काठमाडौं : प्रदेश नम्बर २ का ६ सय भन्दाबढी गरिब र विपन्न परिवारले आवास पाउने भएका छन्।
शुक्रबार बसेको प्रदेशस्तरीय मन्त्रिपरिषद् बैठकले महेन्द्रनारायण निधि विपन्न आवास योजना २०६८, कार्यान्वयन कार्यविधि स्वीकृत गरेसँगै ६ सय १० परिवारले आवास पाउने भएका हुन्।
प्रदेश नम्बर २ का आठवटै जिल्लाका प्रत्येक विधान क्षेत्रका १० परिवारले आवास पाउने भएका हुन्। असहाय र विपन्न एकल महिला, कुनै पनि जात वर्गका आर्थिक रुपले विपन्न व्यक्ति, परिवार, दलित, लोपोन्मुख, सीमान्तकृत जाति, अनाथ बालबालिका, अशक्त वृद्धवृद्धालाई प्राथमिकताका आधारमा आवासको व्यवस्था गरिने सरकारका प्रवक्ता एवं अर्थमन्त्री शैलेन्द्र प्रसाद साहले जानकारी दिए।
उनका अनुसार प्रतिआवास पाँच लाख रुपैयाँमा प्लास्टरसहितको छाना भएको दुई कोठा, एक भान्छा घर र एक शौचालय निर्माण गरिने छ। यस्तै बैठकले दलित सशक्तीकरण नियमावली २०६८ पनि स्वीकृत गरेको छ।
यससँगै केही महिनाअघि प्रदेश सरकारले गठन गरेको दलित सशक्तीकरण बोर्डलाई आफ्ना कामकारबाही अगाडि बढाउन सहज हुने बताइएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।