हेटौंडा : बागमतीलाई विसं २०७८ भित्र बालविवाहमुक्त प्रदेश बनाउने बागमती प्रदेश सरकारको योजना अलपत्र परेको छ। ०७६ सालमा पूर्वमुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल नेतृत्वको प्रदेश सरकारले बागमती प्रदेशलाई ०७८ सालभित्र बालविवाहमुक्त प्रदेश बनाउने योजना अघि सारेको थियो।
तर ०७८ भित्र प्रदेशलाई बालविवाहमुक्त बनाउन सरकार असफल भएको छ। यसबीच ३ पटक सरकार परिवर्तन भए पनि बालविवाहमुक्त प्रदेश बनाउन ठोस पहल हुन सकेन। सामाजिक विकास मन्त्रालयको महिला तथा बालबालिका शाखाकी चन्द्रकुमारी व्यञ्जनकार बालविवाहमुक्त प्रदेश बनाउन निकै जटिल रहेको बताउँछिन्।
सरकारले पूरा गर्न कठिन पर्ने महत्वाकांक्षी योजना अघि सारेको उनको भनाइ छ। 'प्रदेशलाई बालविवाहमुक्त बनाउन सहज छैन। अहिलेका बालबालिकाको आफूखुशी विवाह गर्ने चलनले यसलाई नियन्त्रण गर्नै गाह्रो छ', उनले भनिन्। उनका अनुसार बालविवाहमुक्त घोषणा गर्न नसक्ने भएपछि सामाजिक विकास मन्त्रालयले म्याद सकिएका स्वयंसेवक पनि हटाएको छ।
स्वयंसेवकहरूबाट सफलता हात नपाएपछि उनीहरूको म्याद नथपिएको उनले बताइन्। पूर्वमुख्यमन्त्री पौडेलले नै उनीहरूको म्याद थप गर्न रोकेका थिए। पौडेलले आफ्नै नेतृत्वको सरकार रहँदा प्रदेशका १३ जिल्लामा १५ जना सहजकर्ता खटाएका थिए। ०७८ सालभित्र बागमतीलाई बालविवाहमुक्त प्रदेश घोषणा गर्ने
योजना अलपत्र परे पनि यो योजनाका लागि छुट्याइएको बजेट भने वर्षेनी खर्च हुँदै आएको छ। व्यञ्जनकारका अनुसार ०७६ सालदेखि प्रदेश सरकारले यो योजनाका लागि छुट्याएको बजेट खर्च भइरहेको हो। उनले चालू आव ०७८/७९ मा पनि बालविवाहमुक्त प्रदेश घोषणाका लागि विनियोजित १ करोड ११ लाख ५० हजार रूपैयाँ खर्च भइसकेको बताइन्।
बालविवाह अन्त्यका लागि समुदाय परिचालन कार्यक्रमअन्तर्गत प्रदेशका १ सय १९ वटा स्थानीय तहलाई १ लाख ५० हजार रूपैयाँका दरले दिइएको उनले बताइन्। तर स्थानीय तहहरूले पनि बालविवाह अन्त्यका लागि प्रदेश सरकारसँग बजेट लिए पनि उपलब्धिमूलक काम भने गरेका छैनन्। उनका अनुसार बालविवाह अन्त्यका लागि प्रदेश सरकारले ३ वर्षमा एकपटक समीक्षा बैठक गर्नेबाहेक अन्य कुनै कार्यक्रम गर्नै सकेको छैन।
बाल सञ्जालमा नै बालविवाह
मकवानपुरको बकैया गाउँपालिका नेपालकै दोस्रो बालमैत्री गाउँपालिका हो। बकैयालाई बालमैत्री घोषणा गरिएको एक वर्ष भयो। पालिकाहरूले बालमैत्री घोषणा गर्दा बाल सञ्जालका बालबालिकालाई पनि उपयोग गर्ने गरेका छन्। उनीहरूमार्फत पनि जनचेतना फैलाउने काम बकैया गाउँपालिकाले गरेको थियो।
बालमैत्री गाउँपालिका घोषणा गर्न आवश्यक पर्ने सूचकहरूमध्ये बालविवाह पनि प्रमुख हो। बालविवाह अन्त्य गर्न पालिकाले बाल सञ्जाललाई सक्रिय बनाउँदा सञ्जालकै बालबालिकाले बालविवाह गरेका थिए। 'बालविवाह अन्त्यका लागि पालिकाले गरेको कार्यक्रममा आउँदाआउँदै दुईजनाबीच मन परापर भएर बिहे भएको रहेछ', व्यञ्जनकारले भनिन्।
उनले यस कार्यले नकारात्मक प्रभाव पारेको बताइन्। आफू अनुगमनमा जाने क्रममा यस्तो घटना फेला पारेको उनको भनाइ छ। बालबालिकाको कारण नै बालविवाह अन्त्य गर्न मुस्किल रहेको उनको भनाइ छ।
बागमतीमा बालविवाहमुक्त गर्न प्रदेशका १ सय १९ वटै स्थानीय तहमा बालमैत्री पालिका घोषणा हुन जरुरी छ तर हालसम्म प्रदेशमा ४ वटामात्र स्थानीय तह बालमैत्री पालिका घोषणा भएका छन्।
हाल प्रदेशको धादिङमा सबैभन्दा बढी ६२ दशमलव ९ प्रतिशत, नुवाकोटमा ६२ दशमलव ५ प्रतिशत, सिन्धुलीमा ६२ दशमलव ५ प्रतिशत, सिन्धुपाल्चोकमा ६० दशमलव ९२ प्रतिशत, मकवानपुरमा ५९ दशमलव ७ प्रतिशत र काठमाडौंमा सबैभन्दा न्यून ३९ दशमलव ११ प्रतिशत बालविवाह भएको व्यञ्जनकारले जानकारी दिइन्। व्यञ्जनकारका अनुसार बालविवाहमुक्त बनाउन निकै जटिल छ।
‘बालविवाहमा न्यूनीकरण भएको छ तर मुक्त नै भने ०७८ मा घोषणा गर्न सकिने अवस्था छैन,’ उनले भनिन्। उनले प्रदेशमा विभिन्न खालका अन्तरक्रियाले परिवारले गर्ने विवाह न्यूनीकरण भएपनि प्रेम विवाह नरोकिएको बताइन्। ‘केटाकेटीको मन मिलेपछि केटी नै केटाको घरमा गएर बस्ने अनि विवाह भएको थाहा नहुने, थाहा पाइसकेपछि परिवारले समाजको डरले छुट्ट्याउन नमान्ने हुन्छ। यस्तै समस्याले गर्दा मुक्त प्रदेश बनाउन निकै जटिल देखिन्छ,’ उनले भनिन्।
उनले स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख र जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख उपप्रमुखहरूसँग अन्तरक्रिया गरेर कार्यक्रम अगाडि बढाउने जानकारी दिइन्। संघीय सरकारले सन् २०३० सम्ममा मुलुकबाट बालविवाह अन्त्य गर्ने घोषणा गरेको छ। तर बागमती प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रदेशबाट ०७८ सालसम्म बालविवाह अन्त्य गर्ने नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेको थियो।
बालविवाहको प्रवृत्ति अहिले बद्लिएको छ। अहिले मोबाइलका कारण बालबालिका भागेर विवाह गर्न थालेका छन्। बालविवाहका कारण महिला र उनबाट जन्मने बालबालिकाहरू थप जोखिममा पर्ने गरेका छन्। अधिकांश बालविवाह सम्बन्धविच्छेदमा परिणत हुने गरेको तथ्यांकले देखाएको छ। विसं १९१० को मुलुकी ऐनमा विवाहका लागि कन्याको न्यूनतम उमेर ५ वर्ष तोकिएको थियो।
विसं २०२० को मुलुकी ऐनले अभिभावकको अनुमतिमा विवाहको उमेर महिलाको १८ र पुरुषको २० वर्ष कायम गरिएकोमा केही नेपाल कानुन संशोधन तथा खारेज गर्ने ऐन २०७२ ले २० वर्ष नपुगी विवाह गर्न रोक लगाएको थियो।
यसैगरी मुलुकी देवानी संहिता ऐन २०७४ ले २० वर्ष नपुगी गरिएको विवाहलाई बालविवाहको रुपमा परिभाषित गरेको छ भने यस्ता विवाह स्वतः खारेज हुने व्यवस्था गरेको छ। तर बढ्दो आफूखुशी बालविवाह पछिल्लो समय जटिल बन्दै गइरहेको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।