|

काठमाडौं : भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालसँगकाे सीमा विवादबारे दिएको विवादास्पद अभिव्यक्तिबारे सरकार अहिलेसम्म मौन छ।

एक हप्ताअघि मोदीले भारतको उत्तराखण्डको हल्द्वानीमा  चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै तिब्बतको मानसरोवर जाने लिपुलेक सडकखण्ड विस्तार कार्य भइरहेको र जारी राख्ने बताएका थिए। 

उनले चुनावी भाषणमा विगतको सरकारका कारण मानसरोवर जाने बाटो नबनाएको आरोप लगाउँदै सडक चौडा पारेर निर्माण अगाडि बढाइरहे प्रतिबद्धता जाहेर गरे।

‘मानसरोवरका प्रवेशद्वार सडकबाट वञ्चित थियो। त्यहाँ मात्रै होइन। टनकपुरदेखि पिथौरागढसम्मको अल वेदर रोडमा मात्रै हामीले काम गरेका छैनौं । अहिले लिपुलेकसम्मको सडक बनाइएको छ। त्यसमा अगाडि पनि विस्तारको काम जारी छ’‚ प्रधानमन्त्री मोदीले भनेका थिए। 

माेदीले के बाेलेका थिए ?  भिडियाे

भारतले खुलेआम सडक निर्माण गर्दा समेत शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको पाँचदलीय सत्ता गठबन्धनको सरकार मौन छ। भारतले मानसरोवर र कैलास पुग्न सहज बनाउने उद्देश्यले लिपुलेकमा सडक चौडा गरिरहेको छ। नेपालले त्यो भूमि आफ्नो भनेर भनेर नक्सा जारी गरिसकेको छ। 

नेपालले सन् १८१६ को सुगौली सन्धिका आधारमा महाकाली नदीको पूर्वपट्टि रहेको लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेकलगायत सबै क्षेत्र नेपालको भएको भन्दै ती भू-भाग समेटेर नक्सा जारी गरेको थियो।  

नेपाल सरकारका तर्फबाट पटक-पटक कूटनीतिक नोट पठाउँदा समेत भारतले जवाफ फर्काएको छैन्। सरकारले भारतसँगको सीमा विवाद कूटनीतिक संवादबाटै समाधान गर्ने बताउँदै आइरहेको छ। 

सीमा विवादबारे राजनीतिक दलको मौनताकै कारणले भारतीय सेनाको नियन्त्रण अझै नेपाली भूभागमा रहेका छन्। 

‘सरकार मौन बस्न हुँदैन’

त्यसो त कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालकै भूमि भएकाले भारतका तर्फबाट सडक निर्माण हुँदा सरकार मौन बस्न नहुने पूर्व परराष्टमन्त्री समेत रहेका एमाले उपमहासचिव प्रदिप ज्ञवाली बताउँछन्। 

उनी भन्छन्, ‘हामीले नक्सा प्रकाशित गरेका हौँ। त्यस वेला राष्ट्रिय सहमति बनेकाे थियाे। उक्त नक्साअनुसार जग्गा फिर्ता ल्याउन सरकारले पहल गर्नुपर्ने हो तर अहिले भारतीय प्रधानमन्त्रीको यस्तो अभिव्यक्तिप्रति हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ।’

भारतीय प्रधानमन्त्रीको सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा सरकार मौन बस्ने नहुने उनको भनाइ छ। पार्टीका तर्फबाट आधिकारिक धारणा आजै आउने उनले बताए।  

यता, कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरालगायत नेपाली भूमि रक्षा गर्ने महाधिवेशनले नै प्रण गरेको माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता कृष्णबहादुर महरा बताउँछन्। 

उनी भन्छन्, ‘भारतले अहिले सडक निर्माण गरिरहेको जग्गा हाम्रो भन्नेमा दुईमत छैन तर अहिले भारतले एकलौटी सडक निर्माण गर्न हुँदैनथ्यो।’

माओवादीले सन् १९५० को असमान सन्धिलगायत अन्य सम्झौताहरू खारेजी र सार्वभौमिक समानता कायम गर्न महाधिवेशनले निर्णय गरेको थियो। 

‘सन् १९५० को असमान सन्धि लगायतका सबै असमान सन्धि–सम्झौता खारेजी र सार्वभौमिक समानता र आपसी हितका आधारमा आवश्यकताअनुसार नयाँ सन्धि-सम्झौतामा आवश्यक पहलकदमी लिन नेपाल सरकार, देशका सबै राजनीतिक दलहरू र सरोकारवालाहरूलाई यो महाधिवेशन विशेष अपील गर्दछ’, माओवादी महाधिवेशनबाट पारित गरेको घोषणापत्रमा भनेको थियो। 

मौन गगन, विश्वप्रकाश !

भारतीय प्रधानमन्त्री माेदीकाे अभिव्यक्तिबारे नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा मौन छन्। नेपाली भूमिमा भारतले सडक निर्माण जारी राख्ने भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको अभिव्यक्तिपछि पनि उनीहरू मौन छन्। सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय रहने उनीहरू सीमा विवादबारे अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन्। 

पार्टी सरकारबाहिर हुँदा  चर्का भाषण बाजी र टिप्पणी गर्ने उनीहरु अहिले मौन ब्रत बसेझैँ गरेर चुप छन्। 

नेकपा एमाले नेता भीम रावलले भारतले नेपाली भूमिमा सडक निर्माण गरेकोप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका छन्। 

ट्वीटमा लेखेका छन्, ‘नेपालको लिपुलेकमा सडक अघि बढाउने भनी भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सार्वजनिक भनाइमा नेपाल सरकार किन मौन ? लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा नेपाली भूमि भएका अकाट्य प्रमाण छन्। एमसीसी सम्झौताबारे देउवा–ओली वार्ता गर्ने तर देशको भूभाग अतिक्रमणमा परेकोबारे कुरा नगर्ने, लज्जास्पद चरित्र !’

लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा नेपाली भूमि भएका अकाट्य प्रमाण भएको दाबी गरेका छन्। उनले प्रधानमन्त्री देउवा र पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमसीसी सम्झौताबारे वार्ता गर्दा देशको भूभाग अतिक्रमणमा परेकोबारे कुनै कुरा नगर्नु लज्जास्पद चरित्र भएको आरोप लगाएका छन्। 

समाजवादी बोल्यो

नेपाली भूभागमा भारतले सडक बनाउने विषयमा माधव नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादी पार्टी बोलेको छ। 

एकीकृत समाजवादीका विदेश विभाग प्रमुख तथा सम्मानित नेता झलनाथ खनालले नेपाली भूमि लिपुलेकमा गैरकानुनी रूपमा निर्माण भइरहेको सडकलाई थप फराकिलो बनाइने भारतीय प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो भनाइप्रति ध्यानाकर्षण जनाएका छन्। 

आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै खनालले भनेका छन्, ‘लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा क्षेत्र नेपालको सार्वभौम भूमि हो भन्ने कुरा भारत सरकारलाई राम्ररी थाहा छ। नेपाल सरकारको परामर्शबिना त्यहाँ हुने कुनै पनि विकास गतिविधि पूर्णतया गैरकानुनी छ र यो हाम्रो भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ताको सरासर उल्लङ्घन हो।’

उनले पार्टीले हाम्रो भूभागको अखण्डता हनन र भारतीय नेताहरूको भड्काउ भनाइमा भइरहेको सडक निर्माणको घोर भर्त्सना समेत गरेको बताएका छन्। सरकारलाई नेपाली भूमिको सुरक्षाका लागि आवश्यक कदम चाल्न अनुरोध समेत गरेका छन्। 

‘सरकार मौन बस्नु हुँदैन’

भारतले एकलौटी रूपमा आफ्नो भूमिमा सडक बनाउन सरकार मौन बस्न नहुने सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ बताउँछन्।

उनी भन्छन्, ‘पुराना दस्तावेजहरूलाई नियाल्दा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालको हो भन्ने प्रष्ट हुन्छ तर नेपाली भूमिलाई भारतले आफ्नो दाबी गरिरहेको छ। कालापानी र काली नदी नेपालको हो। नेपाल भारतको सीमा जमिन होइन। काली नदी हो। सुगौली सन्धिअनुसार काली नदी नै नेपाल–भारतको सीमा हो। काली नदीको उद्गमस्थलबाट कहिल्यै त्यसले आफ्नो बहाव परिवर्तन गर्न सक्दैन। काली नदीले कञ्चनपुरको ब्रह्मदेवमा आएर मात्रै आफ्नो बहाव परिवर्तन गर्छ।’

सुगौली सन्धिअनुसार लिम्पियाधुरा नै काली नदीको उद्गमस्थल भएको उनको भनाइ छ। नेपाली भूमि भएको एक दरिलो आधारसहितको दस्ताबेज तयार गरेर भारतसँग कूटनीतिक वार्तामार्फत आफ्नो जग्गा फिर्ता लिन सरकारले पहल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। 

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.