विराटनगर : सरकार गठन भएको ४ वर्ष बितिसक्दा तीनजना मुख्यमन्त्री पाएको प्रदेश १ ले प्रदेशको नाम टुंगो लगाउन सकेको छैन।
प्रदेशको नाम पहिचानको आधारमा राख्ने या भूगोलको आधारमा राख्ने भन्ने विषयमा प्रमुख दलहरू नै अलमलिएका छन्।
गत कात्तिक १६ मा प्रदेश १ को तेस्रो मुख्यमन्त्रीका रूपमा राजेन्द्र राईले शपथ ग्रहण गरेदेखि लिएर विभिन्न कार्यक्रममा समेत प्रदेशको नामकरण नै पहिलो प्राथमिकतामा रहेको बताउँदै आइरहेका छन्।
माघ ३ गते प्रदेश २ ले मधेश प्रदेश नाम टुंगो लगाएसँगै देशका ७ प्रदेशमध्ये ६ वटा प्रदेशले नाम र राजधानीको टुंगो लगाइसकेका छन्। प्रदेश १ मा भने अहिलेसम्म नामकरणका विषयमा कुनै छलफल भने हुन सकेको छैन।
राजधानी पाए पनि नाम नपाएको प्रदेश १ सरकारलाई प्रदेशको न्वारान गर्न फलामको चिउरा चपाउनु सरह भएको छ। पाँचदलीय गठबन्धन सरकारभित्रै पहिचान र भूगोलको आधारमा मतभिन्नता रहेकाले पनि प्रदेशको न्वारान गर्न सकस भएको हो। यही अवस्था प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेमा पनि छ।
प्रदेश २ ले प्रदेशवासीको भावना र मर्मअनुरूप नाम टुंगो लगाएको भन्ने धारणा आइरहेको समय प्रदेश १ ले के नाम पाउला? भन्ने विषयमा प्रदेशवासीको ध्यान खिचिएको मात्रै छैन, सामाजिक सञ्जालदेखि चियापसलसम्म बहसको विषय बनेको छ।
के भन्छन् यहाँका बासिन्दा ?
सुनसरीको इटहरी–२ का रुद्र बोहोरा प्रदेश १ को नाम ‘लिम्बुवान’ राखिनुपर्ने धारणा राख्छन्।
पुख्र्यौली थाकथलो पाँचथरको यासोक रहेको बताउने उनी दुई दशकअघि बसाइँ सरेर इटहरी–२ शान्तिटोलमा आएका रहेछन्। लिम्बुवान भूमिसँगको जन्मको नाता र त्यहीँको माटोसँग प्रेम भएकाले पनि प्रदेश १ को नाम राख्दा लिम्बुवान छुटाउन नहुने उनको तर्क छ।
देवीथान चोकमा बिहानीको चिया गफमा भेटिएका सोही ठाउँका ५५ वर्षीय रामनाथ दाहाल प्रदेश १ को नाम कोसी किराँत राख्दा प्रदेशवासीको मर्म र भावनाअनुरूप हुने धारणा राख्छन्।
उनी भोजपुरबाट १५ वर्षअघि बसाइँ सरी इटहरी–२ आएका रहेछन्। यता विराटनगरमा कार्यक्षेत्र बनाएर पत्रकारिता गर्दै आएका प्रेस सेन्टरका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नवराज कट्टेल प्रदेश १ को नामकरण भूगोल र पहिचानको आधारमा हुनपर्ने बताउँछन्।
उनी भन्छन्, ‘प्रदेश १ मा किराँतहरूसँगको ऐतिहासिकता पहिचान जोडिएका हुनाले प्रदेश १ को नाम किराँत प्रदेश राख्नुपर्छ।’
भोजपुरका मोहन सुनुवार प्रदेश १ किराँत प्रदेश भयो भने धार्मिक प्रदेश हुने बताउँछन्। सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत आफ्नो धारणा व्यक्त गर्दै उनी लेख्छन्, ‘राज्यले किराँतलाई धर्मको मान्यता दिएको छ। त्यही भएर नै राष्ट्रिय परिचयपत्रको फारममा पनि धर्मकै महलको सूचीमा राखिएको होला। प्रदेश १ किराँत प्रदेश भयो भने त त्यो धार्मिक प्रदेश हुन्छ होला हैन ?’
प्रदेश १ खारेज हुनुपर्छ : वीर नेम्वाङ
प्रदेश नम्बर १ लिम्बुवानको हितमा नभएकाले खारेज हुनपर्ने र लिम्बुवान स्वायत्तता घोषणा गरिनुपर्ने लिम्बुवान पार्टी नेपालका नेता वीर नेम्वाङ बताउँछन्।
१ नम्बर प्रदेश लिम्बुवानको कुनै पनि संगठनले माग नगरेको उनको भनाइ छ।
‘प्रदेश नम्बर १ लिम्बुवानको कुनै पनि संगठनले माग गरेको थिएन, लिम्बुवान मुक्ति मोर्चाले १८३१ सालको सन्धिको आधारमा लिम्बुवान मागेको हो। १८३१ को सन्धिअनुसार पूर्वका ९ जिल्लालाई लिम्बुवान स्वायत्तता दिनुपर्छ’, उनी थप्छन्, ‘१ नम्बर प्रदेश लिम्बुवानको हितमा छैन। त्यसैले यो खारेज गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ।’
१ नम्बर प्रदेश खारेज गरेपछि १८३१ को मुताविक ९ जिल्लालाई लिम्बुवान स्वायत्तता घोषणा गर्नुपर्ने आफूहरूको माग रहेको उनले बताए।
तत्कालीन सरकारले प्रदेशको नामकरण गर्न चाहेनन्
तत्कालीन सरकारले प्रदेशको नामकरण गर्न नचाहेको नेपाली कांग्रेसका प्रदेश १ सचेतक सूयर्माराज राईको आरोप छ। तत्कालीन सरकारसँग संविधान व्यवस्थामा भए बमोजिमको सुरक्षित मत भए पनि प्रदेशको नामकरण गर्न एमाले सरकार पछि हटेको उनले बताए।
उनले अहिलेको सरकारसँग संसद्मा मत नपुग्ने भएकाले पनि नामकरणमा सकस भएको बताउँछन्। प्रदेशले नाम नपाउनुमा पहिचान वा भूगोलको आधारमा आफ्नै पार्टीभित्र एकमत नहुनु एमाले फुटेर एकीकृत समाजवादी बन्नु लगायतका पार्टीभित्रको आन्तरिक लडाइँका कारण पनि रहेको उनको भनाइ छ।
‘पहिचान वा भूगोलका बारेमा आफ्नै पार्टीभित्र एकमत हुन नसक्नु, नेकपा फुटेर एकीकृत समाजवादीसम्म बन्नु आन्तरिक लडाइँ पनि अर्को कारण बन्यो’, उनले भने, ‘त्यसको कारण संसद्मा पर्न गयो जुन जीवित नै छ तसर्थ नामकरणको विषय पेचिलो बन्दै गएको छ।’
गठबन्धनको सरकार बनेपछि संसद् नचलेको भए पनि गठबन्धनभित्र भने नामकरण टुंगोमा पुर्याउने विषयमा छलफल भएको बताउँदै उनले आफूहरूको कार्यकालसम्म अबको सुचारु हुने संसद् बैठकद्वारा प्रदेश नामकरणको विषयलाई टुंगो लगाउने गृहकार्य भइरहेको उनले बताए।
प्रदेशको नामकरणको विषय कठिन र जटिल भएको बताउँदै उनले भने, ‘जबसम्म एमाले तयार हुँदैन तबसम्म नामकरणको विषय सम्भावना रहँदैन, यो सरकारसँग दुई तिहाइ छैन‚ एमालेको साथ चाहिन्छ। एमाले कसरी अघि बढ्छ त्यसले निर्धारण गर्छ।’
प्रदेशको नामकरणको प्रसंगमा उनले प्रदेशको नाम ‘कोसी किराँत’ हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
यता प्रदेश १ एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारी प्रदेशको नामकरणको विषय सत्तापक्षले छलफलमा ल्याए आफूहरू तयार रहेको बताउँछन्।
पहिचान वा भूगोलको विषयले प्रदेशको नामकरणमा ढिलाइ भएको बताउँदै उनले सत्ता पक्षले प्रदेशवासी लगायत सबैको मर्मअनुरूप र सबैलाई सुहाउँदो नामकरणको विषयमा छलफल ल्याए आफूहरू छलफलमा साथ दिन तयार रहेको बताए।
उनले तत्कालीन नेकपाको सरकार हुँदा कोसी, कोचिला, लिम्बुवान, किराँत, सगरमाथा लगायतका नाम आए पनि सगरमाथाको नाममा बहुमत रहेको उनले दाबी गरे।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।