'राष्ट्रिय राजनीतिक मुद्दामा साझा धारणाको पहल'
'राष्ट्रिय राजनीतिक मुद्दामा साझा धारणाको पहल'
काठमाडौं : प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकार ६ महिना पूरा भएको छ।
दोस्रोपटक विघटित प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएसँगै पाँच दलीय गठबन्धनका तर्फबाट प्रधानमन्त्री बनेका देउवाले ६ महिनामा जनअपेक्षित काम गर्न नसकेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेकाे छ।
गत असार २९ गते नियुक्तिदेखि नै आलोचनाको शिकार बनेको देउवा नेतृत्वको सरकार एकपछि अर्को विवादमा फस्दै गइरहेकोे छ। पाँचौं पटक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका देउवाको ६ महिने कार्यकाल पनि उपलब्धिमूलक काम देखाउन सकेका छैनन्।
गठबन्धनमै भागबण्डाको कुरा मिलाउन नसक्दा देउवाले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न तीन महिना लगाए। तीन महिना लगाएर मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिएका प्रधानमन्त्री देउवाले ६ महिनासम्म सचिवालय नै बनाउन सकेका छैनन्।
प्रधानमन्त्री देउवालाई विभिन्न विषयका विज्ञसहित ४९ जनासम्मलाई नियुक्ति गर्ने अधिकार छ। तर, प्रमुख स्वकीय सचिवबाहेक कसैलाई नियुक्ति गर्न सकेका छैनन्।
सधैं आलोचना
गठबन्धनमा सामेल रहेका माधवकुमार नेपाललाई सहयोग गर्नकै लागि ल्याएको दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशले देउवालाई आलोचनाको पात्र बनायो।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग कुरा नमिलेपछि माधव नेपाललाई पार्टी विभाजन गर्नकै लागि देउवाले दल वा केन्द्रीय कमिटीमा २० प्रतिशत रहनेगरी अध्यादेश ल्याइदिए। जसको कारण माधव नेपालले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टी गठन गरेका छन्।
एमाले मात्रै नभएर अध्यादेशकै कारणले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) समेत विभाजित बन्यो।
अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग असहमति चर्किँदै गइरहेको बेलामा अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले आफ्नै नेतृत्वमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) गठन गरे। दुई पार्टी विभाजित भएपछि देउवाले अध्यादेश फिर्ता लिए। जसको तरङ्ग अझै रोकिएको छैन।
एमाले विभाजनका लागि सरकार र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पुलको काम गरेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा (एमाले)ले निरन्तर अवरोध गर्दै आइरहेको छ। अध्यादेशको तरङ्ग संसददेखि न्यायालयसम्म देखिएको छ।
एमालेको अवरोधका कारण दुई पटक विभाजनपछि पुनःस्थापना भएको संसदमा ठप्पजस्तै बनेको छ। नागरिक जीवनसँग जोडिएका विधेयकहरु समेत अगाडि बढ्न सकेका छैनन्।
एमालेले निरन्तर संसद अवरोध गर्दैगर्दा प्रधानमन्त्री देउवाले एमाले अध्यक्ष ओलीसँग एकपटक मात्रै औपचारिक रुपमा संवाद गरेका छन्। तर, अझै निकास निस्कन सकेको छैन।
परमादेशमार्फत आएको सरकार भएकाले जनताको कामप्रति कुनै चासो नभएको एमाले संसदीय दलका सचेतक विशाल भट्टराई बताउँछन्।
उनी भन्छन्, ‘जनादेशबाट आएको सरकार भएको भए जनताप्रति उत्तरदायी हुन्थ्यो। तर, अहिले सरकारको ध्यान जनताप्रति छैन। कोरोनाको महामारी फैलिरहेको कुनै दीर्घकालिन योजना छैन।’
उनले भारतले खुलेआम नेपालको भूमिमा सडक बनाइराख्दा समेत सरकार बोल्न नसकेको आरोप लगाए। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले लिपुलेकमा सडक बनाउने सार्वजनिक रुपमै अभिव्यक्ति दिएका थिए। त्यसबारे प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले र सत्ता गठबन्धनमा सामेल भएको एकीकृत समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा बोल्यो।
तर, सरकार, कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले त्यसबारे मौनता साँधिरहेको छ। न्यूनतम साझा कार्यक्रममा लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक लगायतका छिमेकी मुलुकसँगका सीमा समस्या समाधान गर्न पहल गर्ने भनिए पनि हुन सकेको छैन। सीमा समस्या समाधान गर्न पहल गर्न देउवालाई पार्टीभित्रबाटै दबाव बढिरहेकाे छ।
गठबन्धनको सरकारलाई अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसिसीले पनि विवादमा ल्याइरहेको छ।
‘लोकतन्त्र र संविधान जाेगायाैँ’
यता, प्रतिगमनविरुद्ध एकजुट भएको हुनाले लोकतन्त्र र संविधानलाई जोगाएर गठबन्धनले जनताको पक्षका काम गरेको कांग्रेस संसदीय दलकी सचेतक पुष्पा भूसाल दाबी गर्छिन्।
उनी भन्छिन्, ‘गठबन्धन सरकारले ल्याएको न्यूनतम साझा कार्यक्रम र सरकार सञ्चालनमा सहयोग गर्नकै लागि समन्वय समिति निर्माण गरेर काम गरेको छ। प्रतिगमनविरुद्ध गठबन्धन बनेको थियो। सोही अनुरुप काम गरिरहेको छ।’
गठबन्धनले राष्ट्रिय राजनीतिक मुद्दाहरूमा साझा धारणा बनाएर समाधानको पहल भइरहेको उनको भनाइ छ।
‘हामी गठबन्धन टुटाउनु हुँदैन भन्ने पक्षमा छौँ’ गठबन्धनको बिषयमा विभिन्न प्रश्न उठिरहेका छन्। तर, हामी आगामी निर्वाचनसम्म भन्दा पछि पनि निरन्तर अगाडि लैजानुपर्छ भन्ने पक्षमा छौँ’ उनले भने।
साउन २४ मा घोषणा गरिएको संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम अलपत्र नपरेको उनको भनाइ छ।
त्यसो त नागरिकको जीवनरक्षाका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बताए। उनले पछिल्ला केही दिनयता कोरोना भाइरस संक्रमणदर बढेकामा चिन्ता व्यक्त गर्दै खोप अभियान तीब्र गतिमा अगाडि बढेको बताएका छन्।
सरकारका प्रवक्ता कार्कीले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘पछिल्ला केही दिनयता कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको दर निकै बढेको छ। कोरोना सङ्क्रमण नियन्त्रणका लागि सरकारले सम्पूर्ण संयन्त्र परिचालन गरिसकेको छ। नागरिकको जीवनरक्षाका लागि सरकार प्रतिबद्ध छ। खोप अभियान तीव्रगतिमा अगाडि बढेको छ। म आमनागरिकलाई पनि स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउन हार्दिक आग्रह गर्दछु।'
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।