काठमाडौं : कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिएपछि पहिलो पटक नेपालमा २०७६ चैत ११ गतेदेखि लकडाउन भयो। त्यही सालबाट अहिलेसम्म पनि पहिला जस्तै शैक्षिक क्षेत्र चलायमान हुन सकेको छैन्।
विद्यार्थी पठन पाठनबाट बञ्चित भए। सरकारले लकडाउन अवधिमा वैकल्पिक माध्यामबाट पढाई सहजीकरण गरेपनि प्रभावकारी नभएको अभिभावकहरु बताउँदै आएका छन्। यतिमात्र नभई शैक्षिक सत्रमा यसको असर पुगेको छ।
सरकारले ०७७ सालमा वैशाखबाट सुरु भई चैत मसान्तमा सकिनुपर्ने शैक्षिक सत्र लम्ब्याएर जेठ मसान्तसम्म पुर्याइयो। २०७८ सालको शैक्षिक सत्र भने घटाएर १० महिनाको मात्रै व्यवस्थापन गर्यो। असार १ गतेबाट सुरु भई चैत मसान्तमा सकाउने र २०७९ को नयाँ शैक्षिक सत्र वैशाखबाट सुरु गर्ने सरकारको योजना छ।
तर,कोरोना कै कारण कोर्ष सकाउन हम्य-हम्य छ। अब कोरोनाले बिथोलिएको शैक्षिक सत्र कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ? यहाँको पढाउने शिक्षा शैली,पद्दति फेर्ने बेला भयो भएन ? कसरी गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न सकिन्छ ? यी नै विषयमा थाहाखबरकर्मी श्याम राईले शिक्षाविद् प्रा.डा सुरेशराज शर्मासँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
कोभिड–१९ का कारण शिक्षा क्षेत्रमा कस्तो असर पुगेको छ ?
कोरोनाले गर्दा शिक्षा क्षेत्रमा धेरै असर पुगेको छ। विद्यालय बन्द भएको बेला कुनाकाप्चामा अनलाइन शिक्षा पुग्न सकेन। अनलाइनबाट पढाउँदा थेउरी मात्रै पढाइयो,तर प्राक्टिकल गर्न सम्भव भएन। विभिन्न विषयका प्रोजेक्ट वर्क विद्यार्थीलाई ग्रुपमा राखेर गर्न सकिएन।
यसले गर्दा उनीहरुको क्षमता अभिवृद्धिमा असर पुग्यो। व्यवहारिक कुरा नजानी सर्टिफिकेट पाए। यो अधुरो शिक्षा भयो। निजीमा अनलाइन कक्षा चलिरह्याे। तर,सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा जोडबल गर्न सकेन। कोरोनाले प्रविधिसँग जोड्ने प्रयास गरायो। व्यावहारमा पनि आयो। यो चाही फाइदा नै भयो।
शैक्षिक सत्र व्यवस्थापनमा पनि चुनौती छ, अब कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिएला, यस वर्ष बैशाखबाटै सुरु होला त ?
कोभिडका कारण पहिला जस्तो पठनपाठन अगाडी बढ्न सकेको छैन्। शैक्षिक सत्रमा पनि २०७६ बाटै असर पुगेको छ। नयाँ शैक्षिक सत्र आगामी वैशाखबाट सुरु गर्ने सरकारले भने पनि त्यो महिनाबाट थाल्न नसकिने सराेकारवालाहरूकाे गुनासाे छ।
त्यसैले सरकारको हचुवाको भरमा शैक्षिक क्यालेन्डर लागू गर्न भएन। कोर्ष पूरा भएन भने समय दिनुपर्छ। भौगोलिक क्षेत्रलाई पनि हेरेर सरकारले शैक्षिक क्यालेन्डरको पुनर्विचार गर्नुपर्छ।
कोरोनाले विद्यार्थीको मनोविज्ञानमा कस्तो असर परेको छ, यसलाई पुरानै लयमा फर्काउन के गर्नु पर्ला ?
कोरोनाले विद्यार्थीको मानसिकतामा असर त पुगेकै छ। विद्यार्थीहरुमा रहेको क्रियाकलाप शिक्षकले हेर्न पाएन। शिक्षकले पनि सबै विद्यार्थीलाई नियमित कक्षामा सहभागी गराउन सकेन। निगरानी पनि भएन। जसकारण विद्यार्थी र शिक्षकको सम्बन्ध त्यति धेरै हुन सकेन।
त्यो बालबालिकामा मानसिक बस्यो। यसको तुरुन्तै समस्या समाधान आउँदैन। विस्तारै पठनपाठन सहज भएपछि यी समस्य हट्छ।
नेपालको शिक्षा व्यवहारिक छ त,परिवर्तन आवश्यक छ कि छैन ?
नेपालको शिक्षण सिकाई पद्धति सुधार्नुपर्ने पक्कै छ। हामीकहाँ पनि दिनहुँ विकास हुने क्रम जारी छ। यसमा नयाँ-नयाँ विधि आइरहेको छ। नयाँ प्रविधि आएको छ। त्यही अनुसार अब काेराेना महामारी लगायत संकट परेको बेलामात्र नभई अरु समयमा पनि आइटीको प्रयोगबाट पठनपाठन गराउनु आवश्यक छ।
कैयौं पाठ्यक्रमको कोर्ष पनि पुरानो भइसक्यो। त्यसैले विद्यार्थी,शिक्षकको क्षमता अनुसार समयमै कोर्ष परिर्वतन गर्नुपर्छ। यसमा सरकार लाग्न पर्छ। तुरुन्तै तयारी गर्न चाही हामी जस्तो देशमा गाह्रो पर्छ। तर,अहिले नै प्रयास गर्दै गयाैँ भने सहज हुँदै जान्छ। नियमित विद्यार्थी,शिक्षक र अभिभावकमा सञ्चार गराउनुपर्छ। अहिले भइरहेको वैकल्पिक शिक्षाको पनि समिक्षा गर्नुपर्छ।
सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको आर्कषण बढाउन के गर्नु पर्छ ?
सामुदायिक विद्यालयमा कसरी गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरी आकर्षण बढाउने भन्नेमा महत्वपूर्ण भूमिका प्रधानाध्यापकको हुन्छ। प्रअ राम्रो भए जे कुरामा पनि सम्भव छ। त्यस्ता धेरै गुण प्रअमा छ। ती प्रअले एक विषय मात्र नभई, अरु विषय पनि पढाउन दिनुपर्छ।
निजीमा दुई कक्षा पढेको बालबालिका ३ कक्षामा लान उसमा के-कस्तो शिक्षा दिनुपर्छ त्यो दिनेमा सचेत छन्। त्यसैले बढि अभिभावकहरुको नजर निजीमा छ। त्यसैले सामुदायिक विद्यालय पनि उत्तिकै सचेत हुनुपर्छ। कसरी शिक्षकले पढाइरहेका छन भनी निजी विद्यालयहरूले अनुगमन गर्छन्, यसैगरी सामुदायिक पनि तीन तहकै सरकारले अनुगमन गर्न जरुरी छ।
सामुदायिक विद्यालयले पनि अपेक्षा अनुसारको फल निकाल्नुपर्छ। अर्को कुरा सबै निजी विद्यालय राम्रो भन्न पनि मिल्दैन। महंगो शुल्क लिएर अभिभावकहरूलाई मारमा पारेका छन। यसलाई सरकारले नियमन गर्नुपर्छ।
शिक्षामा सबै नागरिकको पहुँच छ त ? निम्न वर्ग र उच्च घरानाले पाउने शिक्षामा फरक छ की छैन ?
पछिल्लो समय धेरै बालबालिका पढ्न पाइरहेकै छन्। साक्षरता प्रतिशत राम्रो छ। महिलाहरुको सहभागिता पनि राम्रै छ। तर,विद्यार्थी सबै क्षमताको पहुँचमा छैनन्। निम्न वर्ग र उच्च वर्गले फरक पर्छ। त्यसैले एकै किसिमको शिक्षाको पहुँच पुर्याउन गाह्रो छ।
विदेश पढ्न जानुपर्ने विद्यार्थीको बाध्यता कि रहर ?
विद्यार्थीहरु विदेश पढ्न जाने बाध्यता होइन। पहिला स्कुलमा पढाउन शिक्षक पुर्याउन सकेको थिएनौँ। दक्ष शिक्षकहरु थिएनन्। त्यसो हुँदा बाहिर पढ्ने अनुमति पत्र‘नो अब्जेक्सन लेटर’ दिइयो। त्यो चलन यहाँ पढ्ने विषय नभएमा मात्र लेटर दिने गरिएको थियो। तर,पछि यो लेटर पुरै खुला भयो।
नेपालमा आफूले रोजेको विषय पढ्ने वातावरण राम्रै मिले पनि सरकारले त्यस्ताे अवस्थामा पनि त्यो लेटर दिने गरेको छ। त्यसैले धेरै विदेशिएको देखिन्छ। त्यहाँ गएकाहरु पनि राम्रो पढेका छन भन्ने छैन। पछिल्लो समय बंगलादेश, इन्डिया भुटान, म्यानमार लगायत देशको शैक्षिक क्रियाकलाप हेर्दा हामी धेरै पछाडी छैनाैं।
अहिले त जुन विषय पढ्छु भने पनि त्यो वातावरण यहाँ मिलेको छ। प्रविधिको विषयमा भने महंगो होला। त्यसैले विदेश पढ्न जानुपर्ने पटक्कै बाध्यता होइन। विद्यार्थीहरुको रहर नै भन्नुपर्छ।
गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न सरकार, शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावकले कस्तो कुरामा ध्यान दिनु आवश्यक छ ?
सरकारको शिक्षा नीतिमा सबै गुणस्तरीय शिक्षाको कुरा छैन्। निजी विद्यालयमा बढी विद्यार्थी गएपछि नीति पूर्णता छैन भन्ने देखिन्छ। भएको नीति पनि कत्तिको कार्यन्वयन भयो भएन भन्ने त्यो महत्वपूर्ण पाटो हो। तर, नीति भएपनि कार्यान्वयनमा छैन्। नीति छ, यसमा नियमन र निगरानी छैन्।
त्यसैले शिक्षकहरु खुल्लमखुल्ला विद्यालयभित्र राजनीति गरिरहेका छन्। यसले बालबालिकाको पढाइमा असर पुग्छ। सरकारले शिक्षकलाई जे जिम्मेवार दिएको छ त्यो पूरा गराउनु पर्याे। आफ्नो डिउटी पूरा नगरेर राजनीति गरेर शिक्षा क्षेत्रलाई असर पुर्याे भने उसलाई कानुनी कारबाही गर्नुपर्छ।
अभिभावकहरु पनि सहभागिता होस भन्ने खोज्छन् तर,ध्यान नदिएको थुप्रै छ। आफ्नो केटाकेटीहरूलाई निजीमा पठाउने गर्छन। त्यसैले यी सबै क्रियाकलाप कडाइका साथ सरकाले राेकेर कारबाही गरी पठनपाठनको वातावरण मिलाए अवश्य गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न सकिन्छ। कतिपय सामुदायिक विद्यालयले राम्रैगरि पढाइरहेकै छन्। यस्ता उदाहरण थुप्रै छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।