|

काठमाडौं : सरकारले २०७९ वैशाख ३० गते एकै चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तोकिएपछि निर्वाचन आयोग तयारीमा जुटेको छ।

तयारीका लागि १ सय २० दिन आवश्यक पर्ने बताएको आयोग अबको ९३ दिनभित्रै चुनाव गराउन कस्सिएको छ।

कम समयमा  धेरै काम गर्नुपर्ने भएकाले दबाबमा रहेको निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरू बताउँछन्। निर्वाचन आयोग चुनावमा जुट्दा मधेश प्रदेशबाट राजनीति गर्दै आएको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपा भने सन्तुष्ट छैन। लोसपा नेता शरदसिंह भण्डारीसँग कूल तामाङले गरेको कुराकानी :

सरकारले वैशाख ३० मा एकै चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेको छ, तपाईँहरूको प्रतिक्रिया के छ ?

हाम्रो सबभन्दा ठूलो अडान नेपालको संविधान विभिन्न कोणबाट त्रुटिपूर्ण छ भन्ने हो। यसले गर्दा हरेक पटक विवाद लिएर आउँछ। अहिले पनि जुन विवाद आएको छ त्यो विवाद भनेको संविधान बमोजिम नचलेर हो।

संविधानले स्थानीय तहको म्याद ५ वर्ष भनेको छ। ५ वर्षमा चुनाव हुनैपर्छ। त्यसकारण हाम्रो पार्टी लोकतान्त्रिक पार्टी भएको नाताले आवधिक चुनाव तोकिएको समयमा हुनुपर्छ। त्यसले प्रजातन्त्र मजबुत बनाउँछ। त्यसैले चुनाव हुनैपर्छ, यसमा दुई मत छैन। सरकारले मिति घोषणा गर्‍यो‚ निर्वाचन आयोगले पनि त्यो कुरा स्विकारेर कार्यक्रम अगाडि बढाएपछि हामी के बोल्ने?

सरकाले घोषणा गरेको मितिमा लोसपाको असन्तुष्टि किन ?

मधेश प्रदेशमा २०७४ सालमा पहिलो चरणमा चुनाव भएन, दोस्रो चरणमा पनि भएन। तेस्रो चरणमा चुनाव सम्पन्न भएको हो। तेस्रो चरणमा चुनाव भएको हुनाले संविधानले गरेको व्यवस्थाअनुसार चुनाव हुनुपर्छ भन्ने न हो।

संविधानलाई टेकेर हिँड्नुपर्छ। त्यसकै आधारमा हेर्दाखेरि ५ वर्षको जुन अवधि छ। मधेश प्रदेशमा ५ वर्षको अवधि पुगेको देखिँदैन। त्यो अवधि असोजमा मात्रै पुग्छ। त्यसैले यो बारेमा पहिले सरकारले स्पष्ट पारेर आवधिक हिसाबले तोकिएकै मितिमा चुनाव हुनुपर्छ।

चुनावको हामी  स्वागत गर्छौं तर निर्वाचन संविधान, ऐन र कानुन अनुसार हुनुपर्छ। जुन विवाद छ त्यो विवाद सरकारले स्पष्ट गर्नुपर्छ।

त्यसो भए लोसपा वैशाख ३० मा गर्न लागिएको स्थानीय तहको निर्वाचनको विपक्षमा हो ?

अवैधानिक हो त्यो चुनाव। संविधानले स्थानीय तहको म्याद ५ वर्षलाई भनेर किटान नै गरिदिएको छ नि त! अनि संविधानले ५ वर्ष किटान गरिदिएपछि असोजमा हुने जो चुनाव छ। वैशाख ३० मा भयो भने साढे ४ वर्षको मात्र हुन्छ,  ५ वर्ष पुग्दैन। त्यो नपुग्नु भनेको अवैधानिक हो। संविधान बमोजिम भएन।

अब तपाईँहरुले चुनाव बहिष्कार गर्ने हो ?

चुनाव बहिष्कार गर्ने त कुरै भएन तर कुरा के हो भने न्यायिक निरुपणको विषय हो यो। न्यायिक निरुपणको विषय भएका नाताले यस बारेमा संविधानको बारेमा व्याख्या गर्ने अदालत भएकाले यो विषय अदालतमा जान्छ। अदालतले जे व्याख्या गर्छ। हामी त्यही मान्छौँ।

सर्वोच्च अदालत कहिले जानुहुन्छ तपाईँहरू?

अब त्यो मिति नै फिक्स भइसकेको छैन। हामी एकपटक बसेर सल्लाह गर्छौँ। पार्टीभित्र पनि छलफल हुनुपर्छ तर कुरा त्यही हो हामी अदालत जाने नै हो। सरकारले यस विषयमा स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्छ।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.