विराटनगर : प्रदेश १ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले प्रदेश १ बजेट कार्यान्वयन र खर्चमा अब्बल रहेको बताएका छन्। आज (बिहीबार) बसेको प्रदेशसभा बैठकमा सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री आङ्बोले अन्य प्रदेशभन्दा प्रदेश १ बजेट कार्यान्वयन र खर्चमा अब्बल रहेको दाबी गरेका हुन्।
उनले ३२ अर्ब बजेटमध्ये प्रदेश सरकारले फागुन मसान्तसम्म १२ अर्ब ५८ करोड अर्थात करिब ३९ प्रतिशत बजेट खर्च गरिसकेको बताउँदै उनले चालू आवमा प्रदेश सरकारको ९० प्रतिशत बजेट खर्च हुने जानकारी दिए।
‘यसैपालि सम्पन्न गर्न सकिने आयोजनाहरूलाई तीव्र गतिमा काम अगाडि बढाउन सम्बन्धित कार्यालयहरूलाई निर्देशन गरिसकेको छ,’ उनले भने, ‘र आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्नका लागि पर्याप्त बजेट व्यवस्था गरिएको छ।’
ठेक्का लागिसकेका अन्य बहुवर्षीय आयोजनाहरूलाई स्वीकृत बजेटको सीमाभित्र बसेर काम अगाडि बढाउन सरकारले कुनै रोकटोक नगरेको समेत मन्त्री आङ्बोले स्पष्ट पारे। दीर्घकालीन दायित्व सिर्जना गर्ने र अनुत्पादक क्षेत्रको बजेट सरकारले रोकेको बताउँदै उनले यस्ता योजना अहिले अगाडि बढाउन सक्ने अवस्था नरहेको समेत स्पष्ट पारे।
बहुमतले पास गरेको बजेट साउनदेखि नै कार्यान्वयन भइसकेको बताउँदै उनले सरकार आफ्नै प्राथमिकतामा चुकेर बजेट निर्माण गरेको बताए। ‘२१ अर्ब हाराहारी बहुबर्से आयोजनाको दायित्व हुँदा बहुबर्से आयोजनाका लागि यसका लागि ७ अर्ब मात्र बजेट विनियोजन गरिएको थियो,’ उनले भने, ‘सानासाना चुनावकेन्द्रित योजनाहरूका लागि बजेट विनियोजन गरिएको थियो।’
चालू आवमै १५ देखि २० करोड दायित्वमा रहेको बहुबर्से आयोजनाका लागि सरकारले २ करोड मात्र बजेट विनियोजन गरेको बताउँदै उनले तत्कालीन सरकारले बजेट निर्माण गर्दा आफूले दायित्व सिर्जना गरिसकेका महत्वपूर्ण आयोजनामा बजेट विनियोजन गर्नुपर्नेमा टुक्रेटाक्रे योजनामा केन्द्रित हुँदा ठूला आयोजनामा पर्याप्त बजेट नपुगको उनले बताए।
यसैकारण गठबन्धनको सरकार बनेपछि सरकारको प्राथमिकताको आधारमा बजेटमा पुनरावलोकन गरिएको बताउँदै उनले सरकारले नयाँ आयोजना पेश गर्नेभन्दा पनि अनुत्पादक क्षेत्रमा राखिएका बजेट र दीर्घकालीन दायित्व सिर्जना गर्ने बजेट कटौती गरिएको उनले प्रष्ट पारे।
तत्कालीन सरकारले शुरु गरेका राम्रा र सरकारको प्राथमिकताका आयोजनाहरू कुनै पनि नरोकिएको जानकारी उनले दिए। यातायात व्यवस्था तथा सञ्चारमन्त्री उपेन्द्रप्रसाद घिमिरेले प्रदेश सञ्चारमाध्यम व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पनि सदनमा पेश गरेका छन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।