काठमाडौं : तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा नियुक्त भएका ५२ जना संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्तिविरुद्धको मुद्दा आज सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको छ।
सर्वोच्च अदालतले आज कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीशहरु मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासमा मुद्दाको पेशी तोकेको छ।
सर्वोच्च अदालतले आफ्नै एकल इजलासको अन्तरिम आदेशका कारण अवरुद्ध भएको मुद्दाको आज सुनुवाई हुन लागेको हो। अधिवक्ता डाक्टर गणेश रेग्मीले दर्ता गरेको रिट निवेदनमा २०७८ साल भदौ १७ मा जारी भएको अन्तरिम आदेशका कारण संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्ति विरुद्धमा परेका मुद्दा अघि बढ्न सकेको थिए।
सर्वोच्च अदालतले १७ भदौ २०७८ मा रेग्मीको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश र त्यसका आधारमा भएको नियुक्ति सम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ स्थगित गर्न आदेश दिएको थियो। न्यायाधीश हरि फुयाँलको एकल इजलासले जारी गरेको अन्तरिम आदेशको चौतर्फी प्रश्न उठेको थियो।
एकल इजलासले जारी गरेको अन्तरिम आदेश कायम रहेकाले सर्वोच्च अदालतले बरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, समृत खरेल लगायतले दर्ता गरेका ११ वटा निवेदनमाथिको सुनुवाइको पालो आएको थिएन। शुक्रबारको संवैधानिक इजलासले त्यो एकल इजलासको आदेशलाई निरन्तरता दिने कि नदिने भनी टुंग्याउने छ।
भदौ १७ मा प्रधानन्यायाधीश विनाको संवैधानिक इजलास सञ्चालन हुने जोखिम रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतको एकल इजलासले संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन मुद्दाको सुनुवाइ नै रोक्नु भनी आदेश जारी गरेको थियो।
केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएका बेलामा संवैधानिक परिषदबाट संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्ति गरेका थिए।
निवेदनहरूमा तीन फरक मागदावीहरु परेका छन्। अध्यादेश असंवैधानिक भएकाले त्यसको खारेजी र अध्यादेशका आधारमा भएको नियुक्ति बदर हुनुपर्छ भन्ने एउटा मागदावी छ।
संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्तिसम्बन्धी विवादमा महाभियोगको कारण निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबरा प्रत्यक्ष रुपमा विवादित बनेका थिए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।