काठमाडौं : स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोग तयार रहे पनि सरकारले समय तोक्न बिलम्ब गर्दा स्थानीय तहको निर्वाचन अन्योलमा परेको छ।
आयोगले आगामी बैशाख १४ र २२ गतेका लागि दुई चरणमा निर्वाचन गर्न सिफारिस गरे पनि सरकारले कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन। तर निर्वाचन आयोगले भने मतदाता नामावली संकलन, निर्वाचन विशेष कार्यक्रम, कार्यविधि बनाउने ऐन कानुन संसोधन गर्नेलगायतका काम धमाधम गरिरहेको छ।
यसै सन्दर्भमा निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलसँग थाहाकर्मी कूल तामाङले गरेको कुराकानी।
स्थानीय तहको निर्वाचनबारे आयोगको तयारी कस्तो छ?
तयारी तीब्र गतिमा भइरहेको छ। प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, महान्याधिवक्ता सबैलाई निर्वाचनमा जाउँ, निर्वाचन भएन भने यस्ता जटिलता आउनसक्छ भनेर हामीले जानकारी गराएर मिति पनि प्रस्ताव गरिसकेका छौँ। तर सरकारले कुनै जवाफ दिएकै छैन। आयोगले त आगामी बैशाख १४ र २२ गतेका लागि दुई चरणमा निर्वाचन गर्न सरकारलाई सिफारिस गरिसकेको छ नि!
सरकारले कुनै प्रतिक्रिया नजनाए पनि तपाईंहरुको आन्तरिक तयारी त भइरहेकै होला नि!
हामीले आन्तरिक तयारी त तीब्र गतिमा गरिराखेका छौँ। देशैभरी मतदाता नामावली संकलनको काम भैरहेको छ। एक महिना अघिबाट विशेष कार्यक्रम चलिरहेकै छ। अहिले सबै जिल्ला प्रशासन कार्यलय, जिल्ला निर्वाचन कार्यलय,ईलाका प्रशासन कार्यालयबाट मतदाता नामावली संकलन भैरहेको छ, त्यो पनि तयारी हो। आन्तरिकतर्फ कार्यविधि बनाउने, ऐन कानुन संसोधन, कर्मचारीहरुलाई तालिम दिनेलगायतका कामहरु तिब्र गतिमा भइराखेकै छ।
गोष्ठी सेमिनारहरू भइराखेका छन्। अस्ति मात्रै पत्रकारहरुलाई धुलिखेलमा बोलाएर तालिम पनि दियौँ। मूलतः घोषणा नभइकन गर्न नमिल्ने कामहरु धेरै छन्। त्यो घोषणा भएपछि मात्रै हुन्छ।
तपाईंहरुकै सिफारिस बमोजिम बैशाख १४ र २२ मा निर्वाचन गर्न सरकार तयार भयो भने त्यहि मितिमा निर्वाचन गराउन आयोग सक्षम छ ?
तोकिएकै समयमा निर्वाचन गराउन आयोगलाई कुनै पनि किसिमको समस्या छैन। यो त आयोगले नै तोकेको मिति हो नि त। आयोगले तोकको मितिमा चुनाब गराउन सक्दैन भन्ने त प्रश्न नै भएन नि! आयोगले गर्नै नसक्ने मिति त प्रस्ताव नै गर्दैन नि ! तर सरकारले तत्काल मिति घोषणा गर्नुपर्यो।
अब सरकारले तत्काल मिति घोषणा गर्यो भने बैशाखमा चुनाव हुन्छ ?
यो चुनाव हो, मिति घोषणा भइसकेपछि १ सय २० दिन आयोगलाई चाहिन्छ। यसमा धेरै जटिलाताहरू छन्। आज मिति घोषणा गरेर भोलि चुनाव हुन सक्दैन। सरकारसँग छलफल गर्न समय मागेका छौँ।
सम्भवत: हामी छिट्टै सरकारसँग कुरा राख्छौँ। हामीले राख्नुपर्ने कुराहरु त अस्ति सर्वदलीय बैठकमा पनि राखिसक्यौं। सर्वदलीय बैठकमा जे कुरा राख्यौं सरकारसंग पनि त्यहि नै राख्ने हो। सरकारको धारणा के आउँछ त्यो तपाईहरुलाई पनि थाहा भइहाल्छ नि!
स्थानीय तहको निर्वाचन एकैपटक गर्दा प्रभावकारी कि दुई चरणमा ?
राम्रो त एक चरणमा गर्दा राम्रो हो, किनभने स्थानीय तहको निर्वाचन एकै चरणमा गरेको खण्डमा मितव्ययी हुन्छ। व्यवस्थापकीय ढङ्गले पनि राम्रो हुने सबै कुराहरु छ। अब आयोगको मात्रै कुरा होइन, सरकारको शान्ति सुरक्षा लगायतका विषयहरु भने हामीले हेर्नुपर्छ। स्थानीय तहको निर्वाचन दुई चरणमा गर्दा पनि आयोगलाई आपत्ति चाहिँ छैन।
समयमै निर्वाचन नभएको खण्डमा मुलुक स्थानीय तह विहीनताको अवस्थामा पुग्ने हो ?
स्थानीय तह विहीनताको अवस्था त हामीले कल्पना गरेकै छैनौं। आज एउटा जनताको नागरिकता बनाउन होस्, पासपोर्ट बनाउन होस्। सानातिना कुराहरूको सिफारिस गर्नेदेखि बजेट निर्माण, योजना बनाउने, कानुन निर्माणसम्म तमाम कामहरु स्थानीय तहले गर्नुपर्छ।
त्यसो भएको हुनाले स्थानीय कर्मचारी नहुँदा धेरै कुराहरूको अफ्ठेरो पर्नसक्छ।
यदि बैशाख भित्रै निर्वाचन भएन भने विकल्प के हुन सक्छ ?
विकल्प भन्ने चाँही छँदै छैन। विकल्पमा संघले चलाउने, प्रदेशले चलाउने, कर्मचारीले चलाउने भन्ने कहीँ कतै उल्लेख नै छैन। कानुनमा हुनुपर्यो नि ! अहिलेसम्मको कानुनमा उल्लेख छैन।
अब यहि हुन्छ भन्ने केहि उल्लेख नभएकाले थप जटिलता र अन्यौल त कायमै छ। मैले अघि नै भने संविधान र ऐनले स्थानीय तह विहीनताको परिकल्पना गरेकै छैन।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।