शिक्षकले निजामती कर्मचारी सरह सेवा सुविधा पाउलान्?

काठमाडौं :  नेपाल शिक्षक महासंघले गत वैशाख १९ गते विभिन्न माग राख्दै चरणवद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्‍यो। सरकारले संघीय शिक्षा ऐन जारी गराउने, तलब बृद्धिलगायत माग कार्यान्वयन नगरेको भन्दै वैशाख २० देखि ३१ गतेसम्म शिक्षा मन्त्रालय, प्रदेश सरकार, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई हुँदै स्थानीय सरकारसमक्ष विरोधपत्र बुझायो। 

गत असारमा ३४ सूत्रीय माग राखेर महासंघले डिजिटल माध्यमबाट आन्दोलन जारी राख्यो। महासंघका पदाधिकारीले तत्कालीन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठलाई भेटी मागपत्र पनि बुझाए। 

उनीहरूले यसरी विभिन्न माग राखी पटक–पटक देशैभर आन्दोलन गरिसकेका छन्। सडकमा उत्रिएका छन। तर‚ हालसम्म पनि माग पूरा नभएको उनीहरूको गुनासो छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले शिक्षकहरूको माग पूरा गर्ने आश्वासन दिएका छन्। गत माघमा भएको एक सार्वजनिक कार्यक्रममा मन्त्री पौडेलले शिक्षकलाई पनि निजामती कर्मचारी सरह सेवासुविधाको प्रबन्ध गरिने बताएका थिए।

‘यस विषयमा मन्त्रालयले निर्णय गरिसकेको छ,’ उनले भनेका थिए‚ ‘आउँदो बजेट, कार्यक्रमपछि कार्यान्वयनमा आउँछ, अर्थ मन्त्रालय र अरू निकायसँग पनि समन्वय भइरहेको छ।’

के छ शिक्षक र निजामती कर्मचारीको सेवा सुविधामा असमानता?

शिक्षक महासंघका प्रमुख सल्लाहकार बाबुराम थापाका भनाइमा पहिलो त श्रेणीमा असमानता छ। निजामतीमा पाँच श्रेणी छ। तर, शिक्षकमा प्रथम, द्वितीय र तृतीय गरी तीनवटा मात्रै श्रेणी रहेको थापाले बताए।

निजामती सेवामा शाखा अधिकृतमा प्रवेश गरेको मान्छे उपसचिव, सहसचिव, सचिव र मुख्य सचिवसम्म हुने व्यवस्था रहे पनि शिक्षकमा जुन तहबाट सेवा सुरु गरेको हो त्यही तहबाट नै अवकाश दिने प्रावधान छ।

‘निजामती कर्मचारीलाई राजदूत बनाउने चलन छ। तर‚ शिक्षकलाई परीक्षा केन्द्र, तालिम केन्द्रमा पनि लाँदैन,’ थापाले भने‚ ‘निजामतीमा अवकाश भइसके पनि कतिपय पाँच वर्ष समय थपेर दिने चलन छ। शिक्षकमा भने त्यो अभ्यास छैन।’

निजामती कर्माचारीका लागि छुट्टै अस्पताल, उच्च शिक्षा पढाउने कोटाको व्यवस्था भए पनि शिक्षकहरूले त्यो अवसर नपाएको महासंघका सल्लाहकार थापाको गुनासो छ। यस्तै‚ निजामती कर्मचारीलाई प्रत्येक महिना तलब दिइने भए पनि शिक्षकलाई चौमासिकमा मात्र दिइने भएकाले समस्या भएको उनको भनाइ छ।

‘यस्तो हुँदा खर्च धान्न सक्दैनौँ,’ थापाले भने‚ ‘दुर्गम भत्ता, पोशाकलगायत धेरैमा विवाद छ।’

शिक्षक र निजामती कर्मचारीको सेवामा यति धेरै विभेद भए पनि जोसुकैको सरकार आए पनि हालसम्म पूरा नभएको उनको दुखेसो छ। उनले भने‚ ‘जसको नेतृत्वमा सरकार आए पनि आश्वासन मात्र पाउँछौँ, पूरा गर्दैनन्, माग भने राखि रहन्छौँ।’

काठमाडौं महानगरपालिकाको कालीमाटीस्थित नील बाराही माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक डा. जानुका नेपालले शिक्षकहरू धेरै सेवा सुविधाबाट बञ्चित भइरहेको बताइन्। सरकारले अस्पतालको व्यवस्था, तलब बढुवालगायत अत्यावश्यकको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनले माग गरिन्। 

‘शिक्षकहरूलाई नियमित तलब छैन, निजामती कर्मचारीको बढुवाको सेवा भए पनि शिक्षकलाई छैन,’ उनले भनिन्‚ ‘जसकारण अधिकांश शिक्षकहरू बढुवाको चिन्तामा छन।’

महासंघका अनुसार देशभर सामुदायिक विद्यालयमा करिब दुई लाख १० हजार र संस्थागतमा एक लाख ४० हजार गरी साढे तीन लाख शिक्षक छन्। 

‘सक्रियताको आधारमा सेवासुविधा दिनु राम्रो’

शिक्षाविद् डा. टंकनाथ शर्मा शिक्षकहरूले आफ्नो सेवा सुविधा थप हुनुपर्ने माग जायज भएको बताउँछन्। विकसित मुलुकहरूमा शिक्षकहरूलाई राम्रो सेवा सुविधा दिइँदै आइएको उनले बताए।

‘विकसित मुलुकमा शिक्षकहरूलाई धेरै सेवा सुविधा दिएकै छन्,’ उनले भने‚ ‘त्यो हिसाबले नेपालमा पनि सेवा सुविधा दिनुपर्ने हो।’

अहिले शिक्षकहरूले उठाएको माग जायज भए पनि उनीहरू आफ्नो जिम्वारीप्रति गम्भीर नभएको डा. शर्माले टिप्पणी गरे। सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरू विभिन्न राजनीतिक दलको झण्डा बोकेर हिँडिरहेकाले यस्तो अवस्थामा थप सेवा सुविधा दिने कि नदिनेमा प्रश्न खडा भएको उनको भनाइ छ।

‘शिक्षकहरू पढाउन छोडेर कहिले पार्टीको कार्यक्रममा जान्छन् त कहिले कक्षा छोडेर लोकसेवाको तयारी गर्नै जस्ता अनेक काम गर्छन्,’ शर्माले भने, ‘त्यसैले म चाहिँ उनीहरूको पढाउने सक्रियता र सेवाको आधारमा सेवासुविधा दिनु राम्रो ठान्छु।’

के भन्छ शिक्षक सेवा आयोग?

शिक्षक सेवा आयोगका प्रवक्ता सुदर्शन मरहठ्ठा शिक्षकको अधिकांश सेवासुविधा निजामती सरह नै रहेको बताउँछन्। भत्ता‚ श्रेणी पनि निजामती कर्मचारी सरह नै भएको उनको भनाइ छ।

‘पोसाक भत्ता निजामती कर्मचारी सरह नै हो। श्रेणी पनि त्यही हो जस्तो लाग्छ,’ उनले भने‚ ‘अहिले स्थानीय तहबाट तलब पनि प्रत्येक महिनामै दिन थालिएको छ। त्यसैले धेरै समस्या नहोला जस्तो लाग्छ। उहाँहरूको जे माग छ सरकारले नै हेर्ला।’