काठमाडौं : स्थानीय तह निर्वाचनको बहसले नेपाली राजनीति तरंगित भएको छ।
शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारलाई निर्वाचन आयोग र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)ले मिति तोक्न दबाब दिएपछि राजनीति तरंगित भएको हो।
यद्यपि गठबन्धनभित्र स्थानीय तहको निर्वाचनबारे एकमत बन्न नसक्दा चुनावको मितिबारे अलमल भइरहेको छ।
कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल नेतृत्वको उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समितिले स्थानीय तहको निर्वाचनसम्बन्धी ऐन संविधानसँग बाझिएकाले कानुन संशोधन गर्ने सुझाव दिएपछि देउवा झन् दबाबमा छन्।
नेता पौडेल स्वयम् तत्काल स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने पक्षमा छैनन्। एमालेले संसद्लाई बेकामे बनाएको भन्दै उनी पनि स्थानीय तहभन्दा प्रतिनिधिसभाको चुनाव गर्नुपर्ने पक्षमा छन्।
गठबन्धन सरकार बनेपछि सरकारको सबैभन्दा बढी आलोचना गर्ने पौडेललाई प्रधानमन्त्री देउवाले समन्वय समितिको संयोजक बनाएपछि मौन छन्।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दुईपटक विघटन गरेको संसद् पुनःस्थापनामा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले आफ्नो स्वार्थकेन्द्रित भएर गठबन्धन चलाइरहेका छन्।
प्रधानमन्त्री बन्न गठबन्धनको हात समातेका देउवालाई अहिले त्यही गठबन्धनले पार्टीभित्र विवादित मात्र बनाइरहेको छैन, गलपासो भइरहेको छ।
निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाख १४ र २२ गते स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तोक्न सरकारलाई ताकेता गरिरहेको छ तर पार्टीभित्र चर्को दबाब झेलिरहेका प्रधानमन्त्री देउवा अहिले पनि अन्योलमा छन्।
एमालेसँग पार्टी विभाजन भएको अवस्थामा एक्लाएक्लै निर्वाचनमा जाँदा कमजोर बन्छौँ भन्नेमा प्रचण्ड-माधव स्पष्ट छन्।
निर्वाचन गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको एमाले ताजा जनादेश भन्दै निर्वाचनमा जान तम्तयार छ।
| वैशाख वा जेठमा संसदीय चुनाव गर्ने प्रचण्डको प्रस्ताव : प्रतिनिधिसभा विघटनकै बाटोमा ! |
साविक नेकपाको विभाजन भएका वेला निर्वाचनमा जाँदा कांग्रेसलाई पनि फाइदा नहुने होइन तर गठबन्धनको विषयमा कांग्रेस नेताहरूको मत विभाजित भइरहेका वेला पार्टी सभापति देउवालाई गठबन्धनले लतारिरहेको छ।
ऐन र संविधान बाझिएको समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा पार्टीले जोड दिएको माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता कृष्णबहादुर महरा बताउँछन्।
उनी भन्छन्, ‘खर्चिलो निर्वाचन प्रणाली रोक्नका लागि एकैपटक निर्वाचन गर्न सकिन्छ कि भनेर छलफल चलाएका मात्रै हौँ।’
प्रचण्ड-माधव मात्रै नभएर चोइटिएका जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र राष्ट्रिय जनमोर्चा पनि गठबन्धनबिना एक्लै चुनावमा जानसक्ने अवस्था छैन।
त्यसैले प्रचण्ड-माधवको स्वार्थमा जसपा र जनमोर्चाले पनि 'मौकाको फाइदा' लिनकै लागि स्थानीय तहको निर्वाचनभन्दा अगाडि प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन वा तीनै तहको एकैपटक गर्नुपर्नेमा अडान लिएका छन्।
प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा आइतबार बसेको गठबन्धनका शीर्ष नेताको बैठकले संविधानसँग बाझिएका कानुन संशोधन गरेर मात्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने सहमति भएको थियो।
०७४ सालमा तीन चरणको निर्वाचनबाट निर्वाचित स्थानीय जनप्रतिनिधिको कार्यकाल पूरा भएपछि मात्र स्थानीय चुनाव गर्ने सहमति भएको जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले बताइसकेका छन्।
भट्टराईले ट्विटमा लेखेका छन्, ‘संविधानसँग बाझिएका कानुनमा सुधार गरेर स्थानीय तहका तीन चरणको चुनावबाट गठित पालिकाहरूको कार्यकाल पूरा हुनासाथ संविधानबमोजिम नयाँ चुनाव गराउने गठबन्धनमा सर्वसम्मत सहमति भएको छ।’
तीन चरणमा भएको स्थानीय तहको कार्यकाल कुन मितिलाई मान्ने भन्नेमा विवाद छ।
०७४ सालमा वैशाख ३१ गते, असार १४ र असोज २ गते स्थानीय तहको चुनाव भएको थियो।
दबाबमा देउवा
गठबन्धनमा प्रचण्ड-माधवको जोडबलमा चलिरहेका देउवामाथि पार्टीभित्रबाटै दबाब बढ्दो छ।
देउवाले स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाखमा नगर्ने सहमति जनाएपछि कांग्रेस संस्थापनइतर पक्षको भेलाले वैशाखमै निर्वाचन गर्न देउवालाई दबाब दिएको हो।
डा. शेखर कोइरालाले सोमबार गरेको भर्चुअल बैठकमा नेताहरूले स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी वैशाखमै गर्नुपर्ने सुझाव दिए।
‘तोकिएको समयमै निर्वाचन गर्नुपर्छ। गठबन्धन भनेर उहाँले पार्टीलाई बेवास्ता गरिराख्नुभएको छ। आफ्ना केही नजिकका व्यक्तिहरूलाई लिएर उहाँ गठबन्धनको नाममा चुनावमा जाने तयारी हुनुहुन्छ’, बैठकमा कोइरालाले भनेका थिए, ‘चुनावको विषयमा पनि उहाँ एकलौटी चल्न थाल्नुभयो।’
बैठकले कांग्रेस गठबन्धन गरेर नभएर एक्लै निर्वाचनमा जानुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो तर प्रधानमन्त्री देउवा निर्वाचनमा आवश्यकता हेरेर गठबन्धनलाई सँगै लाने रणनीतिमा छन्।
आगामी निर्वाचनसम्म गठबन्धनलाई कसरी लाने भन्नेबारे अहिल्यै टुंगो भइनसकेको देउवानिकट केन्द्रीय सदस्य मीनबहादुर विश्वकर्मा बताउँछन्।
उनी भन्छन्, ‘संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि गठबन्धन बनेको हो। प्रचण्ड र माधवजीलाई अहिले गठबन्धनको आवश्यकता छ तर हामी कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने निर्णयमा पुगिसकेको अवस्था भने होइन।’
उल्टो बाटो
स्थानीय तह निर्वाचनको विषयमा संविधान र स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ बाझिएका छन्।
तर, ऐनअनुसार जनप्रतिनिधिको कार्यकाल समाप्त हुनु दुई महिनाअगाडि नै निर्वाचन भइसक्नुपर्ने प्रावधान छ।
जसअनुसार फागुनभित्रै निर्वाचन भइसक्नुपर्छ, जुन अहिले सम्भव छैन।
स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ दफा ३ मा भनिएको छ, ‘सदस्यको निर्वाचन गाउँसभा वा नगरसभाको कार्यकाल समाप्त हुनु दुई महिनाअगाडि हुनेछ तर यो ऐन प्रारम्भ भएपछि हुने पहिलोपटकको निर्वाचनको हकमा दफा ४ बमोजिम तोकिएको मितिमा निर्वाचन हुनेछ।’
स्थानीय तहको निर्वाचनबारे नेपालको संविधानको धारा २२५ अनुसार जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्र निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने उल्लेख छ।
संविधानमा भनिएको छ, ‘गाउँसभा र नगरसभाको निर्वाचन भएको मितिले ५ वर्षको हुनेछ। त्यस्तो कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिनाभित्र अर्को गाउँसभा र नगरसभाको निर्वाचन गरिसक्नुपर्नेछ।’
गठबन्धनका नेताहरूले संविधानलाई टेकेर असोजको ७ गतेलाई आधार माने त्यसको ६ महिनाभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न सकिने तर्क गरिरहेका छन्।
गठबन्धनका नेताहरूको त्यो तर्कलाई निर्वाचन आयोग स्वीकार गर्ने पक्षमा छैन।
निर्वाचन आयोगले ०७४ सालमा पहिलो चरणमा भएको निर्वाचनलाई आधारमा जेठ ५ गतेलाई आधार बनाएर वैशाखभित्र निर्वाचन गर्नैपर्ने बताइरहेको छ।
त्यसो त निर्वाचन आयोगले जेठ ५ लाई आधार मान्दा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल त्यसलाई स्वीकार गर्ने पक्षमा छैनन्।
रामेछापमा भएको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले भने, ‘तीन चरणमा निर्वाचन भएको थियो। पहिलो चरणको वैशाख ३१, दोस्रो असार १४, तेस्रो असोज २ गते भएको थियो। तीन चरणको चुनाव भएको अन्तिम मितिलाई मान्दा असोज ७ गते हुन्छ। त्यसैले संविधानअनुसार ०७९ चैतसम्म स्थानीय तहको चुनाव गर्नुपर्छ।’
निर्वाचनबारे माधव नेपालको भनाइ:
चुनावको चर्चा हुन थालेको चैतमा हुने हो कि वैशाखमा हुने भनेर। तीन चरणमा निर्वाचन भएको थियो। पहिलो चरणको वैशाख ३१, दोस्रो असार १४, तेस्रो असोज २ गते भएको थियो। तीन चरणको चुनाव भएको अन्तिम मितिलाई मान्दा असोज ७ गते हुन्छ। अहिले त्यही विषय विषय बनेको छ। कहिले गर्नुपर्छ चुनाव? संविधानमा के लेखिएको छ? संविधानमा लेखिएको छ- गाउँसभा र नगरसभाको चुनाव सम्पन्न भएको ६ महिनाभित्र। यदि असोजमा चुनाव सम्पन्न भएको छ भने ०७९ चैतसम्म चुनाव गर्नुपर्छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी भनेको केपी ओलीको गुट सबैतिर वितण्डा मच्चाइरहेको छ। उसलाई बनाउनु छैन। बिगार्नु र ध्वंस गर्न मात्रै छ। संविधानको रक्षा गर्नु छैन। संविधानको अक्षर र भावनालाई लोकतन्त्र र गणतन्त्रलाई कमजोर बनाउनेछ। यो सबै सन्दर्भमा प्रतिपक्षको ठाउँ छैन। हामी लोकतन्त्र गणतन्त्रलाई बलियो बनाउन चाहन्छौँ। जनतालाई समृद्ध र सुखी बनाउन चाहन्छौँ। हामी ५ दल मिलेर आउने असोज, मंसिर र कात्तिक महिनामा केन्द्रको प्रदेश र स्थानीय चुनावमा जानेछौँ।
ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका वेला देउवा, प्रचण्ड, माधव, बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादवलगायत शीर्ष नेता एकजुट भएर संविधानको रक्षाका लागि संघर्ष गरे पनि पछिल्लो समयमा आफ्नो स्वार्थका लागि आफूअनुकूल टिप्पणी गर्न थालेको आरोप लाग्न थालेको छ।
स्थानीय तहको निर्वाचन नगरेर प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्नका लागि प्रधानमन्त्रीले फेरि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपर्ने संविधानविद् विपिन अधिकारीको भनाइ छ।
ओलीले विघटन गरेपछि संघर्ष गरेर ल्याएको प्रतिनिधिसभा आफूअनुकूल संविधानको व्याख्या गर्न थालेपछि प्रचण्ड पनि ओली पथमा लाग्न थालेको टिप्पणी भइरहेको छ।
गठबन्धन सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन पछि सारेर प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन अगाडि गर्ने प्रयास गरिरहेका वेला प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले पनि त्यसको चौतर्फी विरोध जनाइरहेको छ।
आयोगको फेरि ताकेता
सरकारले निर्वाचनको मिति तोक्न आनाकानी गरिरहेका वेला निर्वाचन आयोगले सरकारलाई यथाशीघ्र मिति तोक्न दबाब दिएको छ।
निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्माले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गरेर स्थानीय तहका सबै जनप्रतिनिधिको जेठ ५ गते कार्यकाल सकिने भएकाले तत्काल मिति तोक्न सरकारलाई आग्रह गरेका हुन्।
स्थानीय तहको निर्वाचन व्यवस्थापनका लागि कानुनतः आयोगलाई सामान्यतया १२० दिन निर्वाचन अवधि आवश्यक पर्ने भएकाले स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लक्षित गरी मतदाता नामावली संकलन, मतदानस्थलको पुनरावलोकन र निर्धारण तथा निर्वाचन गर्न आवश्यक अन्य पूर्वतयारी निरन्तर गरिरहेको हुँदा आयोगले प्रस्ताव गरेअनुसार निर्वाचनको मिति तोकिए २०७९ वैशाख मसान्तभित्रै स्थानीय तहको चुनाव सम्पन्न गर्न आयोग तयारी अवस्थामा रहेको प्रष्ट पारेको छ।
आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘वर्तमान संवैधानिक एवं कानुनी व्यवस्थाको आधारमा स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तोक्ने काम जति विलम्ब हुँदै जान्छ, त्यति नै निर्वाचन व्यवस्थापनको कार्य व्यावहारिक एवं प्राविधिक कारणले जटिल बन्दै जान्छ भन्ने तथ्यलाई दृष्टिगत गरी स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ४ को उपदफा ९१० बमोजिम आयोगको परामर्शमा आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति यथाशीघ्र तोक्न नेपाल सरकारसमक्ष निर्वाचन आयोग आग्रह गर्दछ।’
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।