डेढ करोड खर्चिएको हेटौंडा-काठमाडौं सुरुङ आयोजना स्थगित

हेटौंडा : बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेशको गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङमार्ग र विद्युतीय बस खरिद कार्यक्रम स्थगित गरेको छ। 

एमाले नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले गौरवको आयोजनामा राखेको सुरुङमार्ग निर्माण र विद्युतीय बस खरिद कार्यक्रमलाई वर्तमान सरकारले स्थगित गरेको हो। यसअघि नै सत्तारोहण गरेलगत्तै यी योजना कार्यान्वयन गर्न रोक लगाएका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले प्रदेशसभा बैठकमा सम्बोधन गर्दै योजना कार्यान्वयन गर्न नसक्ने बताए।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले भीमफेदी-कुलेखानी सुरुङमार्ग सरकारले निर्माण गर्न नसक्ने तथा विद्युतीय बस खरिद गर्न आवश्यक पुर्वाधार नभएको भन्दै गौरवको आयोजनाका यी योजना कार्यान्वयन हुन नसक्ने बताएका हुन्।

हाल सत्ता गठबन्धनमा रहेका नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेपाली कांग्रेसले यसअघि पनि सुरुङमार्ग र विद्युतीय बस खरिद गर्ने सरकारको योजनाको विरोध गर्दै आएको थियो।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले पनि पार्टी विभाजन हुनुअघि सत्तारुढ दल नेकपा एमालेमा रहँदा पनि सुरुङमार्ग र विद्युतीय बस खरिद गर्ने कार्यक्रमको विरोध गरेका थिए। पूर्वमुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले महत्वका साथ प्रदेशको गौरवको योजनामा राखेका कार्यक्रम कार्यान्वयन नगर्न सत्तारोहण लगत्तै निर्देशन दिएका मुख्यमन्त्री पाण्डेले औपचारिक रुपमा नै योजना स्थगित गर्ने निर्णय गरेका हुन्। 

आफ्नो सरकारले ल्याएको योजना स्थगित हुने भएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले संसदमा असन्तुष्टि जनाएको छ। एमालेको संसदीय दलकी नेता अष्टलक्ष्मी शाक्यले सुरुङमार्ग र विद्युतीय बस सञ्चालनको विषयमा प्रतिपक्षसँग सहमति नगरी बजेट नकटाउन आग्रह गरिन्।

‘आफ्नो खुशीले रकमान्तर र हटाउने काम अहिले नगर्नुहोला’, उनले भनिन्। शाक्यले नयाँ सोच लिएर नयाँ योजना ल्याउनु राम्रो पक्ष भएको भन्दै प्रतिपक्षीसँग सल्लाह गर्न उनले आग्रह गरिन्। शाक्य लचक ढंगले प्रस्तुत भएपनि एमालेका अन्य सांसद भने कडा रुपमा प्रस्तुत भएका थिए। 

झण्डै डेढ करोड खर्च

तत्कालीन मुख्यमन्त्री पौडेलले भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङमार्ग निमार्ण कार्यलाई आर्थिक वर्ष २०७६/७७ बाट प्रदेशको योजना र बजेटमा राख्दै आएका थिए। प्रदेशकै गौरवको आयोजनाको रुपमा राखिएको सुरुङमार्ग निर्माणका लागि पौडेलले पहिलो वर्ष सुरुङमार्गको डिपिआर बनाउन एक करोड ३० लाख रुपैयाँ खर्चिएका थिए।

सुरुङमार्ग बनाउनका लागि पूर्वमुख्यमन्त्री पौडेलले पहिलो वर्षमा नै डिपिआर बनाउन एक करोड ३० लाख रुपैयाँ खर्चिएको भएपनि दोस्रो वर्षको बजेट भने फ्रिज भयो। अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा प्रदेश सरकारले यो आयोजनाका लागि विनियोजन गरेको १ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुन नसकेपछि फ्रिज भएको थियो।

सुरुङ मार्गका लागि छुट्याएको बजेट अन्य निर्माण कार्यमा खर्च गरे पनि करिब ३५ करोड रूपैयाँ भने फ्रिज भएको थियो। प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा पनि सो आयोजनाका लागि ७५ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।

तर,चालु आवमा पनि सुरुङमार्ग निर्माण कार्य सुरु हुन सकेन। यद्यपी यस आयोजनको लागि प्रदेश सरकारको ढुकुटीबाट ८ लाख ५५ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ। प्रदेश सरकारले स्थापना गरेको सुरुङ आयोजनाका कर्मचारीको तलव भत्तामा ८ लाख ५५ हजार रुपैयाँ खर्च भएको भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता नविन सिंहले जानकारी दिए।

उनले भने ‘सुरुङमार्गको भौतिक प्रगति केहि नभए पनि चालु बजेटबाट आयोजनामा रहेका दुईजना कर्मचारीको तलव भत्तामा ८ लाख ५५ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ।’

संघीय सरकारसँगको सहलगानीमा कुल २० अर्ब लागतमा प्रदेश सरकारले सो सुरुङ मार्ग निर्माणको योजना अघि सारेको भएपनि सुरुङमार्ग निर्माणमा न संघीय सरकारले चासो दियो न प्रदेश सरकार नै सक्रिय बन्यो।

प्रदेश सरकारले 'महत्वाकांक्षी' योजना अघि सारेर कार्यान्वयनमा तदारुकता नदेखाउँदा सरकारी ढुकुटीबाट एक करोड ३८ लाख ५५ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ।

हालसम्म सुरुङमार्गको डिपिआर निर्माण र कर्मचारीको तलबमा मात्र सो बजेट खर्च भएको हो। भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता सिंहले वर्तमान सरकारले सुरुङमार्ग निर्माण कार्य स्थगित गरिसकेको बताए।

उनले सुरुङमार्ग निर्माण कार्य नहुने भएपछि साढे एक करोड खर्चिएर बनाइएको डिपिआर अभिलेखको रुपमा राखिने बताए। ‘अहिलेको सरकारले नबनाए पनि पछि आउने अरु सरकारले यहि सुरुङमार्ग बनाउछु भन्न सक्छन्। त्यसैले यसलाई अभिलेखको रुपमा पछिको लागि सुरक्षित राखिन्छ’,उनले भने। 

थप ३ वटा सुरुङमार्ग बनाइँदै

करिव साढे एक करोड खर्च भइसकेको सुरुङमार्ग निर्माण कार्य स्थगित गरेको बागमती प्रदेश सरकारले अरु ३ वटा सुरुङमार्ग निर्माण गर्ने तयारी गरेको छ। 

सरकारले आफ्नो न्युनतम साझा कार्यक्रममा नै ३ वटा सुरुङमार्ग निर्माण योजनालाई समावेश गरेको छ। अघिल्लो सरकारको गौरवको आयोजनामा रहेको भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङमार्ग स्थगित गरेको सरकारले नयाँ ३ वटा सुरुङमार्गलाई प्रदेशको गौरवको आयोजनामा राखेको छ।

वर्तमान गठबन्धन नेतृत्वको प्रदेश सरकारले चोभार–हेटौंडा, सिन्धुलीमा खुर्कोट–चियाबारी र धादिङ र चितवनलाई जोड्न गरी हुग्दिखोला–शक्तिखोर सुरुङमार्ग निर्माण गर्ने भएको हो। प्रदेश सरकारले निर्माण गर्न लागेको दुईवटा सुरुङमार्गको केन्द्रीय सडक डिभिजनले सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहेको छ भने एउटा सुरुङमार्गको प्रदेश सरकार आफैंले अध्ययन गर्ने तयारी गरेको छ।

भौतिक पुर्वाधार मन्त्रालयका प्रवक्ता सिंहले चोभार–हेटौंडा र खुर्कोट–चियाबारी सुरुङमार्गको केन्द्रको सडक डिभिजनले सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहेको बताए। उनका अनुसार हुग्दिखोला–शक्तिखोर सुरुङमार्ग निर्माणका लागि प्रदेश सरकार आफैंले सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने तयारी गरेको छ।

उनले सरकारले चालु आवमा यी ३ वटा सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्नको लागि करिव ६० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। सरकारले निर्माण गर्न लागेको सुरुङमार्ग निर्माण खर्च, यसको लम्बाइ तथा बनावटको बारेमा विस्तृत रुपमा सम्भाव्यता अध्ययन पश्चात मात्रै थाहा हुने उनले बताए।