विराटनगर : सात प्रदेशमध्ये ६ वटाको नामकरण भएपछि प्रदेश १ सरकारलाई पनि प्रदेशको नामकरण गर्न दवाव परेको छ। यति बेला प्रदेशले के नाम पाउँला भन्नेमा प्रदेशवासीको ध्यान केन्द्रित भएको छ।
तर, प्रदेशको नाम के राख्ने भन्ने विषयमा सत्तारुढ दल मात्रै होइन प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)मा पनि मतैक्य छैन। सत्ता गठबन्धनमा नेपाली कांग्रेस‚ नेकपा (माओवादी केन्द्र)‚ नेकपा (एकीकृत समाजवादी)‚ जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)‚ संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च छ।
संविधानमा प्रदेशको राजधानी र नाम सम्बन्धित प्रदेशसभाले टुंगो लगाउने व्यवस्था रहेको छ। सरकार गठन भएको चार वर्ष बितिसक्दा तीन मुख्यमन्त्री पाएको प्रदेश १ ले २०७६ वैशाख २३ मा प्रदेश १ ले राजधानी तोकेको थियो।
निवर्तमान मुख्यमन्त्री शेरधन राई र भीम आचार्यले नामकरणको विषय प्राथमिकतामा रहेको बताए पनि त्यसलाई संसद बैठकमा टेबुल गर्न सकेनन्। उनीहरू नेकपा (एमाले)बाट मुख्यमन्त्री बनेका थिए। मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईको नेतृत्वमा माघ १६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशको नामकरणका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ। जसका लागि संसदमा रहेका राजनीति दलहरुसँग समन्वय र सहजीकरण गर्न समाजिक विकासमन्त्री जयराम यादवलाई जिम्मेवारी दिएको छ। राई एकीकृत समाजवादी पार्टीका हुन्।
खोलानालाको नाममा त पञ्चायत कालमै अञ्चल थिए : मन्त्री यादव
जसपा केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका सामाजिक विकासमन्त्री जयराम यादव संविधान जारी गर्ने बेलामा सामर्थ र पहिचानको आधारमा दुईवटा प्रदेश बनाइएको उल्लेख गर्दै सामर्थ्यको आधारमा सीमांकन र पहिचान तथा ऐतिहासिक निरन्तरताको आधारमा नामकरण हुनेपर्ने बताउँछन्। उनले राजनीतिक दलहरूसँग समन्वय गरी संसदमा प्रदेश नामकरणको प्रस्ताव टेबुल गर्ने बताए।
‘पञ्चायतकालमा १४ वटा अञ्चलको नाम खोलानालाकै नाममा थियो। त्यस्तै भए अहिले गणतन्त्रको के अर्थ भयो!‚’ प्रश्न गर्दै उनले भने ‘जनयुद्ध, मधेशी तथा आदिवासीको आन्दोलनका क्रममा जनताले गण्डकी, बागमती नामको बलिदान दिएको होइन।’
मन्त्री यादवले आफ्नो पार्टीको ‘दश प्लस एक’को अवधारणा रहेकाले प्रदेशको संख्या सातवटा नभई बढाउनुपर्ने बताए।
लिम्बुवान, किरात खम्बुवान हुनुपर्छ : मन्त्री तुम्बहाम्फे
संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चकी नेता तथा सामाजिक विकास राज्यमन्त्री विष्णु तुम्बाहाङफे प्रदेशको नाम पहिचानको आधारमा हुनपर्ने बताउँछिन्। उनले आफ्नो दलले अरूणपूर्वको नौ जिल्लालाई लिम्बुवान प्रदेश बनाउनुपर्ने माग गरे पनि प्रदेश १ मा अरूणपश्चिमका जिल्लाहरूसहित १४ जिल्लाको समेटिएकाले अब प्रदेशको नाम ‘लिम्बुवान, किरात खम्बुवान’ नामकरण गर्नुपर्ने माग गरिन्।
‘लिम्बुवान नामकरण गरेर राजनितिक दल खोलको २००८ सालदेखि नै हो। त्यसैको निरन्तरता दिएर सक्रिय राजनीति गरेर आएको छौं‚ संघीय लोकत्रान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चले पहिचानको मुद्दा उठाएको १५/१६ वर्ष भइसक्यो,’ उनले भनिन्, ‘प्रदेशको नामहरू लिम्बुवान, ताम्सालिङ, खम्बुवान, थरुट हुँदै दश प्लस एक हुनुपर्छ भन्ने पार्टीको मुख्य मुद्दा हो।’
मन्त्री तुम्बाहाङ्फेले प्रदेशको नाम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि तथा पहिचानको आधारमा हुनुपर्नेमा जोड दिइन्।
पहिचान र भूगोल समेटेर प्रदेशको नाम ल्याउँछौं : राजन राई
एकीकृत समाजवादीका नेता तथा प्रदेशसभा सदस्य राजन राईले पार्टीको तर्फबाट पहिचान र भूगोल समेटेर प्रदेशको नाम ल्याउने तयारी रहेको बताए। यस्तो नामले मुलुकको मागलाई सम्बोधन गर्ने उनले बताए।
‘पाँच वटा प्रदेशको नाम भूगोलको आधार र एउटाको पहिचानको आधारमा राखियो‚’ राईले भने‚ ‘प्रदेश १ को नाम पहिचान र भूगोलको आधारमा नाम ल्याए मुलुकको मागलाई सम्बोधन गर्न सक्छ।’
सांसद राईले प्रदेश १ को नामकरणको विषय आफूहरुको दायित्व र जिम्मेवारी रहेको बताउँदै सरकारले पूर्णता पाएपछि नामकरणको विषयमा जुट्ने बताए। नामकरणका लागि दुई तिहाई बहुमत आवश्यक रहेकाले सक्दै सर्वसम्मतको प्रयास गर्ने उनको भनाइ छ।
‘संविधानले के परिकल्पना गरेको छ भने पहिले सर्वसम्मत र त्यसो नहुँदा दुई तिहाइ बहुमतको माग गर्छ,’ उनले भने, ‘यसले गर्दा अरु दललाई विश्वासमा लिनुपर्ने हुन्छ। हामी यसका लागि प्रयत्न गर्छौं। अहिलेको सरकार सामान्य बहुमतमा छ‚ दुई तिहाइ बहुमतका लागि एमालेको पनि आवश्यकता पर्छ।’
नामकरणबारे छलफल नै भएको छैन : राजीव कोइराला
सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका प्रदेश १ संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालाले प्रदेशको नामकरणको विषयमा आफ्नो पार्टीमा छलफल नै नभएको बताउँछन्। नामकरण पेचिलो विषय भएकाले अब चाँडै संसदीय दलमा छलफल अगाडि बढ्ने उनले बताए।
कोइरालाले सत्ता गठबन्धनसँग दुई तिहाइ बहुमत नभएकाले संसदमा रहेका सबै दलसँग छलफल गरी सहमतिमा अघि बढ्ने बताए। उनले भने, ‘सबै अटाउँने, द्वन्द्व मेटिने‚ पहिचान पनि भेटिने सबैलाई सुहाउँदिलो नामकरण राखे उपयुक्त हुन्छ।’ उनले नामकरण संसदको हिउँदे अधिवेशनमा प्रवेश हुने बताए।
किरात प्रदेश हुनुपर्ने हाम्रो संस्थागत धारणा हो : इन्द्रबहादुर आङ्बो
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का केन्द्रीय सदस्य तथा प्रदेश १ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले प्रदेश १ को नाम किरात हुनुपर्ने आफ्नो पार्टीको संस्थागत धारणा रहेको बताए।
भौगोलिक आधार नदी सभ्यताको आधार पनि राख्नुपर्ने भए कोशी किरात, सगरमाथा पनि छलफल गर्न सकिने उनको भनाइ छ। उनले सत्ता गठबन्धनमा प्रदेशको नामकरणबारे छलफल नभएको बताउँदै गठबन्धनले संस्थागत रूपबाट नामको विषयमा एउटै धारणा तयार गर्ने बताए।
गठबन्धनले सुहाउँदो नाम ल्याए सहमति जुट्छ : तुलसी न्यौपाने
प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेका प्रदेशसभा सदस्य तथा एमाले प्रदेश १ का अध्यक्ष तुलसी न्यौपानेले सत्ता पक्षले सुहाउँदो नाम सदनमा ल्याए छलफलमा जुट्न आफूहरु तयार रहेको बताए।
पूर्व-आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री समेत रहेका न्यौपानेले एमाले नेतृत्वको सरकारमा नै नामकरण टुंगो लगाउन अन्य राजनीतिक दलहरूसँग छलफल अघि बढाएको बताए।
‘दुई तिहाइतिर नलागौं सहमतिमा जुटौं भनेर लागेका थियौं। तर‚ दलहरुबाट परिपक्क प्रस्ताव नआएपछि यो विषय थाँती रह्यो‚’ उनले भने‚ ‘कोही पहिचानको आधारमा राख्नुपर्छ भन्ने कोही भूगोलको आधारमा नाम राख्नुपर्छ भन्ने आए। जसमा कोशी-किरात, सगरमाथालगायत नाम थिए।’
उनले तत्कालीन मुख्यमन्त्री भीम आचार्यको नेतृत्वको सरकारमा प्रदेशको नाम टुंगो लगाउने जमर्को भए पनि दलहरूबीच दूरी बढ्दै गएको कारण पनि प्रदेशको नामाकरणमा सकस भएको उनले बताए।
संसदमा यस्तो अंकगणित
सभामुखसहित ९२ सांसद रहेको प्रदेश १ प्रदेशसभामा प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको ४१ सांसद रहेका छन्। यस्तै‚ कांग्रेसका २१, माओवादीका १५, एकीकृत समाजवादीका १०, जनता समाजवादीका तीन तथा संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका एक–एक सांसद छन्।
सत्ता गठबन्धनमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा र संघीय लोकतान्त्रिक मञ्चका ५० सांसद छन्। तर, सत्ता गठबन्धनसँग दुईतिहाइ बहुमत छैन। ९२ सदस्य प्रदेशसभामा दुई तिहाइ बहुमतका लागि ६१ जना सांसद आवश्यकता पर्दछ। दुई तिहाइका लागि एमालेले साथ आवश्यक पर्छ।
प्रदेशको नामकरण गर्न प्रदेशसभाको दुई तिहाइ बहुमतको आवश्यक पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।