‘सभामुखसँग कार्यकारी अधिकार हुँदैन, एमसिसी रोक्न मिल्दैन’
‘सभामुखसँग कार्यकारी अधिकार हुँदैन, एमसिसी रोक्न मिल्दैन’
काठमाडौं : अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसिसी) लाई लिएर राजनीतिक दलहरुले आ-आफ्नो स्वार्थको सौदाबाजी गरिरहेका छन्।
एमसिसी जस्ताको तस्तै संसदबाट पास गर्न हताराे गरिरहेका प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, मौन बसेका एमाले अध्यक्ष केपी ओली, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले पनि एमसिसीलाई आफ्नो स्वार्थको रुपमा प्रयोग गरेका हुन्।
प्रधानमन्त्री देउवाले एमसिसी अगाडि बढाउन प्रयत्न गरिरहेका बेलामा प्रचण्ड-माधवको संशोधनको अडानले पाँच दलीय सत्ता गठबन्धनमै खटपट भएको छ।
गठबन्धनमा भएकै दलहरु एमसिसीकै कारण विभाजित भइरहेका बेला मौनता साँधेर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले गठबन्धन भित्र खेल्न खोजेको छ।
गठबन्धनमा एमसिसीकाे विवाद चलिरहेका बेला प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको नजर सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटामाथि परेकाे छ। सभामुखकाे भूमिकालाई लिएर आन्दोलन गरिरहेकाे एमाले यहि मेसोमा सभामुख हटाउने कसरतमा छन्।
बिहीबार मात्रै एमालेका सचिव टोपबहादुर रायमाझीले एमसिसीमा सभामुख सापकोटाले अवरोध गरे महाभियोग लगाएर हटाउन तयार रहेको प्रष्ट पारे। पार्टीले मौनता साँधिरहे पनि सचिव रायमाझीले एमसिसीमा अवरोध भए सभामुखमाथि महाअभियोगमा कांग्रेसलाई सघाउने बताए।
‘एमसीसी पास नभए सभामुखमाथि महाअभियोग लाउनुपर्छ भन्ने कुरा कांग्रेसले राख्यो भने हामी साथ दिन्छौं। किनभने यो सभामुख विधिसम्मत तरिकाले, देशको कानूनसम्मत तरिकाले नचलेको हुनाले हामी साथ दिन्छौं। यस्तो सभामुखको काम छैन सभामुखबाट हटाउँदा राम्रो हुन्छ’ उनको भनाइ थियो।
एमालेले कांग्रेससँग मिलेर सभामुख हटाउन खोजेको बल गरे पनि माओवादी नेता लीलामणि पोखरेल सभामुखविरुद्ध महाअभियोग ल्याउन चुनौती दिन्छन्।
उनी भन्छन्, ‘एमालेले सभामुख हटाउनको लागि प्रधानमन्त्रीसँग कुराकानी गरेको सुनेका छौँ। लोकतन्त्र र संविधानभन्दा बाहिर रहेर प्रतिनिधिसभामा अवरोध गर्ने एमालेले सभामुख हटाउन खोज्नुको अर्थ छैन।’
एमसिसीलाई प्रयोग गरेर ओलीले पाँच दलीय गठबन्धन विभाजन गर्न चाहेको भए पनि सफल नहुने उनको भनाइ छ। राष्ट्रियताको बिषयमा कुनै सम्झौता नहुने भएकाले एमसिसी पास गर्न नहुने उनको मत छ।
गठबन्धनमा सहमति
त्यसो त देउवा, प्रचण्ड र माधव नेपालबीच एमसिसीको बिषयमा गठबन्धन नटुटाउने सहमति बनेको छ। बुधबार मात्रै दुई पटक भएका भेटवार्तामा एमसिसीमा भएको असमझदारीलाई सम्बोधन गरेर अघि बढ्ने सहमति बनेको प्रचण्डका स्वकीय सचिव रमेश मल्लको भनाइ छ।
प्रधानमन्त्री देउवाले गठबन्धन जोगाएर एमसिसी पास गर्नका लागि प्रचण्ड-माधवसँग संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव समेत माग गरेका छन्। अमेरिकाले एमसिसी संशोधन गर्न नसक्ने अडान राखिरहेका बेला प्रचण्ड-माधवलाई रिझाउनकै लागि संशोधनको प्रस्ताव पठाउने तयारी गरिरहेका छन्।
देउवासँगको छलफलपछि सिन्धुपाल्चोकका नेता/कार्यकर्ता पार्टी प्रवेश गराउने कार्यक्रममा बोल्दै समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले भनेका थिए, ‘एमसिसीमा कुनकुन कुराहरू छन सुधार गर्नुपर्ने भनेर प्रधानमन्त्रीले सोध्नुभयो। हामीले सुधार गर्नुपर्ने कुरा उपलब्ध उहाँलाई उपलब्ध गराउँछौँ।’
उनले प्रधानमन्त्री देउवालाई गठबन्धन टुटाएर एमसिसी हुबहु पास गर्न सहयोग गर्ने बताएको भए पनि आफूहरु एमसिसी जस्ताको तस्तै पास गराउने नहुने अडानबाट पछि नहटेको स्पष्ट पारेका थिए।
प्रधानमन्त्री देउवालाई प्रचण्ड-माधवले एमसिसीको बिषयमा उठेका सवालहरूमाथि स्पष्ट गर्न माग गरेका छन्। एमसिसी संशोधन गर्न अमेरिका सहमत भए संसदबाट पास गर्ने गठबन्धनमा सैद्धान्तिक सहमति समेत बनिसकेको छ।
‘एमसिसी सभामुखले रोक्न मिल्दैन’
त्यसो त राजनीतिक दलहरूको स्वार्थमा रुमल्लिएको एमसिसी सभामुखले संसदमा रोक्न नमिल्ने तर्क गर्छन् कांग्रेस नेता प्रकाशशरण महत।
उनी भन्छन्, ‘एमसिसीको बिषयमा गठबन्धनमा छलफल भइरहेको छ। सबै सकारात्मक नै हुनुहुन्छ। तर, संसदमा पेश भइसकेको एमसिसी सभामुखले टेबुल गर्न रोक्न मिल्दैन।’
सरकारबाट आएको प्रस्तावलाई सभामुखले छलफल गर्दिनँ भन्न नमिल्ने उनको भनाइ छ।
एमाले मौनताको रहस्य
आफू प्रधानमन्त्री हुँदा संसदबाट पारित गराउन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडामार्फत एमसिसी अघि बढाएका एमाले अध्यक्ष ओली अहिले मौन छन्। एमसिसीको बिषयलाई लिएर पाँच दलीय गठबन्धनमै दरार उत्पन्न भइरहेको बेला ओलीले यही मौकाको सदुपयोग गर्न चाहन्छन्।
‘एमसिसीको बिषयमा को कता के भनेर अहिले नक्कली हल्ला चलाइएको छ। एमसिसीको बाहिर हल्ला गरेजस्तो सरकारको न्युनतम साझा कार्यक्रममा छैन। त्यसैले हामीले अहिले एमसिसीबारे बोल्न उपयुक्त हुँदैन’ ओलीले बुधबार बसेको सचिवालय बैठकलाई सम्बोधन गर्दै भनेका थिए।
सरकारले बिजनेस लगेपछि सभामुखले रोक्न नमिल्ने उनको भनाइ थियो।
‘सभामुखले आफ्नो हैसियत र अधिकार भन्दा बाहिर रहेर एमसिसी रोकेका छन्। सभामुखले ‘बुलिङ’ गरेर रोक्न मिल्दैन। सरकारले निर्णयार्थ पेश गरेको बिषय हो’ ओलीले भनेका थिए, ‘एमसिसी ठिक बेठीक के हुन्छ त्यो संसदको बिषय हो। पास गर्ने या फेल गर्ने सभामुखको कुरा होइन।’
सरकारले गरेको सम्झौता फैसला गर्ने अधिकार संसदको भएको बताए।
त्यसो त एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली पनि सरकारले संसदमा पेश नगरेसम्म पार्टीको धारणा तय नहुने बताउँछन्।
उनी भन्छन्, ‘एमसिसी सरकारले संसदमा ल्याएपछि मात्रै हाम्रो पोजिसन तय हुन्छ। तर, अहिले उहाँहरु नै लडि राख्नुभएको छ। त्यसैले हामीले त्यसबारे कुनै निर्णय गरेका छैनौँ। हाम्रो एमसीसीबारेको अडान यथावत् नै छ।’
‘सभामुखसँग कार्यकारी अधिकार हुँदैन’
राजनीति दलको स्वार्थको केन्द्रमा रुमल्लिएको एमसिसीमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको भूमिका के रहन्छ? भन्ने आम चासोको बिषय छ। तर, सभामुख सापकोटा एमसिसीको बिषयमा राष्ट्रिय सहमति चाहन्छन्।
यसअघि पनि पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरालाई एमसिसी टेबुल गर्न रोकेको आरोप लाग्दै आएको थियो। तर, अहिले त्यो आरोप सभामुख सापकोटामाथि लागेको छ।
एमसिसीमा सभामुखले राष्ट्रिय सहमतिबिना अगाडि नबढाउने अडान राखेपछि सरकारबाट आएको बिजनेसलाई सभामुखले रोक्न नमिल्ने बताउँछन् संविधानविद् विपिन अधिकारी।
उनी भन्छन्, ‘सभामुखले सभा चलाउने हो। सभाको एजेण्डा तय गर्ने होइन। सरकारी प्रस्तावलाई सभामुखले रोक्न मिल्दैन। तर, कुनै पनि अवस्थामा सरकारी प्रस्तावलाई रोक्ने ‘बार्गेनिङ’ गर्ने कुरा सभामुखको अधिकारभन्दा बाहिरको कुरा हो। सभामुखसँग कुनै कार्यकारी अधिकार हुँदैन।’
एमसिसीको बिषयमा राष्ट्रिय सहमति बन्यो बनेन भन्नेमा सभामुखको कुनै भूमिका नै नभएको उनको भनाइ छ।
‘सहमति गठबन्धनको सरकारले बनाउने। सभामुखले मैले भनेअनुसार आए मात्रै टेबुल गर्छु भन्नु सभाको इज्जत गर्न नसकेको देखिन्छ’ उनले भने, ‘सरकारले ल्याएको एजेण्डा यसरी रोक्यो भने सभामुख प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति र सर्वोच्च अदालतभन्दा माथिको हुन जान्छ। त्यसमा सभामुखको कुनै अधिकार हुँदैन।’
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।