डढेलोको डर : निभाउन अझै स्याउलाकै भर !

​काठमाडौं : चैत–वैशाखको महिना हावाहुरी चल्ने र आगो लाग्ने घटना बर्षेनी हुँदै आएको छ। घरको छानो नै उडाउने गरी चल्ने हावाहुरीले भौतिक क्षतिसँगै मान्छेको ज्यानै पनि लिने गर्छ। 

यही वेला वनमा लागेको डढेलो बस्तीमा आउने जोखिम समेत हुन्छ। तर डढेलो नियन्त्रणमा सरकारले खासै चासो दिएको पाइँदैन। 

गत एक साता मात्रै ताप्लेजुङ, संखुवासभालगायत जिल्लाका ५ सामुदायिक वनमा डढेलो लागिसकेको छ। 

निभाउन स्याउलाकै भर!

गत साता ताप्लेजुङको एक सामुदायिक वनमा लागेको डढेलो निभाउन स्थानीयलाई हम्मेहम्मे नै भयो। डढेलो नियन्त्रणका लागि राज्यले न पर्याप्त दक्ष जनशक्ति खटाउन सक्यो, न प्रविधियुक्त स्रोतसाधन नै।

स्थानीय युवाले राज्यका तर्फबाट पाएको सहयोग भनेकै विना स्रोतसाधनका ३ प्रहरी जवान हुन्। डढेलो लागेका सबैजसो सामुदायिक वनको नियति यही हो। 

डढेलो नियन्त्रणमा आधुनिक उपकरण ल्याउन पटक–पटक आग्रह गरिए पनि सुनुवाइ नभएको गुनासो सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघको छ। 

‘उपकरण छैन। जंगलमा अहिले पनि आगो निभाउनु पर्‍यो भने स्याउला, घाँस, सोत्तरबाट निभाउनुपर्छ’, संघकी अध्यक्ष भारती पाठक भन्छिन्, ‘पानी लाने व्यवस्था छैन, पञ्जाको व्यवस्था पनि छैन, यसका लागि सरकारसँग कुरा गरेका छौं।’

तर यसतर्फ सरकारले कुनै चासो नदेखाएको अध्यक्ष पाठकको भनाइ छ। डढेलो नियन्त्रण गर्ने उपयुक्त संगठन उपभोक्ता समूह नै भएको दाबी गर्दै उनले थपिन्, ‘राज्यले यसको छुट्टै कोष खडा गर्नुपर्छ भनेर पटक–पटक अनुरोध गर्‍यौं। अहिले पनि राज्यले पैसा छुट्याएर अगाडि बढेको देखिँदैन।’ 

तथापि जंगलमा डढेलो लागिसकेपछि नियन्त्रणमा लिनेभन्दा पनि आगलागी हुनै नदिन ध्यान दिनुपर्नेमा अध्यक्ष पाठक जोड दिन्छिन्। त्यसका लागि महासंघले नै देशभरका उपभोक्ता समूहलाई प्रशिक्षण दिइरहेको उनको भनाइ छ। 

उनले भनिन्, ‘उपभोक्ता समूहहरूबाटै सय/सय रूपैयाँ संकलन गरेर सामूहिक अग्नि बिमा पनि गर्ने गरेका छौं।’ 

विशेषगरी सुख्खा, गर्मी र हावाहुरीको मौसम हुने चैत, वैशाख महिना डढेलोको घटना हुने असाध्यै जोखिमपूर्ण समय हो। डढेलो व्यवस्थापनका लागि स्थानीयदेखि सरकारी गैरसरकारी संघसंस्थासहित सबै निकाय चनाखो हुनुपर्ने समय हो। अहिले शुरुवाती समय हो। डढेलोको उच्च जोखिम वैशाखको दोस्रो सातामा हुन्छ।

वर्षभरि हुने डढेलोका घटनामध्ये ८० प्रतिशत घटना यी दुई महिनामा हुने गरेका डढेलोविज्ञ सुन्दर शर्मा बताउँछन्। उनी नेपालजस्तो देशमा डढेलो सकभर लाग्नै नदिएको उत्तम ठान्छन्। 

‘हाम्रो आर्थिक सामाजिक परिवेशजस्ता सबै कुराहरूले गर्दा डढेलो त लाग्नै नदिएको राम्रो’, उनले भने, ‘डढेलो नियन्त्रण गर्नु भनेको अत्यन्त जोखिमपूर्ण र अत्यन्तै खर्चिलो काम हो। त्यसैले डढेलो लाग्नै नदिन सचेतनामा जोड हुनुपर्छ।’

‘कहिलेकाहीँ हामीले नियन्त्रित किसिमले पनि डढेलो लगाउनुपर्ने हुनसक्छ अग्नि रेखाका लागि,’ उनले थपे, ‘यसका लागि पनि दक्ष जनशक्ति परिचालन हुनुपर्छ।’
विगत वर्षहरूमा डढेलो निभाउन गएकाहरूकै ज्यान गएको घटना स्मरण गर्दै शर्मा भन्छन्, ‘आगामी दिनमा यस्ता घटना नदोहोरिनका लागि विशेष सजग हुनुपर्छ।’

संरक्षित वन्यजन्तुको अस्तित्व लोप हुनसक्छ 

नेपालका राष्ट्रिय तथा सामुदायिक वनमा लाग्ने डढेलोले जैविक विविधतामा प्रत्यक्ष असर पार्छ। झट्ट हेर्दा मानवीय क्षति त्यति नदेखिए पनि डढेलोको असर देशको अर्थतन्त्रदेखि जैविक विविधतासम्म परेको हुन्छ। 

विश्व मानचित्रमा भूगोल सानो भएपनि नेपाल जैविक विविधताको हिसाबले विश्वको २५ औं र एशियाको ११ औं स्थानमा छ। जैविक विविधता रणनीति (२०१४–२०२०) अनुसार विश्वमा पाइने जम्मा वनस्पतिका ३ दशमलव २ प्रतिशत प्रजाति तथा जम्मा जीवजन्तुका १ दशमलव १ प्रतिशत प्रजाति नेपालमा पाइन्छन्।

तीमध्ये कैयौं प्रजाति स्थानीय रहेका अन्तरराष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड)ले जनाएको छ। 

नेपालमा वर्षेनी वन क्षेत्रमा डढेलो लाग्ने गरेको छ। ती डढेलोबाट हजारौं जीवजन्तु मारिन्छन्। तर, डढेलो न्यूनीकरण सरकारको प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन। 
वन जंगलमा लाग्ने डढेलोले विशेषगरी सरीसृप, माइक्रो अर्गानिज्म (माटोको तहभित्र रहेका जीव) र जनावरहरू नै सखाप हुने डढेलो विज्ञ शर्मा बताउँछन्।

विगतमा अष्ट्रेलियाको जंगलमा लागेको आगोले कैयौं जनावर पृथ्वीबाटै लोप भएको उदहारण दिँदै उनले नेपालमा त्यस्तो अवस्था आउन नदिन राज्य सचेत हुनुपर्ने बताए। 

‘हाब्रे, कस्तुरी, मृगजस्ता संरक्षित जनावरहरू मात्रै होइन जलवायु परिवर्तनमा पनि यसले नराम्रो असर पर्छ,’ शर्माले थपे, ‘एउटा रुख जल्यो भने पनि राज्यले ठूलो मूल्य गुमाउँछ। जडीबुटी त्यतिकै सखाप भइरहेको हुन्छ डढेलोबाट।’

इसिमोडका अनुसार नेपालका ग्रामीण भेगका मानिसले झण्डै १ हजार ४ सय ४३ प्रजातिका जडीबुटी प्रयोग गरिरहेका छन्। मानवीय साथै जडीबुटी र वन्यजन्तुको क्षति न्यूनीकरणका लागि राज्यले लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता शर्माले औंल्याए। 

सरकारको प्राथमिकतामै परेन विपद् रोकथाम

राष्ट्रले विकासका लागि अन्य (शिक्षा, स्वास्थ्य, निर्माण) क्षेत्रलाई मात्र प्राथमिकतामा राख्दा विपद् नियन्त्रण ओझेलमा परेको अनुभूति हुने डढेलोविज्ञ शर्माले बताए।

‘डढेलो विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि राज्यले एक अर्ब लगानी गर्‍यो भने हामी एक खर्बभन्दा बढी जोगाउन सक्छौं जस्तो लाग्छ’, उनले भने, ‘तर लगानीको पाटो असाध्यै न्यून भएको छ। यसमा वन उपभोक्ता समितिदेखि सरकारसम्म सबै लाग्नुपर्छ।’

उनले अझै थपे, ‘मान्छेले हल्का रुपमा लिन्छन् डढेलोलाई तर यसको क्षति र असर अकल्पनीय छ।’ डढेलो नियन्त्रणका उपयुक्त उपकरणहरु छन्। अन्य हाते उपकरणहरू पनि छन्। तर समयमै त्यस्ता औजारमा लगानी गर्न सरकारले बेवास्ता गरेको छ।

राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण पनि लगानी गर्न नसकिएको स्वीकार्छ। यद्यपि, मानवीय जोखिम भएका स्थानमा डढेलो लाग्दा भने पूरा शक्ति संवेदनशील भएर लागिपरेको प्राधिकरणका प्रवक्ता डा. डिजन भट्टराई बताउँछन्।

‘विभिन्न स्वार्थका लागि जानी जानी डढेलो लगाउने, लापरबाही गर्ने गरेकाले डढेलोका घटना भइरहेका हुन्छन्,’ डा. भट्टराईले भने, ‘सर्वसाधारणले घाँस पलाउने नाममा, मल हुने नाममा लगाउने डढेलो सबैभन्दा घातक हुन जान्छ।’

जनताको चेतना र आगोप्रतिको संवेदनशीलता नै डढेलो न्यूनीकरणका लागि महत्वपूर्ण हुने उनले बताए। मानव समुदायलाई असर नपर्ने ठाउँका डढेलो नियन्त्रण न्यून प्राथमिकतामा पर्ने गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ।

‘मानव समुदायलाई असर पर्ने स्थानको डढेलो निभाउन हामी कुनै पनि कसर बाँकी राख्दैनौं,’ प्रवक्ता भट्टराईले थपे, ‘डढेलो बस्तीभन्दा टाढा छ भने हाम्रो स्रोतसाधनको पहुँच नहुन सक्छ।’

प्राधिकरणका अनुसार बस्ती जोखिममा रहेका स्थानको डढेलोलाई अत्यन्तै संवेदनशील रुपमा लिइने र बस्तीबाट टाढा लागेको डढेलोलाई कम प्राथमिकतामा राख्ने गरिएको छ।

जवाफदेही निकाय खोइ?

कुन ठाउँमा आगलागी भइरहेको छ भनेर हेर्न मिल्ने प्रविधि नेपालमै छ। वन तथा भू-संरक्षण विभागले इसिमोडको सहयोगमा विकास गरेको वन डढेलो पहिचान तथा अनुगमन प्रणाली र प्राधिकरणले पनि विपद पोर्टलमा डढेलो पहिचानको सफ्टवेयर राखेको छ।  

सूचना पाइने, डढेलो लागिरहे हेर्न सकिए पनि त्यसको प्रतिकार्य क्षमतामा कमी रहेको डढेलोविज्ञ एवम् विभागका उपसचिव शर्माले बताए। 

‘हामीसँग दक्ष जनशक्तिको कमी छ। अझै छैन नै भने पनि हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई,’ उनले थपे, ‘हामीसँग उपयुक्त औजार भएका फायर फाइटिङ ग्रुपहरू अहिलेसम्म ८०/९० वटा मात्रै होलान्।’

डढेलो नियन्त्रणका लागि विपद् जोखिम न्यूनीकरण प्राधिकरण, वन मन्त्रालय, विभाग सबै निकाय गम्भीर रुपमा लागेको पाइए पनि असाध्यै कमी रहेको शर्माको भनाइ छ। 

‘डढेलोलाई मात्रै समर्पित कुनै पनि निकाय छैन अहिले। हामी सबै जिम्मेवार छौं तर कोही पनि जवाफदेही छैनौं। यो अवस्थालाई चिर्नु पर्‍यो,’ उनले थपे, ‘डढेलोका कारणबारे सोध्नलाई अहिले कुनै निकाय छैन। कसलाई सोध्ने भन्ने कुरामा नै द्विविधा छ। त्यसैले संस्थागत व्यवस्थापन हुनु पर्‍यो।’

नेपालको भौगोलिक जटिलताले पनि प्रत्यक्ष डढेलो नियन्त्रणमा लिन गाह्रो पर्ने भएकाले निरोधात्मक उपायतिर सबैको जोड हुनुपर्ने उपसचिव शर्माले बताए।