मन्त्रालय विभाजनमा मनलाग्दी, विज्ञ भन्छन् : संविधान संशाेधन गरेर संख्या घटाउनुपर्छ

|

काठमाडौं : ०७२ मा संविधानसभाबाट संविधान बनेपछि देश संघीयतामा गयो। अहिले देश संघीयता कार्यान्वयनको लागि पौंठेजोरी खेल्दै अगाडि बढिरहेको छ। संघीय संरचनाको आधारमा स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकार छ। जसमध्ये ७५३ स्थानीय सरकार छन् भने सात वटा प्रदेश सरकार।

स्थानीय र संघीय सरकार यसअघि नै अभ्यास गरिएको भएपनि प्रदेश सरकार नेपालमा पहिलो अभ्यास हो। तर, पछिल्लो समय राजनीतिक दलहरूको स्वार्थको कारणले प्रदेश सरकारको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ। 

राजनीतिक दलले प्रदेश सरकारलाई नेता व्यवस्थापनदेखि ‘कमाइ खाने मेलो’को रुपमा लिएका लिएका छन्। संविधान निर्माणपछि संघीयता कार्यान्वयनलाई चुस्त बनाउन लाग्नुपर्ने राजनीतिक दलहरु नै स्वार्थको राजनीतिमा लागेपछि प्रदेश सरकारमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको हो। 

प्रदेश सरकारहरु सुरुदेखि नै जनतासँग जोडिन सकेनन्। नागरिकका धेरै काम स्थानीय तहबाटै हुन थाले। सुरुका वर्षहरुमा कानुन बनाउनै खर्चिएर देखिने काम गर्न नसकेको बताउने प्रदेश सरकारहरु अहिले थप अलोकप्रिय बन्न थालेका छन्। 

संघीयता कार्यान्वयनलाई थप बलियो बनाएर अघि बढ्नुपर्ने दलहरु कार्यकाल सकिन लाग्दा मन्त्रालय फुटाउने, जम्बो मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नेतिर व्यस्त देखिएका छन्।

यसको प्रमुख कारक वर्तमान सत्तारुढ गठबन्धन नै हो। गठबन्धनका सबैलाई मन्त्री चाहिने अनि भाग पुर्‍याउन मन्त्रालय फुटाउनुपर्ने बाध्यतामा सत्तारुढ दलहरु देखिएका छन्। जसले गर्दा जनस्तरमा संघीयतालाई नै बदनाम बनाइरहेको छ।

बागमती प्रदेशमा त मन्त्रालय फुटाएर एउटै भवनका हरेक बार्दलीमा ५ वटासम्म मन्त्रालयको बोर्ड राखिएको छ। मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले गठबन्धन जोगाउनकै लागि मन्त्रालय विभाजन गरेको सार्वजनिक रुपमै बताइसकेका छन्। उनी पाँच दलीय गठबन्धनबाट मुख्यमन्त्री बनेका हुन्। 

जनताप्रति उत्तरदायी भएर काम गर्नुपर्ने प्रदेशका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरु सरकारी सेवा सुविधा लिएर रमाइरहेका छन्। देशको अर्थतन्त्र नै कमजोर भइरहेको बेलामा धान्नै नसक्ने गरी मन्त्रालय विभाजन गरेर सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग गरिरहेका छन्। 

जसले गर्दा संघीयता विरोधी शक्तिलाई बल पुगेको छ। संविधान अनुसार प्रदेशको कार्यकारिणी अधिकार संविधान र प्रदेश कानून बमोजिम प्रदेश मन्त्रिपरिषदमा निहित हुनुपर्ने हो। तर, पछिल्लो समय प्रदेश सरकारको गतिविधि जनताप्रति नभएर राजनीतिक दलप्रति केन्द्रित हुन थालेको आरोप लाग्न थालेको छ। 

सरकारको प्रत्याभूति तल्लो तहमा पुर्‍याउन प्रदेश सरकारले पुलको रुपमा काम गर्नुपर्ने हो। गाउँगाउँमा सिंहदरबारको अधिकार भन्ने चर्को नारा भजाइएको भएपनि अहिले गाउँमा ‘सिंह मात्रै’ पुगेका छन्। तर, अधिकार पुग्न नसकेकाे तीव्र गुनासाे छ। 

प्रदेश सरकारको गतिविधिमाथि असन्तुष्टि राख्दै राष्ट्रियसभा सदस्य खिमलाल देवकोटाले राष्ट्रियसभामा संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन सम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव समेत दर्ता गरेका छन्।

माओवादी केन्द्रका सांसद रामनारायण बिडारी, कांग्रेस सांसद जितेन्द्रनारायण देव, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सांसद शेरबहादुर कुँवर र जसपा सांसद प्रमिला कुमारीको समर्थनमा देवकोटाले संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। 

संकल्प प्रस्तावमा प्रदेशमा हुने मन्त्रालय र मन्त्रीको संख्यालाई चुस्त बनाउन संविधान संशोधनको गृहकार्यको निर्देशन पनि माग गरिएको छ। साथै शासन व्यवस्थाको सुदृढीकरणका लागि नागरिक स्तरमा देखापरेका असन्तोष र गुनासाहरू समयमा नै सम्बोधन हुन जरुरी रहेको उल्लेख छ। यसले पनि गठबन्धनले संघीयतालाई थप बदनाम बनाइरहेको प्रष्ट हुन्छ।

‘कार्यान्वयनमा चुनौती देखियो’

नयाँ संविधान जारी भए पछिको रुपान्तरित संसद्को राज्य व्यवस्था समितिको निर्देशानुसार सरकारले काशिराज दाहालको अध्यक्षतामा ‘अधिकार सम्पन्न संघीय प्रशासनिक संरचना समिति’ गठन गरेको थियो।

राजनीतिक दलसहित सबै सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गरेपछि समितिले नामसहित प्रदेशमा सात मन्त्रालय रहनेगरी गरेको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत गरेको थियो।

तर, लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशमा एमालेले सरकार टिकाउन मन्त्रालय विभाजन गर्न सुरु गरेपछि अहिले पाँच दलीय गठबन्धनले त्यसलाई झन् तीव्र पारेको  प्रशासनविद् दाहाल बताउँछन्। 

उनी भन्छन्, ‘केन्द्रीकृत शासनप्रणाली विकेन्द्रीकृत गर्न र प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको समस्या त्यहीँ निराकरण गर्ने उद्देश्यले नेपालमा संघीयता आत्मसाथ गरेको हो। तर, कार्यान्वयनको चरणलाई हेर्दा राजनीतिक नेताहरु र कार्यकर्तालाई व्यवस्थापनमै लागि परेको जस्तो अनुभव भएको छ।’

प्रशासन सुधार सुझाव समितिका पदाधिकारीहरू

सरकारको उद्देश्य सुशासन दिने, नागरिकका अधिकार र सेवा प्रवाहलाई केन्द्रीत गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। पछिल्लो समय राजनीतिक दलहरुले देखाएको कार्यशैलीलाई हेर्दा शक्तिको प्रयोग गर्न चाहने प्रवृत्तिलाई क्रमभंगता गर्न सकेको उनी देख्छन्। 

‘प्रदेशमा मेरै अध्यक्षतामा गठन भएको प्रशासनिक सुधार समितीले ७ वटा मन्त्रालय भए पुग्छ भन्ने सुझाव दिएको थियो। सरकारले पनि त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो। तर, लुम्बिनी र गण्डकीमा ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा सत्ता टिकाउनका लागि विभाजन गरेका थिए’ उनले भने, ‘अहिले गठबन्धन बनेपछि त्यसलाई झन् तिब्र बनाइयो।’

प्रदेश सरकारले मन्त्रालय फुटाउन देशलाई थेग्नै मुस्किल पर्नेगरी प्रशासनिक खर्च बढेको उनले बताए। अहिले देशको विकासका लागि लगानी गरेर जनतालाई लोकतन्त्रको लाभ हुनेगरी संघीयताको आवश्यकता र औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने बेला भएको उनको ठहर छ।

उनी भन्छन्, ‘तर, अहिले खर्च बढाउने, काममा दोहोरपनको क्रियाकलाप भइरहेको छ। यसलाई रोक्नुपर्छ। यसले सुशासन कामय गर्न, सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन, जुन उद्देश्यले संविधान बनायो त्यस विपरित अगाडि बढ्न सकिँदैन। त्यसैले यसबारे पुर्नविचार गर्नुपर्छ।’ 

अनावश्यक प्रशासनिक संरचना खडा गर्नु लाभदायी नहुने उनको बुझाइ छ। 

‘हामीले यही बिषयलाई समेटेर सरकारलाई पटक-पटक सुझाव दिएका हौँ। अहिले पनि यसलाई कार्यान्वय गर्न सक्यौँ भने धेरै कुराको सुधार हुन्छ’ दाहालले भने, ‘दलहरुले सुशासन दिने प्रतिबद्धताको साथ लाग्नुपर्छ। सरकार बन्ने जानेलाई प्राथामिकता राख्नु हुँदैन। राज्यका निकायहरु दिगो शान्ति, विकास र समृद्धिको बाटोमा लाग्नुपर्छ।’ 

कमजोरी कहाँ ?  

संविधान र कानुनलाई मान्ने संस्कृतिको अभाव भएकै कारण प्रदेशमा संघीयता कार्यान्वय कमजोर बन्दै गएको प्रशासनविद् दाहाल बताउँछन्। लोकतान्त्रिक संस्कारलाई व्यवहारमा रुपान्तरण गर्न नसकेकै कारणले अहिले समस्या देखिएको उनको बुझाइ छ। 

‘अहिलेको समस्या राजनीतिक क्षेत्रमा भित्रिएको विकृति नै हो। निर्वाचन प्रणाली महंगो हुँदै गयो। जसको कारण योग्य र सक्षम व्यक्तिहरु आउन नसक्ने अवस्था भइसकेको छ। त्यसैले राज्यव्यवस्था र सरकारमा पनि असर गरेको छ। निर्वाचन, दलहरूको क्रियाकलाप, कर्मचारी प्रशासन र जनतामा पनि सुधार हुनुपर्छ’  उनले भने।
 
भ्रष्टाचार र अनियमिता रोक्नका लागि निर्वाचन प्रक्रियमा सुधार, संसदको प्रभावकारिता, सरकारको जवाफदेहिता, निष्पक्ष न्यायपालिका, सञ्चारमाध्यम र सामाजिक शक्तिहरुको दबाव हुनुपर्ने उनले बताए। 

‘संविधान संशाेधन गरेर मन्त्रालय घटाउनुपर्छ’

संघीयता संविधानको मेरुदण्ड भएकाले यसको कार्यान्वयन पहिलो प्राथामिकता भएको संघीयता विज्ञ देवकोटा बताउँछन्। 

उनी भन्छन्, ‘अमेरिकाले त अझै सिकिरहेकै अवस्था छ। यो सिक्दै जाने कुरा हो। प्रदेशसभा संविधानभन्दा बाहिर गएको महसुश गरेका छौँ। संविधान लेख्दा नै हामीले गल्ती गरेका छौँ। केन्द्रमा प्रधानमन्त्रीसहित २५ जना भनेको छ। तर, प्रदेशमा २० प्रतिशत भनेको छ। त्यसैले सोही अनुसार बनाउन सक्ने नै भए। तर, हामीले त्यसलाई संशोधन गर्नुपर्छ।’

बागमती प्रदेशको एक घरमा ५ मन्त्रालय

संविधानले प्रदेशलाई प्रदेशसभा संख्याको २० प्रतिशतसम्म मन्त्री बनाउने अधिकार दिएर गल्ती गरेको उनको भनाइ छ। 

‘स्विट्जरल्यान्डमा प्रदेश (क्यान्टोन) मा मन्त्रिपरिषद् सदस्यको संख्या अधिकतम ७ मात्र हुने व्यवस्था संविधानमै छ। भारतको संविधानको धारा १६४(१) अनुसार प्रदेश (राज्य) का मन्त्रीको संख्या प्रदेशसभा सदस्यको १५ प्रतिशतभन्दा धेरै हुनु हुँदैन, केन्द्रशासित राजधानी दिल्लीमा त अझ १० प्रतिशतभन्दा धेरै नहुने व्यवस्था धारा २३९ मा छ’, उनले भने, ‘त्यस अनुसार ७० सदस्यीय दिल्ली विधानसभामा मन्त्रीको संख्या (मुख्यमन्त्रीसहित) ७ मात्र छ, जबकि दिल्लीको जनसंख्या २ करोड छ ।’

भारत, स्विट्जरल्यान्ड लगायतको अनुभवका आधारमा प्रदेशमा मन्त्रीको संख्या चुस्त, कार्यमूलक र परिणाममुखी बनाउन १० प्रतिशतको सीमामा ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ। 

संसदमा पेश गरेको संकल्प प्रस्तावबारे छलफल हुने उनको विश्वास छ। उनी भन्छन्, ‘संकल्प प्रस्तावबारे संसदमा छलफल र बहस होला। त्यो बेग्लै कुरा भयो। संविधानमा निर्वाचन प्रणाली र शासकीय स्वरुपमा पनि समस्या छ। प्रदेशमा सभामा धेरै समस्या छ।’

ओलीलाई दोष !

अहिले प्रदेशमा देखिएको वेथितीको प्रमुख दोषी पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै भएको देख्छन् देवकोटा। 

भन्छन्, ‘अहिलेको समस्याको प्रमुख जिम्मेवार व्यक्ति तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै हो। अदालतमा देखिएको समस्या होस् या संसदमा। त्यो बेलामा दुई तिहाइको सरकार रहेको बेलामा काम गर्ने ठुलो अवसर थियो। संविधान अनुसार कानुनहरु बनाइदिने, संस्थागत संरचना बनाउने, समन्वय र सहकार्य गर्ने, संघीय कानुन बनाउने, निजामति विधेयक अझै अलपत्र छ। एकल र साझा अधिकारको कानुन अपुरो छ। सबै बिगारेको तत्कालिन सरकारले नै हो।’

हामी अँध्यारो मुलुकमा प्रवेश गरिसकेका थियौं। अहिले संविधान त बचाइएको छ। संविधान बचाइयो काम गर्ने तयारी कमिकमजोरी हुनसक्छ। गठबन्धन बनाएर काम गरेपछि कतिपय कुरामा बाध्यता हुनसक्छ। यसको अर्थ धेरै मन्त्री र मन्त्रालय बनाउनेबारे गठबन्धनले विचार गर्नुपर्ने हो। दुई तिहाइ सरकार भएको बेलैमा यस्तो बिषयलाई संशोधन गर्नुपर्ने हो।’ उनको भनाई छ। 

प्रदेशगत मन्त्रालयको संरचना 

केन्द्रमा गठबन्धनको सरकार बनेपछि प्रदेशमा पनि समीकरण फेरिएको छ। प्रदेशको समीकरण फेरिएपछि भागबण्डाका लागि मन्त्रालय विभाजनदेखि बढाउनेसम्मको खेल भइरहेको छ। 

गठबन्धनको तर्फबाट प्रदेश १ मा राजेन्द्रकुमार राई नेतृत्वको सरकार छ। उनी एकीकृत समाजवादी पार्टीका हुन्। हाल ५ मन्त्रालय मात्रै छ। तर, भागबण्डाको लागि विभाजन गर्ने गृहकार्य भइरहेको छ। प्रदेश १ मा ९१ सांसद छन्।

यस प्रदेशमा पनि १९ जनाको जम्बो मन्त्रीपरिषद्को टिम बनाउनेबारे गृहकार्य भइरहेको बुझिएको छ। गठबन्धनलाई भागबण्डा मिलाउनै लागि मन्त्रालय विभाजन गर्न लागिएको हो। 

राजनीतिक उतारचढावले प्रदेश २ सरकारको नेतृत्व भने परिर्वतन भएको छैन। १ सय ७ सांसद रहेको उक्त प्रदेशमा समीकरण फेरिएर जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत कायमै छन्। सो प्रदेशमा १० मन्त्रालय र ३ राज्यमन्त्री छन्। 

यस्तै, बागमती प्रदेशमा भने भागबण्डाकै लागि मन्त्रालय विभाजन गरिएको छ। एमालेबाट विद्रोह गरेर बनेको माधव नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादीको तर्फबाट राजेन्द्र पाण्डे मुख्यमन्त्री बनेका छन्। उनले गठबन्धन जोगाउनकै लागि १४ मन्त्री र ४ राज्यमन्त्री बनाएका छन्। बागमती प्रदेशसभामा पनि १ सय ९ सांसद छन्।

गठबन्धनको सरकार बनेपछि गण्डकी प्रदेशमा पनि मन्त्रीको संख्या बढेको छ। गठबन्धनका तर्फबाट कांग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपाली मुख्यमन्त्री छन्। उनले भागबण्डाकै लागि ११ मन्त्रालय बनाएका छन्। यो प्रदेशमा ६० सांसद छन्।

लुम्बिनी प्रदेशमा पनि माओवादी केन्द्रबाट कुलचन्द्र केसी मुख्यमन्त्री बनेका छन्। त्यहाँ १२ मन्त्री  र ४ राज्यमन्त्री छन्। लुम्बिनी प्रदेश सभामा कूल सांसद संख्या ८७ छ।  लुम्बिनीमा मुख्यमन्त्री केसीले १७ जना मन्त्री र १९ जनाको सचिवालय बनाएका छन्।

मुख्यमन्त्रीले जम्बो टिम बनाएपछि पाँच दलीय गठबन्धनमै असन्तुष्टि देखिन थालेको छ। कांग्रेसका संसदीय दलका नेता वीरेन्द्र कनौडियासँग ८/८ महिना मुख्यमन्त्री बस्नेगरी सहमतिमा मुख्यमन्त्री बनेका केसीले गठबन्धनलाई भाग पुर्‍याउन ७ मन्त्रालयलाई बढाएर ४ राज्यमन्त्रीसहित १७ बनाएका छन्।

कर्णाली प्रदेशमा कांग्रेसका जीवनबहादुर शाहीको नेतृत्व सरकार छ। हाल २ मन्त्रालय मात्रै रहेपनि मन्त्रालय विभाजनको गृहकार्य भइरहेको छ। गठबन्धनबीच मन्त्रालय विभाजनबारे भागबण्डा मिल्न नसकेकै कारणले रोकिएको छ। कर्णाली प्रदेशमा ३५ सांसद छन्। 

यस्तै, सुदुरपश्चिम प्रदेशमा माओवादीका त्रिलोचन भट्टको नेतृत्वको सरकार छ। ५३ सांसद रहेको यो प्रदेशमा ६ मन्त्री र ४ राज्यमन्त्री छन्। 

पछिल्लो समाचार  

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.