|

कोभिड-१९ का कारण २०७६ बाटै अरु क्षेत्रजस्तै शिक्षा क्षेत्रमा पनि असर पुगेको छ। हालसम्म शैक्षिक सत्र नै व्यवस्थापन हुन सकेको छैन। कोरोना महामारीमा विद्यालय बन्द हुँदा सामुदायिक विद्यालयसँगै निजी विद्यालयमा पनि मार परेको छ।

विद्यालयले शिक्षक पाल्न नसकेकै कारण महामारीको बेला सेवाबाट बिदा दिएको छ। सरकारसँग विभिन्न माग गरे पनि सुनुवाई नगरेको निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको गुनासो छ। कोरोना महामारीका कारण निजी विद्यालयमा के कस्तो असर पर्‍यो? कति विद्यालय बन्द भए? सेवाबाट बिदा गरिएको शिक्षकलाई पुनः सेवामा लगाइन्छ वा लगाइँदैन? यस्तै विषयमा थाहाखबरकर्मी श्याम राईले निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन)का केन्द्रीय अध्यक्ष टीकाराम पुरीसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

कोभिड–१९ का कारण निजी विद्यालयहरूले कस्ता समस्या झेलिरहेका छन्?

निजी विद्यालयको मुख्य आम्दानी भनेकै शुल्क हो। तर, कोभिड–१९ का कारण विद्यालय बन्द भए। जसकारण शुल्क उठाउन सकेनौँ। शुल्क उठाउन नपाएपछि शिक्षक, कर्मचारीलाई तलब सुविधा दिन सकेनौँ।

सञ्चालन नभएपछि विद्यालयहरू धरासायी बन्न पुगे। केही बन्द पनि भए। हामीकहाँ सबै तथ्यांक आएको त छैन तर मेरो विचारमा हालसम्म ३ देखि ५ प्रतिशत विद्यालय बन्द भए।

अर्कोतर्फ कोभिडले शिक्षा क्षेत्रमा धेरै प्रभाव पारेको छ। २०७७ र २०७८ सालको शैक्षिक सत्रमा विगतको जस्तो पठनपाठन गर्न सकेनौँ। जसका कारण समयमै कोर्स पूरा भएन। त्यसले विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिमा बाधा भयो। 

बन्द भएको विद्यालय अब सधैंका लागि बन्द भएको हो? 

अहिले बन्द भएका केही विद्यालय सञ्चालन हुन सक्ला। तर, झण्डै ३ प्रतिशत विद्यालय त सदाका लागि बन्द नै हुन्छ। 

पहिलो चरणको लकडाउनदेखि नै राहत प्याकेजलगायत माग सरकारसँग गरिरहनुभएको थियो, के कति मिल्यो? 

सरकारले प्रभावित र अति प्रभावित विद्यालय गरी छुट्याएको छ। जति ऋण लिएर विद्यालय चलाएका छौँ, त्यसका लागि केही हदसम्म पुनःकर्जाको व्यवस्थापन गरेको छ। जसरी विकसित मुलुकमा यस्तो लकडाउनको बेला निजी क्षेत्रमा सहयोग गर्न सक्यो‚ हाम्रोमा त्यसरी सहयोग मिलेन। सरकारले कर्जाबाहेक केही सहयोग गर्न सकेन। 

भनेपछि सरकारले निजी विद्यालयतर्फ ध्यान नदिएको हो

हामीले सरकारसँग यो संकटमा शिक्षक तथा कर्मचारीलाई सेवा सुविधा, कर छुटलगायत धेरै माग राखेका थियौँ। तर, बेवास्ता गरिदियो। यो हिसाबले पनि सरकारले निजी विद्यालयप्रति ध्यान दिन नसकेको देखिन्छ। सहयोग गर्न पनि चाहेन। 

अनलाइन माध्यमबाट पढाउँदा निजी विद्यालयले चर्को शुल्क लियो भनेर धेरै पटक अभिभावकले गुनासो गरे। यस विषयमा के भन्नुहुन्छ

बढी शुल्कभन्दा पनि अनलाइनजस्ता बैकल्पिक विधिबाट पढाए बापत निजी विद्यालयले सामान्य अवस्थामा जसरी शुल्क लिन सकेनन्। हामीले धेरै अभिभावकलाई शुल्क छुट दिएका छौँ। विद्यालय र अभिभावकको आपसी समझदारीमा मात्रै अनलाइन शुल्क लिएका छौँ।

कोरोना महामारीकै बेला किन शिक्षकलाई सेवाबाट बिदा दिनुभयो

लकडाउन भएपछि विद्यालय बन्द भए। विद्यालय नै बन्द भएपछि त शिक्षकको व्यवस्था नै गर्न सकिँदैन। अर्कोतर्फ कोरोनाका कारण अभिभावकको रोजीरोटी पनि गुम्यो। जसकारण उनीहरूले आफ्ना बालबच्चा सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गरे। विद्यार्थी संख्या घटेपछि नियमअनुसार श्रम कटौती गर्न मिल्छ। त्यसैले शिक्षकलाई सेवाबाट बिदा गरिएको हो। यस्तो अवस्था शिक्षा क्षेत्रमा मात्र नभई अन्य निजी क्षेत्रमा पनि छ।

सेवाबाट बिदा भएका शिक्षकलाई अब पुनः फर्काउनु हुन्छ?

कोरोना महामारी कारण अधिकांश विद्यार्थी सामुदायिक विद्यालयमै अध्ययन गरिरहेका छन। परिस्थिति सामान्य बन्दै गएर विद्यार्थी पुरानै अवस्थामा फर्किए विद्यालयले पनि शिक्षकहरुलाई फिर्ता बोलाउँछ।

सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापन कमजोर हुँदा निजी विद्यालयलाई प्रभाव पर्छ?

सामुदायिक विद्यालय अस्तब्यस्त बन्नुको कारण राजनीतिकरण हो। अहिले स्थानीय तहको निर्वाचन आएको छ। निर्वाचनका लागि सरकारले शिक्षकहरूलाई खटाउँछ। तर‚ सरकारले शिक्षकलाई नभई सरकारी कर्मचारीहरुलाई मात्रै खटाउनुपर्छ भन्ने मेरो विचार हो। किनकि‚ शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिबाट मुक्त गराउनु पर्‍यो। राजनीति गर्ने व्यक्ति शिक्षा क्षेत्रमा राख्नु हुँदैन। यो परिपाटीको पूर्ण रुपमा निषेध गर्नुपर्छ। 

सरकारले शिक्षकहरुलाई जिम्मेवार बनाउनु पर्‍यो। सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक जिम्मेवार नहुँदा निजी विद्यालयलाई प्रभाव पर्छ। हामीले नयाँ शैक्षिक सत्र वैशाखदेखि थाल्ने भनेका थियौँ। तर, सामुदायिक विद्यालयले मानेन। जस कारण शैक्षिक सत्र अझै लयमा फर्किन सकेको छैन। सरकारले नमान्दा नमान्दै हामीले लकडाउनका बेला अनलाइनबाट पठनपाठन गर्‍यौं। तर‚ सामुदायिकले पढाएनन्। निजी र सामुदायिक विद्यालय सँगसँगै हिँड्यो भने आपसमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ। समग्र शैक्षिक विकास हुन्छ।

कोरोनाले बिथोलिएको शैक्षिक क्षेत्रलाई पुरानै लयमा फर्काउन के गर्नुपर्ला?

कोरोनाका कारण २०७७ र २०७८ को शैक्षिक सत्र बिग्रिएको छ। सिकाइ उपलब्धि भएन। चालु शैक्षकि सत्र पनि सबै सिकाइ उपलब्धि गर्न सकिँदैन। तर‚ २०७९ देखि चाहिँ पुरानै अवस्थामा पुग्नुपर्ने अवस्था छ।

त्यसैले बिदा कटौती, शिक्षक जिम्मेवार बनाउनेलगायत काम गर्ने योजनामा छौँ। २०७९ मा सकिएन भने २०८० सालसम्म पुरानै लयमा फर्काउन सरकार लाग्नुपर्छ। लकडाउनले प्रविधिको प्रयोगबाट पनि पढाउनुपर्छ भन्ने अभ्यास भइसक्यो। अब यही प्रयोगबाट पढाउनुपर्छ। अब महामारीमा मात्र नभई सधैं शिक्षामा प्रविधि जोडिनुपर्छ।

अभिभावकहरूको रोजाइमा निजी विद्यालय पर्दै आएको छ। निजीजस्तै सामुदायिकलाई बनाउन के गर्नुपर्छ

अभिभावकहरु आफ्ना बालबालिका असल बनोस् भन्ने चाहन्छन्। राम्रो वातावरणमा हुर्कियोस्‚ सीपमुलक शिक्षा लिओस् भन्ने चाहन्छन्। यस्तै‚ प्रविधिसँगै नयाँ कुरा सिक्दै प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने भन्ने चाहन्छन्। उहाँहरुको त्यो माग निजी विद्यालयले पूरा गरेका छौं। त्यसैले उहाँहरुको रोजाइमा निजी विद्यालय परेको हो। सामुदायिक विद्यालयले पनि हाम्रो यी कुराहरु सिकिरहेका छन्। सबैले सिक्नुपर्छ।

विद्यालयको अवस्था सुधार गर्न अभिभावकको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। स्कुलमा मात्र नभई घरमा पनि पढाउनुपर्ने वातावरण मिलाउनुपर्छ। अभिभावकहरू बेला बेलामा विद्यालय पुगेर विद्यार्थीको अवस्था बुझ्नुपर्छ। 

निजी विद्यालयमा पनि समस्या त होलान् नि?

सामुदायिकमा मात्र नभई निजी विद्यालयमा पनि समस्या छन्। हाल देशभर करिब १० हजार निजी विद्यालय छन्। यो आवश्यकताभन्दा बढी हो। अब सरकारले यसलाई कम आवश्यकता भएका निजी विद्यालय मर्ज गर्नुपर्छ। मिल्यो भने निजी र सामुदायिक पनि मर्ज गर्न सकिन्छ।

सरकारले निवेदन दिने बित्तिकै नयाँ विद्यालय खोल्न अनुमति दिने गरेको छ। त्यसैले आफ्नै ढंगले निजी विद्यालय चलाइरहेका छन्। सरकारले बनाएको नीति नियम नमान्ने गरेका छन्। अब सरकारले कहाँ‚ कुन टोलमा निजी विद्यालय आवश्यक छ‚ त्यो हेरेर मात्र खोल्न दिनुपर्छ।

नियमसंगत ढंगले चलाउनुपर्छ। शिक्षामा के निजी‚ के सामुदायिक विभेद गराउनु हुँदैन। विभेदरहित नीति बनाउनुपर्छ। निजीलाई पनि जिम्मेवारी ढंगले सरकारकै एक अंगको रुपमा राख्नुपर्छ। अनि मात्र शिक्षामा विकास हुन्छ।  

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.