|

काठमाडौं : गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसिसी) पास हुँदैमा अमेरिकी सेना नेपाल आउने भ्रमबाट मुक्त हुन आग्रह गरेका छन्। शुक्रबार काठमाडौंमा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको २३ औँ साधारण सभा उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै गृहमन्त्री खाँणले एमसिसी कुनै सैनिक राजनीतिक र प्रशासनिक सम्झौता नभएर विकास साझेदारीको लागि भएको बताए।

उनले एमसिसी प्रस्ताव संसदबाट पास हुँदैमा अमेरिकाबाट बिजुलीको तारमा सेना नआउने बताए।

गृहमन्त्री खाँणले बिजुलीको तारमा सेना नभएर बिजुली नै आउने टिप्पणी गरे। एमसिसी प्रस्तावको विषयमा आर्थिक जगतले सकारात्मक रुपमा लिनु राम्रो भएको उल्लेख गरे।

उनले नेपालको गरिबी निवारण, नेपालमा आर्थिक गतिविधि बढाउन, भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा तीव्रता ल्याउने तथा सडक विस्तार , विद्युतको ट्रान्समिसन लाइन तानेर जनताको घर दैलोमा पुर्‍याउन, बढी भएका विद्युतलाई छिमेकी मुलुकमा पुर्‍याएर बिक्री गरी मुलुकको व्यापार घाटालाई सन्तुलनमा ल्याउन एमसिसीले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने दाबी गरे।

गृहमन्त्री खाँणले नेपालमा ठूला आयोजनाहरु लगानी ल्याउँदा विरोध गर्ने प्रचलन बढेको बताए।

त्यस्तै, गृहमन्त्री खाँणले निर्माण व्यवसायीको कामको क्षमता अभिवृद्धि गर्नका लागि सरकार सकारात्मक रहेको बताए। उनले अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा समेत नेपाली निर्माण व्यवसायीको क्षमता बढेको भन्ने वातावरण बनाउन सरकार गम्भीर भएर लागेको दाबी गरे।

गृहमन्त्री खाँणले निर्माण व्यवसायीहरुको  निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने क्रियाशील र गतिशिल बनाउँदै क्षमता अभिवृद्धि गर्नका सार्वजनिक खरिद नियमावली ११ संशोधन गरिएको बताए। उनले सरकार संसदको गतिरोध हटाएर सार्वजनिक खरिद ऐनसमेत संशोधन गर्ने तयारीमा लागेको जानकारी दिए।

त्यस्तै, मुलुकभरका पुल तथा सडक निर्माण गर्न नेपाली निर्माण कम्पनी सक्षम रहेको भन्दै गृहमन्त्री खाँणले त्यसको लागि विदेशी निर्माण कम्पनी आवश्यक नभएको बताए। उनले अब नेपाली निर्माण कम्पनीले १ अर्बदेखि ३ अर्ब सम्मका विकास आयोजनाको ठेक्का पाउने व्यवस्था नियमावली बनाएको बताए।

मन्त्री खाँणले निर्माण व्यवसायीहरुले ३ अर्ब रुपैयाँको सदुपयोग गरेर आयोजना समयमा नै निर्माण सम्पन्न गरे रकम वृद्धि गर्ने योजनामा सरकार रहेको उल्लेख गरे। उनले संशोधन भएको नियमावलीअनुसार १० अर्बको आयोजना ठेक्का लिँदा विदेशी निर्माण कम्पनीले नेपाली निर्माण कम्पनीलाई समावेश अनिवार्य गर्नुपर्ने बताए।

मन्त्री खाँणले अब एउटा निर्माण कम्पनीले बढीमा पाँच वटा मात्रै ठेक्का लिन पाउने बताए। उनले सरकारले निर्माण कम्पनीले बैंक साँची राखेबापत तिर्नुपर्ने कमिसनको व्यवस्था खारेज गरिएको बताए।

बैंकहरुले निर्माण कम्पनीहरुलाई लगानीको सुनिश्चिता पनि नगर्ने तर साँची बसे बापत कमिसन लिने भएकाले कमिसन बन्द गरिएको बताए। त्यस्तै मन्त्री खाँणले निर्माण कम्पनीले ८० प्रतिशत काम गरिसकेको छ वा बाँकी काम पनि गर्ने सुनिश्चिता छ भने सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई धरौटी फिर्ता गरिदिने बताए।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.