विधेयक अधिवेशनमै विधेयक अलपत्र, एमसिसी अनुमोदन
विधेयक अधिवेशनमै विधेयक अलपत्र, एमसिसी अनुमोदन
काठमाडौं : पाँचदलीय सत्ता गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)को आन्तरिक टकरावले पुनःस्थापित संसद् गतिहीन बन्न पुगेको छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दुईपटक विघटन गर्दा सर्वोच्च अदालतले पुनःस्थापना गरेको संसद् प्रभावहीन बन्न पुगेको हो।
एमाले अध्यक्ष ओलीलाई सत्ता बहिर्गमनका लागि बनेको ५ दलीय गठबन्धन र एमालेको टकरावकै कारण संसद्ले गति लिन सकेन। दुई तिहाइ नजिकको सरकारको नेतृत्वबाट सत्ताच्युत ओलीलाई आफूले गरेको संसद् विघटनलाई सही सावित गर्ने लक्ष्य राखेर प्रतिनिधिसभाको बैठकमा अवरोध गरिरहे।
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको भूमिकालाई देखाउँदै एमालेले संसद्मा अवरोध जारी राख्यो। माधव नेपालसहित १४ सांसदलाई गरिएको कारबाहीको सूचना टाँस नगरेको एमालेको तर्क छ तर यो विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ। अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको अवस्थामा पनि एमालेले संसद्मा नाराबाजी रोकेन।
महत्त्वपूर्ण विधेयक संसद्मा थन्किएको अवस्थामा सरकारले मंगलबार संघीय संसद्का दुवै सदनको अधिवेशन अन्त्य गरेको छ। प्रतिनिधिसभाको दशौँ अधिवेशनको पहिलो बैठक ०७८ साल मंसिर २८ गतेबाट प्रारम्भ भएको थियो। ०७८ साल चैत १ गतेसम्म ९२ दिन चलेको अधिवेशनमा १९ दिनमा ११ पटक बैठक संसदीय काम कारबाहीमा व्यतित गरेको थियो।
तर, अधिवेशन अवधिभर एमालेले आफ्नो अवरोध कायमै राख्यो। एमालेको अवरोध हटाउन ओलीसँग प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मात्रै होइन‚ उनले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण र सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई खटाएर छलफल गरे। तर एमाले माधव नेपालसहित १४ सांसद कारवाहीको सूचना टाँस गर्नुपर्ने, सभामुख हटाउनैपर्ने, गठबन्धन ताेड्नुपर्ने अडान राखिरह्यो।
यसै बीचमा प्रधानमन्त्री र सभामुखले संसद्को अवरोध हटाउनेबारे छलफल गर्न पटक-पटक सर्वदलीय बैठक राखे। त्यही बैठक पनि एमालेले बहिष्कार गरिदियो र प्रधानमन्त्री र सभामुखको प्रतिपक्षी रुझाउने प्रयास विफल बन्यो।
अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसिसीभित्र 'खेलेर' ओलीले गठबन्धन टुटाउने प्रयास गरे तर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल व्याख्यात्मक घोषणाले फेस सेभिङ खोजेर एमसिसीकै पक्षमा उभिए। त्यसले ओलीलाई धक्का लाग्यो। चुनावसम्म गठबन्धन लाने प्रयास भइरहेका वेला ओली एमसिसी भित्र खेलेर गठबन्धन तोड्न चाहन्थे।
प्रचण्डले एमसिसी रोक्न पुन: ओलीलाई नै प्रधानमन्त्रीको अफर पनि नगरेका होइनन् तर ओली पार्टीले लिइरहेको अडानबाट पछि हटेनन्। जसले टुट्नै लागेको गठबन्धनलाई अन्तिममा तत्कालका लागि जोडिदियो।
एमसिसी पास, विधेयक अलपत्र !
त्यसो त सत्ता गठबन्धनको आडमा सभामुख सापकोटाले एमालेको अवरोधका बीच संसद्मा अगाडि बढाए। जनस्तरबाटै चर्को विवाद भएको अमेरिकी सहयोग परियोजना (एमसिसी) अनुमोदन यही अधिवेशनमा गर्यो तर विधेयक अधिवेशनमा एउटा पनि विधेयक सरकारले अघि बढाएन।
हिउँदे अधिवेशनलाई विधेयक अधिवेशनका रूपमा लिने गरिएको भए पनि एमालेको अवरोधका कारणले अगाडि बढ्न नसकेको माओवादीका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ बताउँछन्।
उनी भन्छन्, ‘यो विधेयक अधिवेशन भए पनि अवरोधको कारणले चल्न सकेन। सरकारले आवश्यक ठानेर नै अधिवेशन अन्त्य गरेको हुनसक्छ।’
त्यसो त प्रतिपक्षी दल एमालेले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्धको महाभियोग लम्ब्याउने खेल भएको हुनसक्ने आशंका गरेको छ। संसद्ले महाभियोग सिफारिस समिति गठन गरी प्रस्तावमाथि छलफलको मितिसमेत तोकिएको अवस्थामा सरकारले संसद् अन्त्य गरेको छ।
एमसिसी चर्को विवाद र एमालेको नाराबाजीबीच अनुमोदन गरेको भए पनि संसद्मा विचाराधीन नागरिकता, निजामती कर्मचारीलगायतका ५७ वटा विधेयक प्रस्तुत भएनन्। प्रतिनिधिसभामा ४२ र राष्ट्रियसभामा १५ वटा विधेयक अलपत्र छन्।
जेठ १५ गते सरकारले बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ। गत वर्ष पनि केपी ओली सरकारले संसद् विघटन गरेर अध्यादेशबाट बजेट ल्याएको थियो।
'संविधानविपरीतको अडान'
संविधानको धारा १०५ मा अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरूका सम्बन्धमा न्याय निरुपणमा प्रतिकूल असर पार्ने संघीय संसद्को कुनै सदनमा छलफल गर्न नपाउने उल्लेख गरिएको छ।
संविधानमा लेखिएको छ, ‘नेपालको कुनै अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरूका सम्बन्धमा न्याय निरुपणमा प्रतिकूल असर पार्ने विषय तथा न्यायाधीशले कर्तव्यपालनको सिलसिलामा गरेको न्यायिक कार्यको सम्बन्धमा संघीय संसद्को कुनै सदनमा छलफल गरिनेछैन। तर, महाभियोगको प्रस्तावमा छलफल गर्दा न्यायाधीशको आचरणका सम्बन्धमा कुनै कुरा व्यक्त गर्न यस धाराले बाधा पुर्याएको मानिनेछैन।’
तर एमालेले संसद्मा उठाउँदै आइरहेको एजेन्डाको सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरिसकेको छ। न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले मुद्दा पूर्ण सुनुवाइमार्फत २० गते पेशी तोकेर आदेश दिएपछि पनि अवरोध कायमै राखिरहेको छ।
अदालतले मुद्दाको पक्ष र विपक्ष दुवै तर्फबाट लिखित जवाफ पेश भएकाले अन्तिम सुनुवाइ गर्न आदेश दिएको थियो। यसअघि पनि पटकपटक पेसी चढेर हेर्न नभ्याइनेमा राखिएको थियो। एमालेले साउन २५ को निर्णयअनुसार कारबाहीको पत्र भदौ १ गते संसद् सचिवालय र निर्वाचन आयोगमा पठाएको थियो।
तर, सभामुखले सूचना टाँस नगरेपछि एमालेबाट विद्रोह गरेर माधव नेपालले एकीकृत समाजवादी पार्टी गठन गरेको थिए। सभामुख सापकोटालाई कानुनअनुसार १५ दिनभित्र सूचना टाँस गर्न पाउने अधिकार छ। त्यही अधिकार प्रयोग गरेर सभामुख सापकोटाले १३ दिनका दिन यो विषयमा कुनै निर्णय गरिरहनु नपर्ने भन्दै सूचना निकालेका थिए।
सभामुखको त्यो रुलिङ
एमालेको अवरोधका बीच पनि सभामुख सापकोटाले एमालेलाई पटक–पटक अवरोध हटाएर संसद्लाई सहज रूपमा सञ्चालन गर्ने आग्रह गरे तर एमाले आफ्नो अडानबाट पछि हटेन।
संविधानको धारा स्मरण गराउँदै सभामुखले जनप्रतिनिधिले सरकारलाई सुनाउने, समाधानको प्रयत्न गर्ने, सरकारलाई संसद्प्रति उत्तरदायी बनाउने, कानुन निर्माण एवं निगरानी गर्ने कार्यहरू समेत अवरोधका कारण प्रभावित हुन पुगेको भन्दै खुलाउन आग्रह गरेका थिए।
एमालेको रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेपछिको फागुन २९ गतेको बैठकमा सभामुखले भनेका थिए, ‘जनप्रतिनिधिले सरकारलाई सुनाउने, समाधानको प्रयत्न गर्ने, सरकारलाई संसद्प्रति उत्तरदायी बनाउने, कानुन निर्माण एवं निगरानी गर्ने कार्यहरू समेत अवरोधका कारण प्रभावित हुन पुगेको छ।’
तर एमाले स्थायी कमिटी सदस्य तथा सांसद शेरबहादुर तामाङ भने संसद्को अवरोध हटाउन सत्तापक्षले नै नचाहेको टिप्पणी गर्छन्।
उनी भन्छन्, ‘अहिले आएर उहाँहरूले अधिवेशन अन्त्य गर्नुभएको छ। हामीले गरेको अवरोधलाई उहाँहरूले मान्नुभएकै थिएन। त्यही बीचमा एमसिसी अनुमोदन गर्नुभयो। अरू पनि ल्याएर पास गरे भइहाल्यो। जनतासँग जोडिएका कैयौँ विषय पास गराउनु भए गरे भइहाल्थ्यो।’
संविधानमा अदालतमा विचाराधीन विषयमा छलफल गर्न नपाउने उल्लेख गरे पनि सांसदहरूले उठाएको विषयमा सरकार र सभामुख जिम्मेवार बन्न नसकेको उनको भनाइ छ।
उनले भने, ‘अहिले धेरै विधेयक अलपत्र छ। विधेयक अधिवेशनमा कुनै पेश भएको छैन। जनताप्रति उत्तरदायी सरकार भए ल्याएको भए हुन्थ्यो। एमालेले अवरोध गर्यो भनेर आफू पन्छिने काम मात्रै भयो। एमिसी त उहाँहरूले पास गर्नुभयो त!’
‘एमाले एजेन्डाविहीन छैन’
संविधानविपरीत एजेन्डा उठाएर संसद् अवरोध गर्दै आइरहेको एमाले एजेन्डाविहीन नभएको दाबी गर्छन् प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई।
उनी भन्छन्, ‘एमाले एजेन्डाविहीन भएको छैन। एमालेले सरकारले गरेको सबै काममा एजेन्डा नै एजेन्डा छ। सरकारले गरेको सबै बेथितिलाई उठाउँदा कहिले पनि एमाले एजेन्डारहित हुँदै हुँदैन। कोरोनाविरुद्धको खोप अनियमितको कुरा छ। राष्ट्रियताको कुरा छ। विकास निर्माण ठप्प छ। अर्थतन्त्र चौपट छ।’
संसद् अधिवेशन अन्त्य र सुरुवात नौलो कुरा नभएको उनी बताउँछन्।
उनी भन्छन्, ‘हामीले त सरकार र सभामुख आफ्नै ढंगले अघि बढेपछि त्यसको विरुद्ध आन्दोलन गरेका हौँ। प्रमुख प्रतिपक्षी दलसँग कुनै छलफल संवाद छैन। किन अधिवेशन सुरु गर्नुभयो? अहिले किन अन्त्य गर्नुभयो ? भन्ने हामीलाई जानकारी छैन।’
महाभियोग लम्ब्याउने खेल
प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव छापामार शैलीमा ल्याएको सचेतक भट्टराईको आरोप छ। गठबन्धन सरकारको कारणले न्याय क्षेत्र नै प्रभावित बन्न पुगेको उनको दाबी छ।
‘महाभियोग ल्याइसकेपछि त्यो कुरालाई निष्कर्षमा पुर्याउनुभन्दा लम्ब्याउनेतिर उहाँहरू लाग्नुभएको छ। अदालतलाई गुटबन्दीको शिकार बनाउने काम गठबन्धनले गरेको छ’‚ उनले भने, ‘त्यसलाई हामीले गम्भीरतापूर्वक हेरेका छौँ। त्यसलाई व्यापक रुपमा जनताको बिचमा लिएर जान्छौँ। समस्याको कुरै छैन।’
एमालेले उठाएको एजेन्डालाई सरकार र सभामुख दुवैले बेवास्ता गरेका कारणले संसद् अवरोध गर्नुपर्ने अवस्था आएकाले जिम्मेवार पनि उनीहरु नै हुने उनको बुझाइ छ।
प्रतिपक्षी दलले महाभियोग प्रस्ताव लब्याउन खोजेको आरोप लगाउँदै गर्दा संघीय संसद्का प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले भने संसद्को सम्पत्ति बनेको तर्क गर्छन्।
उनी भन्छन्, ‘अहिले महाअभियोग प्रस्ताव संसद्को आफ्नो सम्पत्तिको रुपमा दर्ता भइसकेको अवस्था छ। हाउसमा पेस भएको, टेबुल भइसकेको प्रस्ताव अब सैद्धान्तिक छलफल भएर सांसदहरुबाट आफ्ना विचारहरु व्यक्त गरिसकेपछि महाभियोग सिफारिस समितिमा गएर पेस हुन्छ। अब आउने अधिवेशनले यसलाई निकास दिन्छ।’
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।