सुर्खेत : कर्णाली सरकारको मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिन गठबन्धन दल असफल भएका छन्।
कर्णाली सरकारको नेतृत्व परिवर्तन भएको तीन महिना बितिसक्दासमेत सत्ता साझेदार गठबन्धन दलले मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिन नसकेका हुन्।
मन्त्री भागबण्डामा गठबन्धन दलभित्र कुरा नमिल्दा सरकार विस्तारको विषय झनै पेचिलो बन्दै गएको हो। हाल कर्णालीमा नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को गठबन्धन सरकार छ।
गठबन्धन दलले मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिन नसकेपछि केन्द्र नेतृत्व गुहारेका छन्। अब सरकार विस्तारको टुंगो केन्द्र नेतृत्वले नै लगाउनु पर्ने अवस्था आएको छ।
कांग्रेस र समाजवादी पूर्व सहमतिभन्दा पछि नहट्ने र माओवादी केन्द्रले पूर्व सहमति नमानेका कारण मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिन गठबन्धन दल असफल भएका छन्।
हाल कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीसहित अन्य दलहरूबाट एक/एक मन्त्रीको सरकारमा प्रतिनिधित्व छ। गठबन्धन दलको पूर्व सहमति अनुसार आठ मन्त्रालयमध्ये तीन समाजवादीलाई, मुख्यमन्त्रीसहित तीन कांग्रेसलाई र माओवादीलाई दुई मन्त्रालय दिने सहमति भएको थियो।
माओवादीले पछिल्लो समय आफ्ना सांसद संख्या धेरै भएको भन्दै कम्तिमा चारवटा मन्त्रालय दाबी गरेपछि भागबण्डा नमिल्दा किचलो बढेको हो।
केन्द्रीय नेतृत्वलाई गुहार
गएको कार्तिक १६ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका कांग्रेस संसदीय दलका नेता शाहीले अहिलेसम्म दुई जनालाई मात्रै मन्त्री बनाएका छन्।
गठबन्धन दलहरू आ–आफ्नै अडानबाट टसमस नहुँदा तथा माओवादीले आफ्नै पाटीभित्र पनि मन्त्रीको टुंगो लगाउन नसक्दा सरकारले पूर्णता पाउन सकस परेको मुख्यमन्त्री शाहीको भनाइ छ।
गठबन्धनभित्र मन्त्रालय भागबण्डाको विवाद प्रदेशमा हल नभएपछि केन्द्रीय गठबन्धनलाई गुहारिएको छ। अब गठबन्धन दलका शीर्ष नेतृत्वको सहमतिका आधारमा मात्र कर्णाली प्रदेश सरकारले पूर्णता पाउने देखिन्छ।
मन्त्रालय भागबण्डाबारे गठबन्धनभित्र बारम्बार छलफल गर्दा पनि निष्कर्षमा पुग्ननसक्दा केन्द्रीय शीर्ष नेतृत्वबाट समाधानको विकल्प खोज्नुपर्ने अवस्था आएको माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक ठम्मर विष्टले बताए।
समाजवादीका प्रदेश अध्यक्ष अम्मरबहादुर थापाले सरकार विस्तारको ढिलाइले गठबन्धनमाथि प्रश्न उठ्ने अवस्था आएको भन्दै आफ्नो पार्टी पूर्व सहमति अनुसार नै अघि बढ्ने बताए। पहिलेदेखि नै पार्टीको आन्तरिक कलह समाधानदेखि सत्ता राजनीतिको निकाससम्ममा कर्णाली प्रदेशले केन्द्रकै भर पर्नु परेको छ।
केन्द्रमा गठबन्धन हुनुभन्दा पहिले नै कर्णालीमा सत्ता सहकार्यको सहमति गरिएपनि अन्ततः यसको निरन्तरताका लागि केन्द्रकै भर पर्नु परेको हो।
प्रदेशमा गरिएको सत्ता सहकार्यको सहमतिअनुसार अघि बढ्न नसकेपछि केन्द्रलाई गुहार्नु परेको सत्तारुढ दलका नेताहरूले बताएका छन्। सरकार विस्तारका लागि केन्द्रबाट पनि भागबन्डा मिलाउन सहज भने छैन।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।