कर्णाली सरकारले विपन्न परिवारलाई घर बनाइदिने

सुर्खेत : कर्णाली प्रदेश सरकारले विपन्न नागरिकका लागि घर निर्माण गर्ने भएको छ। प्रदेश सरकारले बादी, गाइने, राउटे, बोटे, राजी, दलित, विपन्न, मुसलमान तथा लोपोन्मुख र अति सीमान्तकृत जात वा समुदायका विपन्न वर्ग लक्षित गर्दै घर निर्माण गरिदिने भएको हो।

गत फागुन ११ गते बसेको प्रदेशको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विपन्न आवास कार्यक्रमका लागि निर्णय गरेसँगै ‘कर्णाली प्रदेश विपन्नको घर निर्माण कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७८’ प्रदेश सचिवबाट प्रमाणीकरण भएर कार्यान्वयनको चरणमा छ।

‘विपन्न समुदायका लागि आवास निर्माण कार्यविधि कार्यान्वयनको चरणमा छ। यसका लागि स्थानीय तहलगायत जिल्ला समन्वय समितिसँग समन्वयको तयारी भइरहेको छ’, भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकासमन्त्री पदमबहादुर रोकायाले भने, ‘कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र कार्यान्वयन समिति निर्माणको तयारी भइरहेको छ।’

निर्वाचन क्षेत्र कार्यान्वयन समिति निर्माणपछि आगामी जेठ महिनासम्म विपन्न समुदायका लागि घर निर्माण कार्य शुरु हुने मन्त्री रोकायाले जानकारी दिए। प्रदेशमा विपन्न नागरिकका लागि घर निर्माणका लागि पाँच करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ। यो बजेटले कम्तीमा १०० घर बनाउने सरकारको लक्ष्य छ।

विपन्नको घर निर्माण कार्यक्रममा सहभागी हुन लाभग्राहीले विभिन्न चरण पार गर्नुपर्ने हुन्छ। यसका लागि घर निर्माण गरिने स्थानमा बसोवास गर्दै आएको प्रमाणलगायतका कागजपत्र पेश गर्नुपर्ने ‘कर्णाली प्रदेश विपन्नको घर निर्माण कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७८’ मा उल्लेख छ।

स्थायी बसोवासको प्रमाणसँगै जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वा घरजग्गाको तिरो बुझाएको कागजपत्र, विगतदेखि सो स्थानमा बसोवास गरी आएको भन्ने स्थानीय तहको सिफारिस, बिजुली, धारा वा अन्य सुविधाबापत शुल्क बुझाएको बिल भर्पाईलगायतका कागजपत्र पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। यसका साथै हाल बसोवास गरिरहेको घरको भौतिक अवस्था, स्थानीय तहद्वारा लक्षित वर्ग भित्र परेको सिफारिसपत्रलाई लाभग्राही छनौटको आधारका रूपमा लिइएको छ।

मन्त्रालयले लाभग्राहीलाई निर्माण समितिमार्फत तीन किस्तामा रकम उपलब्ध गराउने भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा यस कार्यक्रममार्फत लाभग्राहीलाई फरक–फरक रकम उपलब्ध गराउनेछ।

प्रदेशका हुम्ला, डोल्पा र मुगु जिल्लाका लागि चार लाख रुपैयाँ र अन्य जिल्लाका लागि ३ लाख ५० हजार रुपैयाँ प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराउने कार्यविधिमा उल्लेख छ। साधारणतया पाँच लाभग्राही परिवार बसोवास भएको स्थान वा बस्तीमा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। यसका लागि निर्माण समिति पनि बनाइनेछ।

कुनै स्थानमा निर्माण समिति गठन हुन नसकेमा कार्यालयले लाभग्राहीलाई सोझै रकम उपलब्ध गराउन सक्नेछ। निर्माण समितितर्फ भने लाभग्राहीमध्येबाट एकजनाको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति रहनेछन्। जसमा अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, दलित तथा पिछडिएका वर्गबाट (महिला) सदस्य र सम्बन्धित कार्यालयबाट खटाइएका प्राविधिक कर्मचारी सदस्य सचिव रहने गरी तीन सदस्यीय निर्माण समिति हुनेछ।

लाभग्राहीले आवास एकाइ निर्माण सम्पन्न भएको मितिले दश वर्षसम्म बेचविखन वा अन्य कुनै प्रकारले हक हस्तान्तरण गर्न नपाइने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ। कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र कार्यान्वयन समिति समेत रहनेछ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्यको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र कार्यान्वयन समितिको योजना गरिएको छ। जसमा समानुपातिक प्रदेशसभा सदस्य, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला समन्वय समिति, स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइको अधिकृतस्तरको प्राविधिक प्रतिनिधि रहने कार्यविधिमा उल्लेख छ।