|

कञ्चनपुर : स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि कञ्चनपुरमा चुनावी सरगर्मी सुरु भएको छ।

शहर बजारका चिया पसलदेखि गाउँका चौराहसम्म विगतमा निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिले गरेका कार्यको समीक्षासँगै नयाँ आकांक्षीबारे विचार विमर्श हुन थालेका छन्। दलित समुदायका अगुवाहरू भने संविधानअनुसार अधिकार नपाएकोमा असन्तुष्ट देखिएका छन्।

दलित समुदायलाई भोट बैंकका रूपमा प्रयोग गरी चुनावपछि अधिकारबाट वञ्चित गराइएको उनीहरूको आरोप छ।

‘निर्वाचनमा विजयी दलित प्रतिनिधिहरूले जुन वर्गको प्रतिनिधित्व गर्नका लागि गएका हुन्। निरीह जस्तै भए', दलित अधिकारकर्मी रामबहादुर चुनाराले भने, ‘दलित प्रतिनिधि राजनीतिक दलका कार्यकर्ता मात्रै भए।'

संविधानले प्रदान गरेको अधिकार अनुसार कानुन निर्माण गरी स्थानीय तहले दलित समुदाय लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन नगर्दा दलित समुदाय अधिकारबाट ओझेलमा परेको उनको भनाइ रहेको छ।

‘पञ्चायती व्यवस्थादेखि गणतन्त्र आउँदासम्म दलित समुदाय राजनीतिक दलको र्‍याली, सभा र सांस्कृतिक कार्यक्रमका सौन्दर्य मात्रै भए। अब विगतको गल्ती दलित समुदायले दोहोर्‍याउनु हुँदैन’, उनले भने, ‘सचेत नागरिकका हैसियतले आफ्ना मुद्दालाई शिरोधार्य गरी चुनावमा विजयी भएपछि अक्षरस: दलित समुदायका मुद्दा अगाडि बढाउने उम्मेदवारलाई विजयी बनाउनुपर्छ।’

निर्णायक तहमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनुपर्छ। त्यसका लागि स्थानीय तहको समिति, उपसमिति नेतृत्व अनिवार्य गर्न उनी जोड दिन्छन्। ‘इलेक्सन वरेन्टेड भन्दा एक्स वरन्टेड प्रतिनिधि चाहिएको छ’, उनी भन्छन्, ‘चुनावका वेला मात्रै सक्रिय हुने हैन। चुनाव जितेपछि उत्तिकै खटिने, दलित समुदायका पीर-मर्का बुझ्ने जनप्रतिनिधि चाहिएको छ।’

‘राजनीतिक दलका गुलियो नारा र आश्वासनमा यसअघिका निर्वाचनमा मतदान गर्‍यौं', शिक्षक शेरबहादुर सार्कीले भने, ‘पाँचवर्षे योजना सहित दलित समुदायका अधिकार कार्यान्वयन गर्ने वचन बद्धता सहित आउनेलाई योपटकको चुनावमा मतदान गरिनु पर्छ।’

संविधानमा तोकिएअनुसार एकजना वडा सदस्यमा दलित महिलालाई साक्षीका रूपमा उम्मेदवार बनाउने मात्र नभएर दलित बाहुल्य क्षेत्रमा दलित उम्मेदवार बनाउने दललाई रोज्नुपर्छ। यसअघि राजनीतिक दलहरूले दलित समुदायलाई उपेक्षामा राखेर अधिकार विमुख गराइएको कुरा योपटकको स्थानीय तहको चुनावमा स्वीकार्य नहुने उनको भनाइ छ।

‘यो राजनीतिक दल, त्यो राजनीतिक दलको दलदलमा फसेर कार्यकर्ताका रूपमा मात्रै रहनु हुँदैन', उनले भने, ‘दलित अधिकारका लागि प्रतिबद्ध दल नै दलितको दल हुनुपर्छ। त्यसलाई नै आफनो अमूल्य मतदान गर्नुपर्छ।’

परम्परागत सीपलाई आधुनिकिकरण गरी उद्यमी बनाउनका लागि तालिमको व्यवस्थासँगै व्यवसाय सञ्चालनका लागि धितोविनाको, ब्याजविनाको ऋण उपलब्ध गराउने, अनुदान रकम उपलब्ध गराउने, राज्यले दिने सेवा सुविधामा पहुँच अभिवृद्धि गर्ने उम्मेदवारलाई मतदान गर्ने दलित अगुवाहरु बताउँछन्।

दलित समुदायको क्षेत्रमा लामो समयदेखि काम गर्दै आएका शिवी लुहार भने स्थानीय तहमा संविधानले दिएको अधिकारअनुसार दलित महिलाको सुनिश्चितता गरेको कुरालाई सकारात्मक रूपमा लिन्छन्।

‘वडा सदस्यका रूपमा दलित समुदायका महिला अनिवार्य रूपमा चुनिएर आउने कुरालाई सबल पक्षका रूपमा हेरिनुपर्छ’‚ उनले भने, ’गाउँपालिका, नगरपालिकामा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख, उपप्रमुख र वडाध्यक्षमा क्षमता भएका दलित प्रतिनिधिलाई उपेक्षा गरिनु हुँदैन। उम्मेदवार बनाएर विजयी बनाउनुपर्छ। त्यसपछि मात्रै दलित समुदायको अधिकारको पहलकदमी हुन सक्छ।’

दलित समुदायलाई राजनीतिक पार्टीभित्र एक ठाउँमा मात्रै सीमित राखिँदा अधिकारका लागि अघि बढ्न गाह्रो हुने गरेको अनुभव उनको रहेको छ।

पार्टीमा भ्रातृ संगठनमा मात्रै सीमित राखिँदा दलित समुदायले माथिल्लो तहमा नेतृत्व गर्न नपाउने गरेको उनको बुझाइ रहेको छ।

‘विभिन्न राजनीतिक परिवर्तनसँगै तत्कालीन नेकपा माओवादीले सञ्चालन गरेको जनयुद्धमा समेत दलित समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता रहेको कुरामा दुईमत छैन’‚ दलित अधिकारकर्मी ईश्वर सुनारले भने, ‘राजनीतिक परिवर्तनपछि दलित समुदायको योगदान र बलिदानलाई उपेक्षा गरिँदै आएको छ। दलित समुदाय राजनीतिक दलका सिँढी मात्रै भए। चुनावसम्म उपयोग गरियो। त्यसपछि बेवास्ता गर्ने कार्यले हरेक क्षेत्रमा दलित समुदाय पछाडि पर्दै गएको छ।’

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.