|

विराटनगर : प्रदेश सरकार गठन भएको चार वर्षपछि प्रदेश १ को नाम राख्ने विषयमा सरकारले आज (मंगलबार)देखि औपचारिक छलफल सुरु गरेको छ।

७ प्रदेशमध्ये ६ वटा प्रदेशले नाम टुंगो लगाएसँगै प्रदेश १ मा भने सुरसार नै नभएका वेला पहिलोपटक पाँच दलीय गठबन्धनले नाम राख्ने विषयमा छलफलका लागि सर्वदलीय बैठक आह्वान गरेर औपचारिक छलफल सुरु गरेको छ।

सरकार गठन भएको चार वर्ष बितिसक्दा तीन मुख्यमन्त्री पाएको प्रदेश १ ले २०७६ वैशाख २३ मा प्रदेश १ ले राजधानी तोकेको थियो।

बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) सहित गठबन्धनका दलहरूको सहभागी रहेको छलफलमा प्रदेशमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलका संसदीय दलका नेता, दलका प्रदेश कमिटीका अध्यक्ष तथा सभापतिहरू र सरकारका मन्त्रीहरू सहभागी थिए।

छलफलका क्रममा सबै दलले प्रदेशको नामकरणको विषयलाई साझा मुद्दाको रूपमा अगाडि बढाएर सर्वसम्मतिमा नामकरण गर्न सुझाव दिएका थिए।

छलफलमा कुनै पनि दलले ठोस प्रस्ताव नल्याए पनि अधिकांश दलले पहिचानका आधारमा प्रदेशको नाम हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

छलफललाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री राईले प्रदेशको नाम राख्न निकै ढिला भइसकेकाले सबै दलले मिलेर टुंगो लगाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। मुख्यमन्त्री राईले प्रदेशको नामकरण सबै दलको दायित्व भएकाले लचक हुन उनले सबै दललाई आग्रह समेत गरे।

के भन्छन् दलका नेताहरू ?

तुलसी न्यौपाने

नेकपा एमाले प्रदेश १ का अध्यक्ष तुलसी न्यौपानेले एमाले नामको विषयमा प्रष्ट रहेको बताउँदै सरकारका तर्फबाट प्रस्ताव ल्याउन आग्रह गरे। उनले राजनीतिक घटनाक्रम बदलिएपछि नामको विषयमा एमाले साझा ढंगले जान एकमत रहेको बताए। 

उद्धव थापा

नेपाली कांग्रेस प्रदेशका अध्यक्ष उद्धव थापाले आफूहरू पहिचानको विपक्षमा नरहेको बताए। जे नाम राखे पनि सबै जातजाति र समुदायको अपनत्व हुने गरी अगाडि बढाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए।

हर्क नेम्वाङ

माओवादी केन्द्र प्रदेश १ का अध्यक्ष हर्क नेम्वाङले प्रदेशको नाम राख्ने कुरा सत्तापक्षको मात्रै दायित्व नभई विपक्षी दलको पनि उत्तिकै जिम्मेवारी रहेको बताए। उनले प्रदेशको नामकरणका लागि विभिन्न पहिचानलाई मूल आधार बनाएर छलफल गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

कुमार लिङ्देन

संघीय लिम्बुवान राष्ट्रिय मञ्चका अध्यक्षले लिम्बुवानको संघर्ष हुनसक्ने बताउँदै बल मिचाइँ नगर्न आग्रह गरे। उनले प्रदेशको नाम लिम्बुवान–किँरात राख्न प्रस्ताव समेत गरे।

छलफलका क्रममा नेकपा (समाजवादी), जसपा, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च लगायतका दलले पहिचान र सामर्थ्यका आधारमा प्रदेशको नाम राख्न माग गरेका छन्।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.