राज्यकाे १० हजार पाउन दशथरी झमेला

|

काठमाडौं : अर्थमन्त्रालयले गत कात्तिक २५ गते कोभिड–१९ बाट अतिप्रभावित परिवारलाई १० हजार आर्थिक सहयोग दिने भनी वडामा निवेदन पेश गर्न सूचना जारी गर्‍याे। ती परिवारलाई १५ दिनभित्र सम्बन्धित वडामा नाम टिपाउने भनियो।

सरकारले पाँच लाख त्यस्ता परिवारलाई सहयोग दिने भनेको थियो तर हालसम्म सबै स्थानीय तहले आर्थिक सहयोग वितरण गर्न सकेको छैन। सरकारले चालु २०७८।०८९ मा कोभिडबाट प्रभावित अति विपन्न पाँच लाख परिवारलाई राहत स्वरूप सहयोग गर्ने नीतिगत कार्यक्रम नै ल्याएको थियो।

सरकारले दिने १० हजार आर्थिक सहयोग पाउन त्यति सजिलो छैन। निवेदकले यति पैसा पाउन नै धेरै झमेला भोग्नुपर्छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार पहिला पीडित परिवारले सहयोगका लागि सम्बन्धित वडामा निवेदन पेश गर्नुपर्छ। निवेदन प्राप्त भएपछि वडाले सिफारिस गर्नुपर्छ।

ती सिफारिस गाउँपालिका र नगरपालिकाले दिने निर्णय भएपछि पनि सूचना प्रकाशित हुन्छ। त्यसपछि दाबी विरोध हुन्छ। त्यसपछि सबै फाइनल भएपछि मात्र ती निवेदकलाई पैसा भुक्तानी हुन्छ। 

यही झमेलाका कारण पीडित परिवारले निवेदन नै नदिने गरेको पाइएको मन्त्रालयकै एक कर्मचारी बताउँछन्। ती कर्मचारीले भने, ‘यही झन्झटिलो प्रक्रियाले ढिलाइ पनि भएको छ, लक्ष्यअनुसार पैसा वितरण गर्न सकिएको छैन।’

बरु उच्चपदस्थहरूले सहजै रूपमा लाखौँ उपचार खर्च पाइसकेका छन्। सरकारले पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल, पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादव, बागमती प्रदेशका प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्मालगायतलाई उपचार खर्च दिएको छ।

अर्थ मन्त्रालयको प्रतिवेदनअनुसार यो आर्थिक वर्षमा राज्यबाट झलनाथले ४८ लाख ५० हजार लिएका छन्। दिल्लीमा उपचार खर्चका लागि राज्यकोषबाट उनले सहयोग लिएका हुन्। त्यस्तै पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरणले  १० लाख, शर्माले उपचार र कुरुवा खर्चबापत १ लाख २९ हजार ६ सय बुझेका छन्।

कार्यकारीहरू महाधिवेशनमा व्यस्त

यता कोभिड-१९ पीडितहरूले सूचना जारी गरेको तीन महिना बित्दा पनि राहत पाएका छैनन्। उता कार्यकारी निर्णय गर्नेहरू गाउँपालिका प्रमुख र नगरपालिका प्रमुखहरू आफ्ना दलका महाधिवेशनमा केही दिनअघिसम्म व्यस्त थिए। त्यसैले पनि निवेदकहरूले आर्थिक सहयोग पाउन ढिलाइ भएको अर्थ मन्त्रालय बताउँछ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता रीतेशकुमार शाक्य मन्त्रालयमा कति निवेदन पर्‍याे भनी अझै पूरा विवरण नआएको र स्थानीय तहमार्फत यसका लागि ताकेता गरिरहेको बताए।

कस्ता परिवारले पाउँछन् आर्थिक सहयोग?

मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनाअनुसार विगतमा गर्दै आएको रोजगारी पूर्णरूपमा  गुमाएको र रोजगारीको अर्को अवसर समेत प्राप्त गर्न नसकी बेरोजगार भएको असंगठित क्षेत्रका मजदुर  वा कामदारले यी पैसा पाउनेछन्।

खुला सडक, फुटपाथ वा चौरमा खर्पन, नाङलो, डोको आदि सामान बेच्ने अति विपन्न व्यवसायी,दैनिक ज्याला मजदुरी गर्ने भरिया, कृषि मजदुर, गोठाला, खेताला र ज्यालादारी श्रमिकले पाउँछन्।

त्यस्तै रिक्साचालक, ठेलागाडा मजदुर, सार्वजनिक यातायातका मजदुर र पर्यटन भरियाले १० हजार पाउनेछन्।

कोभिड-१९ संक्रमणको कारणबाट एका घरपरिवारको आयआर्जन गर्ने मुख्य सदस्यको मृत्यु भई आर्थिक संकट झेल्नुपरेको परिवार तथा अभिभावक गुमाएका नाबालकलाई स्याहार गर्ने परिवारलाई आर्थिक सहयोग दिने भनिएको छ।

पाँच अर्ब बजेट पठाइयो, आंशिकले मात्रै पाए राहत

मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक सहयोगका लागि ७ सय ५३ स्थानीय तहमा मन्त्रालयमार्फत पाँच अर्ब बजेट पठाइसकिएको छ।

मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम सुवेदी भन्छन्, ‘आंशिक पीडितले पैसा पाएका छन्, पहाडी भेगका स्थानीय तहमा सहयोग दिने निर्णय गरेको र शहरी भेगमा वितरण गर्न पहल भइरहेको जानकारी पाएका छौँ। एक तिहाइ पीडितलाई पैसा दिने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ।’

उनले छिट्टै वितरण गर्न स्थानीय तहको वेबसाइटमा हेरेर मनिटरिङ गरिरहेको बताए। 

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.