विराटनगर : प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले तीन महिनापछि आइतबार जम्बो मन्त्रिमण्डल विस्तार गरे।
आठ जना मन्त्री थप गर्दै बनेको मन्त्रिमण्डल १४ सदस्यीय बनेको छ। जसमा १३ मन्त्री र एक राज्यमन्त्री छन्। मुख्यमन्त्री राईले नेपाली कांग्रेसबाट तीन जना, माओवादी केन्द्रबाट दुई मन्त्री र आफ्नै दल नेकपा (एकीकृत समाजवादी)बाट तीन जना मन्त्री नियुक्त गरेका थिए।
सत्तारुढ गठबन्धनलाई भाग पुर्याउन मन्त्रालय विभाजन गरेर १३ जना मन्त्री बनाएपछि मुख्यमन्त्री राईले चर्काे आलोचना खपिरहेका छन्।
मन्त्री कार्की अनुपस्थित
नेपाली कांग्रेसका सांसद तथा सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री केदार कार्की शपथग्रहण कार्यक्रममा उपस्थित भएनन्। १२ वटा मन्त्रालय पुर्याउने सहमति भए पनि एक मन्त्रालय थपेर १३ पुर्याएकोले आफू असन्तुष्ट रहेको उनले बताएका छन्।
मुख्यमन्त्री राईले १२ वटा मन्त्रालय बनाउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा ल्याएर आफूहरुले सहमति जनाएको बताउदै उनले अन्तमा १३ मन्त्रालय पुर्याउने कार्यमा असन्तुष्ट रहेको उनले सुनाए।
उनले भने, ‘गठबन्धन हो यसभित्र असन्तुष्टि, सन्तुष्टि भन्ने हुन्छ।’ प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले पनि आफ्नो अवधिको अन्तिममा मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्ने भागबण्डा मिलाउने कार्य गलत भएको जनाएको छ।
‘जे नगर्ने भनेर हामीले सचेत गराएका थियौं त्यही कुरा नगरी छोडेनन्‚’ एमाले प्रदेश १ का संसदीय दलका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री भीम आचार्यले भने, ‘यो भागबण्डाको खेलबाहेक जनता र राष्ट्रको सरोकार राख्ने विषय हुँदै होइन।’
उनले तीन महिनासम्म केही नगरेको सरकारले अब केही गर्न नसक्ने दाबी गरे। उनले भने‚ ‘पद बाँडफाँड गर्ने र झण्डा हल्लाउने र कुर्सी समातेर बस्नेबाहेक केही काम गर्दैन।’
सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री ईन्द्रबहादुर आङ्बोले संविधानको सीमालाई मानेर नै मन्त्रालय विस्तार गरेको प्रष्टीकरण दिएका छन्।
‘आर्थिक दायित्वको हिसाबले, राजनितिक हिसाबले माथिबाट प्रदेशको एउटै मन्त्रालयलाई दुई तीनवटा मन्त्रालय खप्टाएर बनाइएको थियो‚’ उनले भने, ‘मन्त्रालयको कार्यबोझ, कार्य सम्पादन र जिम्मेवारीलाई ध्यानमा राखेर केही मन्त्रालय विभाजित गर्नुपर्ने नै थियो।’
मन्त्री आङ्बोले गठबन्धन भएपछि सबै दलको प्रतिनिधित्व गर्दा थोरै संख्या बढेको प्रष्टीकरण दिए। यस्तै उनले मन्त्रालय बढेकाले भएका कर्मचारीलाई अतिरिक्त जिम्मेवारी दिने पक्षमा सरकार रहेको बताए। यद्यपि‚ संघको दरबन्दीमा रहेका मन्त्रालयको सचिव र कानुन अधिकृत पर्याप्त भने नभएको मन्त्री आङ्बोले बताए।
‘यहाँ भएका कर्मचारीलाई अतिरिक्त जिम्मेवारी दिने पक्षमा छौँ,’ उनले भने, ‘नपुगेका केही प्राविधिक मन्त्रालयलाई सचिव झिकाउने नत्र यहीँको अतिरिक्त सचिवहरूबाट काम गर्ने हो।’
कुन मन्त्रालय कहाँ रहन्छ?
कार्यविभाजनमा सामाजिक विकास मन्त्री बनेका राजन राईको कार्यकक्ष सोही मन्त्रालयको भुइँ तलामा कायम भएको छ। स्वास्थ्यमन्त्री जयराम यादवले यसअघि सामाजिक विकास मन्त्रीको कार्यकक्षमा पदभार ग्रहण गरेका छन्।
सामाजिक विकास राज्यमन्त्री विष्णुमाया तुम्बाहाङफेको कार्यकक्ष मन्त्रालयको सबैभन्दा माथिल्लो तलमा राखिएको छ। खानेपानी मन्त्री रामकुमार राईको कार्यकक्ष साविकको पूर्वाधार मन्त्रालयको तेस्रो तलामा राखिएको छ भने सडक पूर्वाधारमन्त्री हिमाल कार्की यसअघिकै कार्यकक्षमा रहेका छ।
यसअघिको वन, पर्यटन मन्त्रालयको दुई भवनमध्ये एउटामा वनमन्त्री शेखरचन्द्र थापा र पर्यटनमन्त्री खिनु लङ्वा लिम्बुले नेतृत्व गरेको मन्त्रालय रहने छन्।
यसअघिको कृषि मन्त्रालय रहेको भवनमा झलकबहादुर दर्लामीको कृषि मन्त्रालयमा कृषि मन्त्रालयसहित अर्को मन्त्रालय पनि रहने भएको छ। ओमप्रकाश सरावगीले नेतृत्व गरेको भूमि व्यवस्था, सहकारी मन्त्रालय पनि सोही परिसरमा रहनेछ।
नवगठित सञ्चार मन्त्रालयका मन्त्री उपेन्द्र घिमिरेले प्रदेश योजना आयोगको कार्यालयमा पदभार ग्रहण गरेका छन्। उद्योगमन्त्री प्रतापप्रकाश हाङ्गामको मन्त्रालय मत्स्य विकास निर्देशनालयमा रहेको छ। उनले सोही भवनमा पदभार ग्रहण गरेका छन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।