नन्दराम जैसी (गौतम)
सुर्खेत : कर्णाली सरकार विस्तारमा गठबन्धनभित्रै भागबण्डा नमिल्दा किचलो बढेको छ। सांसदहरूले गठबन्धनभित्र किचलो बढ्नु र सरकार विस्तारमा ढिलाइ हुनुको मुख्य दोष मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीलाई दिन थालेका छन्।
नेतृत्व परिवर्तन भएको तीन महिना पुग्न लाग्दासमेत कर्णाली प्रदेश सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन। कात्तिक १६ गते मुख्यमन्त्रीको शपथ लिएका जीवनबहादुर शाहीले गठबन्धनमा भागबण्डा मिलाउन नसकेका कारण सरकार विस्तारमा ढिलाइ भएको सांसदहरूको आरोप छ।
सरकार विस्तारको विषयले गठबन्धनभित्रै किचलो बढेपछि लामो समयदेखि गठबन्धनको बैठकसमेत बस्न सकेको छैन।
जीवनबहादुर शाही।
हाल कर्णालीमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा (समाजवादी)को गठबन्धन सरकार छ। कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्री शाहीसहित नेकपा (समाजवादी) र नेकपा माओवादी केन्द्रबाट एक/एक मन्त्रीको हाल सरकारमा प्रतिनिधित्व छ।
कहिले कांग्रेस त कहिले माओवादी पार्टीको महाधिवेशनको कारण देखाउँदै सरकार विस्तारमा ढिलाइ गरेको गठबन्धन सरकार अहिले आएर मन्त्रीको भागबण्डामा अल्झिएको छ।
गठबन्धन दल पूर्व सहमतिअनुसार मन्त्री भागबण्डा मिलाउनुपर्ने अडानमा छन् तर माओवादी केन्द्रले पूर्व सहमति नमानेपछि सुल्झिएको विवादका कारण कर्णाली सरकारले कहिले पूर्णता पाउँछ ? भन्ने टुंगो छैन।
देशमा संघीयतापछि बनेको प्रदेश सरकारको इतिहासमा सबैभन्दा पहिले नामकरण र राजधानी तोकेर कीर्तिमान बनाएको कर्णालीले हाल आएर करिब तीन महिनासम्म सरकार विस्तार गर्न नसक्नुलाई पनि नयाँ कीर्तिमानीको संज्ञा दिन थालिएको छ।
पूर्व सहमति र दलको अडान
गठबन्धन दलको पूर्व सहमतिअनुसार सात मन्त्रालयमध्ये तीन नेकपा समाजवादीलाई, मुख्यमन्त्रीसहित तीन कांग्रेसलाई र माओवादीलाई २ मन्त्रालय दिने सहमति भएको थियो तर माओवादीले पछिल्लो समय आफ्ना सांसद संख्या धेरै भएको भन्दै कम्तिमा चारवटा मन्त्रालय मागेपछि मुख्यमन्त्रीले सरकारलाई पूर्णता दिन सकेका छैनन्।
सत्तारुढ नेकपा समाजवादी पुरानै सहमतिमा टेकेर सरकार विस्तार गर्नुपर्ने र आफ्नो दलले तीन मन्त्रालय पाउनुपर्ने अडानमा छ। यता माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको बैठकले चार मन्त्रालयमा दाबी गरिरहेको छ।
पुरानो सहमतिअनुसार सत्ता हस्तान्तरण गरिए पनि नयाँ सहमति कायम गरेर मन्त्रालयको भागबण्डाको टुंगो लगाउनुपर्ने माओवादीको अडान छ।
पूर्व मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले यसअघि चार मन्त्रालय नपाए सरकारलाई समर्थन गर्ने तर सरकारमा रहेका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विन्दमान विष्टलाई समेत फिर्ता बोलाउने चेतावनी दिएका छन्।
हाल सरकारमा नेकपा समाजवादीबाट चन्द्रबहादुर शाही छन्। तीनजनाको मन्त्रिमण्डल छ भने पाँच मन्त्रालयको जिम्मा मुख्यमन्त्री शाही आफैँले लिँदै आएका छन्।
हाल सरकारमा सत्तारुढ दल कांग्रेसका ६, माओवादीका १२ र नेकपा समाजवादीका ३ जना सांसद छन्।
नसके मार्ग प्रशस्त गर्नुहोस् : बिष्ट
नेकपा माओवादी केन्द्र कर्णाली प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक ठम्मर बिष्टले मुख्यमन्त्री शाहीप्रति कटाक्ष गर्दै सरकार विस्तार गर्न नसके मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने तर्क गरे।
माओवादी केन्द्रले चार मन्त्रालय मागिरहेको सन्दर्भमा उनले दिएको यस अभिव्यक्तिले पनि सत्तारुढ गठबन्धनभित्रको चरम असन्तुष्टि पुष्टि हुन्छ।
‘सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन। सरकारका प्रमुख नै मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिनेबारे तातेका छैनन्’, सचेतक विष्टले भने, ‘यदि म मुख्यमन्त्री हुन्थेँ भने सके सरकारलाई पूर्णता दिइसक्थेँ नसके मार्ग प्रशस्त गरिदिन्थेँ। सरकार अक्षम भएमा गठबन्धन र हामी सत्ता पक्षको पनि जनतासामु बदनामी हुने हो।’
करिब ३ महिनासम्म सरकार विस्तार गर्न नसक्नु गठबन्धन पनि दोषी रहेको भन्दै यसतर्फ गम्भीर हुनु जरुरी रहेको उनको भनाइ छ।
पूर्व सहमति नभुलौँ : ओली
नेकपा एकीकृत समाजवादी कर्णाली प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देवी वलीले सरकार विस्तारमा गठबन्धनले पूर्व सहमति भुल्न नहुने बताइन्। गत वैशाखमा गठबन्धनबिच भएको सहमतिअनुसार नै सरकार विस्तार गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ।
‘अब पूर्व सहमति, सहकार्य र सहअस्तित्वलाई स्विकारेर अघि बढ्नुको विकल्प छैन। नयाँ सहमति र आ–आफ्नो अडान त्यागौं’, उनले भनिन्, ‘राष्ट्रिय राजनीतिअनुसार पछिल्लो परिस्थितिले जुन खालको मोड लिएको छ। सोहीअनुसार अघि बढ्नुपर्छ। त्यसैमा कर्णाली भूगोल र यहाँका नागरिकको हित हुन्छ।’
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।