गर्मी याम सुरू भएसँगै आगलागी‚ डढेलोको घटना बढ्न थालेको छ। यति मात्र होइन पछिल्लो समय देशभर आगलागी, बाढीपहिरो, शीतलहरजस्ता विपद् घटना बढिरहेका छन्। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार गत वर्ष विपद् घटनाबाट करिब १०० जनाले ज्यान गुमाएका छन्। करिब ८०० भौतिक संरचनामा क्षति भयो। अनुमानित दुई अर्ब रूपैयाँको क्षति भएको छ।
तर पनि यसलाई दिगो रूपले राज्यबाट विपद् व्यवस्थापन भएको पाइँदैन। बढी चैत, वैशाखमा वनजंगलमा डढेलो लाग्छ। यो समय नजिकिँदै छ।
यसका लागि प्राधिकरणको कस्तो योजना छ? विपद्का घटना रोक्न नेपालमा पर्याप्त मात्रामा प्रविधि छ कि छैन? दिगो रुपमा यस्ता घटना रोक्न कस्ता योजना तर्जुमा भएका छन? यिनै विषयमा रहेर थाहाखबरकर्मी श्याम राईले प्राधिकरणका प्रवक्ता डा. डिजन भट्टराईसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
वर्खामा पहिरो र बाढी, हिउँदमा सुक्खा पहिरो र आगलागीका घटना बढिरहेका छन्। सरकार भने घटना भइसकेपछि मात्र व्यवस्थापनतिर लागेको देखिन्छ। किन योजना बनाउन सकिएन?
२०३९ सालमा दैवी प्रकोप उद्धार ऐन ल्यायौँ। यसको परिकल्पना नै विपदका घटना घट्छन् र त्यसपछि मात्र उद्धार गर्ने हो भन्ने राष्ट्रिय रुपमै नीतिगत कार्यक्रम आयो। जसले गर्दा विपद् पूर्व जोखिम न्यूनीकरणबारे ध्यान दिन सकेनौँ। एक प्रकारको संस्कार नै बस्यो।
अहिले ‘विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४’ आएपछि राज्यले विपद् जोखिम न्यूनीकरणलाई नीतिगत रुपमा ल्याएको छ। छुट्टै राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण भनी संस्था निर्माण भएर सबै जिम्मेवारी पाइएको छ।
प्रकोपका घटना त घट्छ नै। हामी हावा आउने, पानी पर्ने कुरा रोक्न सक्दैनौँ। पहिरोलाई रोक्न सक्दैनौँ। तर, त्यसबाट हुने धनजनको क्षतिलाई कम गर्न सक्छौँ। यसका लागि २०७४ ऐन ल्यायौं। नियमावली बन्यो।
एउटा राष्ट्रिय नीति कार्ययोजना नै १२ वर्षका लागि ल्याएका छौँ। जसमा दिगो विकास लक्ष्य कार्ययोजना रहेको छ। कार्यक्रम तय गरेका छौँ। अब यसले अबको केही वर्षामै विपद् व्यवस्थापनको घटना बढ्ने नभई घट्दै जाने छ।
देशभर खासगरी चैत र वैशाखमा आगलागीका घटना धेरै हुँदा जनधनको व्यापक क्षति हुने गरेको छ। समाजको घटनासँग जोडिने भएकाले प्राधिकरणसँग जनअपेक्षा धेरै नै छ। यसको रोकथामका लागि कस्ता योजना तर्जुमा भएका छन्?
आगलागी हुनुको प्रमुख कारण जनचेतनाको अभाव हो। जनता संवेदनशील नबन्दा घटना घट्छ। यसलाई सरकारले बनाएको नियमले रोक्न सक्दैन र रोक्ने भनेको जनता हो। यसमा सरकारलाई दोष दिन मिल्दैन।
सरकारको पनि भूमिका त हुन्छ। घटना भइसकेपछि कुन समयमा नियन्त्रण लिन भन्ने सहयोग सरकारले गर्छ। हाम्रो जिम्मेवारी पनि हो। हामीले यस्ता घटना कम गर्न प्रत्येक स्थानीय तहमा दमकल राख्नुपर्छ। गाउँमा पोखरी बनाउनुपर्ने तथा दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्नेमा लागेका छौँ। स्थानीय तहसँग पनि छलफल भइरहेको छ।
बितेको वर्षमा आगलागीमा कति मानवीय क्षति र भौतिक क्षति भयो?
गत वर्षमा करिब १०० जनाको ज्यान जाने घटना भएको छ। करिब ८०० भौतिक संरचनामा क्षति भयो भने अनुमानित दुई अर्ब रूपैयाँ जतिको धनको क्षति भएको छ।
शहरमा हुने आगजनीमा समयमै दमकल व्यवस्थापन हुन नसक्दा क्षतिको अवस्था बढिरहेको छ। उता, वनजंगलमा हप्तौंसम्म डढेलो लागिरहन्छ। हामीकहाँ प्रविधिको राम्रो व्यवस्थापन किन हुँदैन?
हामीकहाँ पर्याप्त दमकल छैन‚ भए पनि दक्ष जनशक्ति अभाव छ। ड्राइभर तयारी अवस्थामा नभएको र सवारी साधनको जामले शहरी क्षेत्रमा समयमा आगलागी नियन्त्रण गर्न नसक्दा धेरै धनजनको क्षति भएको हो। अर्कोतर्फ दमकल छिर्ने बाटो छैन। यसलाई अब व्यवस्थापन गर्दै जानुपर्छ। अब रोबोट र दमकल चालु अवस्थामा राख्नुपर्छ भन्ने योजना बढाएका छौँ। आगामी दिनमा त्यस्ता कमजोरी हट्छ।
गाउँघरको कुरा गर्दा दमकल जान सक्दैन। त्यसैले ती आगो वा डढेलो नियन्त्रण गर्न कि त हेलिकोप्टरबाट पानी ल्याई निभाउने वा स्थानीय प्रविधिबाट नै नियन्त्रण गर्ने हो। सम्पन्न देशमा पनि महिनौं डढेलो लाग्दा हाम्रोमा पक्कै चुनौती छ। तै पनि हामीकहाँ भएको स्रोत साधन हेलिकोप्टर लगायत प्रयोग गर्ने प्रयास भइरहेको छ।
यस्ता संवेदनशील घटना रोक्न ड्राइभरलाई तयारी अवस्थामा राख्नुपर्ने होइन र? किन राख्न सक्नुभएन?
मुख्य त हामीकहाँ संस्कृति छैन। संस्कृति नभएपछि ड्राइभर कहाँ जान्छन् जान्छन्। अब त महानगरपालिका, नगरपालिका, गाउँपालिका छ। त्यसै यी सबै तहमा २४ सैँ घण्टा दमकल चालकलाई तयारी अवस्थामा रहन अनुरोध गरेका छौँ। अब पहिलेका ती संस्कृति विस्तारै परिवर्तन हुनेछ।
आगलागी हुनबित्तिकै आगो नियन्त्रण गर्न हामीकहाँ आवश्यक प्रविधि पर्याप्त छन्?
विपद्का घटना फरकफरक प्रकृतिको हुन्छ। भयावह नै आगलागी भए हेलिकोप्टरमार्फत नियन्त्रण लिइन्छ। रोबोटको प्रयोग गर्न सकिन्छ। हामी अहिले कस्ता घटनामा कस्तो प्रविधि आवश्यक छ भनी छलफल गरिरहेका छौँ। यसमा सबै जनता सचेत हुनुपर्छ। उनीहरूको सहयोग चाहिन्छ।
हेलिकोप्टरबाट आगो निभाउन प्रसस्त पानीको स्रोत छैन, अब यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ?
आगो निभाउन केही ठाउँमा पानीको समस्या छ। त्यसैले प्रत्येक टोलमा एउटा पोखरी बनाउन पहल भइरहेको छ। स्थानीयलाई पनि भनेका छौँ। यसले पर्यावरणीय सन्तुलन आउँछ। पानी विपदको बेला प्रयोग गर्न सकिन्छ। यो काममा सबै मिलेर अगाडि बढ्नु जरूरी छ।
विपद्का घटना घट्न नदिन राज्य मात्र नभई समाजको पनि दायित्व आवश्यक छ। प्राधिकरणले यसको न्यूनीकरण गर्न समाजमा तालिम दिने अवस्था छ वा छैन?
सरकारले मात्रै तत्काल विपद् व्यवस्थापन गर्न सक्दैन। त्यसैले यसमा सबैको उत्तिकै जिम्मेवारी छ। सहकार्य गर्न जरुरी छ। बढी स्थानीय सरकार सजग हुनुपर्छ। अब प्रत्येक वडा स्तरीय विपद व्यवस्थापन समिति बनाउनुपर्छ। केन्द्रले मात्र सक्दैन।
नेपालमा सबैभन्दा बढी विपद् हुने क्षेत्रमा कुन कुन जिल्ला पर्छ? प्राधिकरणले कुनै वर्गीकरण गरेको होला नि?
विपद्का घटना भुगोलअनुसार फरक हुन्छन्। शीतलहरले बढी तराई, पहिरोको दृष्टिकोणले हिमाली र आगलागी दृष्टिकोणले प्रदेश १ र मधेश पर्छ। शहरी क्षेत्रमा पनि आगलागी हुन्छ।
हामीले बाढीपहिरो हुनेमा मध्यपहाडी क्षेत्र, सर्पको टोकाइमा दाङ, महोत्तरी र सिन्धुली, जंगली जनावरको आतंकको दृष्टिकोणले चितवन, बाजुरा, बर्दिया बाँके पहिचान गरेका छौं। त्यस्तै, बढी बाढी जानेमा सिन्धुपाल्चोक, बाजुरालगायत जिल्ला, आगलागी महोत्तरी, पर्सा र हावाहुरीमा बारा‚ मोरङ लगायत जिल्ला पहिचान गरिएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।