‘महानगरपालिकामा फोहोर फाल्ने मानसिकता मात्र भयो, पुनःप्रयोग गर्नतिर ध्यानै दिएन’
‘महानगरपालिकामा फोहोर फाल्ने मानसिकता मात्र भयो, पुनःप्रयोग गर्नतिर ध्यानै दिएन’
काठमाडौं : काठमाडौं महानगरपालिका, ललितपुर महानगरपालिका लगायतका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिँदै छ।
निर्वाचन आयोगले आगामी जेठ ५ मा सबै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिने बताएको छ।
काठमाडौं महानगरका नगरप्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यलगायत जनप्रतिनिधिले फोहोर व्यवस्थापन गर्ने आश्वासन दिएको ५ वर्ष पुग्नै लागिसक्यो तर, अहिलेसम्म त्यसको कुनै खाकासमेत बन्न सकेन।
न त अहिलेसम्म काठमाडौं उपत्यकाभित्रको फोहोर व्यवस्थापन गर्ने ठाउँ नै तयार भएको छ।
अब उनीहरूकाे कार्यकालको बाँकी समयमा यो काम पूरा हुन्छ भन्नेमा विश्वस्त हुने कुनै आधार छैनन्।
बर्खामा फोहोर फाल्ने ठाउँ सिसडाेलसम्म गाडी पुग्नै सक्दैनन्। अनि महिनौँ उपत्यकाका सडकभरि फोहोरका पहाड थुप्रिन्छन्।
दुर्गन्ध फैलन्छ, फोहोरले सडकमा हिँडिसक्नु हुँदैन र महानगरको चर्को आलोचना भएपछि कुनै नेता, मन्त्री, जनप्रतिनिधि लोकप्रियता कमाउने अवसर ठानेर त्यही ठाउँमा पुग्छन् र काम छिटो सक्न तथा फोहोर व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिन थाल्छन्।
फोहोर उठ्ने भयो भनेर सञ्चारमाध्यममा भँगेराटाउके समाचार आउँछन् तर,फोहोर भने ज्यूँका त्यूँ हुन्छ, व्यवस्थापन हुँदैन।
त्यसपछि हिउँद लाग्छ र फोहोरको चर्चा सेलाउँदै जान्छ। अहिले पनि फोहोर समयमा नउठेको गुनासो सर्वसाधारणको छ।
१६ वर्षदेखि सिसडाेलमा फोहोर
नुवाकोटको साविकको ओखरपौवा हालको ककनी गाउँपालिका–२ स्थित सिसडाेलमा १६ वर्षदेखि काठमाडौं, ललितपुरलगायत ठाउँको फोहोर व्यवस्थापन हुँदै आएको छ।
काठमाडौं महानगरपालिकाका अनुसार ०६२ सालमा ३ वर्षका लागि मात्र फोहोर व्यवस्थापन गर्ने गरी तत्कालीन स्थानीय विकास मन्त्रालयले त्यहाँका स्थानीयसँग सहमति गरी सिसडाेलमा फोहोर व्यवस्थापन गरेको थियो।
तर,हालसम्म स्थानीयको विरोधका बाबजुद पनि त्यहीँ नै फाल्ने गरिएको छ।
बारम्बार नगरप्रमुख शाक्यले सिसडाेलवासीलाई देखाएको 'ललिपप'
सिसडोलवासीले त्यसै फोहोर फाल्न नदिएको भने होइन। वर्षौंदेखि विभिन्न माग राखिरहेका छन्।
यसकै लागि महानगर प्रमुख शाक्यसँग पटक-पटक भेट गरी माग पूरा हुने 'ललिपप'जस्तो आश्वासन पाए उनीहरूले।
स्थानीयले फोहोर फाल्न नदिएपछि छलफलका लागि महानगरले ०७७ साल मंसिर २१ गते स्थानीयलाई बोलायो। राष्ट्रिय सभागृहमा छलफल भयो।
त्यसवेला पीडित घननाथ बजगाईंले नगरप्रमुख शाक्यसामु आक्रोश पोखेका थिए, ‘सिसडाेलवासी १४ वर्षदेखि कुहिएको फोहोरको दुर्गन्धमा बसिरहेका छौँ, पटक–पटक राखिएको माग किन कार्यान्वयन हुन सकेन? तपाईंले काठमाडौंलाई स्मार्ट सिटी बनाउँदा हामीचाहिँ रोगले मर्ने?’
उनका अनुसार ०६२ सालमा स्वास्थ्य, पशु बिमा गर्ने, स्वास्थ्य चौकी निर्माण, रोजगारी सिर्जना गर्नेलगायत सम्झौता भएको थियो।
ककनी गाउँपालिकाकी उपप्रमुख सीता लामाले त्यसवेला सरकारले सिसडाेलमा फ्याँकिरहेको फोहोरको दीर्घकालीन व्यवस्थापन नगरे फोहोर लैजाने गाडी जलाउने चेतावनीसमेत दिएकी थिइन्।
सबै पीडितको गुनासो सुनेपछि नगरप्रमुख शाक्यले बाली, पशु र स्वास्थ्य बिमाको मागबारे अध्ययन भइरहेको र शिक्षक दरबन्दी पदपूर्ति गरिदिने आश्वासन दिएका थिए।
तर, उनले दिएको आश्वासन अहिलेसम्म केटाकेटीलाई 'ललिपप' दिन्छु भनेर झुक्याएभन्दा बढी नभएको र एउटै पनि माग पूरा नभएको स्थानीय नारायण फुयाल बताउँछन्।
उनले भने, ‘पटक–पटक मेयरसँष भेट्यौँ, माग पूरा गर्ने आश्वासन पायौँ, तर कार्यान्वयन भएन।’
उनका अनुसार त्यहीँको स्थानीय तहबाट शिक्षकको दरबन्दी परिपूर्ति गरेको छ। शिक्षकको पारिश्रमिक काठमाडौं महानगरले पठाउनुपर्ने थियो।
‘तलब पठाएन, हामीले बुझ्दा नीति तथा कार्यक्रममा त्यसका लागि बजेट विनियोजन गर्न नै छुट्यो भन्ने ओठेजवाफ पायौँ,’ उनले भने।
उपत्यकाबाट कति फोहोर निस्किन्छ ?
काठमाडौं महानगरको वातावरण प्रशासन महाशाखाका अनुसार उपत्यकामा दैनिक १ हजार ५४ टन फोहोर निस्किन्छ।
महानगरबाट मात्रै दैनिक ५ सय १६ टन फोहोर निस्किन्छ।
ललितपुर महानगरपालिका, कामपा र उपत्यकाका बाँकी १७ वटा नगरपालिकाबाट निस्केको यी सबै फोहोर फाल्ने ठाउँ सिसडाेल नै हो।
सिसडाेलवासीका अनुसार पहिले महानगरपालिकाले बढीमा दैनिक २५ गाडी फोहोर सिसडाेलमा लाने गरेको थियो। अहिले सयौँ टिपरले फोहोर त्यहाँ लगेर फाल्ने गरेका छन्।
दीर्घकालीन व्यवस्थापन नहुँदा सिसडोल र उपत्यकावासीलाई सकस
कुनै माग पूरा नगरेका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिए पनि नसकिए पनि सिसडोलवासीले कुनै चासो लिएका छैनन्।
स्थानीय फुयाल भन्छन्, ‘जो आए पनि काम गर्ने होइन रहेछन्, गफ मात्रै गर्ने रहेछन्। यहाँ फोहोर नफालेर बञ्चरेडाँडामा फालियोस्, हाम्रो स्वास्थ्यमाथि खेलबाड नहोस्, त्यति मात्रै चाहन्छौँ।’
फोहोरको दीर्घकालीन व्यवस्थापन नहुँदा सिसडोलवासी मात्रै नभइ उपत्यकावासी पनि उत्तिकै समस्या भोग्न बाध्य छन्।
चावहिलको एउटा फोहोर संकलन केन्द्रनजिकै बुधबार भेटिएकी रामेछापका रञ्जु अधिकारीले फोहोर समस्याबारे सुनाइन्, ‘काठमाडौं शहर भनेको मात्र हो, फोहोरमा रुमल्लिएको छ, जताततै फोहोर थुप्रिएको देखिन्छ, सायद व्यवस्था गर्ने कोही देशमा मान्छे नभएर होला कि!’
त्यहाँ गाडीमा भरिएको फोहोर देखाउँदै समयमा नउठाउँदा बाहिर निस्किन पनि समस्या भएको उनले बताइन्।
‘अहिले त फोहोरको दुर्गन्ध सुँघ्न परेको छ, झन् बर्सात्मा त कुरै नगरौँ,’ उनले भनिन्।
अड्किएको बञ्चरेडाँडा
सरकारले हाल सिसडाेलमा फ्याँकिरहेको फोहोर दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्न नुवाकोट–धादिङ सिमानामा रहेको बञ्चरेडाँडामा ल्यान्डफिल्ड साइड बनाइरहेको छ।
सन् २००२ मा जापानी सहयोग नियोग (जाइका)ले उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनका लागि बञ्चरेडाँडा दीर्घकालीन ल्यान्डफिल साइटको कन्सेप्चुअल डिजाइन तयार गरेको थियो।
त्यहाँ ल्यान्डफिल साइट बनाउन १ अर्ब ८६ करोड रूपैयाँ लाग्ने अनुमान थियो।
जाइकाले सो ल्यान्डफिल साइट सन् २००९ सम्ममा सम्पन्न हुने जनाएको थियो।
शहरी विकास मन्त्रालयका भवन निर्माण विभागका अनुसार ल्यान्डफिल साइट निर्माण गर्न पहिलो र दोस्रो गरी दुई सेल (फोहोर फाल्ने खाल्डो) बनाउने योजनाअनुरूप पहिलो सेल एक वर्षमा सक्ने गरी १ हजार ७ सय १९ रोपनी जग्गामा ल्यान्डफिल निर्माणका निम्ति ०७६ वैशाखमा ठेक्का सम्झौता भयो।
करिब ३४ करोड रूपैयाँ लागतमा लुम्बिनी/कोशी/न्यौपाने जेभीले पहिलो सेलको ठेक्का पाएको छ। दोस्रो सेलको कालिका कन्स्ट्रक्सनले ठेक्का पाएको छ।
‘तत्काल फोहोर व्यवस्थापन नगरेपछि ठूलो असर गर्छ’
विज्ञहरू तत्काल फोहोर व्यवस्थापन नभए विस्तारै ठूलो असर पुग्ने बताउँछन्।
वातावरणविद भूषण तुलाधर थाहाखबरसँग भन्छन्, ‘समयमा फोहोर व्यवस्थित नहुँदा धेरै वातावरणमा असर पुगेको छ, मानिसमा विभिन्न प्रकारका रोग फैलिएको छ, जल प्रदूषण भएको छ।’
बढी अस्पतालबाट निस्किएका फोहोरबाट संक्रामक रोग फैलिने गरेको उनले सुनाए।
केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तीन तहकै सरकारले उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन गर्न प्राथमिकता नदिएकाले अहिलेसम्म पनि समस्या ज्यूँका त्यूँ रहेको उनले बताए।
फोहोर व्यवस्थापन हुन नसकेको अर्को कारण उनी भन्छन्, ‘खाली महानगरपालिकामा फोहोर फाल्नुपर्ने मानसिकता मात्र भयो, फोहोर पुनः प्रयोग गर्ने भन्ने सरकारको नीतिमै छ, तर कार्यान्वयनमा आएन।’
उनका अनुसार निजी कम्पनीले मात्र फोहोर पुनः प्रयोग गरेका छन्।
उनले भने, ‘उपत्यकाबाट निस्किएको दुई तिहाई फोहोरबाट बायोग्यास निकाल्न सकिन्छ, कम्पोष्ट मल बनाउन सकिन्छ, प्लाष्टिक र सिसा पुनः प्रयोग गर्न सकिन्छ, १० प्रतिशत फोहोर मात्र फाल्ने खालको निस्किन्छ।’
यति धेरै फोहोरबाट फाइदा लिन सकिए पनि यसतर्फ सरकारको केही ध्यान नपुगेको उनको भनाइ छ।
‘स्थानीय सरकार आफैँले मात्र फोहोरको दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्न सक्दैन, त्यसैले समुदाय, निजीसँग साझेदारी गरेर यसको समस्या समाधान गर्नुपर्छ,’ उनी सुझाउँछन्।
मन्त्रालय भन्छ : एउटा सेलको काम सकियो, महानगर त्यहाँ फोहाेर फाल्दैन
शहरी विकास मन्त्रालयको भवन निर्माण विभागका उपमहानिर्देशक रामचन्द्र दंगालले २ सेलमध्ये एउटा बनिसकेकाले त्यहाँ फोहोर फाल्न सकिने बताए।
उनका अनुसार बञ्चरेडाँडामा २ सेल (फोहोर फाल्ने खाल्डा) बनाइने छ।
‘पहिलो र दोस्रो चरण गरी दुई चरणमा निर्माण गर्ने काम बाँडेका छौँ,’ उनले भने, ‘एक चरणको काम सकियो, त्यहाँ फोहोर फाल्न मिल्छ। महानगरपालिकालाई फाल्न पनि भन्यौँ, तर फालेको छैन।’
उनका अनुसार मन्त्रालयले कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्याएर फाल्न महानगरपालिकालाई सुझाव दिएको थियो।
‘यस्तो सुझाव दिएपछि महानगरका जनप्रतिनिधि रिसाए कि के हो, उनीहरू सबै फोहोर फाल्ने योजनामा रहेछन्। अब के गर्छन् उनीहरूकै हातमा छ,’ उनले भने।
उपमहानिर्देशक दंगालले दोस्रो सेलको खाल्डो बनाउने काम भइरहेको जानकारी दिए। ‘काम भइरहेको छ, सबै काम चैतसम्ममा सकिन्छ,’ उनले भने।
यसो भन्छ महानगर
काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रवक्ता ईश्वरमान डंगोलले सबै पूर्वाधार नबनेकाले फोहोर नफालिएको दाबी गरे। उनले भने, ‘पहिलो सेलको काम सकियो भने पनि हामीलाई हस्तान्तरण भएको छैन, अब समन्वय गरेर काम गर्छौँ।’
उनका अनुसार बञ्चरेडाँडाकाे काम ६० प्रतिशत सकिएको र ४० प्रतिशत मात्र बाँकी छ।
कार्यकालभित्र बञ्चरेडाँडामा फोहोर व्यवस्थापन होला भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘हाम्रो कार्यकालभित्र त्यहाँ फोहोर फाल्ने वातावरण बनाउने प्रयास गछौँ।’
ललितपुर महानगरपालिकाका प्रवक्ता राजु महर्जन उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन गर्न छिट्टै बञ्चरेडाँडाकाे ल्यान्डफिल साइट तयार पारिसक्न पहल गरिरहेको बताए।
उनका अनुसार त्यहाँसम्म फोहोर ओसार्ने बाटो पनि बनाउन बाँकी छ।
‘शहरी विकास मन्त्रालय, काठमाडौं र ललितपुर महानगरपालिकाको संयुक्त ल्यान्डफिल साइट बन्दै छ,’ उनले भने, ‘हामीले पनि समयमा काम सक्न ताकेता गरिरहेका छौँ।’
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।