ठेकेदारलाई राजनीतिक आड, समयमा कहिल्यै सक्दैनन् काम
ठेकेदारलाई राजनीतिक आड, समयमा कहिल्यै सक्दैनन् काम
काठमाडौं : सरकारले अहिले कुरूप देखिएको बिजुली,इन्टरनेट लगायतका तार व्यवस्थित गर्ने भन्दै तारलाई भूमिगत (अन्डरग्राउण्ड) गर्न वि.स २०७४ सालमा प्रक्रिया अघि बढायो।
त्यही सालमै व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिले काठमाडौं उपत्यकाभित्रको अव्यवस्थित रूपमा रहेका बिजुली, केबल, फोन तथा इन्टरनेटका तार हटाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो।
तार व्यवस्थित गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरण र भारतीय निर्माण कम्पनी एइआई इन्डस्ट्रिजबीच सन् २०१९ मार्चमा ठेक्का सम्झौता भयो। यी कम्पनीले नै रत्नपार्क र महाराजगञ्ज क्षेत्रमा सम्पूर्ण विद्युत् वितरण लाइन भूमिगत गराउने सम्झौता भएको थियो। तर,ठेक्का सम्झौता भएको समयमा काम हुन सकेन।
पछि २०७६, फागुन ५ गते मात्रै पहिलो चरणमा रत्नपार्क र महाराजगञ्जको विद्युत् वितरण केन्द्र अन्तर्गतका क्षेत्रमा तार भूमिगत गर्ने काम भयो। त्यसबेला उक्त क्षेत्रमा तारको भूमिगत गर्ने सुरुवात तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै उद्घाटन गरी थालनी भएको थियो।
पहिला प्राधिकरणले सन् २०२१ सम्ममा सबै काम सकाउने लक्ष्य लिएको थियो। तर,कोभिडले काम रोकिएपछि सन् २०२२ सम्ममा उपत्यकाभित्र काम सकाएर भरतपुर, पोखरा,लगायत बाहिरी जिल्लामा तार व्यवस्थापन गर्ने प्राधिकरणको योजना थियो। तर,ठेक्का सम्झौता भएको तीन वर्ष भइसक्दा पनि भूमिगत गर्ने कामले तिब्रता लिएको छैन्।
यो काम गर्न ढिलाइ भएको प्राधिकरणका सूचना तथा जनसम्पर्क महाशाखा प्रमुख भोला शर्मा स्वीकार्छन्। उनी भन्छन्,‘कोभिडले लकडाउन भयो,त्यो समयमा सामग्री ल्याउन असहज भयो,कामदार पनि त्रसित भयो,त्यही भएर काम ढिलाई भयो।’
उनका अनुसार तीन चरणमा तार भूमिगत गर्ने योजना बनाइएको छ। जस अन्तर्गत अहिले महाराजगञ्ज र रत्नपार्क वितरण केन्द्रअन्तर्गत दुई चरणको काम भइरहेको छ।
रत्नपार्क वितरण केन्द्रबाट तार भूमिगत गर्ने जिम्मा पाएको आयोजना प्रमुख सुमन श्रेष्ठले कूल ६ सय किमि तार व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा हाल २ सय १० किमि तार भूमिगत गरिसकिएको बताए।
केइआई इन्डसट्रिज लिमिटेड इन्डियले पाएको यो आयोजना अन्तर्गत रत्नपार्क‚ नयाँबानेश्वर‚ तीनकुने‚ एयरपोर्ट‚ गौशला‚ चाबहिल‚चुच्चेपाटी‚ बौद्ध,जोरपाटी क्षेत्रमा भूमिगत गर्नुपर्ने छ।
सन् २०१९ मार्च १५ मा नै ९ सय दिनमा काम सक्ने गरी ८३ करोड १५ लाख रूपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो। चाबहिल–चुच्चेपाटी, चाबहिल–मित्रपार्क,अनामनगर लगायत क्षेत्रमा काम भएको छ।
सोही निर्माण कम्पनीले सन् २०१९ मार्च १५ मै महाराजगञ्ज–बालाजु क्षेत्रको भूमिगत तारको ९ सय दिनमा व्यवस्थापन गरिसक्नेगरि एक अर्ब एक करोड ६९ लाख ७० हजार रूपैयाँ लागतमा ठेक्का सम्झौता पाएको छ।
भूमिगत गरिएको ठाउँमा छैन फुटपाथ
भूमिगत गरिएको ठाउँमा पनि फुटपाथ छेक्ने गरी इलेक्ट्रिक क्याबिनेट बक्स राखिएको छ। त्यस्ता समस्या अनामनगर,चावहिल,महाराजगञ्ज लगायत क्षेत्रमा छ। सडक विस्तार गर्दा साँघुरिएको फुटपाथ नै ढाक्नेगरि ती बक्स राखिएको छ। जसकारण पैदल यात्रीलाई आवतजावत गर्न सास्ती छ।
शुक्रबार अनामनगरको मदन भण्डारी मेमाेरियल कलेज अगाडी भेटिएका बिजुलीबजारका अशोक पाण्डेले भने,‘बक्स बाटो बीचमै राख्दा पैदल हिड्ने ठाउँ नै छैन,यसरी अप्ठ्यारो पर्नेगरी नराखेको भए हुने,हिडने फुटपाथ छैन,रोडमा हिडुम् गाडीले हान्ला भन्ने डर।’
उनले विकास संरचना निर्माण गर्दा के कस्तालाई असर पर्छ भन्ने कुनै हेक्का नै नराखी बनाउने गरिएको बताए। प्राधिकरणका सूचना अधिकारी सुरेशबहादुर भट्टराईले सर्वसाधारणबाट पनि यस्तो गुनासो आएको भन्दै समस्यामा पार्ने त्यस्ता बक्स हटाउन तयारी गरेको बताए। ‘निर्माण कम्पनीलाई वैकल्पिक ठाउँ खोजेर बक्स सार्न निर्देशन दिइसकेका छौँ,अब फुटपाथ ढाक्ने बक्स हट्छ,’उनले भने।
‘राजनीतिक आडमा ठेकेदार संरक्षण गर्दा काम ढिलाइ’
यहाँ काठमाडौं उपत्यकाभित्र होस या जिल्ला बाहिरका सडक,मोटरेबल पुल लगायत संरचना निर्माणमा चरम लापरबाही छ। केही संरचना वर्षौदेखि अलपत्र छन् भने केही बनेका संरचना गुणस्तरहीन छन्।
निर्माण भइरहेका विकास संरचना पटक–पटक म्याद थप्दा पनि समयमा काम सकिएको छैन्। यस्ता बेथिति राजनीतिक संरक्षणको आडमा भएको पूर्वाधारविज्ञ सूर्यराज आचार्य बताउँछन्। उनी भन्छन्,‘ विकास संरचना बनाउन नसकेकालाई शक्तिको आडमा दिइएको छ, त्यस्ता विकास समयमा काम हुदैन,बनेपनि गुणस्तरीय बन्दैन।’
अहिले यहाँ जे जति संरचना बनेका छन,सबैमा राजनीतिक स्वार्थ जोडिएको उनी बताउँछन्। उनी सुनाउँछन्,‘ठेकेदारलाई राजनीतिक संरक्षण गरिएपछि उसले बदमासी गर्छ,कारबाही गर्ने बेला उल्टो उसैलाई पटक–पटक म्याद थपिदिन्छ।’
कहिले सकिन्छ बाँकी काम?
रत्नपार्क वितरण केन्द्रबाट तार भूमिगत गर्ने जिम्मा पाएको आयोजना प्रमुख श्रेष्ठले समयमा काम गर्न नसकिएको कारणमा भने,‘मुख्य सडकमा अझै तार भूमिगत गर्ने स्वीकृति पाएका छैनौ,त्यसैले भित्री बाटोमा मात्र काम गर्दै आएका छौँ।’
उनले थप १५ महिना म्याद पाएकाले त्यो समय सम्ममा बाँकी काम सक्ने लक्ष्य लिएको बताए। प्राधिकरणका सूचना तथा जनसम्पर्क महाशाखा प्रमुख शर्मा पनि थपिएको म्याद सम्ममा काम सकिने बताउँछन्।
एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोगमा भइरहेको यो तार व्यवस्थापन कार्यमा ७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लागत लाग्ने अनुमान प्राधिकरणको छ।
(यो पनि)
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।