हेटौंडा : बागमती प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम पारित गरेको छ।
सरकार सञ्चालनका लागि गठबन्धनबाट बनेको समितिले केही समयअघि पेस गरेको सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेको हो। जसअनुसार बागमती प्रदेशमा अब ३ वटा सुरुङमार्ग निर्माण हुने भएका छन्।
अघिल्लो सरकारले प्रदेशको गौरवको आयोजनामा राखेको भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङमार्ग निर्माण कार्य रोकेको भन्दै आलोचना खेपेको प्रदेश सरकारले सोही सुरुङमार्गलाई विस्तार गर्दै २ वटा अरू सुरुङमार्गको योजना पनि थपेको छ।
एमाले नेतृत्वको डोरमणि पौडेलको सरकारले सुरुङमार्ग निर्माण कार्यलाई बजेटमा राख्दा सो कार्यक्रम बजेटबाट हटाउन माग गर्दै संसद् अवरुद्ध गरेका दलहरूले अन्ततः भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङमार्गलाई नै विस्तार गर्दै चोभार–हेटौंडा सुरुङमार्ग निर्माण गर्ने भएका छन्।
गठबन्धन नेतृत्वको वर्तमान सरकारले पनि चोभार–हेटौंडा सुरुङमार्गलाई प्रदेशको गौरवको योजनामा राखेको छ।
हाल सरकारमा रहेको नेकपा माओवादीले प्रदेश सरकारले चालु आवको बजेट ल्याउनुअगावै पूर्व मुख्यमन्त्री पौडेललाई सुरुङमार्ग औचित्यहीन रहेको भन्दै त्यसलाई बजेटमा नराख्न माग गर्दै ज्ञापनपत्र नै बुझाएको थियो।
फास्ट ट्रयाक बनिरहेको खण्डमा सुरुङमार्गको कुनै औचित्य नै नरहेको भन्दै संसद् अवरोध गरेको माओवादीले नै सरकारमा पुगेपछि सुरुङमार्गलाई प्रदेशको गौरवको योजनाको रूपमा अघि सारेको हो।
उसो त तत्कालीन समयमा नेकपा एमालेका सांसद तथा हाल प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री रहेका राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले पनि सुरुङमार्ग तत्कालको अवस्थामा बनाउन आवश्यक नरहेको बताएका थिए। त्यति मात्रै होइन‚ पाण्डेले प्रदेश सरकारको नेतृत्व सम्हालेलगत्तै सुरुङमार्ग निर्माणको कामसमेत रोकेका थिए।
उनले सुरुङमार्गको औचित्य नभएकाले बनाउन आवश्यक नरहेको बताउँदै आएका थिए। सुरुङमार्गको विरोध गर्दै आएका दलहरूले अन्ततः भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङमार्गलाई विस्तार गर्दै सिन्धुली र धादिङमा थप दुईवटा सुरुङमार्ग निर्माण गर्ने भएको हो।
बागमती प्रदेश सरकारको प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्णप्रसाद शर्मा खनालले अघिल्लो सरकारले ल्याएको योजनालाई नै विस्तार गर्दै सुरुङमार्ग निर्माण गर्न लागेको बताए।
उनले हाल सरकारमा रहेका दलहरूले पहिले पनि सुरुङमार्ग बनाउनु हुँदैन भन्दा पनि प्रदेश सरकारले मात्रै बनाउन सक्दैन मात्रै बताएको भन्दै अब चोभार–हेटौंडा सुरुङमार्ग निर्माण कार्य निजी क्षेत्रका साथै संघीय र प्रदेश सरकारको समन्वयमा निर्माण गरिने बताए।
‘सरकारमा रहेको कुनै पनि दलले पहिला पनि सुरुङमार्ग बनाउनु हुँदैन भनेको होइन, प्रदेश सरकारले एक्लै बनाउन सक्दैन मात्रै भनेको हो’, उनले भने, ‘त्यसैले हामीले केन्द्र सरकारसँगै निजी क्षेत्रसँग पनि समन्वय गरेर बनाउने भनेका हौँ।’
खनालका अनुसार प्रदेश सरकारले सिन्धुलीमा खुर्कोट–चियाबारी सुरुङमार्ग र धादिङ र चितवनलाई जोड्न गरी हुग्दिखोला–शक्तिखोर सुरुङमार्ग निर्माण गर्ने भएको छ। प्रदेश सरकारले यी ३ वटै सुरुङमार्गलाई प्रदेशको गौरवको योजनामा समेत राखेको छ।
सरकारले ३ वटा सुरुङमार्ग निर्माण गर्ने भने पनि यी सुरुङमार्ग कस्तो खालको बनाउने, कति लम्बाइको बनाउने र कति खर्च लाग्छ भन्ने बारेमा भने हालसम्म निर्क्यौल नभएको मन्त्री खनालले बताए। उनले ३ वटै सुरुङमार्गको डिपिआर तयार भइसकेपछि मात्रै सबै कुरा थाहा हुने बताए।
मन्त्री खनालका अनुसार प्रदेश सरकारले विद्युतीय सवारीसाधन प्रयोगमा प्रोत्साहनका लागि चार्जिङ स्टेशन लगायतको संरचना निर्माण कार्यलाई समेत गौरवको योजनामा राखेको छ।
अघिल्लो सरकारले विद्युतीय बस खरिद कार्यक्रमलाई बजेटमा समेट्दा चार्जिङ स्टेशन निर्माण नगरी बस खरिद गर्न लागेको भन्दै विरोध गरेको गठबन्धन सरकारले सुरुमा चार्जिङ स्टेशन निर्माण गर्ने र त्यसपछि मात्रै बस खरिद कार्यक्रम गर्ने भएको मन्त्री खनालले बताए।
उनले भने‚ ‘हामी विद्युतीय बसको विरोधमा पनि कहिल्यै थिएनौँ। हामीले चार्जिङ स्टेशन नबनाईकन बस खरिद गर्नुहुँदैन मात्रै भनेका थियौँ। त्यसैले अब हामी पहिला निजी क्षेत्र र संघीय सरकारको समन्वयमा पहिला स्टेशन र आवश्यक संरचना बनाउँछौँ। त्यसपछि बस खरिद गर्छौं।’
उनले चार्जिङ स्टेशन निर्माणका लागि पनि के कति खर्च हुन्छ भन्ने बारेमा भने यकिन भई नसकेको बताए।
प्रदेश सरकारले निजी क्षेत्र र संघीय सरकारसँगको समन्वयमा हेटौंडामा रासायनिक मल उत्पादन कारखाना खोल्ने कार्यक्रमलाई पनि गौरवको योजनामा राखेको छ।
वर्षेनि कृषिमा हुने मलको अभावलाई चिर्न प्रदेशको राजधानी हेटौंडामा मल उत्पादन कारखाना स्थापना गर्ने प्रदेश सरकारको योजना रहेको मन्त्री खनालले सुनाए।
त्यसैगरी कृषि औजार कारखाना स्थापना, प्रदेश सरकारको स्थायी संरचना निर्माण, एक वडा एक पशु स्वास्थ्य कार्यालय र एक वडा एक उत्पादन कार्यक्रमलाई पनि प्रदेश सरकारले गौरवको योजनामा समावेश गरेको छ।
यस्तो छ मन्त्रिपरिषद्को निर्णय
बागमती प्रदेश सरकारको मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न निर्णयहरू गरेको छ।
बैठकले स्वास्थ्य क्षेत्रमा करारमा कार्यरत ४७९ प्राविधिक कर्मचारीको सेवाअवधि ६ महिना थप गरेको छ। अघिल्लो वर्ष कोभिड महामारीका वेला ४७९ जना प्राविधिक कर्मचारी राखिएकोमा उनीहरूको म्याद यही पुस मसान्तसम्म मात्र थियो।
ती कर्मचारीलाई अर्को ६ महिनाका लागि करार अवधि थप गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको हो।
त्यसैगरी बैठकले मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेको अध्यक्षतामा कोभिड–१९ व्यवस्थापन समिति गठन गरेको छ। बैठकले १९ सदस्यीय कोभिड–१९ व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो।
त्यसैगरी प्रदेशअन्तर्गत भरतपुरमा यातायात व्यवस्था कार्यालय स्थापना गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णयसमेत भएको सरकारको प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कृष्णप्रसाद शर्मा खनालले जानकारी दिए।
उनका अनुसार सो कार्यालय स्थापन गर्न आवश्यक जग्गा प्राप्तिका लागि संघीय सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय भएको छ।
खनालले प्रदेशमा दर्ता भएका एफएम रेडियो तथा टेलिभिजनलाई नवीकरण शुल्क पूरै मिनाहा गर्ने र दुई प्रतिशत कर लिँदै आएकोमा ५० प्रतिशत छुट गरी अब एक प्रतिशतमात्र कर तिरे हुने व्यवस्था मन्त्रिपरिषद्ले गरेको जनाए।
उनले कोभिड महामारीले पारेको प्रभाव न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले सो कर बुझाउने अवधि पनि एक महिना थप गरी माघ मसान्तसम्म बुझाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।