्युनिटी बेसिसमा पनि पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म बहुजाति, बहुभाषी, बहुधार्मिक प्रकारको विविधितायुक्त समाजलाई एकरूपतामा ल्याउन जरुरी छ। त्यसका लागि पनि प्रपोशनल रेस्यूमा सबैको सहागितात्मक खालको प्रणलीमा लैजानुपर्छ।
पार्टीहरू पनि विविध वर्गहरू भएको समाजबाट बनेको भएकाले कुनै न कुनै पार्टीले कुनै न कुनै विचार त बोकेको हुन्छ।
त्यसकारणले सबै किसिमका विचार अटाउने खालको थलोको रूपमा लैजानु पर्छ। त्यसका लागि प्रपोशनल रेसियोबाट उपयुक्त हुने खालको, सरकारमा पनि त्यो उपयुक्त हुने खालको मोडलबाट लैजानुपर्छ। सत्तापक्ष र विपक्ष बनाउने खालको मोडलबाट मात्रै नजाऊँ।
दुईवटा पार्टीको सिस्टमबाट जस्तो अमेरिका, भारतले दुई पार्टीको सिस्टम अभ्यास गरेको छ। उनीहरूको सम्बन्धमा राष्ट्रियताको हिसाबले उनीहरू सक्षम र सबल छन्।
त्यस हिसाबले दुई पार्टीको सिस्टमको अभ्यास गर्दा पनि राष्ट्रियतामाथि खतरा पैदा भएन तर नेपाल जस्तो मुलुकमा दुई पार्टी सिस्टमबाट जाँदा नेपालको राष्ट्रियता जोखिममा पर्छ। अस्थिरता र अराजकता बढ्दै जान्छ। राज्य स्थिरता र स्थायित्व कायम रहँदैन, त्यो नहुनेबित्तिकै बाह्य शक्तिले खेल्ने ठाउँ पाउँछ।
त्यसकारणले गर्दा नेपालको डेमोक्रेसी पनि खतरामा पर्न सक्छ। अहिले प्राप्त उपलब्धि पनि खतरामा पर्न सक्छन्। त्यसबाट राष्ट्रियता पनि खतरामा पर्न सक्छ।
त्यसकारणले गर्दा सबै दलहरूको समानुपातिक रूपमा सहभागितामूलक प्रजातन्त्रको रूपमा लैजाऊँ भन्ने ढंगले पहल गर्न खोजेको हो तर तत्कालीन परिस्थितिमा कांग्रेस र एमाले सहमत हुन सकेन।
नसक्दा रूपमा परम्परागत खालको डेमोक्रेसी सत्ता पक्ष र विपक्ष जस्तो बनेको छ तर हामी अभ्यास के गरिरहेका छौँ भन्दा सहमतीय मोडलबाट लैजानुपर्छ, हरेक राष्ट्रिय मुद्दाको सन्दर्भमा, प्रमुख मुद्दामा एउटा सहमतिको मोडलबाट लैजानुपर्छ।
विधिले सत्ता र विपक्षमा उभ्याए पनि अभ्यास हामीले सहमतीय प्रजातन्त्रबाट हुनुपर्छ भनेर संसद्मा अत्यधिक रूपले सहमतीय मोडलबाट लैजानलाई प्रयास गरेका थियौँ।
विगतमा एकआपसमा सफल पनि भयौँ। सरकारमा सबैलाई सहभागिता गराउन नसके पनि सदनमा आएका विधेयकमाथि सहमतीय डेमोक्रेसीको अभ्यास गर्दै गएका थियौँ। तर पछिल्लो समयमा घटनाक्रममा सिस्टमप्रतिको हेर्ने दृष्टिकोणमा नै कतिपय साथीहरूमा अलि ब्याक भएको जस्तो अनुभूति भयो।
संसद् विघटनको कुरा, संसदीय मूल्य मान्यतालाई अवलम्बन गर्ने कुरा गर्दै जाँदा अन्ततोगत्वा निषेधको चिन्तन प्रक्रियाबाट जान थालियो।
यो त परम्परागत पुरानै मोडलमा जान्छ। पुरानै मोडलमा जाँदा सिस्टम पनि अवरुद्ध हुन्छ। सिस्टम, व्यवस्थापिका र अदालत चल्दैन। सरकारलाई पनि समस्या पर्न थाल्छ। चारैतिर राज्यका अंगहरू संकटग्रस्त बन्दै जान्छ, संविधानले काम गर्न सक्दैन, बेकामे हुँदै जान्छ।
त्यो हुँदै जाने क्रममा संकटकालको कुरा आकर्षित हुन खोज्छ। संकटकालको आकर्षित भयो भने बाह्य शक्तिहरूले खेल्ने मैदान पाउँछन्।
त्यसैले अबको दिशा फेरि पनि दलहरूले गम्भीरतापूर्वक सोच्ने हो भने सहमतीय मोडलबाट लैजाने हो भने यो सिस्टमलाई पनि सञ्चालन गर्न सकिन्छ।
सिस्टममा भएका कमजोरी अनुकूल समयमा संशोधन गर्दै लैजान सकिएला। तर सहमतीय मोडेलबाट लैजान सकिएन भने सिस्टम कोल्याप्स मात्रै नभई देशै रक्षा गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन ? भन्ने प्रकारको चुनौती खडा भएको छ। अहिलेको चुनौती त्यही नै हो।
के हामी संकटग्रस्त परिवेशमा छिर्दै छौँ ?
दुईवटै सम्भावना उत्तिकै छ। हामीले बुद्धिमत्तापूर्ण ढंगले सहमतीय मोडेलको डेमोक्रेसीलाई अवलम्बन गर्न सक्यौँ भने यो व्यवस्था, संसद् र अदालत पनि चल्छ। राज्यका सबै अंग आफ्नो कमी कमजोरीका बाबजुद पनि चल्छन्। तोकिएकै समयमा निर्वाचन हुन्छ।
आवधिक प्रकारको निर्वाचन हुन्छ। त्यसले एउटा प्रकारको सिस्टमले सहज ढंगले जान्छ। त्यसो भयो भने बाह्य शक्तिकेन्द्रले जति खेल्ने भनेर सोचेको थाहा नपाउने ढंगले परोक्ष रूपमा अलग कुरा भयो। प्रत्यक्ष रूपले खेल्ने मैदान बन्दैन र देशलाई एकाधसम्म रक्षा गर्न सकिन्छ।
यदि यो तरिकाबाट जान सकिएन भने अहिले त अवरोधको अवस्था छ संयन्त्र। यो अवरोध लम्बिँदै गयो भने यसलाई निकास दिन नसकी अवरोध लम्बिँदै गयो भने संकटकाल आकर्षित हुन्छ। संकटकाल आकर्षित हुने बित्तिकै संयुक्त राष्ट्रसंघको एउटा प्रावधान छ।
संकटग्रस्त मुलुकको संकट व्यवस्थापमा उसले पठाउने मोडेलमा त्यो आकर्षित हुनसक्छ। पठाउने मोडेलबाट गयो भने यो भूराजनीतिक स्थिति, नेपालको यो अवस्था यो स्थितिमा के हुन्छ भने निर्णय गर्ने अधिकार सबै विदेशीको हातमा जान्छ।
एक प्रकारले मुलुकको स्वाधीनता गुम्छ। यो अवस्थामा अहिलेको अन्तरराष्ट्रिय तनावको अवस्था छ। एक प्रकारले द्वन्द्वउन्मुख अवस्थामा विश्व परिवेश गइरहेको अवस्थामा नेपाल एउटा खेल मैदान बन्न सक्छ।
सैन्य एवं रणनीतिक दृष्टिकोणले एउटा खेल मैदान बन्ने र बनाउने दिशातर्फ जान्छ। एकप्रकारको द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रतर्फ जान सक्दैन भन्न सकिँदैन। त्यसो भएको हुनाले यो अत्यन्तै नाजुक अवस्थाबाट यो गइरहेको छ।
यसका लागि विशेष गरेर यहाँका दलहरू एक ठाउँमा उभिनुपर्छ, सत्तापक्ष अलि पछि हटेर प्रतिपक्षलाई साथमा लिने काम गर्न किन नसकेको ?
अहिलेको सन्दर्भमा हेर्दा सत्तापक्ष नै बरु लचकतामा उभिएको देखिन्छ। सहमति र समझदारीको रूपमा जानुपर्छ भनेर प्रधानमन्त्रीले पनि सक्रिय बैठकहरू गर्ने प्रयास गरिरहनु भएको छ। सभामुखले पनि पटक पटक सर्वदलीय बैठक, कार्यव्यवस्था, कार्य परामर्श समितिकै बैठकको पहल गरिरहनु भएको छ।
जति पहल गरे पनि अहिलेसम्म निचोड निस्किएको छैन। वान टू वान पनि नेताहरूबीच अनौपचारिक रूपले त हुन नसक्ने भन्ने कुरो भएन तर ती सबैका बाबजुद अहिलेसम्म निकास निस्किएको छैन। एउटा सहमतिको बिन्दुमा पुग्न सकिरहेको छैन।
सहमतिको बिन्दुमा पुग्न नसक्नुको कारण के हो भने एउटा तथ्य राष्ट्रियताको मुद्दामा साझा बिन्दुमा उभिन जरुरी छ। त्यहाँ उभिन सकेको छैन। दोस्रो जतिसुकै विमति रहे पनि अहिलेको व्यवस्था जोगाउनुपर्छ भन्ने कुरामा साझा विन्दुमा पुग्न जरुरी छ।
डेमोक्रेटिक सिस्टम सञ्चालन र राष्ट्रियताको रक्षाका विषयमा साझा विन्दुमा पुग्न नसकेको कारणले गर्दा नै आधारभूत र मूल विषयमा साझा विन्दुमा पुग्न नसकेको कारणले संकट पैदा भइरहेको छ।
त्यसो हो भने जनतासमक्ष किन नजाने ? राजनीतिक मुद्दा पनि जान्छ नि?
यो हामीले एक प्रकारले सबैलाई भनिरहेका छौँ। यद्यपि प्रस्तुति गर्ने क्रममा आ–आफ्नो भाषा र शैली फरक होला। वार्ता, सहमतिकै प्रक्रियाबाट जानुपर्छ, एकले अर्कोलाई निषेध गरेर होइन।
नेपालको अहिलेको कमजोर राष्ट्रियताको परिवेशमा एकले अर्कोलाई निषेध गर्न थाल्यो भने एक छिन एउटाले अर्को, अर्कोले अर्कोलाई आत्मतुष्टि हुनसक्ला तर त्यसको गम्भीर प्रकारको परिणाम यो सिस्टम बर्बाद हुने, त्यो हुँदा बाह्य शक्ति केन्द्रहरू खेल्ने र यो सम्भावना बढी खतरा देखिनेछ।
त्यसकारण बाह्य राष्ट्रिय, अन्तरराष्ट्रिय परिवेशमा द्वन्द्व उन्मुख स्थिति नरहेको, तनावको स्थिति नरहेको भए रणनीतिक रूपमा नेपाललाई खेल मैदान बनाउने खालको परिस्थिति नभएको भए आन्तरिक प्रणालीको बारेमा मात्रै कुरा भएको भए सिस्टम यो हुनुपर्छ भन्ने कुरा छलफल हुन्छ, बहस हुन्छ।
सिस्टम बनाएर समृद्धि गर्ने कुरा हुनसक्थ्यो होला तर अहिले प्रणालीभित्र मात्रै छिरेर विवाद गर्न सक्ने अवस्था छैन। अहिले जे छ त्यसलाई फलो गर्दै मुलुकको स्वाधीनताको रक्षालाई एउटा बिन्दुसम्म स्थिरता र स्थायित्वको बिन्दुसम्म लैजानसक्यो भने त्यहाँबाट सिस्टमको बारेमा फेरि पुनरवलोकन गर्दै संविधानमा रहेका अधुरा र अपूरा छन्। त्यसलाई फेरि सुधार गर्दै संशोधन गर्दै लैजान सकिन्छ।
अझ स्पष्ट भन्नुपर्दा निर्वाचनको कुरा हो, किन नजाने निर्वाचनमा?
निर्वाचन भन्ने कुरा मुलुकको परिस्थितिको राष्ट्रिय, अन्तरराष्ट्रिय सापेक्षतामा निर्वाचनको कुरा हुँदो रहेछ। निरपेक्ष रूपले निर्वाचन सही पनि हुँदैन। गलत पनि हुँदैन। कुन पृष्ठभूमिमा चुनाव हुन्छ र हुँदैन भन्ने कुरामा भर पर्छ।
उदाहरणका लागि विगतमा दरवारले फरक चुनावको कुरा पनि गरे। ज्ञानेन्द्रले पनि चुनावको कुरा गरे। त्यो वेलाको निर्वाचनले कता लग्यो त? मुलुक प्रतिगमनको दिशातिर गयो। अग्रगमनको दिशातर्फ लगेन।
त्यसकारण अबको चुनाव पनि व्यवस्थाले परिलक्षित गरेको तोकिएको समयमा चुनाव लक्षित बनाएर हटाएर गर्न सक्यो भने देशले मानेको, संविधानले मानेको समयमा निर्वाचन भयो भने त्यो सम्भव छ।
त्यही पनि गर्न सकिने, नसकिने चुनौतीको विषय छ। तर समय सीमाभन्दा दायाँ बायाँ गरेर चुनावको कुरा गरे त्यो हुँदैन। यो त ग्यारेन्टी छ। अहिलेको राष्ट्रिय, अन्तरराष्ट्रिय परिवेशको सन्दर्भमा मध्यावधि चुनाव असम्भव छ। त्यो डिसास्टर गराउने प्रक्रियाको एक स्टेप हो।
राजनीतिमा सम्भावनाको खेल भनिन्छ, जति वेला पनि सहमति हुनसक्ला वा विमति होला तर संविधानले तोकेको निर्धारित समयसम्म जुन वेला चुनाव तोकिएको छ, त्यो वेलासम्म अवरोध रहने अवस्था देखियो होइन?
सके हामीले अगाडि नै अवरोध फुकाउनु पर्छ। त्यसको विकल्प छैन। फुकाउने प्रयास गर्नुपर्छ। सकिएन भने पनि चुनाव तोकिएको संविधानले परिलक्षित गरेको समयमा निर्वाचन गर्नैपर्छ।
त्यो वेला पनि सकिएन भने गम्भीर संकट पैदा हुन्छ। त्यसैले चुनाव गर्न संविधानले तोकेको समयमा गर्न सक्यो भने निर्वाचन गर्न सकिने ठाउँ रहन्छ।
संविधानले नचिनेको चुनावको कुरा गर्न थाल्नुभयो भने त्यो असम्भव छ नेपालको परिवेशमा। अस्थिरतामा धकेल्न खेल खेलिरहेको अवस्थामा कसरी यो सिस्टम र यसका अंगहरूलाई सिध्याउने भनेर चलखेल भइरहेका वेला यतिखेर चुनाव गर्न थाल्यौँ भने त्यही मुद्दा उठाएर संवैधानिक कि असंवैधानिक ?
जुन वेला पायो त्यही वेला चुनावको कुरा गर्ने हो भने जनमतसंग्रह किन नगर्ने भनेर प्रश्न उठ्छ। धर्मनिरपेक्षताको घटनालाई लिएर जनमतसंग्रहको कुरा उठाए पनि भयो। राजतन्त्र र गणतन्त्रको विषयलाई लिएर जनमतसंग्रह गर्न सकिन्छ। त्यो हुँदैन भन्ने आधार के हुन्छ।
संविधानले तोकेको समयावधिमा नगर्नेबित्तिकै जनमतसंग्रह गर्न पाइँदैन भनेर कसरी भन्न सक्छ। समस्या त्यहाँ पैदा हुन्छ।
राष्ट्रिय, अन्तरराष्ट्रिय शक्तिले खेलिरहेको छ भन्ने कुरा आयो, सिंगो दल छ कि दलभित्रका केही कार्यकर्तालाई लिएर खेलिरहेको छ?
प्रतिपक्षले मध्यावधि चुनावको कुरा उठाएको छ। यसका पछाडिको परिणाम राष्ट्रिय, अन्तरराष्ट्रिय परिस्थितिको हिसाब नगरी यो मुद्दा उठेको हो। यही विन्दुमा विदेशीहरू खेल्ने मैदान हुन्छ।
किटानीसाथ भन्न सकिन्छ, संविधानले तोकेको समयमा त चुनाव गर्न सकिन्छ सकिँदैन भन्ने भइरहेका वेला संविधानले नचिनेको समयमा चुनावको प्रश्न उठाउनेबित्तिकै चुनाव हुँदै हुँदैन।
त्यो समयमा चुनावको प्रश्त उठ्नेबित्तिकै जनमतसंग्रहको कुरा तेर्सिनेछ। जनमतसंग्रहको कुरा तेर्सिएपछि मुलुक द्वन्द्वमा जानेवाला छ।
गणतन्त्र पक्षधर वा राजतन्त्र पक्षधर वा हिन्दुराज्य वा धर्मनिरपेक्षता यस्ता मुद्दामा देश द्वन्द्वमा जानेछ। विदेशीहरूले नेताहरूको महत्त्वाकांक्षी प्रवृत्ति, व्यक्तिवादी सोच, अहंकारवादी सोचमा सबैभन्दा बढी चलखेल गर्ने हो।
सहज प्रकारको एउटा स्थितिमा लैजानेभन्दा पनि विध्वंसक स्थिति कसरी सिर्जना गर्न सकिन्छ? त्यो हो। अस्थिरताको लाइनमा जाने कि, स्थिरताको लाइनमा जाने ? त्यहीँ नै खेलिरहेको छ।
एमसिसीको सपना त यहीँ तुहियो त?
निश्चित रूपले एमसिसीको प्रश्न पनि यहीँ उठ्ने गरेको छ। एमसिसीका मुद्दाबारेमा अहिले बाह्य शक्तिहरू खेल्ने क्रममा दुई, तीनवटा बाटो हेरिरहेका छन्। त्यसमध्येमा पहिलो बाटो उनीहरूको जोडबल कहाँ हो भन्दा, नेपाल एउटा रणनीतिक सहभागितामा लैजाने जोडबल त्यहाँ हो।
रणनीतिक सहभागितामा भन्नाले एक प्रकारको सैन्य रणनीति साझेदारी हो। सैन्य रणनीतिका साझेदारीमा लैजाने पश्चिमा शक्तिहरूको जोडबल हो। आइपिएसको अंग बनाउने, सदस्य बनाउने, यो एकप्रकारको सैन्य गठबन्धनमा लैजाने एक प्रकारको प्रयास हो।
त्यो प्रयास स्वरूप विगतमा कसरी सुरु गरेका हुन्छन्, सायद मौखिक रूपले हुन्छ हुन्छ सहमतिमा जनाएको जस्तो बुझिन्छ।
त्यसले गर्दा अमेरिकाले नेपाल आइपिएसको भाग बन्यो भनेर पनि घोषणा गरेको छ तर तत्काल त्यो वेला पार्टीभित्र सशक्त रूपमा विरोध गर्यौं।
यो सैन्य गठबन्धनमा जाने? के हो नेपालको संविधान, नेपालको परराष्ट्रनीति, असंलग्न सिद्धान्त, पञ्चशीलको सिद्धान्त, यी मूल्यमान्यताभन्दा विपरीत ढंगले जाने? भन्ने कुरा भएपछि त्यो हुन सकेन।
त्यसपछि दोस्रो बाटो के खोज्यो भने एमसिसीको बाटो खोज्यो। आर्थिक परियोजना भए पनि विगतमा अरू मुलुक र दातृनिकायसँग गरेको सम्झौताको मोडलमा जान किन तयारी भएन ?
त्योभन्दा नितान्त फरक ढंगले रणनीतिक मोडेलमा आयो। रणनीतिक मोडलले संविधान निष्क्रिय बनाउने, राष्ट्रिय कानुन र सरकार निष्क्रिय गराउने, सरकारभन्दा माथिल्लो अंगको रूपमा एमसिसी अकाउण्ट गठन गर्ने त्यो नेपालको संविधान र कानुनको दायराभित्र चल्न नपर्ने, अमेरिकी एमसिसी कानुनअनुसार चल्नुपर्ने, सबै सार्वभौम अधिकार उसले प्रयोग गर्ने, उसले गरेका काम कारबाहीका बारेमा नेपालले अनुगमन र निरीक्षण गर्न नपाउने, सेना ल्याएको छ भने पनि चेक गर्न पाउँदैन।
हतियार लिएर आएको छ भने पनि चेक गर्न पाउँदैन। कहीँ आपराधिक घटना भए पनि मुद्दा लाग्दैन। त्यहाँ अदालतको मुद्दा लाग्दैन। भनेपछि एउटा जाबो सहायतासम्बन्धी सम्झौता लागू गर्न रणनीतिक रूपले सार्वभौम अधिकार नै खण्डन गरेर सम्झौता गर्नुपर्ने? यो किन पैदा भयो त?
यो आर्थिक आवरणमा ल्याएको सैन्य योजना हो। त्यो सैन्य योजना सम्झौता गराउन सदनबाट सक्यो भने संविधान र सरकार निष्क्रिय हुन्छ। राज्यको संसद् र अदालत निष्क्रिय हुन्छ। सरकारका प्रमुख अंगहरू निष्क्रिय गराउँछ।
अदालतले मुद्दा लगाउन पाउँदैन। संसद्ले निगरानी गर्न पाउँदैन। सैन्य कसरत गर्न सार्वभौम अधिकार खण्डित गर्नुपर्छ। त्यसकारणले दोस्रो बाटो यो खोजेको हो। यो पनि असफल भइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा तेस्रो बाटो पनि खोजिरहेको छ। तेस्रो बाटो भनेको सिस्टम सिध्याउन, अनमिन र संयुक्त राष्ट्रसंघको आवरणमा बाह्य शक्तिहरूले खेल्ने मैदान बनाउने दिशामा जान्छ। पहिलो बाटो उनीहरूले सकेन, दोस्रो र तेस्रो बाटोमा कसरत गर्दै छन्।
एमसिसीबाट अमेरिकाले क्रीडास्थल बनाउने, हाम्रो सीमा विवाद छ, अमेरिका र भारतले बिआरआई माध्यमबाट चीन, नेपालभित्र पसेर अन्य धेरै कुरा गर्ने शंका गर्छन्। अब के हुन्छ, भारत, चीन, अमेरिका आ–आफ्ना परियोजना लिएर नेपालमा पस्न चाहिरहेका छन् ?
बिआरआईको सन्दर्भमा उसले कुनै पनि शर्त राखेको देखिँदैन। एउटा परियोजना चलाउन जुन मुलुक सहमत हुन्छ, त्यो मुलुकले आफूले सकेको शेयर गरेर पूर्वाधार निर्माण गरौँ भन्ने बाहेकका अन्य परिस्थिति केही राखेको छैन।
त्यसैले बिआरआईको प्रश्नलाई एमसिसीसँग तुलना गर्न मिल्दैन। सार्वभौम अधिकार खण्डित गर्ने प्रश्न र आर्थिक सहायता वा अन्य परियोजना सञ्चालन गर्ने कुराको बीचमा आकाश र धर्तीको फरक छ।
विगतमा यूएस एडले सञ्चालन गरेका कार्यक्रम छन्। बेलायतको डिएफआइडीले परियोजना सञ्चालन गरिरहेको छ। जर्मनको जेटिजेले प्रेजेक्टहरू सञ्चालन गरिरहेको छ।
स्वीजरल्याण्डको एसटिसीसँग पनि सम्झौता भएको छ। जापानको जाइका, विश्वबैंक, एडिबीहरूसँग सम्झौता भएको छ। त्यो सम्झौताको मोडेलमा जान किन तयारी भएन ? आर्थिक परियोजना भए त्यसमा जानुपर्छ नि।
त्यसैले अरू परियोजनासँग तुलना गर्न सकिन्छ तर बिआरआईसँग एमसिसीको तुलनै गर्न सकिँदैन।
चीनले पनि लगानी सुरक्षाका लागि केही न केही उपाय खोज्ला नि ?
अहिलेसम्म उसले उसले एक पैसा पनि लगानी गरेको छैन। एमसिसीले त एक पैसा पनि लगानी गरेको छैन। अहिले जे जति भएको छ, नेपालको आफ्नै खर्चले गरिरहेको कुरा छ।
सुरक्षाको सन्दर्भमा सामान्य हुने कुरा एउटा पाटो हो। त्यो त नेपाल सरकारले आफैँले सुरक्षा दिन्छौँ, भनिरहेको छ।
अरू सबैलाई नेपाल सरकारले गर्ने सुरक्षाबारे विश्वस्त हुने, एमसिसीका लागि मात्रै नहुने भन्ने हुन्छ र?
त्यसकारण रणनीतिक परियोजना र आर्थिक परियोजनाको बीचमा आकाश र धर्तीको फरक छ। बिआरआई र एमसिसीलाई एउटै रूपमा तुलना गर्नु ठूलो गल्ती हो।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।