इम्बोस्ड नम्बर प्लेट विवाद : भाषाविद्को एउटै निचोड ‘देवनागरीमाथि प्रहार’

काठमाडौं : सवारीसाधनको ‘इम्बोस्ड नम्बर प्लेट’ अंग्रेजी भाषामा राख्ने विवाद अझै कायम छ। सरकारले ०७४ सालमा मन्त्रिपरिषदबाट इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर, त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्न मागसहित ०७४ फागुन ९ मा सर्वाेच्च अदालतमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट बन्द गर्न रिट दायर भएको थियो। 

उक्त रिटमाथि सुनुवाई गर्दै तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको इजलासले सरकारको उक्त निर्णय संविधानविपरीत भएको हुँदा लागू नगर्नु, नगराउनु र लागू गरिसकेको भए रद्द गर्नु भनी अन्तरिम आदेश दिएको थियो।

पछि ०७६ मंसिर २७ मा प्रधानन्यायाधीश (हाल निलम्बित) चोलेन्द्र शमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, हरिकृष्ण कार्की, विश्म्भरप्रसाद श्रेष्ठ र प्रकाशमान सिंह राउत समेतको संवैधानिक इजलासले उक्त रिट निवेदन खारेज गरी पुनः इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अंग्रेजी भाषामै राख्ने बाटो खुला गरिदिएको थियो।

त्यसपश्चात नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठान, भाषाविद्, नेपाल शिक्षक महासंघलगायत सरोकारवालाहरूले त्यस निर्णयविरुद्ध पटक-पटक सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दै आएका छन्।

प्रज्ञा प्रतिष्ठानले गत शुक्रबार ‘सवारीसाधनमा राखिने संख्या पाटी (नम्बर प्लेट) मा देवनागरी लिपिको प्रयोग- आवश्यकता र औचित्य’ विषयक विचार–गोष्ठी गर्‍याे। गोष्ठीमा प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति गंगाप्रसाद उप्रेतीले अदालतको आदेश सहजै पचाउन सक्ने खालको नरहेको बताए।

समग्र पहिचान नै भाषा र संस्कृति भएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘नेपाली भाषाप्रति सरकार र संविधानका पालक सर्वाेच्चका न्यायाधीशले पनि ख्याल गरेको देखिएन, त्यसप्रति जनमत बनाउन आवश्यक छ भनेर छलफल चलाउँदै आएका हौँ।’

आर्थिक चलखेल गरी फैसला गरेको आरोप

वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल आर्थिक स्वार्थकै कारण उक्त निर्णय अदालतबाट आएको जिकिर गर्छन्। ‘अदालतमा नेपथ्यमा धेरै काम हुने र त्यही भूमिकाले यो फैसला आएको हो, निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि न्याय क्षेत्रका विकृति र विसंगति केलाउने क्रममा यो फैसला पनि सँगै जोडिएर ल्याइएको हो,’ उनले भने। 

वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले पनि उक्त मुद्दामा आर्थिक चलखेल भएको आरोप लगाए। उनले भने, ‘इम्बोस्ड भनेको कुनै वस्तुमा उक्सिएको नम्बर भनेको हो, नेपाली अक्षरलाई त्यसरी उक्साउन सकिँदैन? नेपाली नम्बर पनि राख्न सकिन्थ्यो नि।’

उनले नेपालीमा लेख्दा ठेकेदारको पैसा जाने र बढी खर्च हुने भो भनेर उनीहरूलाई बचाउन यस्तो निर्णय गरिएको आरोप लगाए। अधिवक्ता रामेश्वर राउत ‘मातृदास’ले संविधानसँग विवाद र विमति नै नभएको  रिटलाई संवैधानिक इजलासमा लगेर संविधानको धारा १, धारा ७ धारा २८, धारा ३२, धारा १३३ र धारा २७४ का विभिन्न प्रावधान नै उल्लङ्घन गरेको दाबी गरे।

‘कुनै पनि सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुकले आफ्नो भाषाको लिपि र अङ्क हुँदाहुँदै विस्थापित गरेर वैकल्पिक बाटो अपनाएको पाइँदैन, भाषिक र गोपनीयताको हकलाई निष्प्रायोजित हुने गरी वैकल्पिक मार्गका रूपमा संविधानविपरीत हुने गरी इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जबरजस्ती रूपमा लाद्नुपर्ने उपयुक्त कारण कतै देखिँदैन,’ उनले भने। 

भाषाविद् भन्छन् : देवनागरी भाषालाई हेला गरियो

शताब्दीऔंदेखि नेपाली भाषा र देवनागरी लिपि प्रयोगको इतिहास मेट्न नमिल्ने भाषाविद्हरु बताउँछन्। भाषाविद् प्राध्यापक माधवप्रसाद पोखरेल थाहाखबरसँग भन्छन्, ‘अरु देशको नक्कल गर्दागर्दै परम्परागत संस्कृति बिर्सिँदै गएका छौँ, भाषा, संस्कृति बचाउनभन्दा पनि अदालतबाटै नाम मेट्ने खेल भएको छ, देवनागरी भाषालाई हेला गरियो।’

उनले सवारीसाधनको नम्बर प्लेटमा मात्र नभई हरेक बोर्ड र कामकाजमा देवनागरी भाषा प्रयोग गर्नुपर्ने माग गरे। ‘विदेशीका लागि बनाएको प्रविधि ल्याएर नेपाली संस्कृति मास्नु र बिर्सिनु त भएन नि, यस्तै हो भने ३० वर्षपछि मूर्तिसमेत पुज्न छोड्छौँ,’ उनले भने।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय, नेपाली केन्द्रीय विभागका प्रमुख एवम्‌ वरिष्ठ भाषाविद् प्राडा कृष्णप्रसाद घिमिरेले पनि देवनागरी लिपि यसै गरी हराउँदै जाने हो भने मुलुक अन्धकारमा जाने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे। उनी भन्छन्, ‘भाषा नै नरहे हाम्रो इतिहास रहँदैन, हामी एक ढिक्का भएर भाषा, संस्कृति र पहिचान जोगाउन लाग्नुपर्छ।’

‘सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछौँ’

प्रज्ञा प्रतिष्ठानका सदस्यसचिव प्राध्यापक जगतप्रसाद उपाध्यायले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्तकुमार नेम्बाङलाई समेत भेटेर उक्त विषयमा ध्यानाकर्षण गराए पनि केही सुनुवाई नभएको बताए। 

अब पुनः सरकारलाई यस विषयमा ध्यानाकर्षण गराउने उनले बताए। ‘यो नम्बरको विषयमा गोष्ठी पनि राख्यौँ,’ उनले भने, ‘सबैले संविधानविपरीत राखिएको बताएका छन्, सरकार, सांसदहरूको ध्यानाकषर्ण गर्ने निचोडमा पुगेका छौँ।’

यसो भन्छ विभाग

यातायात व्यवस्था विभागले ०७४ साल भदौ ५ गतेदेखि औपचारिक रूपमा प्लेट जडान शुरु गरेको हो। विभागले पटक-पटक सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर अनिवार्य गर्ने भने पनि हालसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। विभागले फेरि राजपत्रमै सूचना प्रकाशन गरेर गत मंसिरबाट जडान अनिवार्य गरेको थियो।

राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मंसिर १ गतेबाट नयाँ सवारी दर्तामा अनिवार्य प्लेट जडान गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

नम्बर प्लेटको विषयमा विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरे अदालतले अंग्रेजी भाषामै बनाउनु भनेपछि अंग्रेजीमै गरिएको बताए। उनले भने, ‘संवैधानिक इजलासले नेपालीमा नभई अंग्रेजीमा जडान गर्न भनी फैसला गरिसकेको छ, त्यसैले अंग्रेजीमै जडान भइरहेको छ।’