अबदेखि परीक्षासम्बन्धी सबै सेवा विद्यालयबाटै

|

काठमाडौ : शिक्षा (आठौं संशोधन) ऐन, २०७३ कार्यान्वयनमा आएसँगै उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् खारेज भई राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड बनेको छ।

साबिकको परिषदबाट सम्पादन हुँदै आएका सम्बन्धन विद्यालय अनुमति, छात्रवृत्ति, विद्यालय संचालन सम्बन्धी कार्य स्थानीय तहबाट व्यवस्थापन गरिने र पाठ्यक्रम निर्माण, विकास एवं समकक्षता निर्धारण सम्बन्धी कार्य पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट सम्पादन गर्ने गरी कार्यक्षेत्र निर्धारण भएका छन्।

कक्षा-१० (एसइई) को परीक्षा एवं कक्षा ११ र १२ को परीक्षा सम्बन्धी कार्यहरू  बोर्डको क्षेत्राधिकार भित्र आवद्ध गरिएको छ। अहिले बोर्डको अध्यक्षमा डा.महाश्रम शर्मा छन्।

शर्मा नियुक्त भएको दुई महिना बढि समय भइसकेको छ। यस समयमा केके काम गरे?,परीक्षा सञ्चालन सुधारमा के कस्ता योजना छ?,एसइई परीक्षा प्रदेशलाई जिम्मा दिइसकेपछि अब बोर्डले केके गर्छ?,किन ग्रेडिङ प्रणाली फेरियो? यही विषयमा रहेर थाहाखबरकर्मी श्याम राईले बोर्डका अध्यक्ष शर्मासँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :  

अध्यक्षमा नियुक्त भएको दुई महिना बढि भइसक्यो, यो समयमा देखिने गरी केके काम गर्नुभयो?

परीक्षाको सन्दर्भमा यो एकदमै संवेदनशिल ठाउँ हो। म यहाँ आएपछि यो वर्ष विगत दुई वर्षदेखि कोरोनाका कारणले परीक्षा व्यवस्थित हुन सकेको थिएन। यसपटक कक्षा–१० र कक्षा–१२ को अन्तिममा हुने परीक्षाको समय तालिका निकालिसकेको छौँ। यो वर्ष समयमा परीक्षा भइसकेपछि आगामी २०७९ शैक्षिक सत्रमा परीक्षा ठिक समयमा सञ्चालन गर्ने अपेक्षा लिएको छु। 

कक्षा–१० को परीक्षा अब सञ्चालन गर्ने कि नगर्ने भन्ने आम जनमानसमा जिज्ञासा थियो। परीक्षा भनेको कुनै विद्यार्थीले पठनपाठन गरिसकेपछि सिकेको उनीहरुको हरेक कुराको योग्यताको मूल्यांकन गर्न आवश्यक छ। त्यसैले परीक्षा लिनुपर्छ भनेर कक्षा– १० को राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड नियमावलीमा परिर्वतन गर्यौ। जसअनुसार कक्षा–८ को अन्तिम परीक्षा स्थानीय सरकार,कक्षा–१० को प्रदेश सरकारले र कक्षा–१२ को संघीय सरकारबाट सञ्चालन गर्ने कुरा आएको थियो।

त्यसैले संघीयताको मर्मअनुरुप कक्षा–१० को परीक्षा सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी प्रदेशलाई दिनेगरी नियमावली परिवर्तन गरियो। यही मुख्य उपलब्धि भयो। अर्को, कक्षा ८,१० र १२ को परीक्षा आगामी वर्षदेखि नै क्रमशः केही विषयको परीक्षालाई स्तरीकृत परीक्षा प्रणालीको रुपमा सञ्चालन गर्ने भनी काम अगाडि बढाएको छौँ।  

यसका लागि प्रश्नपत्र निर्माण, यस लागि बैंक खडा गर्ने भनेका छौँ। प्रदेश आफैँले प्रश्नपत्र बनाएर परीक्षा लिए तापनि हरेक प्रदेशमा लिइने परीक्षाको प्रश्नपत्र एउटै हो होइन भनी एकरूपताको स्तर जाँचिएको थिएन।

अब हामीले आगामी शैक्षिक सत्रबाट अनिवार्य विषय, गणित,विज्ञान र अंग्रेजी विषयको प्रश्नपत्र स्तरीकृत रूपबाट तयार गरेर त्यसअनुसार सञ्चालन गर्न अगाडि बढाएको छौँ। यसका लागि आगामी चैतमा कक्षा–१० को प्रश्नको प्रि टेष्ट गर्दै छौँ। त्यसको गुणस्तर हेरेर प्रश्नपत्र निर्माण गरी एउटा बैंक खडा गर्छौं र त्यहाँबाट प्रदेशले प्रश्नपत्र लिने व्यवस्था मिल्नेछ।

बोर्डलाई व्यवस्थापन गर्न थप कस्ता दीर्घकालीन योजना तर्जुमा भएका छन् ?

म यहाँ आउन पूर्व नै चार वर्षको रणनीतिक योजना प्रस्तुत गरेर आएको हुँ। केही काम परे टाढा टाढाका विद्यार्थीहरू यहाँ आउनुपर्ने बाध्यता छ। अब उनीहरुको लागि आफ्नै जिल्लाको विद्यालयबाट जानकारी प्राप्त गर्ने, यहाँ पठाउनुपर्ने सूचना विद्यार्थीले पठाउन सक्ने व्यवस्था हरेक विद्यार्थीलाई पहुँचमा ल्याउने योजना छ। यसका लागि शिक्षकहरुलाई तालिम दिइने छ।

आगामी वर्षबाट केही कुराको भने नतिजा प्राप्त गर्नेगरी काम हुने छ। बोर्डप्रति मान्छेमा परीक्षा लिने र नतिजा प्रकाशन गर्ने मात्रै हो भन्ने दृष्टिकोण छ। तर, यो मात्रै काम होइन। बोर्डले परीक्षा लिएपछि नतिजामा के कुरामा कमजोरी भयो? किन राम्रो आयो ?, किन अंक तलमाथि पर्‍यो ? विद्यार्थीहरु के कारण फेल भएका छन, उनीहरुलाई सुधार गर्न के गर्नुपर्छ? भन्नेमा अनुसन्धान गर्ने, रिपोट आएपछि सरकारले नीतिगत परिवर्तन गर्ने सुझाव दिने र कार्यन्वयन गर्ने, अगाडि बढाउने काम बोर्डले गर्छ।

नतिजालाई कक्षा कोठासँग जोड्ने गछौँ। विद्यालयमा देखिएका कमीकमजोरीदेखि सुधार गर्न काम पनि बोर्डले हेर्छ। परीक्षा लिएर विश्वसनीय नतिजा प्रकाशित गर्ने निकाय बनाउँछौँ।

त्यस्तै, अहिले मार्कसिट प्रिन्टेड छन्, भोलि ती अंक उप्किए वा बिग्रिएमा समस्या पर्छ। त्यसैले त्यसलाई डिजिटलाइज गरी  सम्बन्धित व्यक्तिले  देख्ने गरि वेवसाइट लगायत माध्यममा राख्ने काम यो वर्षबाट गर्ने छौँ। 

त्यस्तै, विश्वविद्यालयमा गई उच्च शिक्षाका लागि उसको योग्यता पुग्छ कि पुग्दैन?, कुन विषय पढ्नसक्छ भन्ने पनि राष्ट्रिय रुपमा बोर्डले टेष्ट लिएर पठाउन सक्छ।

कर्मचारीको क्षमता अभिवृत्ति गर्नेलगायत दीर्घकालीन योजना बनाएका छौँ। 

एसइई परीक्षा त अब प्रदेशबाट हुने भयो, अब तपाईंहरूको काम चाहिँ के नि? 

बोर्डले कक्षा–१० को परीक्षा बोर्डलाई दिएपनि प्रश्नपत्रको काम यही भित्रै हुन्छ। अर्को, संघीय शिक्षा ऐन नबनेसम्म प्रमाणीकरण यहिबाटै गर्ने भनेको छ। यसले नीतिगत मापदण्ड तयार गर्छ। एउटै योग्यताका विद्यार्थी उत्पादन गरी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पठाउने काम बोर्डले गर्छ र बनाउनुपर्छ।

स्तरीकृत परीक्षा प्रणालीको अर्थ कक्षा–१० को सन्दर्भमा पनि यो चाही तल्ल तहदेखि नै शिक्षकहरूबाट प्रश्नपत्र निर्माण, मोड्रेसन गर्दै गर्दै प्रश्नपत्र जाँचेर एउटै स्तरको समान किसिमको मूल्यांकन गर्न सक्ने प्रश्नपत्रको बैंक निर्माण हुन्छ।  यसको पहुँच प्रदेश स्तरीय बोर्डमा हुन्छ।

यस पटक संशोधन भएको नियमावलीमा एसइई परीक्षाको फरक–फरक समयमा नतिजा निकाल्न सकिने व्यवस्था छ।  शिक्षा ऐन पुरानै छ, ऐनमा सबै कुरा नभएकाले नियमावली लिएर पनि अहिले व्यवस्था गर्ने गरेका छौँ। प्रदेशले के गर्नै, स्थानीयले के गर्ने, बोर्डले के–के गर्ने भन्ने सबै अधिकार छुट्याउन संघीय ऐन बनाइने छ। 

एसइई खारेज गर्नुपर्ने सांसदहरुले माग गर्दै आएका छन् नि, यसमा तपाईको धारणा के छ ?

 सांसदहरुले एसइई खारेज गर्ने माग गर्नु भएको होइन, संसद्को शिक्षा समितिले संघीयताको मर्म अनुरुप शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले यो परीक्षा प्रदेश वा  स्थानीय तहबाट सञ्चालन गर्ने हो स्पष्ट  गरोस भनेको हो। तर, केही मिडियाले खारेज शब्द ल्यायो। बाहिर हल्ला चल्यो। खारेजी होइन, प्रदेशलाई जिम्मा दिइसकियो। अब यसको मुद्दा सकियो। 

एसइई र कक्षा१२ को परीक्षाको मिति तोकिएको छ, तर शिक्षकहरुले अझै पनि पाठ्यक्रम अनुसारको नमुना प्रश्नपत्र नपाएको बताइरहेका छन् नि ?

पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट नमुना प्रश्नपत्रहरू पठाइसकिएको छ। वेवसाइटमा पनि राखिएको छ। म के अनुरोध गर्न चााहन्छु भने शिक्षक र विद्यालयले  खोज विचार गर्ने कर्तब्य निर्वाह गर्नुपर्‍यो।

केन्द्रले पठाएन भनेर मात्र दोष दिनुभएन। केही प्रश्नपत्र नपठाएको पनि होला। यस वर्ष भने कोरोना कारण काम गर्न सकिएन। जसकारण कक्षा–१२ को मोडल प्रश्नपत्र ढिला भएको पक्का हो। तर पनि प्रश्नपत्र नमूना बनाएर वेवसाइटमा राखिसकेको छ। केही समस्या भए केन्द्र र हामीलाई जानकारी गराउनुहोला। हामी २४सैँ घण्टा सूचना दिन्छौँ। 

कोभिडका कारण दुई पटक एसइई र अन्य परीक्षा भएनन्, अब कसरी सञ्चालन गर्ने योजना छ ?  अगाडी जस्तै फेरि  प्रश्नपत्र बाहिरिने त होइन ?

अब हुने परीक्षा स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड अपनाई भौतिक उपस्थितिमा सञ्चालन हुने छ। एसइई परीक्षार्थी पाँच लाख १४ हजार ७ सय ६० छन् भने कक्षा १२ को साढे चार लाख परीक्षार्थी छन्। सबै परीक्षा दिन तयारी रहनुहोला।

परीक्षा व्यवस्थित तरिकाबाट हुन्छ। त्यसैले प्रश्नपत्र बाहिरिनेमा कुनै  शंका नगर्दा हुन्छ। सबै शिक्षक, विद्यार्थी अभिभावक, स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई परीक्षा मर्यादित ढंगले सञ्चालनका लागि सहकार्य गर्न अनुरोध गर्छु। गलत काम गरेको पाइए त्यो व्यक्ति कारबाहीको भागिदार हुनेछ। परीक्षा प्रणाली अझै सुधार गर्दै जाने मेरो योजना छ। 

पहिला एसइई परीक्षा दिनलाई विद्यार्थी १४ वर्ष पूरा हुनुपर्ने व्यवस्था थियो, अब उमेर हद नतोकिने भन्ने छ नि?

शिक्षा मन्त्रालयले यसका लागि परिपत्र गरिरहेकै छ, त्यो परिपत्र बोर्डले चाँढै सूचनामार्फत जानकारी दिने छ। 

यसअघि ९ वटा तहमा विद्यार्थीको ग्रेडिङलाई वर्गीकरण हुन्थ्यो, तर नयाँ लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका लागू भएकोमा अब ७ वटा तहमा मात्रै विद्यार्थीको ग्रेडिङ गरिने भनिएको छ, ग्रेडिङ किन फेरिएको हो ?

अरू देश र हाम्रो अवस्था हेरेर शिक्षाको स्तरलाई व्यवस्थित गर्न साथै अरू देशसँग पनि  हाम्रा विद्यार्थी उत्पादन गरी उनीहरुले अन्तर्राष्ट्रिय तहमा पनि स्तर कायम गर्न यो ग्रेडिङ प्रणाली लागु गरिएको हो। यस्तो अरु देशमा पनि छ।

अरु देशमा ५० देखि ६० प्रतिशत कम ल्याउन नपाउने व्यवस्था छ। तर, हाम्रोमा कक्षा १ देखि १२ सम्मका सबै विषयमा ३५ प्रतिशत मात्र अंक ल्याए ननग्रेडेट र माथिलाई मात्रै ग्रेडिङ दिने व्यवस्था गरिएको छ।

यो सबै विज्ञहरुको सल्लाह सुझावको आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र अनुभव सुझावको आधारमा सरकारले  व्यवस्था गरेको हो। 

परीक्षा बोर्डले सुधार गर्नुपर्ने काम के के छन्?

पहिला त विद्यार्थीहरु परीक्षामा नतिजा प्रकाशन हुनु अगाडि रजिष्ट्रेशनदेखि नै नाम थर बिग्रिने समस्या हामीकहाँ छ। उत्तर पुस्तिकाको अंक रिटोटलिङ गर्दा तलमाथि हुने, नतिजामा परिवर्तन आउने जस्ता समस्या छ।

नयाँ शिक्षा ऐन ल्याई सांगठनिक संरचना परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था छ। यहाँका कर्मचारीहरुको अझै क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने छ।

तस्वीर : शिला तिम्सिना

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.