‘नेताको खल्तीका आयोजना नहटाए यस्तै हुन्छ’

|

काठमाडौं : प्रायः लाई लाग्न सक्न देशको राजधानी शहर काठमाडौंमा समयमै विकासको काम हुन्छ। समय सीमाभित्र काम नसक्नेलाई कारबाही हुन्छ। तर, राजधानी शहरमा त्यस्तो छैन। यहाँ पनि काम सुरु भएको वर्षौंसम्म पनि काम अलपत्र नै हुने गरेको छ। 

ग्रामीण भेगमा मोटरेबल पुल कहिले १० वर्ष त कहिले १५ वर्षदेखि अलपत्र भएका खबर सुन्न‚ पढ्न पाइन्छ। यस्तो रोगले काठमाडौं सहरलाई पनि गाँजेको छ। काम सुरू गरेर अलपत्र छाड्ने ठेकेदारलाई न कारबाही हुन्छ न त ठेक्का नै तोडिन्छ। यस्तै एक उदाहरण हो– अनामनगरस्थित धोबीखोलामा निर्माणाधीन पुल।

मदन भण्डारी मेमेरियल कलेजअगाडिको पुल निर्माणका लागि २०७२ साउन २१ मा सडक डिभिजन कार्यालय काठमाडौं र भण्डार थोडुङ–जि टेक जेभीबीच तीन करोड १० लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो। सम्झौताअनुसार २०७३ माघमा पुल निर्माण सक्नुपर्ने हो। तर, सम्झौता भएको दुई वर्षपछि अर्थात् २०७४ सालसम्ममा खोला वारिपारि दुई पिलर मात्र ठडियो। त्यही सालदेखि काम रोकियो। अलपत्र परेको तीन वर्षपछि २०७७ मंसिरदेखि पुनः काम सुरु भयो। तर, गलत डिजाइन भएपछि ती ठडिएको पिलर भत्काइयो। पिलर अग्लो भएकाले भत्काइएको हो। 

६ वर्षको अवधिमा करिब १२ मिटर लम्बाईको उक्त पुलमा बल्ल स्ल्याब र रेलिङ राखियो। तर, सडकको सतह र पुल तह मिलेन। त्यही कारण अहिले धोबीखोला करिडोरको पक्की सडक ढलान सबै उप्काइएको छ। माटो सडकभरि असरल्ल छ। जसकारण त्यस करिडोरमा सवारीसाधन आवतजावत नै गर्न सकेका छैन। सडकको आकार सानो भएकाले गाडी घुमाउन समस्या हुने भएपछि फेरि खोलामा वाल लगाएको कर्मचारी बताउँछन्। 

डिभिजन कार्यालयका सूचना अधिकारी सुनित केसी पुलको डिजाइन पुनः गर्नुपर्ने हुँदा ढिलाइ भएको बताउँछन्। ‘पहिला बनेको डिजाइनमा समस्या आएपछि फेरि डिजाइन बनाउनु पर्‍याे,’ उनले भने, ‘कोरोनाले लकडाउन हुँदा निर्माण सामग्री पनि ल्याउन सकिएन, त्यसैले ढिलाइ भयो।’

स्थानीयसँगै बसेर डिजाइन नगर्दा पनि यस्तो समस्या आएको उनको भनाइ छ। ‘डिजाइन गर्ने इन्जिनियर स्थानीयसँग बसेर बनाएन होला,’ केसीले थपे‚ ‘पछि स्थानीयले सबै जग्गा पनि दिएन होला, कुनै निर्माण गर्नमै समस्या देखिएपछि डिजाइन फेरि बनाइएको हुनसक्छ।’

केसीले चैतसम्ममा धोबीखोला पुलको बाँकी काम सम्पन्न हुने दाबी गरे। ‘वित्तीय प्रगति ७८ र भौतिक प्रगति ८० प्रतिशत भएको छ। काम भइरहेको छ। चैतसम्म पुल बनिसक्छ,’ उनले भने। उनका अनुसार हालसम्म पुल निर्माणमा २ करोड ४१ लाख ४३ हजार ६०० रूपैयाँ खर्च भएको छ। 

अनामनगरस्थित धोबीखोलामा निर्माणाधीन पुल

पार्किङमा परिणत टेकुको पुल

ठेकेदारकै लापरबाहीले बनिसकेको पुल पनि प्रयोगविहीन भएका छन्। काठमाडौंको टेकुदेखि कालीमाटी जोड्ने विष्णुमती खोलाको पुल तीन वर्षदेखि अलपत्र छ। पप्पु कन्स्ट्रक्सनले बनाएको उक्त पुल २०७५ सालमै सकिएको हो। 

पुल गुणस्तरहीन रहेको भेटिएपछि त्यहाँ सवारीसाधन सञ्चालन गर्न दिइएको छैन। २०७६ साउनमा डिभिजन कार्यालय काठमाडौंले ठेक्का मापदण्ड विपरीत पुल निर्माण गरिएको भन्दै भत्काएर नयाँ बनाउन ठेकेदारलाई निर्देशन दिएको थियो। तत्कालीन पूर्वाधारमन्त्री रघुवीर महासेठले २०७५ चैतमा गुणस्तरहीन निर्माण सामाग्री प्रयोग भएकोले पुल भत्काउनुपर्ने निर्देशन दिएका थिए।

तर, हालसम्म पुल भत्काइएको छैन। उक्त पुलमा सवारीसाधन र फोहोर बोक्ने गाडी राख्ने थलो बनाइएको छ। सडक विभागका महानिर्देशक शिवहरि सापकोटा अदालतमा मुद्दा परेकाले यस विषयमा अहिले केही बोल्न नमिल्ने बताउँछन्।

पप्पु कन्स्ट्रक्सन निलम्बित सांसद हरिनारायण रौनियार (पप्पु)को हो। देशैभर विकास निर्माणका ठेक्का हात पार्ने, तर गुणस्तरहीन निर्माण र काममा ढिलाइ गर्ने गरेका कारण पप्पु कन्स्ट्रक्सन बदनाम छ।

राजधानीबाहिर झन् लापरबाही

राजधानीबाहिर त विकास निर्माणका काममा चरम लापरबाही छ। बन्दै गरेको मोटरेबल पुल भत्किन्छ। कुनै बन्दाबन्दै अलपत्र छाडिन्छन्। यस्तै लापरबाहीको उदाहरण हो‚ तीन प्रदेश जोड्ने सुर्खेतको भेरी नदीमा निर्माणाधीन पक्की पुल। यो नौ वर्षदेखि अलपत्र छ।

ठकेदारकै लापरबाहीका कारण बराहताल गाउँपालिका र वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको सिमाना रानीघाटस्थित बन्न लागेको उक्त पुल अलपत्र परेको हो। कर्णाली, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेश जोड्ने उद्देश्यले २०६९ असार २९ गते पप्पु–मल्ल जेभी कन्स्ट्रक्सनसँग ठेक्का सम्झौता भएको थियो। हालसम्म तीनवटा पिलर मात्रै निर्माण गरिएको छ। 

उक्त पुल तीन वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी १४ करोड २९ लाख ८९ हजार रूपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो। तर, डिजाइन फेल भएको भन्दै निर्माण कम्पनीले काम अलपत्र छाडेको छ। कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विन्दमान विष्टले ठेकेदार कम्पनीसँग सम्झौता रद्द गरेर नयाँ ठेक्का आह्वान गर्ने  बताएका छन्। उनले भने, ‘पप्पु–मल्ल जेभी भन्ने कम्पनी पुल निर्माण गर्ने खालको कम्पनी नै होइन रहेछ, यस्ता कम्पनीलाई बहिष्कार गर्नुपर्छ।’ 

गत असारमा प्युठानको ऐरावती गाउँपालिकास्थित माझीदमार र अर्घाखाँचीको शीतगंगा नगरपालिकास्थित च्याउरे खोला जोड्ने झिमरुक नदीमा निर्माणाधीन पक्की पुल भत्कियो। उक्त पुल निर्माण गर्न आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा अमर कन्सट्रक्सन प्रालिले ठेक्का पाएको थियो।

यी मात्रै होइन देशभर यसरी बन्दै गरेको धेरै पुल भत्किएका छन् भने कुनै अलपत्र छन्।

ठेकेदार र इन्जिनियरको लापरबाहीले स्थानीयलाई सास्ती

ठेकेदारले काम अलपत्र पार्छन्। तर, कुनै निकायबाट कारबाही हुँदैन। नेताहरूबाट उनीहरूको संरक्षण हुन्छ। यसको परिणाम सर्वसाधारणले सास्ती भोग्दै आएका छन्।

‘यो पुल बन्दै गरेको वर्षौं भइसक्यो, अहिलेसम्म बनेको छैन‚’ अनामनगरका स्थानीय शुशीला चौलागाई भन्छिन्, ‘लापरबाही ठेक्का दिने निकाय र बनाउने कम्पनीको लापरबाही छ, बनाउन नसकेपछि अर्कोलाई दिनु नि।’

उनका अनुसार समयमा पुल नबन्दा वर्षातको समयमा धोबीखोलाको बाढी बस्तीतिर बग्छ। ‘पुल अलपत्र पारिन्छ, त्यहाँ कसिङ्गर अड्किएर बन्द हुन्छ, अनि खोलामा बगेको पानी बस्तीतिर जान्छ,’ उनले आक्रोश पोखिन्‚ ‘यसको जिम्मेवार को लिने?’

पक्की ढलान उप्काएर छरपस्ट पारिएको धोबीखोला पुल

सुर्खेतको भेरी नदीमा पुल नहुँदा बराहताल गाउँपालिका वडा नम्बर १ देखि ४ का  नागरिक दैनिक नदीमा जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य स्थानीय ओम शाही बताउछन्। ​ उनका अनुसार हिउँदमा भेरी नदीमा पानीको बहाव कम हुने हुँदा जोखिमपूर्ण भए पनि डुंगा चढेर वारपार गर्दै आएका छन्। तर‚ वर्षायाममा भने डुंगाबाट वारपार गर्न सम्भव नहुने शाहीले बताए। उनले भने‚ ‘समयमा पुल नबन्दा आवतजावत गर्न कठिन भएको छ, निर्माण सामग्री ल्याउन समस्या छ।’

विज्ञ भन्छन्- नेताको खल्तीका आयोजना हटाई योजना ल्याउनुपर्छ 

पूर्वाधारविज्ञ सूर्यराज आचार्य नेताको खल्तीका आयोजना हटाई योजना नल्याएसम्म विकास नहुने बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘अहिले भइरहेका अधिकांश विकास नेताको खल्तीबाट निस्केका आयोजना हो, योजना होइन।’

उनका अनुसार योजना भनेको निश्चित दायरा तोकी बनाइन्छ। गुरुयोजना, योजना र रणनीतिक याेजनाका लागि बजेट छुट्याइन्छ। यस्ता विकास गुणस्तरीय हुन्छ। तर, अहिलेका आयोजनाका विकास राजनीतिक संरक्षणको आडमा चलेको आचार्य बताउँछन्। ‘संरचना बनाउन नसकेकालाई दिइएको छ। त्यस्ता विकास लामो समयसम्म टिकेका छैनन्‚’ उनले भने‚ ‘आर्थिक लेखाजोखा पनि गरिएको छैन।’

उनले डिजाइन रिभ्यु गर्ने सरकारी प्रणालीसमेत नरहेको बताए।  इन्जिनियरिङ डिजाइन प्रकृया जटिल रहेको‚ नेपाली इन्जिनियर सबै दक्ष नभएकाले विदेशी नै ल्याउनुपर्ने बाध्यता रहेको आचार्यको बुझाइ छ।

‘डिजाइनलाई संस्थागत गर्न सकिएको छैन, डिजाइन गरेपछि रिभ्यु गरेर मात्र काम थाल्ने प्रणाली हुन्छ,’ उनले भने‚ ‘समीक्षाको आधारमा डिजाइन परिवर्तन गर्नुपर्छ।  तर‚ यस्ता प्रणाली सरकारबाट हुँदैन, त्यसैले पनि काम ढिलाइ भइरहेको छ।’

नेपालको बजेट पूर्वाधारमा धेरै छुट्याइने आचार्यले बताए। उनका अनुसार पूर्वाधार मन्त्रालयमा अहिले पनि करिब १५० अर्ब रुपैयाँ छ। यसमा नेता‚ सांसद, ठेकेदार सबैको आँखा जाने गरेको उनले बताए। उनीहरुको विकास गर्ने भन्दा पनि चलखेल गरी विकास बजेट खल्तीमा पार्ने प्रवृत्ति रहेको आचार्यले बताए। 

अहिले भइरहेको कामको समष्टिगत समीक्षा गरेर चुस्त,दुरुस्त गर्न स्थापित प्रणाली ल्याए मात्र विकासले गति लिने पूर्वाधार विज्ञ आचार्य सुझाउँछन्। ‘राजनीतिक संरक्षण भएपछि जस्तो पनि बदमासी गर्ने ठेकेदारमा प्रवृत्ति छ,’ उनले भने, ‘त्यस्तालाई कालोसूचीमा राखेर कुनै पनि संरचना निर्माण गर्न दिन हुँदैन।’

उनका अनुसार खासमा नेपालमा पूर्वाधारको पद्धति बनेको छैन। अर्कोतर्फ समयमा ठेकेदारलाई भुक्तानी नदिएर पनि समयमा काम नभएको उनको बुझाइ छ।

(यो पनि)

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.