हेटौंडा : करिव तीन महिनापछि बागमती प्रदेशसभा बैठक भोलि आइतबार बस्दैछ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको अवरोधका कारण स्थगित भएको संसद् बैठक आइतबार बस्न लागेको हो। प्रदेशसभा बैठक पुस ८ गतेदेखि बस्न सकेको छैन।
एमालेले मन्त्रालय विभाजनको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने,आफ्नो सरकारले ल्याएको योजना कटौती फिर्ता हुनुपर्ने, मुख्यमन्त्रीले नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को कमिटी गठन भएको ठाउँमा मात्रै बजेट दिने भनी दिएको अभिव्यक्तीप्रति माफि माग्नुपर्ने लगायतका माग राखेर संसद् अवरोध गर्दै आएको छ।
एमालेले उठाएको प्रश्नको जवाफ मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले गएको पुस ८ गतेको संसद् बैठकमा दिइसकेका भए पनि त्यतिबेलाको बैठकमा एमाले नै अनुपस्थित रह्यो। त्यसयता करिब तीन महिना पुग्न लागिसक्दा पनि संसद् बैठक बस्न नसक्दा ऐन कानुन निर्माण र संशोधन कार्य हुन सकेको छैन।
पुर्वमुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेल नेतृत्वको सरकारले गत साउनमा दर्ता गरेको केही ऐन संशोधनसम्बन्धी विधेयक ७ महिनादेखि संसद्मा नै अलपत्र छ। पौडेल नेतृत्वको सरकारले एकैपटक ९ वटा ऐन संशोधन गर्न संसद्मा दर्ता गरेको थियो। तर प्रदेशमा भएको राजनीतिक उतारचढाव र सरकार परिवर्तनको कारण संशोधन हुन नसकेका ऐनहरू हाल एमालेकै अवरोधका कारण अगाडि बढ्न सकेका छैनन्।
एमालेले तीन महिनादेखि संसद्लाई बन्धक बनाएकोले ऐन कानुन निर्माण तथा संशोधन कार्य ठप्प बनेको हो। एमालेको अवरोधका कारण संसद् स्थगित हुँदा बैठक सञ्चालनमा सरकारले पनि चासो नदिएपछि प्रदेशसभाका सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले सर्वदलीय बैठक डाकेका थिए।
सभामुख श्रेष्ठले डाकेको सर्वदलीय बैठकमा पुस १६ गतेको लागि संसद् बैठक बोलाउन दलहरू सहमत भएका थिए। तर अन्तिम समयमा आएर स्थगित भएको संसद् बैठक आइतबारको लागि बोलाइएको हो। एमाले पुनः संसद् अवरोध गर्ने तयारीमा छ भने प्रदेश सरकार संसद् अवरोध भए अधिवेशन नै अन्त्य गर्ने तयारीमा छ।
एमाले बागमती प्रदेशका मुख्य सचेतक दीपक निरौलाले मुख्यमन्त्रीबाट चित्तबुझ्दो जवाफ नआए संसद् चल्न नसक्ने बताए। थाहाखबरसँग कुरा गर्दै उनले भने,‘हामीले राखेका मागको मुख्यमन्त्रीबाट चित्तबुझ्दो जवाफ आएन भने संसद् चल्न दिदैँनौ। फेरि पनि संसद् अवरुद्व हुन्छ।’
निरौलाले मुख्यमन्त्री पाण्डेले सर्वदलीय बैठकमा भनेअनुसार काम नगरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाए। ‘मुख्यमन्त्रीले सबैलाई मिलाएर जान्छु भन्नु भएको थियो। त्यसैले हामीले संसद् चल्न दिने सहमति गरेका थियौँ। तर उहाँले सर्वदलीय बैठकमा बोलेको जस्तो केही गर्नुभएन। त्यसैले पनि संसद् चल्न सक्ने सम्भावना छैन’,उनले थपे।
उनले सरकारले संसद् नराखेर आफ्नो ढंगले एक्लै अघि बढ्न खोजे आफूहरु अदालत जानेसम्मको चेतावनी दिए। निरौलाले आइतबारको संसद् बैठकमा सरकार कुन ढंगले प्रस्तुत हुन्छ भन्ने कुरामा आफूहरूको भूमिका निर्भर रहने पनि बताए। एमालेले संसद् बैठक चल्न नदिए हाल चालू अवस्थामा रहेको हिउँदे अधिवेशन नै अन्त्य गर्ने सरकारले योजना बनाएको छ।
हिउँदे अधिवेशनलाई विशेषगरी ऐन कानुन निर्माण गर्ने समयको रुपमा चित्रण गर्ने गरिन्छ। तर कानुन निर्माण गर्ने महत्वपूर्ण समयको रुपमा रहेको हिउँदे अधिवेशनको बैठक हालसम्म १० पटक मात्रै बसेको छ। ती बैठकहरू पनि अधिकांश विश्वासको मत माग्ने र राजीनामा दिने कार्यको लागि मात्रै प्रयोग भएका छन् भने ऐन कानुन निर्माण कार्य हुनै सकेको छैन।
सामान्यतः वैशाखबाट वर्षे तथा बजेट अधिवेशन सुरु हुने गर्दछ। बजेट अधिवेशन सुरु हुन एक महिना मात्रै बाँकी हुँदासम्म पनि हिउँदे अधिवेशनका बैठकहरू सञ्चालन हुन नसकेपछि प्रदेश सरकार अधिवेशन नै अन्त्य गर्ने योजनामा पुगेको हो।
प्रदेश सरकारको प्रवक्त एवं आन्तरिक कानुन तथा मामिला मन्त्री कृष्णप्रसाद शर्मा खनालले एमालेको अवरोधका कारण पटकपटक बैठक स्थगित गर्नुपरेको भन्दै आइतबारको बैठक पुनः अवरोध भए अधिवेशन नै अन्त्य गर्ने बताए।
उनले आइतबार बैठक सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा एमालेसँग सर्वदलीय बैठकमा सहमति भइसकेको भन्दै बैठक सञ्चालन हुने दाबी गरे। खनालले बैठक पुनः अवरुद्ध गरेमा चालू हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशमार्फत काम गर्नुको विकल्प सरकारसँग नरहने समेत बताए। ‘हामीसँग पर्याप्त विजनेस छ।
सदन चलाउने वा अवरोध गर्ने एमालेको हातमा छ। अब पनि अवरोध भयो भने एकैपटक जेठ महिनामा बजेट अधिवेशन बोलाउने छौँ,’ मन्त्री खनालले भने।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।