काठमाडौं : सरकारले कोरोना संक्रमणसँग लड्न लक डाउनलाई मात्रै प्राथमिकता दिएको उद्योगी व्यवसायीले गुनासो गरेका छन्। जनताको रोजीरोटी, व्यवसाय, जीवनयापनका बारेमा सरकारको कुनै धारणा नरहेको उनीहरूको भनाइ छ।
शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा उद्योगी व्यवसायीले उक्त धारणा व्यक्त गरेका हुन्।
व्यवसायीले सरकारसँग स्वास्थ्यका मापदण्ड पूर्ण पालना गर्ने गरी व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने माग गरेका छन्।
व्यवसायीले कोरोनाको भयावह अवस्था देखिएपछि विगतमा सरकारले लकडाउन गर्ने गरेको र त्यसले अर्थतन्त्रमा ठूलो असर पारेको भन्दै व्यवसायीले कोरोनासँगै व्यवसाय सञ्चालन गर्न सरकारले सहजता प्रदान गर्नुपर्ने माग गरेका हुन्।
संकटका वेला सरकारले व्यापार व्यवसायका क्षेत्र बन्द गर्नुभन्दा पनि नियमलाई परिपालना गर्ने किसिमले सबैलाई समेटेर अघि बढ्नुपर्ने पर्यटन व्यवसायी नीलहरि बाँस्तोलाले बताए।
उनले राज्यले भरोसा नदिएको खण्डमा मजदुर र व्यवसायीहरू आफ्नो पेशाबाटै पलायन हुने अवस्था आइसकेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे।
व्यवसायीहरू ऋण लिएर अहिलेसम्म टिके पनि अब त्यस्तो अवस्था नभएको उनको कथन छ। उनले त्यसैले पर्यटन व्यवसायलाई जीवित गराउँदै अरू विकल्पमा जानुपर्ने र यसका लागि आवश्यक पुँजी राज्यले सहुलियत ब्याजमा उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरे।
ढिलो गरे पर्यटन व्यवसायी र मजदुरहरू विस्थापित हुन सक्ने उनले चिन्ता व्यक्त गरे।
उनले भने‚ ‘अब निषेधाज्ञा र लकडाउन गरेर मान्छेलाई घरमै राखेर हामी कतै पनि पुग्न सकिन्छ जस्तो लाग्दैन। लकडाउन भनेर लकडाउन होइन, त्यसमा नियमअनुसारको आ–आफ्नो गतिविधि गर्न पाउने गरी काम गर्न दिनुपर्छ।’
त्यस्तै होटल संघका उपाध्यक्ष विनायक शाहले सरकारले निर्देशन जारी गर्दा अर्थतन्त्रलाई उकास्न कुनै पहल नगरेको बताए। उपाध्यक्ष शाहले आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाएर अघि बढ्नुपर्ने बताए।
उपाध्यक्ष शाहले भने, ‘विभिन्न भेरियन्टका कारण अवस्था अन्योल छ। नियन्त्रणको कुरा मात्रै छ। त्यसले झनै गाह्रो भएको छ। सरकारको ३६ बुँदे वा सिडिओ साबहरूको २७ बुँदे विभिन्न निर्देशन आयो‚ त्यसमा कसरी रोक्ने भन्ने मात्रै छ।’
उनले बिहान काम गरेर बेलुका खाने समूहको कुनै उल्लेख नभएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे। स्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गराउनु नियन्त्रण गर्नु आवश्यक भए पनि व्यवसाय टिकाउने कुरा नभएको उनले चर्चा गरे।
उनले आर्थिक गतिविधि कसरी चलायमान बनाउने भन्ने विषयमा सरकारको नीतिको बारेमा सरकारी धारणा स्पष्ट पार्न माग गरे।
खोपकार्ड हेरेर मात्रै विमानमा चढ्न दिने निर्णय अव्यवहारिक
त्यस्तै यती एयरलाइन्सका प्रवक्ता सुदर्शन बर्तौलाले खोपकार्ड हेरेर मात्रै विमानमा चढ्न दिने भन्ने निर्णय अव्यवहारिक भएको चर्चा गरे। उनले सरकारले यो निर्णय निर्णयका लागि मात्रै गरेको भन्दै उनले कार्यान्वयन गर्न नसकिने बताए।
उनले सबै बालबालिकाले खोप नलगाएको र पर्याप्त जनसंख्याले खोप नपाएकाले सरकारले गरेको उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा लैजान कठिन रहेको बताए।
उनले विमानस्थलमा खोपकार्ड लगाएकाहरूलाई मात्र चढ्न दिँदा त्यसको रेकर्ड राख्ने सिस्टम नभएको भन्दै उनले सरकारले यस्ता निर्णय सच्याएर काम गर्ने वातावरण मिलाइदिनुपर्ने माग गरे।
प्रवक्ता बर्तौलाले भने‚ ‘खोपकार्ड हरेर मात्रै बोर्डिङ पास दिने भन्ने निर्णय त भएको छ तर व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न गाह्रो छ। अहिलेसम्म ३५-४० प्रतिशतले नेपालीले मात्रै खोप लगाएका छन्। बाँकी ६५ प्रतिशतले जहाज चढ्न पाउने कि नपाउने? १८ वर्षमुनिकाले खोप लगाइसकेको अवस्था छैन। बच्चाहरूलाई चढ्न दिने कि नदिने? ’
कार्ड नै नलिईकन कोही आए बोर्डिङ पास दिनुपर्ने अवस्था हुनसक्छ। त्यस्ता व्यक्तिलाई विमानस्थल परिसरभित्र वा विमानस्थलभित्रै छिर्न नदिने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने माग गरे। अरू कसैको फोटो खिचेर मोबाइलमा देखाए प्रमाणित गर्ने कुनै आधार पनि नभएको भन्दै अव्यवहारिक भएको स्पष्ट पारे।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।