काठमाडौं : ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, काठमाडौंले प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)को फाइल फिर्ता पठाएपछि विभिन्न कोणबाट टिकाटिप्पणी भइरहेको छ।
शीर्ष व्यक्तिहरु समेत मुछिएको जग्गा प्रकरणमा सीआईबीले लामो अनुसन्धानपछि पठाएको प्रतिवेदन केहि दिनमै फिर्ता गरेपछि चासोको दृष्टिले हेर्न थालिएको हो। अनुसन्धानपछि सीआईबीले गत बिहीवार सरकारी वकिल कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
प्रतिवेदन फिर्ता भएपछि वकिलको कार्यालयबाट आएको सुझावका आधारमा अगाडि बढाउने तयारी भइरहेको सीआईबी प्रवक्ता श्यामकुमार महतोले जानकारी दिए।
उनले थाहाखबरसँग भने, ‘हामीले अनुसन्धानपछि पठाएको प्रतिवेदन फिर्ता भएको छ। मौखिक रुपमा पहिला पनि सुझाव आएको थियो। अहिले उहाँहरूकै सुझावका आधारमा अब प्रतिवेदनलाई पुरा गर्नतिर लागेका छौँ।’
सबै मिसिल फाइलको अध्ययनपछि नै निर्देशनसहित फाइल फिर्ता भएकाले निर्देशनको विषय अध्ययन, विश्लेषण गर्ने उनको भनाइ छ।
‘निर्देशनमा उल्लेख भएका सबै शर्तहरुलाई पूरा गरेर हामी फेरि फाइल पठाउँछौँ। केही समय लाग्ला। तर, हामी यसलाई खेर जान दिदैनौँ’ उनले भने।
करिव ६० वटा बुँदागत रुपमा निर्देशनसहित फाइल फिर्ता भएको हुनाले चाँडै पठाउने उनको भनाइ छ।
वकिलको कार्यालयले प्रतिवेदन फिर्ता गरेपछि शीर्ष नेतालाई जोगाउने खेल भइरहेको आरोप लागिरहेका बेला अपूरो भएकै कारण पूरा गरेर फेरि ल्याउन भनेर मात्रै फिर्ता गरेको जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँका प्रमुख सहन्यायाधिवक्ता गंगाप्रसाद पौडेलले बताए।
उनले भने, ‘हामीले प्रहरीको अनुसन्धान पर्याप्त नभएकाले नै सुझावसहितको प्रतिवेदन फिर्ता पठाएका हौँ। थप अनुसन्धान गरेर प्रतिवेदन पेस गर्न भनेका छौँ। उहाँहरुले सोही अनुसार तयारी अगाडि बढाउनुभएको छ।’
त्यसो त फाइल फिर्ता भएपछि ठूला व्यक्तिहरुलाई उन्मुक्ति दिनकै लागि सीआईबीले तयार पारेको प्रतिवेदन फिर्ता गरेकाे आरोप लागेकाे छ।
सीआईबीको फाइल फिर्ता भएपछि राजनीतिक वृत्तमा विभिन्न मत आइरहेको बेलामा एमाले नेता भीम रावलले मुद्दा ‘फासफुस’ गर्ने चाल भएको भन्दै आशंका व्यक्त गरेका छन्।
नेता रावलले ट्वीटमा लेखेका छन्, ‘प्रहरीले अनुसन्धान पूरा गरिसकेर सरकारी वकिललाई बुझाएको बालुवाटार, ललिता निवाससम्बन्धी मुद्दा प्रहरीलाई नै फिर्ता गर्नुको पछि कतै मुद्दा फुसफुस गर्ने चाल त छैन?’
उनले सरकारी वकिलले फाइल फिर्ता पठाउनुको कारण स्पष्ट पार्न माग गरेका छन्। यस्तै प्रपञ्च भइरहे सरकार नै अपराधको मतियार ठहरिने आरोप लगाएका छन्।
‘अनुसन्धान नपुगेको भन्ने सरकार र सरकारी वकिलले के-के मा नपुगेको हो ? खुलस्त गर्नुपर्छ । अन्यथा, सरकार अपराधको मतियार ठहरिन्छ’ उनले लेखेका छन्।
प्रहरीले अनुसन्धान पूरा गरिसकेर सरकारी वकिललाई बुझाएको बालुवाटार,ललिता निवाससम्बन्धि मुद्दा प्रहरीलाई नै फिर्ता गर्नुको पछि कतै मुद्दा फासफुस गर्ने चाल त छैन? अनुसन्धान नपुगेको भन्ने सरकार र सरकारी वकिलले के के मा नपुगेको हो,खुलस्त गर्नुपर्छ।अन्यथा, सरकार अपराधको मतियार ठहरिन्छ।
— Dr. Bhim Rawal (@BhimRawal179) January 13, 2022
जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराई, पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, अख्तियारका पूर्वप्रमुख दीप बस्न्यातदेखि पूर्वसचिव, शोभाकान्त ढकाल, रामकुमार सुवेदी, मीनबहादुर गुरुङ लगायतको नाम जोडिएको छ।
त्यसो त जग्गा प्रकरणमा नाम मुछिएका पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल र भट्टराईविरुद्ध सर्वोच्च अदालतबाट हुने फैसला सर्वाेच्च विवादमै रोकिएको छ। अदालतले कात्तिक १५ गते फैसला सुनाउने मिति तोकेको भए पनि अहिलेसम्म हुन सकेको छैन। न्यायालयभित्रको विवादका कारण तोकिएको मिति प्रभावित बन्यो।
गत असोज १८ गते प्रधानन्यायाधीश जबरा र न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले अन्तिम सुनुवाइका लागि कात्तिक १५ को मिति तोकेका थिए।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपाल र भट्टराईलाई मन्त्रिपरिषदबाट सामूहिक रूपमा गरेका नीतिगत निर्णयमा कारबाही गर्न नसकिने निष्कर्ष निकालेको थियो। तर, तत्कालीन मन्त्रीहरु तत्कालीन मन्त्रीहरु विजय गच्छदार, चन्द्रदेव जोशीलगायत विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो।
सोही मन्त्रिपरिषदबाट भएको निर्णयमा प्रधानमन्त्रीलाई मुद्दा नचल्ने तर मन्त्रीहरुलाई कारवाही हुने भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
प्रहरीले आफ्नो प्रतिवेदनमा सरकारी लिखतसम्बन्धी कसुरमा विभिन्न भूतपूर्व उच्चपदस्थ अधिकारीहरूसित तीन सय बढीलाई प्रतिवादी बनाउन सिफारिस गरेको थियो।
१ सय ४३ रोपनी जग्गा हिनामिना भएको सिआइबीको निष्कर्ष छ। २०४९, २०६२, २०६६/६७ र २०६९ मा चार पटक किर्ते गरी सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरेको अनुसन्धानले देखाएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।