हेटौंडा : करिब तीन महिनादेखि बन्धक बागमती प्रदेशसभा विवादको गाठो अन्ततः फुकेको छ। पुस ८ गतेदेखि बन्धक बनेको प्रदेशसभा बैठक आइतबार बिना अवरोध सञ्चालन भएसँगै विवादको गाठो फुकेको हो।
मन्त्रालय विभाजनको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने, मुख्यमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्तीमा माफी माग्नुपर्ने र आफ्नो सरकारले ल्याएको योजना कटौती फिर्ता हुनुपर्ने माग राख्दै एमालेले संसद् अवरुद्व गर्दै आइरहेको थियो।
आइतबार बसेको बैठकमा प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले एमालेले उठाएका सबै प्रश्नको जवाफ दिएसँगै प्रदेशसभा बैठक सहज ढंगले सञ्चालन भएको थियो।
आइतबारको बैठक पनि एमालेले अवरोध गरे चालू नवौं अधिवेशन नै अन्त्य गरेर अध्यादेशमार्फत काम गर्ने सरकारको योजना थियो। सरकारले अधिवेशन नै अन्त्य गर्ने तयारी गरेपछि प्रतिपक्षी दल एमाले पनि बैठक अवरुद्ध गर्नबाट पछि हटेको हो।
नेकपा एमाले बागमती प्रदेशको संसदीय दलका नेता अष्टलक्ष्मी शाक्यले संसद अवरुद्ध भइरहँदा आफूहरूले बोल्ने ठाउँ नभएकोले बैठक सञ्चालन गर्न दिएको प्रतिक्रिया दिएकी छन्।
उनले संसद् चल्न नसक्दा आफूहरूको बोल्ने ठाउँ नभएको र सरकार एक्लै मनोमानी ढंगले अगाडि बढेकोले बैठक सञ्चालनमा अवरोध सिर्जना नगरेको बताइन्। शाक्यले मुख्यमन्त्री पाण्डेले आफूहरूले सोधेका प्रश्नको जवाफ सदनमा दिएकोले पनि बैठक चल्न दिएको बताएकी छन्।
एमालेमाथि जाइलागे मुख्यमन्त्री
संसद्मा भएको अवरोध हटाउन एमालेले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिन रोष्टममा उभिएका मुख्यमन्त्री पाण्डे एमालेमाथि नै खनिए। पाण्डेले साढे तीन वर्ष मुख्यमन्त्री भएका डोरमणि पौडेलले केही काम नगरेको आरोप लगाए।
पाण्डेले साढे तीन वर्ष सत्ता चलाएका पौडेलले काम नगर्दा अहिले यस्तो अवस्था आएको बताए। उनले एउटै भवनमा पाँच वटा मन्त्रालय राखेकोमा धेरै टिप्पणी भएको भन्दै लामो समय सरकार चलाएका पौडेलले प्रादेशिक संरचना निर्माण नगरेकै कारण एउटै भवनमा धेरै मन्त्रालय राख्नु परेको बताए।
उनले भने,‘हामी आएपछि संरचना निर्माणका लागि जग्गाको पहिचान गरेर संघीय सरकारलाई पठाइसक्यौं। तर साढे तीन वर्ष सत्ताको नेतृत्व गरेका डोरमणि पौडेलले के गरे ?’ उनले प्रदेश सरकारको लामो समय नेतृत्व गरेकाहरूले इमान्दारितापूर्वक काम गरेको भए धेरै कुरा व्यवस्थित भइसक्ने भन्दै एमालेको नैतिकतामाथि प्रश्न गरे।
करिब आधा घण्टासम्म एमालेविरुद्धमा राेष पोखेका उनले मन्त्रालय विभाजन गर्नुको कारण व्याख्या गर्दै सबैलाई सरकारको काममा हातेमालो गर्न आग्रह गरे। मुख्यमन्त्री पाण्डेले आफूले धादिङमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को कमिटी गठन भएको ठाउँमा मात्रै बजेट दिने भनेर बोलेको कुरा झुटो भएको दाबी गरे। पाण्डेले आफू गठबन्धन नेतृत्वको सरकारमा रहेको भन्दै एउटा पार्टीको बारेमा मात्रै त्यसरी नबोलेको बताएका थिए।
दुईवटा विधेयक पारित
आइतबार बसेको प्रदेशसभा बैठकले दुईवटा विधेयक पारित गरेको छ। संसद् बैठकले विषयगत समितिहरूमा दफावार छलफल भई आएको दुईवटा विधेयक पारित गरेको हो।
बैठकले प्रदेश पर्यटन विकासको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र उच्च शिक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको छ।
बैठकमा सम्बन्धित समितिको प्रतिवेदनसहित प्रस्तुत गरेको प्रदेश उच्च शिक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विद्येयक सामाजिक विकास मन्त्री कुमारी मोक्तानको तर्फबाट आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री शालिकराम जमरकट्टेलले प्रस्तुत गरेका थिए।
यस्तै सम्बन्धित समितिको प्रतिवेदनसहितको प्रदेश पर्यटन विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्री दीपेन्द्र श्रेष्ठको तर्फबाट उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मिलनबाबु श्रेष्ठले प्रस्तुत गरेका थिए।
संसद्मा पेश भएका दुवै ऐन सर्वसम्मत रुपमा पास भएको छ। त्यस्तैगरी आइतबार बसेको बैठकमा तीन वटा विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल भएको छ भने एउटा विधेयक संशाेधनको लागि विषयगत समितिमा गएको छ।
प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कृष्णप्रसाद शर्मा खनालले पेश गरेको प्रदेश संचार माध्यम व्यवस्थापन ऐन २०७५ संशोधन, प्रदेश अनुसन्धान ब्यूरो सेवाको गठन, स्थापना, काम कर्तव्य र अधिकारको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र प्रदेश विपद् व्यवस्थापन ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल भएको हो।
केही प्रदेश ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक विषयगत समितिमा पठाइएको छ। अब अर्को बैठक सोमबार बिहान ११ बजे बस्ने जनाइएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।