स्थानीय तहको निर्वाचन प्रक्रिया थाल्न संघ/महासंघको सरकारलाई दबाब

काठमाडौं : विभिन्‍न संघ/महासंघहरूले स्थानीय तहको निर्वाचन प्रक्रिया तत्काल सुरु गर्न सरकार र निर्वाचन आयोगलाई दबाब दिएका छन्। गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ, नेपाल नगरपालिका संघ र जिल्ला समन्वय समिति महासंघले सोमबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै संविधानअनुसार नै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न दबाब दिएका हुन्। 

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठ, नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष अशोककुमार व्याञ्जु र जिल्ला समन्वय समिति महासंघका अध्यक्ष नवराज गेलालले विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन्, ‘नेपालको संविधानबमोजिम पुन:संरचित स्थानीय तहको निर्वाचन भएको पाँच वर्षको कार्यकाल समाप्त हुँदैछ। स्थानीय तहको निर्वाचन ऐन, २०७३ बमोजिम तीन चरणमा भएको निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको अवधि क्रमश २०७९ जेठ ७, असार २१ र असोज ७ गते सकिने भएकोले दोश्रो कार्यकालको लागि तत्काल निर्वाचन प्रकृया शुरु गर्न नेपाल सरकार र निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गर्दछौं।’ 

संविधान र स्थानीय तह निर्वाचन ऐनले एक दिन पनि जनप्रतिनिधिविहीन स्थानीय तहको परिकल्पना नगरेको उल्लेख गरेका छन्। 

‘स्थानीय तहको कार्यभार प्रदेश वा संघीय सरकारले सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने पनि व्यवस्था गरेको छैन । संविधानले नै जनप्रतिनिधि बिनाको स्थानीय सभा र कार्यपालिकाको व्यवस्था गरेको छैन र म्याद थपको पनि व्यवस्था गरेको छैन’ विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘कथमकदाचित समयमा नै निर्वाचन भएन भने संवैधानिक संकट आउने छ जसले गर्दा वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट स्वीकृत गर्ने, स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन, बजेट खर्चको अख्तियारी दिने, कानुन निर्माण प्रकृया, योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र अनुगमन प्रणाली नै अवरुद्ध हुनेछ।’

समयमै निर्वाचन नहुँदा प्रमुख/अध्यक्ष, उपप्रमुख/उपाध्यक्ष र वडाध्यक्षले गर्दै आइरहेका सिफारिसलगायतका अन्य कार्यहरु प्रभावित हुँदा लोकतन्त्र र संघीय शासन प्रणाली प्रति नै जनमानसमा नकारात्मक प्रभाव पर्नसक्ने तर्फ सबैको ध्यान दिन आग्रह गरेका छन्। 

‘आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो। आवधिक रुपमा निर्वाचन गर्न नसक्दा विगतमा १५ वर्ष स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधि विहिन भएसँगै स्थानीय लोकतन्त्रको संस्थागत विकासमा २०५९–२०७४ अत्यन्त प्रतिकुल रहेको यथार्थताको समेत यहाँ पुनः स्मरण गराउन चाहान्छौँ’ विज्ञप्तीमा उल्लेख छ। 

स्थानीय सरकारका सबै जनप्रतिनिधिहरु समयमा नै आवधिक निर्वाचन सम्पन्न होस् र एक दिन पनि स्थानीय सरकार जनप्रतिनिधिविहीन नहोस् भन्ने चाहेको तर्क गरेको छन्। 
 
संविधान र विद्यमान कानुन अनुसार स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी जेठ महिनाभित्र अनिवार्यरुपमा गरिसक्नु पर्नेछ र निर्वाचन सम्पन्न गर्न निर्वाचन आयोगले कम्तिमा १ सय २० दिनको समय चाहिने बताइरहेको सन्दर्भमा तत्काल निर्वाचन मिति घोषणा गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

संघीय प्रणालीमा तहगत सरकारमा जनप्रतिनिधिबिनाको कार्यकारी निकाय कल्पना नै गर्न सकिँदैन र स्थानीय तहको कार्यकारी निकाय अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला संस्था भएकोले संवैधानिक संकट आउने तर्फसमेत ध्यानाकर्षण गराएका छन्। 

संविधानको कार्यान्वयन र संघीयताको संस्थागत विकासका लागि तोकिएको समयमा नै आवधिक निर्वाचन गर्नुको विकल्प नभएकोले निर्वाचनको वातावरण सृजना गर्न निर्वाचन आयोग र सबै राजनीतिक दलहरुको समेत गम्भिर ध्यानाकर्षण गराएका छन्।