‘सीमित स्रोतमा पनि नेपाल प्रहरीले प्रशसंनीय काम गरिरहेको छ’

|
तस्बिरहरू : शिला तिम्सिना/ थाहाखबर

३० वर्षको जागिरे अवधिमा नेपाल प्रहरीका पूर्वडिआइजी हेमन्त मल्लले १७ वर्ष सादा पोशाकमै बिताए। महानगरीय अपराध महाशाखा, लागुऔषध नियन्त्रण ब्युरो र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोमा रहँदा उनी सफल अनुसन्धान अधिकृतका रूपमा दरिए। नेपाल प्रहरीकै इतिहासमा चर्चित रानीबारी हत्याकाण्ड र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश रणबहादुर बमको हत्याको अनुसन्धानमा उनले सफलता पाए।

पछिल्लो समय नेपालमा अपराधका शैली फेरिँदै गएका छन्। यति मात्र होइन सीमित स्रोत साधनमा उच्चतम कार्य गर्नुपर्ने जिम्मेवारी प्रहरीमा थपिएको छ। फेरिँदो अपराधको शैलीलाई नियन्त्रण तथा अनुसन्धानका लागि प्रहरीमा पनि व्यापक क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने भएको छ।

नेपालमा प्रहरीको अवस्था, सवल पक्षलगायत विभिन्न कोणबारे थाहाखबरकर्मी राजु पौडेलले पूर्वडिआइजी हेमन्त मल्लसँग  कुराकानी गरेका छन्।

सकारात्मक पक्षबाट कुरा सुरू गरौं है, नेपाल प्रहरीको सवल पक्ष चाहिँ के के हुन्?

नेपाल प्रहरीमा समाजका हरेक तह र तप्काको मान्छे छन्। जसले समाजलाई हरेक कोणबाट बुझ्न सक्छन्। एउटा अध्ययनले के देखाउँछ भने नेपाल प्रहरीका ४० प्रतिशतभन्दा बढी कर्मचारी १२ घण्टाभन्दा बढी काम गरिरहेका छन्। यसलाई थप खण्डमा विभाजन गर्ने हो भने १६ देखि १८ घण्टा काम गर्नेहरू छन्। यो एउटा प्रहरीको महानता हो। तर, त्यसतर्फ कसैलाई पनि हेर्ने फुर्सद छैन। प्रहरीलाई कहिल्यै पनि कामको जस दिएको पाइँदैन।

सरकारले प्रहरीलाई एथेष्ट बजेट दिएको छैन। करिब ८८ प्रतिशत बजेट तलब र रासनका लागि आउने हो। १२ प्रतिशत अपरेशन बजेट हुन्छ। त्यो बजेटले प्रहरीलाई आवश्यक भवनदेखि सवारीसाधन किन्नु पर्छ। अपराध अनुसन्धान र नियन्त्रणका लागि कुनै बजेट छैन। त्यसैले प्रहरीले सहयोगमा काम गर्नुपर्छ। उधारोमा काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ।

प्रहरीलाई राम्रोसँग बस्ने स्थान छैन। पाटीमा बस्नु परेको छ। त्रिपालमा बसेर काम गरिरहेको छ। हाम्रोमा जनताले प्रहरीलाई खुबै माया गर्छन्। नत्र दुनियाँमा कतै पनि जनताले प्रहरीलाई जग्गा दिएर, घर समेत दिएको अवस्था छैन। प्रहरी जनताका प्यारो छ। यो नेपाल प्रहरीले कमाएको ठूलो सम्पत्ति हो। प्रहरीको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सवल पक्ष चाहिँ कम स्रोतमा उच्चतम काम गरिरहेको छ।

प्रहरी जनताका लागि हो। जनताले कस्तो प्रहरी चाहेका हुन् भन्ने प्रहरीभित्र आत्मसमीक्षा हुन्छ?

प्रहरीभित्रको हरेक तह र तप्कामा समीक्षा हुने गर्छ। प्रहरीलाई आउने सूचना जनताबाट नै आउने हो। सीमित स्रोतमा रहेको प्रहरीका लागि जनता आज पनि पहिलो प्राथमिकता हो। सहयोग गर्ने पनि जनताले नै हो। जनताले प्रहरीलाई हेर्ने धारणाबारे प्रहरीले अध्ययन गरिरहेको हुन्छ।

प्रहरीको काम नै जनतासँग जोडिने भएकाले यो प्राथमिकता पर्छ। तर, कहिले काहीँ प्रहरी शासकजस्तो बनेको घटना पनि छन्। प्रशासनले जनतालाई आज पनि सर्वेसर्वाका रुपमा नै लिन्छ। तर, जिल्ला वा प्रदेशमा खटिने कुनै व्यक्तिले चाहिँ जनताका अगाडि आफूलाई शासक हुँ भन्ने दम्भ देखाइरहेको हुन्छ।

जहाँ मिडियाको एक्सेस कम छ, जनताको आवाज सजिलै आउन सक्दैन। त्यस ठाउँमा उनीहरू हाबी हुने गरेका केही घटना छन्। विभागीय नीति आज पनि जनता प्रमुख हुन्छ। 

प्रहरीले ल्याएको समुदाय–प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम अचेल अलि कम महत्त्वमा पर्न थालेको हो?

प्रहरीले जनतासँग मिलेर काम गर्न समुदाय-प्रहरी साझेदार कार्यक्रम ल्याइएको हो। यो कार्यक्रम जापानमा थियो। सामुदायिक कार्यक्रमका लागि जापान एक नमुना मुलुक हो।

नेपाल प्रहरीले देशभर करिब ४०० भन्दा बढी गठन गरिएको छ। यो मात्र यस्तो युनिट हो जसले शुद्ध रुपमा जनतासँग मिलेर काम गर्छ। यसमा प्रहरीको संख्या कम हुन्छ। समुदाय हाबी हुन्छ।

यसमा पब्लिकका सुनुवाइ नभएका गुनासालाई सम्बन्धित ठाउँसम्म पुर्‍याइदिने काम प्रहरीले गर्छ। ती मुद्दाहरू पनि लगातार फलोअप पनि गरिदिन्छ। नेपालमा यो कार्यक्रमले राम्रो नतिजा ल्याएको थियो। यो कामको प्रभावकारिताबारे अध्ययन गर्न विदेशबाट पनि नेपाल आउने गर्थे। यो कार्यक्रम विस्तारै ओझेलमा परेको होकि भन्ने मलाई पनि लागेको छ। 

गणतन्त्रलाई केन्द्रमा राखेर हेर्दा अघि र पछि प्रहरीले गर्ने काम र देशको सुरक्षा व्यवस्थालाई मूल्यांकन गर्दा कुन दिशातर्फ उन्मुख भएको देखिन्छ?

प्रहरीलाई हामीले एकदमै सस्तो रुपमा लिने गरेका छौं। कुनै पनि मुलुकको आन्तरिक सुरक्षा पहिलो प्राथमिकता हो। बाह्य सुरक्षा दोस्रो कुरा हो। आन्तरिक सुरक्षा छैन भने सुदृढ अर्थव्यवस्थादेखि लगानीको वातावरण पनि बन्दैन। त्यसैले आन्तरिक सुरक्षामा प्रहरी पहिलो लेयरमा बसेर काम गरिरहेको छ। म यस मानेमा सन्तुष्ट छु।  

नेपाल प्रहरीले पञ्चायत भोग्यो। बहुदल भोग्यो र अहिले गणतन्त्रको अभ्यास पनि भोगिरहेको छ। हरेक राजनीतिक परिवर्तनमा सकारात्मक र नकारात्मक विषयहरू हुने गर्छन्। पञ्चायतमा प्रहरीमाथि राजनीतिकरण कम थियो। राजनीतिक दल थिएनन्, माथिल्लो मातहत गृह मन्त्रालय थियो। उसले दिएको निर्देशन पालना हुन्थ्यो। को मन्त्री छ भन्ने चासो पनि हुँदैन थियो। 

बहुदलपछि गृह मन्त्रालयलाई शक्ति केन्द्रका रुपमा परिभाषित गरियो। जसका कारण त्यसलाई हातमा लिएको खण्डमा नेपालभरिको स्थानीय प्रशासन आफ्नो हातमा हुन्छ भन्ने मानसिकता बढ्यो। विपक्षलाई तह लगाउन सकिन्छ भन्ने पनि दललाई लाग्न थाल्यो। अहिले पनि सत्ता साझेदारको सरकार बनेको खण्डमा गृह मन्त्रालय कसले लिने भन्ने हानथाप हुन्छ। गृह तागत हो। यसले के भयो भने राजनीतिक दलले दुरुपयोग गरे। आफू आइसकेपछि आफू मातहतका व्यक्तिलाई काख लिने चलन पनि बढ्यो। यसको असर प्रहरीमा देखियो। व्यक्तिले आफ्नो किसिमको मान्छे बोकेपछि प्रहरीमा समस्या पैदा भएको छ। स्वार्थ हाबी भएको छ, जसले गर्दा प्रशासन कमजोर हुँदै गएको छ।

बढ्दै गएका अपराधका फरक शैलीलाई कम गर्न र त्यसमाथि अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई थप चुनौती थपिएको छ। हाम्रा विद्यमान ऐन कानुनले ती अपराधलाई समेट्न सक्छन्?

ऐनहरू कहिल्यै पनि आफैंमा पूर्ण हुँदैन। हेर्ने दृष्टिकोण आ-आफ्ना हुन्छन्। ऐनहरू निर्माण गर्दै लैजाने हो। ऐन कानुन भनेको राज्यका थुप्रै विषयमध्ये एउटा टुल हो। 

नेपालमा लागू औषध कारोबार बढ्दै गएको प्रहरीको तथ्यांकले देखाउने गरेको छ। दैनिक ६ जना पक्राउ पर्छन्। सीमित प्रहरी जनशक्तिको परिचालनले समाज सुरक्षित हुन सक्छ भन्ने मानसिकता हटाउने बेला भएन र भन्या?

अपराध नियन्त्रण र अनुसन्धान प्रहरीको मुख्य काम हो। अब भने सीमित स्रोतबाट मात्र काम गर्न सहज छैन। प्रहरीको संख्या जति भए पनि नपुग्ने देश हो यो। यहाँ मिल्ने भए हरेक नागरिकले आफ्ना घरमा प्रहरी राख्छ। अब प्रहरीको संख्याभन्दा प्रविधिलाई जोड दिनुपर्छ। प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्‍यो भने राज्यको खर्च घटाउन सहज हुन्छ। व्यक्तिलाई त रिटायर्ड जीवनपछि पेन्सन दिनुपर्ने दायित्व सरकारलाई छ। कम्तिमा प्रविधिको प्रयोग गर्न सके तत्काल खर्च देखिए पनि दीर्घकालसम्म यसमा खर्च गरिरहनु पर्दैन।

अर्को कुरा समाजको मनोविज्ञान ‘पहिले थुन‚ त्यसपछि सुन’ भन्ने छ। मान्छेलाई ल्याएर थुनिहाल्नुपर्छ भन्ने छैन। अनुसन्धानका विभिन्न तरिका हुन्छन्। यहाँ अपराध हुने बित्तिकै मान्छेलाई थुनेन भने समाजले के भन्ने हो? मन्त्रालयले के भन्ने हो? अझ मिडियाको उस्तै डर छ। प्रहरीलाई ऐनअनुसारको काम गर्न दिनुपर्छ।

तपाईंको अनुभव र अहिले नेपाल प्रहरीलाई हेर्दा सुरक्षा नीतिमा केके सुधार आवश्यक छ?

पहिलो कुरा राजनीतिकरण भएको छ। यसबाट मुक्त हुनुपर्छ। दोस्रो कुरा सरकारले प्रहरीलाई स्वायत्तता दिनुपर्छ। प्रहरीलाई प्रहरी प्रधान कार्यालयले चलाउन पाउनुपर्छ। प्रहरीका आफ्नै रणनीति हुन्छन्। तर, यहाँ जो गृहमन्त्री बनेर आउँछ, उसले आफ्ना रणनीति लाद्न खोज्छ।

प्रहरीको आफ्ना रणनीतिहरू निमार्ण गर्छ। गृहले पारित गर्छ। पाँच पाँच वर्षको रणनीतिमा बसेर काम गर्छ। तर, अहिले रणनीति नै पारित हुन नसक्ने अवस्था छ। जो गृहमन्त्री हुन्छ उसले आफ्ना रणनीति लाद्न खोज्छ। प्रहरीको रणनीति जब कुनै मन्त्रीले लिएर आउँछ‚ त्यसले प्रहरीको काममा असर गर्छ। यहाँ सरकारको स्थायित्व हुँदैन। एकपछि अर्को मन्त्री आउँछ‚ उसले आफू अनुकूलको रणनीति लिएर आउँछ। जसले अस्थिरता पैदा हुन्छ।

तेस्रो कुरा बजेट बढाउनुपर्छ। जब संस्था आर्थिक रुपले कमजोर बन्छ, उसले गर्ने काम सीमिततामा खुम्चिन्छ। यसले राम्रो नतिजा दिन सक्दैन। 

 

सीमित सेवामा असीमित जिम्मेवारी पुरा गर्नुपर्ने जिम्मेवारी प्रहरी जवानसँग छ। माथिल्लो तहका कर्मचारीको व्यवहारले पनि उनीहरूले समयभन्दा अघि नै सेवा छोड्ने गरेका छन्। यसले राज्य र प्रहरी प्रशासनमाथि प्रश्न चिह्न खडा गरिरहेको छ नि?

बीचमै सेवा छोडेर हिँड्ने प्रवृति बढेपछि राज्यले यसलाई सुक्ष्म अध्ययन गरेर निकास निकाल्नुपर्छ। नेपाल प्रहरीको ८० प्रतिशत स्थान हवल्दार र जवानहरूले ओगटेका छन्। उनीहरू नै फिल्डमा उत्रने हुन्। उनीहरूले सेवा बीचमै छोड्नुको मुख्य कारण आर्थिक कारण मात्र होइन। यसमा सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक कारण छन्। स्वाभिमानको कारण पनि जोडिन्छ। 

अर्कोतर्फ रिटायर्ड हुने बित्तिकै उसले जागिर छोडेर अन्यत्र हिँड्ने चलन छ। यसमा के हुनुपर्छ भने कुनै पनि प्रहरीलाई सामाजिक तथा आर्थिक सुरक्षा दिएर उनीहरूको क्षमताको उपयोग गर्नुपर्छ। प्रहरी जीवनमा उसले प्राप्त ज्ञान, अनुभव राज्यको सम्पत्ति हो। सेवामा रहेका प्रहरीको सामाजिक सुरक्षा थपेर पेन्सनको अवधि थप्नुपर्छ। कुनै न कुनै अवस्थामा ऊ राज्यसँग लिंक भइराखोस्।

उदाहरणका लागि मानौं यहाँ एक पटकमा १०० इन्सपेक्टरका लागि फर्म खुलेको हुन्छ। उनीहरूबीच भोलि सरुवा वा बढुवाका क्रममा द्वन्द्व हुन्छ। यसलाई म्यानेज गर्न गाह्रो हुन्छ। त्यसैले एउटा साधारण नागरिकलाई प्रहरीमा भर्ना भएर फिल्डमा आउँदा दुई वर्षको अवधि लाग्छ। राज्यले खर्च गरेको हुन्छ। प्रहरीले बीचमा जागिर छोडिदिन्छ। तर, रिक्त पदमा भर्नका लागि लामो समय लाग्छ। सरुवा र भर्नाका लागि क्यालेन्डर बनाउनुपर्छ।

नेपाल प्रहरीमा लामो समय जागिर खाएकाहरू राजनीतिमा लागेकाहरू छन्। यसले समाजमा पार्ने प्रभाव कस्तो हुन्छ?

कति मान्छे आफ्नो सुरक्षाका लागि राजनीतिको शरणमा पुग्छन्। भ्रष्टाचार वा आफूमाथि लागेको चार्जबाट सुरक्षित हुन राजनीतिमा लाग्ने कुरा साउथ एसियामा ‘कमन’ भइसकेको छ। सकारात्मक पाटोबाट हेर्दा प्रशासनिक विज्ञहरू जो  देश, समाज, भूगोल बुझेका छन्‚ उनी राजनीतिमा आउँदा पार्टी र देशमा लागि राम्रो कुरा हो। अनुभव भएका र राम्रो नियत भएका व्यक्तिहरूका लागि समाजलाई हित नै हुन्छ।

नेपाल प्रहरीलाई राजनीतिबाट मुक्त गर्न सकिएला? कतिपयले त प्रहरीका उच्च तहका अधिकृत नै प्रहरी प्रशासनलाई नै राजनीतिमुक्त गर्न नै चाहँदैनन् भन्ने आरोप लगाउँछन्। के यसमा सत्यता छ?

प्रहरीलाई राजनीतिबाट मुक्त गर्न नसक्नु बाध्यताका रुपमा परिणत भइसकेको अवस्था छ। निजामती सेवामा जस्तै प्रहरीमा राजनीति हाबी भइसकेको छ। यो हामीले दैनिक रुपमा देखिरहेका छौं। यहाँ हरेक राजनीतिक दलले शक्तिको पसल खोलेर बसेका छन्।

जबसम्म दलले पसल बन्द गर्दैनन् तबसम्म प्रहरीमा राजनीतिमुक्त हुन सक्दैन। शक्ति पसलमा सबै अधिकृत जान्छन् भन्ने होइन। तर, नजाँदा आफूभन्दा जुनियरले शक्तिको प्रयोग गरिदिन्छ। शक्तिको चाकडी नगरे जुनियरले आफूलाई शासन गर्छ भन्ने डर हुन्छ। यसमा स्वाभिमान पनि त जोडिन्छ।

प्रहरीमा कतिपय अधिकार आइजिपीमा निहित हुन्छ। तर, यहाँ इन्सपेक्टर बढुवाका लागि पनि दलको ढोकामा पुग्नुपर्ने देखियो। यसले स्वच्छ तथा इमान्दार अधिकृतहरूलाई समस्या पैदा गरिदिएको छ।

*  मल्ल पूर्व डिआइजी हुनुपर्नेमा अन्यथा भएकोले सच्चाइएको छ : सम्पादक 

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.