प्रदेश १ को 'न्वारन' गर्नै सकस

विराटनगर : गत कात्तिक १६ मा प्रदेश १ को तेस्रो मुख्यमन्त्री बनेर सपथग्रहण गर्दै गर्दा राजेन्द्र राईले सञ्चारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिँदै भनेका थिए, ‘प्रदेशको नामकरण मेरो पहिलो प्राथमिकता हो।’

त्यसअघिका दुई मुख्यमन्त्री शेरधन राई र भीम आचार्य दुवै जनाको प्राथमिकतामा प्रदेशको नाम टुंगो लगाउने विषय परेको थियो।

तर, अहिलेसम्म कुनै पनि मुख्यमन्त्रीको भनाइ काममा परिणत भएन, भनाइमा नै सीमित रहे। अर्थात् प्रदेश १ को 'न्वारान' अझै हुन पाउन सकेको छैन।  

माघ ३ गते प्रदेश २ ले पनि नाम र सदरमुकाम पायो। योसँगै यतिवेला प्रदेश १ को नाम के हुने हो भन्नेमा प्रदेशका बासिन्दाको साथै देशकोसमेत ध्यान खिचिएको छ।

अहिले प्रदेश २ अर्थात् मधेश प्रदेशले आफ्नो नाम र राजधानीको विषय सहजताका साथ त्यहाँको भावनाअनुसार टुंगो लगाएपछि प्रदेश १ तिर देशवासीको ध्यान तानिएको हो।

प्रदेश २ को नाम टुंगो लागेसँगै देशका ७ प्रदेशमध्ये ६ वटा प्रदेशले नाम र राजधानीको टुंगो लगाइसकेका छन्।

निर्वाचन भएर सरकार गठन भएको ४/४ वर्ष बितिसक्दा ६ वटा प्रदेशले नाम र राजधानी टुंगो लगाइसके पनि प्रदेश १ ले राजधानी टुंगो लगाए पनि प्रदेशको 'न्वारान' गर्न अझै सकेको छैन।

सरकार गठन भएको ४ वर्षमा प्रदेश १ ले ३ जना मुख्यमन्त्री पाइसक्दा नाम भने पाउन सकेको छैन।

तत्कालीन नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकार दुई तिहाइ बहुमतमा हुँदा पनि दलले प्रदेशको नामसम्बन्धी प्रस्तावसमेत ल्याउन सकेन।

तर, राजधानीको प्रस्ताव जसोतसो पारित गरेको भएपनि नाम पहिचानको आधारमा गर्ने कि भूगोलका आधारमा वा अन्य कुनै आधारमा भन्ने विषयमा नै प्रमुख दलहरू अलमलिए।

तत्कालीन नेकपाका दुई तिहाइ सदस्य पहिचानका आधारमा नाम राख्नुपर्छ भन्ने पक्षमा भएपनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पहिचानको आधारमा नाम राख्नु हुँदैन भन्ने अडानका कारण नामकरण प्रस्ताव रोकिएको थियो।

मुख्यमन्त्री राईले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरी प्रदेशको नामकरण प्रदेशसभाको आगामी हिउँदे अधिवेशनबाट टुंगो लगाउने बताएका छन्।

पेचिलो बन्दै नामकरण

मुख्यमन्त्री राई नेतृत्वको सरकार कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च गरी पाँचदलीय गठबन्धनको छ।

गठबन्धन दलभित्रै पहिचान र भूगोलका आधारमा मतभिन्नता रहेको छ। यही अवस्था प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेमा पनि छ।

एमालेका प्रदेशसभा सदस्यहरू प्रदेशको नाम भूगोल र पहिचानका आधारमा राखिनुपर्नेमा विभाजित छन्।

आदिवासी जनजाति प्रदेशसभा सदस्य पहिचानका आधारमा प्रदेश नामकरण हुनुपर्ने पक्षमा छन्।

प्रदेशसभामा पहिचानवादी सदस्यकै बाहुल्य रहेकाले नामकरण पेचिलो बन्दै गएको छ।

पहिचानवादीहरू लिम्बुवान, खुम्बूवान, किरात र लिम्बुवान–खुम्बुवान–किरातमध्ये एउटा प्रदेशको नाम हुनुपर्ने अडानमा छन्।

भूगोल पक्षधरहरू कोसी, सगरमाथा, विराट, कोसी–किरात, सगरमाथा–किरातमध्ये एउटा नाम राख्नुपर्ने पक्षमा देखिएका छन्।

राष्ट्रियसभा चुनावपछि प्रदेश नामकरण टुङ्ग्याउने

माघ १२ मा हुने राष्ट्रियसभाको निर्वाचनपछि प्रदेशको नामकरणको विषय टुङ्ग्याउने सत्तारुढ एकीकृत समाजवादीका नेता तथा प्रदेशसभा सदस्य राजन राई बताउँछन्।

राष्ट्रियसभाको निर्वाचन आचारसंहिताले सरकारलाई पूर्णता दिन नसकेको बताउँदै उनले कसैको भूगोल र पहिचानका आधारमा, कसैको भूगोलको आधारमा नामकरण गर्नुपर्ने मत रहेको बताए।

उनले भने, ‘राष्ट्रियसभा निर्वाचन सकिएलगत्तै प्रदेश नामकरण विषयमा छलफल अघि बढाउँछौँ।’

यता प्रदेश १ एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारी प्रदेश नामकरणको विषय सत्तापक्षले छलफलमा ल्याए आफ्नो पार्टी छलफलमा जुट्न तयार रहेको बताउँछन्।

नेकपाको सरकार हुँदा सगरमाथाको नाममा बहुमत रहेको दाबी गर्दै उनले भने, ‘कोही माननीयज्युहरूले कोशी, सगरमाथा, कोचिला, किरात, लिम्बुवानलगायत नामको प्रस्ताव आएको थियो।’

पहिचान, भूगोल र पहिचानको विषयले प्रदेशको नामकरणमा ढिलाइ भएको बताउँदै उनले सत्ता पक्षले सबैलाई सुहाउने नामकरणको विषयमा छलफल ल्याए आफूहरू पनि छलफलमा जुट्न साथ दिने बताए।

पार्टीको आ–आफ्ना अडानले  नामकरणमा सकस ः प्रा पोखरेल

पार्टीको आ–आफ्नै अडान भएकाले पनि प्रदेश १ को नामकरणमा सकस भएको प्राध्यापक कृष्ण पोखरेल बताउँछन्।

‘पार्टीभित्र सबैको आ-आफ्नै अडान छन्। कोही पहिचानको ‘प’ सुन्न मान्दैनन्, कसैलाई पहिचान नभइभएको छैन, निर्णयको आफ्नै संवैधानिक कानुनी प्रक्रिया छ,’ उनी भन्छन्, ‘दुई तिहाइ बहुमतले निर्णय हुनुपर्छ, जुन कसैसँग दुई तिहाइको बहुमत छैन यस कारणले पनि प्रदेश १ को नामकरण टुंगो लाग्न नसकेको हो।’

कतिपय प्रदेशले केन्द्रको हस्तक्षेप आफैंले निम्त्याएर प्रदेशको नामकरण, राजधानी टुंगो लगाएको उनले बताए। 

प्रदेश १ मा गठबन्धन सरकारसँग बहुमत भएपनि दुई तिहाइ नभएको उनी बताउँछन्।

‘दुई तिहाइको सरकार नभएकाले केही न केही फर्मुला २ नम्बर प्रदेशले अपनाए पनि पार्टीको ह्विप लाग्ने ढंगले यसको निर्णय गर्न खोज्यो भने निर्णय हुँदैन,’ उनले भने, ‘किनभने कसैको दुई तिहाइ बहुमत छैन, न गठबन्धनको, न प्रमुख प्रतिपक्षको नै छ। अलिकति गाह्रो विषय भएकाले निर्णय हुन नसकेको हो।’

पूर्वमुख्यमन्त्री शेरधन राई नेतृत्वको सरकारसँग दुई तिहाइ सरकार भएर पनि प्रदेशले नाम नपाउनुमा  एउटै पार्टीभित्र समेत विचार एउटै नभएका कारण पनि सकस भएको उनले बताए।

‘कतिपय अवस्थामा आफूले प्रतिनिधित्व गरेको स्थानसँग पनि जोडिन्छ,’ उनले भने, ‘मुख्यमन्त्री राई भोजपुरको अर्थात एक हिसाबले भन्नुपर्दा किरात प्रदेशको हुनुभयो, खम्बुवान हुनुभयो। जनसंख्याको हिसाबले उहाँको पनि आफ्नो धारणा पहिचानको नाम हुनुपर्छ। जुन अवस्था नहुने भएकाले उहाँले जोखिम नमोलेको हुनसक्छ।’