|

काठमाडौं : प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)का उपमहासचिव प्रदीपकुमार ज्ञवालीले सरकारले ५९ साल फर्काउन खोजेको आशंका पैदा भएको बताएका छन्।

शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै ज्ञवालीले स्थानीय तहको निर्वाचनको सम्बन्धमा सरकारले कुनै निर्णय नगरेको बताए।

सरकारले स्थानीय निर्वाचन समयमा नगरेर ५९ साल फर्काउने प्रयास भएको दाबी गरेका छन्। स्थानीय निकायको म्याद थप गर्न र यसको अधिकार हस्तान्तरण गर्न नमिल्ने अवस्थामा पनि गठबन्धन सरकारले कुनै तयारी नगरेको उनको कथन छ।

चुनावको तयारीका लागि निर्वाचन आयोगलाई १२० दिन चाहिने बताउँदै अहिलेसम्म सरकारले निर्वाचन आयोगको सिफारिस अनुसार कुनै निर्णय नगरेको ज्ञवालीले बताए। उनले नेकपा एमालेले ५९ साल फर्काउन नदिने बताए।

उनले सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनलाई पन्छाउन खोजेको आशंका पैदा भएको भन्दै एमालेले त्यस्तो हुन नदिने बताए। समयमै स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुपर्ने उनको माग थियो।

ज्ञवालीले भने, ‘निर्वाचन आयोगको प्रष्ट भनाइ छ, न म्याद थप गर्न सकिन्छ न स्थानीय तहले प्रयोग गर्दै आएको अधिकार अरू कसैलाई हस्तान्तरण गर्न सकिन्छ। त्यसो भएको हुनाले चुनावको विकल्प छैन।’

चुनावको तयारीका लागि निर्वाचन आयोगलाई १२० दिन चाहिने बताउँदै अहिलेसम्म सरकारले निर्वाचन आयोगको सिफारिस अनुसार कुनै निर्णय नगरेको ज्ञवालीले बताए।

०५९ सालमा पनि जनप्रतिनिधिहरूको चुनाव गरिएन। त्यो वेला स्थानीय निकाय कर्मचारीहरूको जिम्मा लगाइएको थियो। त्यसपछि स्थानीय तह पङ्गु भएका थिए। कुनै कुनै गाविस सचिवले ३ वटासम्म गाउँपालिका सम्हालेका थिए।

दोषी उम्काउँदै सरकार

उनले सरकारले ललितानिवासको सरकारी जग्गा कीर्ते प्रकरणका दोषीहरूलाई उम्काउने प्रपञ्च गरेको दाबी गरे। सिआइबीले दुई वर्ष लगाएर गरेको अनुसन्धान सरकारी वकिलको कार्यालयले फिर्ता गरेर भ्रष्टाचारीलाई ढाकछोप गर्न खोजेको उनको कथन छ।

दोषीलाई उम्काउन सरकारी वकिलको कार्यालयले अधिकारको दुरुपयोग गरेको उनको भनाइ छ। मुद्दा ढिसमिस पार्न लागिएकाले यसविरुद्ध एमालेले सशक्त दबाब सिर्जना गर्ने पनि उनले खुलासा गरे।

उनले भने, ‘यति गम्भीर विषयमा वर्तमान सरकारले यति ठूलो सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिनाको केसलाई गुपचुप पार्न खोजेको छ। त्यसलाई ढिसमिस पार्न खोजेको छ। यो कदापि स्वीकार्य हुन सक्दैन। हामी यो कुरालाई लिएर सशक्त दबाब सिर्जना गर्न चाहन्छौँ।’

सीमाबारे बोल्न नसक्ने सरकार

ज्ञवालीले लिपुलेकमा भारतले सडक निर्माण गरिरहेको सम्बन्धमा सरकारले भारतीय पक्षसँग कुरा गर्नुपर्ने बताए। नेपालको भूभागमा भारतले बलमिचाइँ गरेको विषयमा सरकार बोल्नुपर्ने उनले माग गरे।

देशको सीमाको विषयमा बोल्न नसके सरकारको वैधता समाप्त हुने पनि उनले चर्चा गरे। उनले भने, ‘देशको सीमा र सार्वभौमिकताको विषयमा बोल्न नसक्ने सरकार, सरकार जस्तो रहँदैन। सरकारको वैधता त्यसै दिनबाट समाप्त हुन्छ।’

यो विषयमा सरकारले दृढतापूर्वक यो विषयमा भारतीय पक्षसँग कुरा गर्न पनि उनले माग गरे।

सर्वोच्चमा गुटको आन्दोलन

उनले सर्वोच्च अदालतमा भइरहेको आन्दोलन न्यायालय सुधारको निम्ति नभएको टिप्पणी गरे। एक व्यक्तिलाई प्रधानन्यायाधीशबाट हटाएर अर्को व्यक्तिलाई प्रधानन्यायाधीशमा ल्याउनका लागि आन्दोलन केन्द्रित रहेको उनले स्पष्ट पारे।

उनले भने, ‘अमुक व्यक्तिलाई हटाएर अमुक व्यक्तिलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउनु पर्‍यो। न्यायाधीशहरूको गुटको लडाइँमा नेकपा (एमाले) सहभागी हुन सक्दैन। यो आन्दोलन न्यायालय सुधारको निम्ति गरिएको आन्दोलन होइन। न्यायालयभित्रका दुईवटा गुटबिचको झगडा हो।’

दुर्भाग्यवश केही वरिष्ठ कानुन व्यवसायीहरू पनि सहभागी भए भन्दैमा एमाले सहभागी नहुने पनि उनले स्पष्ट पारे।

उनले संसद् सुचारु गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबिच सकारात्मक छलफल भएको भन्दै आगामी दिनमा समस्या समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरे। 

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.